इन्जिनियरहरू भ्रष्टाचारमा अदालत धाउँदै

१२ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरधामका निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर राजेश कुशवाहा ४ कात्तिक २०७८ मा कथित भ्रष्टाचारको आरोपमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूको अमानवीय दुर्व्यवहारमा परे ।

कानून नै हातमा लिएर एक सार्वजनिक सेवाका इन्जिनियरमाथि गरिएको निकृष्ट व्यवहारले धेरैलाई स्तब्ध बनायो । तर, यो घटनाले पछिल्ला दिनमा इन्जिनियरिङ पेशामा आवद्ध रहेकाहरूबारे झाङ्गिदै गएको नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणलाई पनि उजागर गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

घटना निन्दनीय हुँदै हो, दोषीलाई हदैसम्म कारबाही हुनैपर्छ । तर यस्ता घटनालाई पाठका रूपमा सिकेर इन्जिनियरिङभित्र सुशासन र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । निकै प्रतिष्ठित मानिने इन्जिनियरिङ पेशा पछिल्ला दिनमा ‘बद्नामी’को बाटोमा अग्रसर भएको अनुभूति स्वयम् दिग्गज इन्जिनियरहरूलाई नै छ ।

गुणस्तरहीन कामलाई प्राविधिक रूपमा स्वीकृत गर्ने, ठेक्कामा सेटिङ मिलाउने र काम सम्पन्न भएपछि पनि अल्झाएर घूस माग्ने जस्ता कामले इन्जिनियरहरू मुद्दा–मामिलामा तानिने क्रम बढेको छ ।

पूर्व सचिव (इन्जिनियर) किशोर थापा पछिल्ला दिनमा इन्जिनियरिङ पेशामा लागेकाहरू माथि समाजको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । प्राविधिकको आडमा हुने भ्रष्टाचार र नाजायज काम बढ्दै गएका कारण यस्तो हुन गएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘इन्जिनियरहरू मात्रै हैन, डाक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार सबैजसो पेशामा रहेकाहरूप्रति समाजले दिने सम्मान घटेको छ, प्रतिष्ठामा आँच आएको छ, आफ्नो–आफ्नो पेशागत धर्म (प्रोफेसनल इथिक्स) लाई भुल्दै जाँदा यस्तो भएको हो’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो कर्म र धर्म भुलेर लाभग्राही समुदायलाई पीडित र प्रताडित बनाइन्छ, त्यसको विरुद्ध आलोचना, आक्रोश र आक्रमणसम्मको अवस्था अप्रिय बन्छ ।’

पछिल्ला समयमा इन्जिनियरहरूमा बाक्लिंदै गएको विचलनबाट प्रभावितहरूले सिंगो इन्जिनियरिङ समुदायलाई नै आरोपित गर्ने अवस्था आएको थापाको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा अख्तियारले घूस लिंदालिंदै रंगेहात समातेका व्यक्ति र विभिन्न अनुसन्धानपछि दायर गरेका मुद्दामा इन्जिनियरहरूको नाम बाक्लो रूपमा भेटिन थालेको छ । बढीजसो सिभिल इन्जिनियरहरू यस्ता प्रकरणमा बढी मुछिएका छन् ।

विगतमा इन्जिनियरहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिए पनि संख्या यति ठूलो हुँदैनथ्यो । तर, पछिल्ला वर्षमा संख्याका हिसाबले अप्राविधिक सेवाका कर्मचारी हाराहारीमा प्राविधिकहरू भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिन थालेका छन् ।

मुख्यतः बिल भुक्तानीका क्रममा ठेकेदार, उपभोक्ता समिति वा सेवाग्राहीबाट नाजायज अतिरिक्त भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । हुँदै नभएको काम कागजमा सम्पन्न देखाएर अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ ।

गुणस्तरहीन कामलाई प्राविधिक रूपमा स्वीकृत गर्न, मोबिलाइजेसन रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन, ठेक्कामा सेटिङ मिलाउन र गुणस्तरहीन कामलाई पनि ‘ठीक’ भनेर प्रतिवेदन बनाउन इन्जिनियरहरू अघि सर्ने गरेको देखिएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रतिवेदन नबनाई लामो समय अल्झाएर घूस माग्ने, कामै नभएका आयोजनाहरूको मूल्य बढाएर समायोजन गर्न सघाएर ठेकेदारबाट कमिशन लिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । कतिपय इन्जिनियरहरू रु.५ हजार घूसमा समातिएको दृष्टान्तले भने विकास आयोजनाहरूमा प्राविधिकको संलग्नतामा हुने अनियमितताको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।

