‘इन्जिनियरिङकै रि–इन्जिनियरिङ अत्यावश्यक भइसक्यो’

पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्र विकास, भौतिक विकासको मुख्य ‘प्लेयर’ इन्जिनियर हो । एउटा इन्जिनियरले निर्माण व्यवसायीको इन्जिनियर भएर काम गर्छ, अर्का इन्जिनियरहरू कन्सल्टेन्टका रूपमा सर्भे गर्ने, डिजाइन गर्ने र डीपीआर तयार पार्ने भूमिकामा हुन्छन् । अरू इन्जिनियरहरू आयोजना व्यवस्थापन अर्थात् सरकारी सेवामा हुन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै हस्पिटलको डाक्टर पनि सरकारी कर्मचारी नै हो । उसको तलबभत्ता महीनामा एक–डेढ लाख हुन्छ । अहिले कोभिडमा काम गर्यो भने डबल–तेब्बर भत्ता छ ।

तर, कालीकोट र मुगुमा राजमार्ग बनाउने राजमार्ग इन्जिनियर एउटा सानो क्याम्पमा बस्छ । जटिल प्राविधिक तवरका काम गर्ने इन्जिनियरको तलब कति हुन्छ ? यसको जवाफ खोतल्नुभयो भने त सीधै ‘घूस खाऊ’ भने जस्तो अवस्था छ । हाम्रो पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक इन्जिनियरको जुन महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान हुन्छ, त्यसलाई उचित तवरले ‘क्षतिपूर्ति’ गरिएको छैन ।

कन्सल्टेन्टका रूपमा डीपीआरमा काम गर्ने एउटा इन्जिनियरको तलब सरकारी रेटमै महीनाको रु.२–३ लाख छ । जाइकाको ऋणमा बनिरहेको थानकोट सुरुङमा काम गर्ने ‘हाज्मा’ कम्पनीको इन्जिनियरले महीनाको रु.३० लाख तलब खान्छ । हाम्रो सरकारी इन्जिनियरको भने महीनाको रु.३०–४० हजार तलब छ ।

हामी समाजको सबैभन्दा मेधावी युवालाई इन्जिनियर बनाएर भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाउने प्रणालीभित्र धकेलिरहेका छौं । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न जतिसक्दो छिटो नीतिगत तथा संस्थागत सुधार थालिहाल्नुपर्छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको विभिन्न भूमिकामा प्रयोग गर्नका लागि जसरी हामी मेडिकल डाक्टरलाई विशेष भत्ता दिन्छौं, त्यसैगरी ‘कम्पनसेट’ गर्नुपर्छ । इन्जिनियरले निर्माण व्यवसायीसँग अवाञ्छित सौदाबाजी गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न नपर्ने खालको पद्धति बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

त्यसका लागि प्राविधिक कर्मचारीलाई ‘प्रोजेक्ट भत्ता’ दिन सकिन्छ । कतिपय सरकारी इन्जिनियर त दिन–रात नभनी काम गरिरहेका छन् । त्यो सरकारी कर्मचारीलाई महीनाको डेढ–दुई लाख वैध आम्दानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै एक रुपैयाँ अतिरिक्त रकम खायो भने कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

तर, अहिले पञ्चायतकालबाटै चलिआएको निर्माण व्यवसायीसँग इन्जिनियरले अपारदर्शी रूपमा रकम लिने कुरा संस्थागत भइसकेको छ । यो नभनिएको सत्य हो ।

यसले गर्दा नेपालको इन्जिनियरिङमा हाम्रो आवश्यकता, हामीसँग भएका स्रोत र उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिबीच तालमेल हुनसकेको छैन । यो अपारदर्शी किसिमको अनियमितताका कारणले सक्षम र नैतिकवान प्राविधिक कर्मचारीको आत्मविश्वासमा समेत आँच आएको छ । यसकै कारण सरकारको स्रोत पनि अपारदर्शी माध्यमबाट खर्च भइरहेको छ ।

हामीसँग भएको प्राविधिक जनशक्ति, बजेटरी स्रोतको सदुपयोग गरेर पूर्वाधार निर्माणका गति बढाउने, प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्ने र इन्जिनियरिङ पेशा सम्मानित र परादर्शी पनि हुने गरी गुणस्तरमा सम्झौता पनि गर्नु नपर्ने खालको एउटा संस्थागत सुधार र विकासको आवश्यकता छ ।

