११ माघ, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्याँस आयातमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट गत अंग्रेजी वर्षको अन्तिम डिसेम्बर महीना आयात भएको ग्याँस हालसम्मकै धेरै भएको निगमका सहायक निर्देशक एवम् प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए ।
सन् २०२१ को डिसेम्बर महीनामा निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट ४९ हजार ८०४ मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्याँस आयात गरेको उनले बताए । जुन गत वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा ८ हजार ९९५ मेट्रिक टनले धेरै हो भने अघिल्लो महीनाको तुलनामा ४ हजार १५५ मेट्रिक टनले बढी ।
सिलिण्डरमा हिसाब गर्दा यो महीना ३५ लाख ७ हजार १९७ सिलिण्डर ग्याँस आयात भएको उपाध्यायले बताए । जुन गत वर्षभन्दा ६ लाख ३३ हजार ४२७ सिलिण्डरले बढी हो । समीक्षा अवधिको थप खपतको लागत मात्रै एक अर्ब ४० करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै हुने निगमले जनाएको छ । ‘मासिक औसत ४४ हजार मेट्रिक टन हाराहारीमा हुने आयात डिसेम्बरमा आएर आकाशिएको छ । डिसेम्बरको आयात निगमको इतिहासमै अहिलेसम्मकै उच्च हो’, उपाध्यायले भने ।
यसअघि औसत मासिक २९ लाख सिलिण्डर हाराहारी ग्याँसको खपत हुने गरेको थियो । कुल वार्षिक खपतमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ७३ हजार ४५१ मेट्रिक टन थप ग्याँस आयात भएको निगमले जनाएको छ । सन् २०२० मा कुल चार लाख ४३ हजार १८७ मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्याँस आयात भएकोमा सन् २०२१ मा कुल ५ लाख १६ हजार ६३८ मेट्रिक टन ग्याँस आयात भएको छ ।
दुई वर्षको ग्याँस आयात (हजार मेट्रिक टनमा)
| वर्ष | जनवरी | फेब्रुअरी | मार्च | अप्रिल | मे | जून | जुलाई | अगष्ट | सेप्टेम्बर | अक्टुबर | नोभेम्बर | डिसेम्बर | कुल आयात |
| २०२० | ३९,१२७ | ४१,११६ | ४५,३०० | ३५,२१८ | ३१,६७७ | ३१,५७६ | ३०,८५३ | ३४,१४३ | ३८,५३० | ३६,१८४ | ३८,६५५ | ४०,८०९ | ४४३,१८७ |
| २०२१ | ४६,०९० | ४१,२६७ | ४६,९८४ | ४२,१४३ | ४६,२६५ | ३५,९२५ | ३१,४५७ | ४२,६९१ | ४४,५४२ | ४३,८१९ | ४५,६४९ | ४९,८०४ | ५१६,६३८ |
यसअघि सन् २०२१ को मार्चमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ४६ हजार ९८४ मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्याँस नेपाल भित्रिएको थियो । त्यसपछि सोही वर्षको मे महीनामा ४६ हजार २६५ मेट्रिक टन ग्याँस आयात भएको निगमको वार्षिक तथ्यांकमा देखिन्छ । सन् २०२० को मार्च महीनामा यसअघिकै उच्च ४५ हजार ३०० मेट्रिक टन ग्याँस आयात भएको थियो ।
भन्सार विभागले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महीनाको वैदेशिक व्यापारको विवरणमा पनि धेरै आयात हुने तेस्रो वस्तुको रुपमा खाना पकाउने ग्याँस परेको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म नेपालले २९ अर्ब २३ करोडको ग्याँस खरीद गरेको थियो ।
थपियो भार
अघिल्लो वर्षको तुलनामा खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै खपत पनि बढ्दा अतिरिक्त आर्थिक भार बढेको निगमले जनाएको छ । एक सिलिण्डर ग्याँस आयातका लागि अहिले निगमले दुई हजार २२१ रुपैयाँ १६ पैसा खर्च गर्नु परेको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । निगम अहिले पनि एक सिलिण्डरमा ६४६ रुपैयाँ १६ पैसा घाटामा रहेको भन्दै उनले बढ्दो आयातले निगमलाई पेट्रोल र डिजलले भन्दा पनि ग्याँसले ठूलो नोक्सानीमा पारेको बताए ।