इन्जिनियरिङको गुणस्तर सहित प्राविधिक पक्षमा हुने लापरबाही र त्रुटिका कारणले आयोजनाहरूमा हुने क्षतिबारे नेपालमा खासै बहस हुँदैन । विकासको भोकले अहिलेसम्म समयमै काम हुनुलाई नै ठूलो मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्राविधिकहरूले सोझै घूस मागिरहेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पूर्वसचिव थापा इन्जिनियरिङ पेशा विशुद्ध प्राविधिक भएकाले डिजाइन, निर्माण र सुपरीवेक्षण जस्ता पक्षमा इन्जिनियरबाट आम मान्छेहरूले उच्चस्तरको नैतिकताको अपेक्षा गर्ने गरेको बताउँछन् ।

‘समाजको उन्नति, प्रगतिको लागि प्राविधिक काम गर्ने इन्जिनियरिङ समुदायमा उच्च नैतिकता आवश्यक पर्छ, जिम्मेवारीको उच्चतम बोध गर्न सकिएन र पेशागत मर्यादा कायम नराखी सेवाको गुणस्तरमा समेत चुक्ने काम भयो भने त्यसले देशलाई हानि गर्छ’ पूर्व सचिव थापा भन्छन्, ‘सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, गुणस्तरमा सौदाबाजी जस्ता घटिया काम हुँदा त्यसमा लाभग्राही समुदायले प्रतिक्रिया जनाउँछ । त्यसले समग्र इन्जिनियरिङ समुदायलाई नै क्षति पुग्छ ।’

प्राविधिक मूल्य र मान्यतामा विचलन आउने गरी काम गर्नु इन्जिनियरका लागि सुहाउँदो नभएको भन्दै पूर्वसचिव थापाले इन्जिनियरले सही काम गर्दागर्दै पनि आरोपित भएमा समुदाय नै पक्षमा उभिने बताए ।

नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा.त्रिरत्न मानन्धरको अनुभूति पनि थापाको भन्दा फरक छैन । उनी नेपाली समाज समुन्नत हुने दिशामा संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले खुलापनको अभ्यास झाङ्गिदै जाँदा यस्तो समस्या बढेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘यो पेशाभन्दा पनि प्रवृत्तिको कुरा भयो, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा ५०–६० विधा छन्, सबैको आफ्ना जिम्मेवारीहरू छन्’ उनले भने, ‘आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्दा पेशागत दायित्वलाई शिरमा राख्ने हो भने समस्या हुँदैन, तर प्रवृत्ति खराब बन्दै गयो भने सामाजिक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।’

पुनर्निर्माणका लागि गाउँ–गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरूले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीबाट विभिन्न बहानामा पैसा उठाइरहेको देखिन्छ । गत एक वर्षमै भएका घटनाहरूले पनि लाभग्राहीको किस्ता रकम रोकेर घूस लिने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेका छन्

तीन महीनामै आधा दर्जन प्रकरण

चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महीनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ‘स्टिङ अपरेसन’, अनुसन्धान र मुद्दा दायर सहितका विवरणलाई आधार मान्ने हो भने सम्मानित मानिएको इन्जिनियरिङमा बढेको विकृतिको दृश्य देखिन्छ ।

१९ असोज, २०७८ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बसुन्धरा, काठमाडौंमा कार्यरत सव–इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार केसी रु.२ लाख घूस सहित अख्तियारको फन्दामा परे । अख्तियारका भनाइमा, निर्माण भएको कल्भर्टको ठेक्का सम्झौता बमोजिम अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा उनले सेवाग्राहीसँग घूस मागेका थिए । रु.२ लाख घूस लिइसकेको अवस्थामा समातिएका केसीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