पञ्चायतकालदेखि नै हामीले प्राविधिक निकायको प्रणाली ‘इन हाउस सर्भिस’ लिने गरी बनायौं । कतिपय प्राविधिक अड्डा र विभागहरूमा हाम्रो इन्जिनियरिङमा त्यस्तो तहका इन्जिनियर चाहिंदैनथ्यो । किनकि माथिल्लो पदमा त व्यवस्थापकीय काम हुन्छ । विदेशमा त सडक विभागको प्रमुख इन्जिनियर नै हुँदैनन्, व्यवस्थापक भए हुन्छ । अहिले सरकारी इन्जिनियरले गरिरहेको काम हामी आउटसोर्सिङ गरेर कन्सल्टेन्टलाई दिइरहेका छौं ।

म सरकारी सेवामा हुँदा पूर्वाधारहरूको ‘इन हाउस डिजाइन’ गर्ने प्रचलन थियो । २०३०–४० सालसम्मको अवधिमा हेर्नुभयो भने सडक विभागमा ‘डिजाइन सेक्सन’ नै छुट्टै हुन्थ्यो । सरकारी इन्जिनियरहरू नै कार्यालयमा बसेर ‘डिटेल डिजाइनिङ’ गर्थे । अहिले त सरकारी इन्जिनियरले डिजाइन गर्दैनन्, कन्सल्टेन्टलाई दिइन्छ ।

यसले के भइदियो भने सबैभन्दा राम्रा र सक्षम इन्जिनियर लोकसेवा पास गरेर सरकारी सेवामा आउँछन्, तर ती इन्जिनियरहरू इन्जिनियरिङ काम गर्दैनन्, खालि टिप्पणी लेखेर बस्छन् ।

गुणस्तरीय कामका लागि त कन्सल्टेन्टमा राम्रो इन्जिनियर हुनुपर्‍यो भने निर्माण व्यवसायीले पनि राम्रा इन्जिनियर राख्नुपर्‍यो । तर, निर्माण व्यवसायीले त आफ्ना इन्जिनियरलाई घरेलु कामदार राखे जस्तो गर्छन्, अर्थात् उनीहरूमा कर्पोरेट कल्चर छैन ।

त्यसैले हामीसँग भएका इन्जिनियरलाई पनि पेशागत मर्यादा र आत्मसन्तुष्टि हुने किसिमको संस्थागत व्यवस्था भएन, सरकारभित्र र बाहिर पनि । अब इन्जिनियरलाई उसको क्षमता अनुसार काम र त्यस अनुसारको सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था अपरिहार्य भइसक्यो ।

अर्कोतिर इन्जिनियरले अपारदर्शी कमाउने गरी जुन खालको व्यवस्था संस्थागत गरिएको छ, त्यो विडम्बनापूर्ण छ । अहिले कार्पेटमुनि फोहोर लुकाउने काम भइरहेको छ, तैं चूप मै चूप गरेर जुन निर्माण व्यवसायीबाट इन्जिनियरले अपारदर्शी ढंगले आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् त्यसले इन्जिनियरिङलाई मर्यादित र आत्मविश्वासपूर्ण बन्न दिएको छैन ।

यसै कारण हाम्रो पूर्वाधारको मापदण्ड, गुणस्तर मिचिने, ढिलासुस्ती हुने र स्रोतको दुरुपयोग हुने अवस्था बनेको छ । यो चाहिं ‘बेथा साह्रो, तर देखाउन गाह्रो’ भने झैं भइसकेको छ । अप्ठेरो ठाउँमा पिलो आयो भने रोगीले डाक्टरलाई देखाउन गाह्रो माने झैं विकास निर्माणभित्रको आर्थिक अनियमितताको समस्या चाहिं पिलो सरह छ । यो समस्याबारे अब खुलेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

इन्जिनियरिङ पेशा र प्राविधिक ज्ञान भनेको विशिष्ट हो । हुन त नेपाल सरकारभित्र प्रशासनिक कर्मचारीभन्दा इन्जिनियरलाई किन बढी सेवासुविधा दिने ? भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । तर,  हामी डाक्टरलाई त राम्रो सेवा–सुविधा दिइरहेका छौं नि त !