कुल वार्षिक ग्याँस आयात अघिल्लो वर्षभन्दा थप ५१ लाख ७२ हजार ४१९ सिलिण्डर थप हुँदा आयात लागत ११ अर्ब ४८ करोड भन्दा धेरै पुगेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘गत वर्षभन्दा यस वर्ष ग्याँस खरीदमा थप साढे ११ अर्ब निगमले लगानी गरेको छ’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘अहिले चुलिएको ग्याँसको मात्रै मासिक सवा दुई खर्बको घाटाले हामी थप दबावमा परेका छौं ।’ देशमा बिजुली खेर जाने अवस्थाका बीच बढेको आयातित ऊर्जाको खपतले चिन्ता थपिएको उनको भनाइ छ ।
ग्याँस खपत किन बढ्यो
ग्याँसको खपत बढ्नुमा अलिकति औद्योगिक खपत वृद्धि र धेरै भने घरायसी खपत नै भएको निगमले जनाएको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष थप ४२० मेट्रिक टन ग्याँस औद्योगिक खपतमा जाने गरेको निगमले जनाएको छ ।
स्टिल उत्पादक कम्पनीहरु आरती र पञ्चकन्याले यो वर्षदेखि फलाम पगाल्ने भट्टी तताउन ग्याँसको प्रयोग गर्न थालेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । दुई कम्पनीले मासिक ३५ मेट्रिक टन ग्याँस औद्योगिक प्रयोजनमा खर्च गर्ने गरेको निगमले जनाएको छ ।
यसबाहेक बाँकी घरायसी उपभोक्ता खपत पनि बढेको पाइएको निगमको भनाइ छ । ग्याँस उद्योगीहरुका अनुसार बिजुली खपत बढाउने भनेर सरकारले जति नै चर्चा गरे पनि ग्याँस प्रयोगको लोकप्रियता उस्तै छ ।
शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ग्याँसको खपत फराकिलो बन्दै गएको उद्योगी गोकुल भण्डारीले बताए । नेपालमा हरेक वर्ष औसत २० प्रतिशत ग्याँसको खपतमा वृद्धि रहेको उनले दाबी गरे । ‘शहरमा पनि खपत उस्तै छ, गाउँ-गाउँमा ग्याँसको बिक्री फैलिने क्रम पनि राम्रो भएको छ’, उद्योगी भण्डारीले भने ।
पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकका लागि ग्याँस बिक्री गर्ने उद्योगहरुको प्रतिफल पनि बढ्दै गएको उनले बताए । नेपालमा कुल घर संख्याको २८ प्रतिशतले मात्रै ग्याँस प्रयोग गर्ने गरेको र यो दायरा अझै फराकिलो हुँदै जाने विश्वास भण्डारीको छ ।
कमजोर विद्युतीय पूर्वाधार
स्वदेशमा उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने समस्या बढ्दै जानु र ग्याँस आयात बढ्नुको मुख्य कारण देशको नीति निर्माताको अल्प ज्ञान भएको विज्ञको आरोप छ ।
बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति निर्माताले बिजुलीको वितरणको पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने हेक्का नराख्नु दुर्भाग्य भएको ऊर्जाविद् प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक अन्तर्गतको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रको प्रमुखको रुपमा लामो समय ग्याँसको सट्टा बिजुली चुल्हो प्रयोगमा आफूले पहल गरे पनि नीति निर्माताले चासो नदिएको उनले बताए ।
नेपालीले खाना बनाउने समयमा बिजुली जाने अहिलेको समस्याले उपभोक्ता अझै पनि ग्याँसलाई पहिलो विकल्पमा राख्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘बिहान ७ बजेदेखि ९ र बेलुकी ७ बजेदेखि ९ मा अहिले पनि कैयौं पटक झ्याप्प झ्याप्प बिजुली जाने समस्या छ, यस्तो पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा कसरी जनताले बिजुली बाल्छन् ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
ग्याँसमा गरिएको लगानीको ठूलो हिस्सालाई बिजुली पूर्वाधार बलियो बनाउन खर्च नगर्ने हो भने ग्याँसको लोकप्रियता अझै बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ । प्रयोगका लागि ग्याँस जत्तिकै सरल र सहज बिजुली हुने पूर्वाधारमा लगानी अत्यावश्यक भए पनि नीति निर्माताको मौनता रहस्यमय भएको उनले बताए ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/01/1069760
0 Comments