५ भदौ २०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय वागमती प्रदेश अन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाइ, गजुरी, धादिङमा कार्यरत सव–इन्जिनियर विनोद सापकोटा पनि अनियमिततामा मुछिए । खेलकुद मैदान निर्माण सकेर धरौटी राखेको रकम फिर्ता लिन जाँदा ठेकेदारसँग घूस मागेको सूचनाका आधारमा पुगेको अख्तियारको टोलीले सापकोटालाई सेवाग्राहीबाट लिएको रु.२० हजार घूस रकम सहित नियन्त्रणमा लियो । सापकोटा विरुद्धको मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

२ भदौ २०७८ मा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, ओखलढुंगामा कार्यरत सव–इन्जिनियर राजन पासवान पनि अरू जसरी नै समातिए । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणको तेस्रो किस्ता भुक्तानी पास गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग रु.३० हजार घूस लिएको आरोप उनीमाथि छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगाबाट खटिएको टोलीले पासवानलाई सेवाग्राहीबाट लिएको घूस रकम सहित नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारमा बुझाएको थियो । उनी विरुद्धको मुद्दा पनि विशेष अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

२२ साउन २०७८ मा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका सव–इन्जिनियर विनोदकुमार पौडेल पनि त्यसैगरी अख्तियारको नियन्त्रणमा परे । सडक निर्माण सकिएपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने क्रममा रु.७२ हजार घूस मागिरहेको सूचनापछि पुगेको अख्तियारको टोलीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित सव्रिना होटलबाट बुझिसकेको घूस रकम सहित पौडेललाई समात्यो । यो मुद्दा पनि विशेष अदालत काठमाडौंमा सुनुवाइका क्रममा छ ।

१२ साउन २०७८ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङ जिल्लाको एक खण्डको ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन आयोजना प्रमुख र ठेकेदार सहित पाँच जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । एउटै योजना कार्यालयबाट एउटै चेनेज (खण्ड)मा दुई वटा ठेक्काबाट एउटै प्रकृतिको काम ओभरल्याप गरेको भन्दै अख्तियारले मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना धुलिखेल कार्यालयका तत्कालीन योजना प्रमुख विजय चापागाईं, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका ठेकेदार रवि सिंह सहित पाँच जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

एउटा ठेक्काबाट डीपीआर अनुसारको इस्टिमेट तयार भई भएको कामको भुक्तानी भइसकेपछि फेरि सोही चेनेजमा सोही प्रकृतिको आइटमको अर्को ठेक्काबाट काम गराई बिल तयार पारी भुक्तानी लिने/दिने काम गरी रु.६८ लाख ९३ हजार ७७८ हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले योजना प्रमुख चापागाईं, तत्कालीन इन्जिनियर दीपककुमार खड्का, तत्कालीन सब इन्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद राउत, ठेकेदार महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रवि सिंहसँग रु.६८ लाख ९३ हजार ७७८ विगो माग गरेको छ ।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा पनि विशेष अदालतमा दायर हुने भ्रष्टाचारको मुद्दामा इन्जिनियरहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आयोगको २८औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १५४ जना विरुद्ध ९७ वटा घूस/रिसवत सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका थिए । त्यसमध्ये १३ वटा मुद्दा १८ जना इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियरका विरुद्ध थिए ।

आयोगको २९औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १४७ वटा घूस सम्बन्धी मुद्दामा २१० प्रतिवादी थिए । त्यसमध्ये १८ वटा मुद्दा इन्जिनियरिङ सेवामा रहेकाहरू विरुद्ध थियो । सो वर्ष २२ जना इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर घूस लिएबापतको मुद्दामा तानिएका थिए ।

आयोगको ३०औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २०५ वटा घूस सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा पुग्दा ३४१ जना प्रतिवादी थिए । सो वर्ष ३२ वटा मुद्दा इन्जिनियरहरू विरुद्ध दर्ता भएको थियो । जसमा ४४ जना इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारी प्रतिवादी थिए ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गर्ने झूटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याएको, राजस्व चुहावट लगायत मुद्दामा पनि इन्जिनियरहरू मुछिएका छन् । तर उसले प्रतिवेदनमा यी विवरणहरू छुट्याएर नराखेकाले त्यस्ता मुद्दामा मुछिएका इन्जिनियरको संख्या भने यहाँ उल्लेख गर्न सकिएन ।

लेखासँग प्राविधिकको मिलेमतो

पछिल्लो एक वर्षको अख्तियारको काम–कारबाही हेर्ने हो भने पनि प्राविधिक पदमा रहेकाहरू कसरी घूस र अनियमितताको चक्करमा फस्दै जान थालेका छन् भन्ने देखिन्छ ।

अन्य सेवाका कर्मचारीले प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर पनि घूस रकम मागिरहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सेवाग्राहीको भुक्तानी रोक्ने काममा कार्यालयहरूका प्राविधिक कर्मचारी र लेखा शाखाबीच मिलेमतो हुने गरेको घटनाहरूबाट देखिन्छ ।

२५ चैत, २०७७ मा पर्यटन विकास आयोजना वागमती प्रदेश हेटौंडा, मकवानपुरका सव–इन्जिनियर नेत्रप्रसाद लामिछाने घूस लिंदालिंदै समातिएका थिए । सेवाग्राहीसँग धरौटी रकम भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि अतिरिक्त रकम माग गरेका लामिछानेलाई सेवाग्राहीबाट रु.५० हजार घूस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पर्यटन विकास आयोजना, वागमती प्रदेश हेटौंडा, मकवानपुरका लेखा अधिकृत देवीप्रसाद गौतम पनि संलग्न रहेको भनेर अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी २८ फागुन २०७७ मा धादिङको गंगा–जमुना गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर पूजा कार्कीले ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न भएपछि बिल भुक्तानी र प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनमा घूस मागिन् ।

अख्तियारको टोलीले कार्कीलाई रु.९५ हजार घूस रकम लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकम सहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानले गाउँपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत अर्जुनप्रसाद सापकोटा समेतको संलग्नता रहेको भेट्टायो । उनीहरू विरुद्ध अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

पुनर्निर्माणमा खटिएका पनि गलत बाटोमा

पुनर्निर्माणका लागि गाउँ–गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरूले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीबाट विभिन्न बहानामा पैसा उठाइरहेको देखिन्छ । गत एक वर्षमै भएका घटनाहरूले पनि लाभग्राहीको किस्ता रकम रोकेर घूस लिने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेका छन् ।

१३ माघ २०७७ मा तनहुँ जिल्ला, भानु नगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) अन्तर्गत कार्यरत सव–इन्जिनियर सुरेन्द्र अधिकारी त्यस्तै मुद्दामा तानिए ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा निकासा दिलाए वापत रु.१ लाख ५० हजार अतिरिक्त रकम लिइसकेको अवस्थामा उनी अख्तियारको फन्दामा परे । उनी विरुद्धको मुद्दा पनि अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

२ पुस २०७७ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याङ्जा अन्तर्गत भीरकोट नगरपालिकामा कार्यरत असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर भगवती राउत गुरुङ पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिइन् ।

भूकम्पबाट क्षति भई घर निर्माणमा रकम निकासा गरिदिन विभिन्न बहाना बनाएर घूस रकम मागेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियारको पोखरा कार्यालयबाट गएको टोलीले सव–इन्जिनियर गुरुङलाई रु.५ हजार रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।

वरिष्ठ पनि मुछिंदै

अनियमिततामा मुछिनेमा कनिष्ठ इन्जिनियरहरू मात्रै छैनन् । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नं. १ अन्तर्गत पर्ने खाँडो खोलामा खेलकुद फिल्ड मर्मतसम्भारको बजेट कामै नगरी फर्जी बिल भरपाई पेश गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा २१ मंसीर, २०७७ मा अख्तियारले इन्जिनियर सहितका व्यक्तिमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरीका इन्जिनियर विकासकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध रु.२ लाख ७५ हजार बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा परेको छ । इन्जिनियर श्रेष्ठ सहित जिल्ला खेलकुद विकास समिति, सप्तरीका तत्कालीन उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बर्मा र प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रप्रसाद यादव, फूटबल खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिलाल यादव विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ ।

२१ मंसीर २०७७ मा नै अख्तियारले राजविराज नगरपालिकाका इन्जिनियर सत्यजीव कुमार सिंह सहित ६ जना विरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप–पत्र दायर गरेको थियो ।

राजविराज नगरपालिकाभित्रको सडकको दायाँबायाँ वृक्षरोपण गर्न निकासा भएको रकमबाट केही स्थानहरूमा मात्र वृक्षरोपण गरी बाँकी रकम नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत समेतको मिलेमतोमा हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

इन्जिनियर सिंहले निर्माणस्थलमा भएको भन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरेर गुणस्तरहीन तारजाली मापदण्डबमोजिम भएको प्रमाणित गरेकाले उनी विरुद्ध रु.१७ लाख ७५ हजार बिगो कायम गरी अदालतमा मागदाबी गरिएको छ । उनी सहित नगरपालिकाका तत्कालीन अनुगमन अधिकृत शीतल रिमाल, मूल्याङ्कन अधिकृत सूचना तिमल्सिना, आरके इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका प्रोप्राइटर टुनालाल कर्ण, सेभ द नेपाल, राजविराजका अध्यक्ष घनश्याम झा र कोषाध्यक्ष ललित नारायण झा विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिमाल पछिल्लो समयमा स्थानीय तह र प्रदेशहरू मार्फत हुने विकास निर्माणको कामको गति बढेसँगै भ्रष्टाचारमा प्राविधिकहरूको संलग्नता पनि बढी देखिन थालेको बताउँछन् ।

८ मंसीर, २०७७ मा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर पर्वत पौडेल अख्तियारको नियन्त्रणमा परे । घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण–पत्र दिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग लिएको रु.७५ हजार घूस सहित उनी समातिएका थिए । उनले उक्त रकम स्थानीय होटल व्यवसाय गर्ने नारायणप्रसाद भट्टलाई लिन लगाए पनि अख्तियारको टोलीले दुवैलाई घूस रकम सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेलले अदुवाबारी खानेपानी योजनाको अन्तिम बजेट निकासा गरिदिएबापत घूस लिएको पनि पुष्टि भएपछि उनी विरुद्धको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

७ कात्तिक, २०७७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभीए प्रसारण लाइन आयोजना हेटौंडा कार्यालय प्रमुख (इन्जिनियर, नवौं तह) ईश्वरीप्रसाद जयसवाल पनि घूस लिएको रकम सहित समातिए ।

उनले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन भित्र पर्ने रूखहरू कटान गरी ढुवानी तथा घाटगद्दी गरेको रकम भुक्तानी दिन सेवाग्राहीसँग घूस लिएका थिए । अख्तियारको टोलीले रु.१० लाख घूस लिइसकेको अवस्थामा उनलाई हेटौंडा–१ बाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

२९ असोज २०७७ मा काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाका इन्जिनियर निर्मल लामा स्याङतान विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो । हिमालय मावि रोशी–६ को भवन मर्मतका लागि प्राप्त रकम काम नगरी निकासा गराएबापत प्रधानाध्यापक बोधनाथ उप्रेती र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छेवाङ लामा समेत यो मुद्दामा मुछिए । तीनै जना विरुद्ध रु.७ लाख ८४ हजार बिगो कायम गरेर मुद्दा चलिरहेको छ ।

९ भदौ २०७७ मा ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीसँगै सव–इन्जिनियर किशोरकुमार मोक्तान विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्र्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भयो । ५ साउन, २०७७ मा निर्माणाधीन आयोजनाको बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग रु.१ लाख ५० हजार घूस लिंदालिंदै गर्दा उनीहरू समातिएका थिए ।

यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, बाराका सव–इन्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद जयसवाल विरुद्ध नदी तटबन्धको जाली लगाउने काम सकिएपछि भुक्तानी रोकेर घूस लिएको मुद्दा २ भदौ २०७७ मा विशेष अदालतमा दायर भयो ।

सव–इन्जिनियर जयसवाललाई ४ साउन २०७७ मा रु.८० हजार सहित अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले अर्को व्यक्तिलाई लिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियारले दायर गरेको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ ।

३० साउन २०७७ मा कैलाली चुरे गाउँपालिका घरखेडामा कार्यरत सव–इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्ट पनि भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी बने । सायल कृषि सडक निर्माण गरी भुक्तानी लिइसकेपछि पनि उक्त सडकको इस्टिमेट नापजाँच तथा मूल्याङ्कन गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग उनले रु.२० हजार घूस लिएको आरोप उनीमाथि छ । अख्तियारको टोलीले उनलाई ७ साउन २०७७ मा रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

३० साउन २०७७ मै जिल्ला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) लमजुङ अन्तर्गत मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार मण्डल र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर टीकाप्रसाद गुरुङ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भयो ।

उनीहरूले लाभग्राहीहरूसँग भवन निर्माणको किस्ता भुक्तानीको सिफारिश गर्न विभिन्न बहानामा आठ जनाबाट जनही रु.५० हजारका दरले घूस मागेका थिए । उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङको सहयोगमा अख्तियारले ९ साउन २०७७ मा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

२५ साउन २०७७ मा बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर मिलन अधिकारी घूस लिंदालिंदै समातिए । उपभोक्ता समितिबाट भएको सडक निर्माण सम्बन्धी योजनामा भुक्तानी दिएबापत रु.१ लाख घूस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अहिले यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

१४ साउन २०७७ मा खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखका सव–इन्जिनियरद्वय रन्जितकुमार श्रेष्ठ र वीरेन्द्र चन्द विरुद्ध भ्रष्टाचार मद्दा दायर भयो । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नं.३ सान्टडा खोला तटबन्ध निर्माण सकिएपछि भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै उनीहरूले सेवाग्राहीसँग रु.३० हजार घूस लिएका थिए । उनीहरू विरुद्ध सोही दिन अर्को एक आयोजनामा रनिङ बिल भुक्तानीमा रु.४५ हजार घूस लिएको आरोपमा अर्को पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिमाल पछिल्लो समयमा स्थानीय तह र प्रदेशहरू मार्फत हुने विकास निर्माणको कामको गति बढेसँगै भ्रष्टाचारमा प्राविधिकहरूको संलग्नता पनि बढी देखिन थालेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा निर्माण सम्बद्ध काममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको उनको भनाइ छ ।

‘आयोगमा सार्वजनिक खरीदमा हुने अनियमितताबारे पर्ने उजुरीमध्ये निर्माण सम्बन्धी कामका धेरै छन्, उपभोक्ता वा ठेकेदार मार्फत हुने काममा भएका अनियमितताबारे उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्दा त्यसमा धेरै प्राविधिकहरू जोडिएको अवस्था छ’ प्रवक्ता रिमाल भन्छन्, ‘यस्ता आयोजनामा विभिन्न नाममा सेवग्राहीसँग घूस रिसवत मागेको बारे उजुरीहरू पर्ने क्रम बढ्दा पनि प्राविधिकहरू समातिंदैछन् ।’

उनले भ्रष्टाचार मूल रूपमा व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारण हुने गरे पनि कतिपय संस्थागत व्यवस्था र निगरानी संयन्त्रको कमजोरीका कारण पनि बढ्ने गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमा प्राविधिक जनशक्तिको संलग्नताबारे आयोगले विशिष्ट अध्ययन नगरेको बताए ।

इन्जिनियरिङलाई आघात

राज्यले इन्जिनियरलाई श्रमको उचित मूल्य दिन नसक्दा यस्ता घटना बढेको यस क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय विकास निर्माणको काम तीव्र बनेको ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य इन्जिनियरहरू सुशासनका पक्षमा चुकिरहेको नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनका उपमहासचिव कपिल आचार्य बताउँछन् ।

इन्जिनियरिङमा बढेको यस प्रकारका विकृतिले यो पेशामा लाग्नेहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुगेको आचार्यको बुझाइ छ । ‘समाजमा जुनसुकै तवरबाट भए पनि पैसा कमाउनेहरूले परिवार, आफन्त र समाजबाट बढी इज्जत पाउने अवस्था बन्यो, सँगै बढे/पढेका साथीभाइले त्यही पेशाबाट टन्न कमाउने तर अर्को साथीले नकमाउने भयो भने समाजमा नै अपहेलनामा पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था पनि यसमा दोषी छ’ आचार्य भन्छन्, ‘त्यसले इन्जिनियरहरूलाई गलत बाटोमा लगिरहेको छ, अब मर्यादामा रहनुको महत्व बुझाउन समाज र पेशागत दायित्व पनि बुझाउनु जरूरी भएको छ ।’

गलत काम गरेर भए पनि कमाउने सोचको विकास हुँदै जानु नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको उनी बताउँछन् । समाजले पनि अस्वाभाविक आम्दानी गर्नेमाथि प्रश्न गर्नुको साटो सम्मान दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘रु.३७ हजार तलब स्केल भएको इन्जिनियरले कसरी काठमाडौंमा आलिसान घर बनाइरहेको छ ?’ उनी भन्छन्, ‘समाजले समयमै यस्तो प्रश्न गर्नुको साटो नकमाउनेमाथि किन कमाइनस् भनेपछि समस्या बढ्छ नै ।’

पेशागत धर्मलाई भन्दा पैसा आर्जनलाई महत्व दिने अनैतिक गतिविधि निरुत्साहित गर्न सरकारले इन्जिनियरहरूलाई पर्याप्त सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको तर्क छ । आचार्य भन्छन्, ‘तलदेखि माथिसम्मको राजनीतिक र प्रशासनिक तह नै भ्रष्टीकरणको दिशामा गएकाले प्राविधिकहरू त्यसमा अछुतो रहन सकेनन्, तर पनि यो अवस्थाको अन्त्य अत्यावश्यक छ ।’

एशोसिएसनका अध्यक्ष शाक्य संख्यात्मक रूपमा इन्जिनियरहरू पनि बढिरहेको र यसको अध्ययन अध्यापन पनि विगतको भन्दा सर्वसुलभ भएकाले अनेकन् प्रवृत्ति र पात्रहरू यो पेशामा भित्रिरहेको बताउँछन् । जसरी आए पनि इन्जिनियरबाट समाजले गुणस्तरीय कामको अपेक्षा गर्ने भएकाले इन्जिनियरहरू चुक्न नहुने शाक्यको भनाइ छ ।

‘अरू सेवाका कर्मचारीहरू लोकसेवा पास गरेपछि ६ महीना स्टाफ कलेजमा सेवा प्रवाहबारे ज्ञान लिएर कार्य क्षेत्रमा गइरहेका छन्, इन्जिनियरहरू लोकसेवा पास हुनासाथ फिल्डमा जानु परेकाले पनि जानेर वा नजानेर त्रुटि भएको हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले इन्जिनियरका लागि पनि छुट्टै स्टाफ कलेज र अनुसन्धान केन्द्र विकास गर्नुपर्छ । एक अवधिको तालिम लिएपछि मात्रै सेवामा पठाउनुपर्छ ।’

पूर्वसचिव किशोर थापा धेरै इन्जिनियरहरूलाई राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने ठान्छन् । ‘राजनीतिक ओहोदामा रहेकाहरूले इन्जिनियरबाट गलत काम गराएर पनि लाभ लिइरहेका छन्, त्यसैले भ्रष्टाचारमा इन्जिनियर समातिरहे पनि त्यसको पृष्ठभूमिसम्म जाने हो भने उसलाई गलत काम गर्न प्रेरित गर्ने वा दबावमा पार्ने राजनीतिक मान्छे भेटिन्छ’ थापा भन्छन्, ‘फर्जी बिल बनाउने इन्जिनियर होलान्, बनाउन लगाउने त अरू नै हुन्छन् ।’

इन्जिनियर्स एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ समुदायका व्यक्तिले गर्ने अनियमितताले सिंगो इन्जिनियरिङ समुदायको मान–प्रतिष्ठामा ठेस पुगिरहेको बताउँछन् । रु.५ हजार घूस सहित इन्जिनियरहरू समातिनुले यस्तो प्रवृत्तिमा देखिएको व्यापकतालाई जनाउने उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो गलत काम गर्नुहुँदैन भन्ने जुन धारणा व्यक्तिमा हुनुपर्छ, त्यसमा क्षय हुँदै गएको कुरा यस्ता गतिविधिले देखाउँछन्’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो खालको विचलन इन्जिनियरिङमा मात्रै हैन, कतै पनि आउनुहुँदैन ।’

source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1031342