इन्जिनियरले गर्ने काम पनि बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्मको हैन । ‘राउन्ड द क्लक’ काम गर्नुपर्छ । प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू शनिबार, शुक्रबार, बिहान–बेलुकी केही नभनी काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले जुन अनियमितता हुन जाने पैसा छ, त्यसलाई प्रोजेक्ट भत्ता वा केही नाम दिएर इन्जिनियरहरूलाई दिनुपर्छ ।

त्यसले सरकारलाई अतिरिक्त भार पर्दैन । जुन पैसा अहिले अनियमित च्यानलबाट गइरहेको छ, त्यो नियमित च्यानलबाट जाने अवस्था बनाउनुपर्छ । त्यसलाई पारदर्शी गरिदियो भने हाम्रो पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायम हुने, मापदण्डको पालना हुने, समयमै काम हुने र इन्जिनियरिङ पनि मर्यादित हुने हुन्छ ।

अहिले अनियमितताले गर्दा हाम्रो ‘कन्सल्टिङ इन्डष्ट्री’को ग्रोथ हुनै सकेको छैन । अहिलेको अपारदर्शी प्रणालीले सक्षम र नैतिकवान इन्जिनियरहरूले राम्रो काम गर्‍यो भने पनि वैराग्य उत्पन्न हुने अवस्था छ । त्यसैले यो अपारदर्शिता र अनियमितताको नीतिगत तहमा नै समाधान खोज्नुपर्छ ।

मैले इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीलाई बढी प्रोत्साहन गर्न किन आवश्यक देखेको छु भने यो काम भनेको ‘युनिभर्सल स्किल’ हो । गएको १०–१५ वर्षभित्र नेपाल सरकारभित्र काम गरिरहेका मेरै दर्जनौं साथी भटाभट राजीनामा दिएर अफगानिस्तानदेखि विभिन्न देशमा गए । किन गए त ? यहाँ रु.३० हजार तलब थियो भने त्यहाँ १० हजार डलर हुन्छ ।

त्यसैले लोकसेवा पास गरेर यहाँ प्रशासनको उपसचिव भएको व्यक्तिको सीप र ज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उपयोग गर्छु भन्दा पर्याप्त नहुन सक्छ । तर, इन्जिनियरिङ भनेको ग्लोबल सीप हो । उसले ग्लोबल मार्केट कमाण्ड गर्छ । नेपालको हाइ–वे इन्जिनियरले कोरियामा पनि गएर हाइ–वे इन्जिनियरका रूपमा काम गर्न सक्छ ।

त्यो ट्यालेन्टलाई ‘रिटेन’ गर्न र ठीक ढंगबाट ‘कम्पनसेट’ गर्न जसरी मेडिकल डाक्टरलाई अतिरिक्त भत्ता दिएका छौं, त्यो बाटो समात्नुपर्छ । त्यो कुन तहमा कति भन्ने छलफलको विषय हुनसक्छ । यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो, यसलाई न राजनीतिक र प्रशासनिक तहले ध्यान दिएका छन् ।

साँच्चिकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन ढिला भए, गुणस्तरको काम किन भएनन् भन्ने चिन्ता हो भने सुधारको शुरुआत यही कामबाट गर्नुपर्छ । समग्रमा मेरो निचोड के हो भने नेपालमा इन्जिनियरिङको ‘रि–इन्जिनियरिङ’ गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

यदि हामीले यतिकै छोडिदियौं भने भविष्य झन् अप्ठेरोतिर जान्छ । ३०–३५ वर्षअघि मेडिकल डाक्टर र इन्जिनियरको राष्ट्रप्रतिको भूमिका र महत्व उस्तै उस्तै थियो । पञ्चायतकालमा भएका इन्जिनियरहरूको क्षमता नै हेर्नुस्, नेपालगञ्ज–सुर्खेतका पुलहरू सडक विभागको डिजाइन सेक्सनले डिजाइन गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारभित्रकै इन्जिनियरहरू एकदमै प्रतिस्पर्धी थिए । अहिले त इन्जिनियरलाई टिप्पणी लेख्ने काममा लगाइन्छ । यदि हामीले इन्जिनियरिङको ‘रि–इन्जिनियरिङ’ गरेनौं भने हजारौं इन्जिनियर उत्पादन गरे पनि त्यसले गतिलो नतिजा दिंदैन ।

अहिलेको प्रणालीले त लोकसेवा पास गरेका सक्षम इन्जिनियरको क्षमता र वृत्ति–विकास सरकारभित्रै गएर रोकिरहेको छ । टिप्पणी उठाउने, लेखापढी गर्ने र त्यही अनियमितताको प्रणालीभित्र गएपछि सक्षम इन्जिनियरको पनि आत्मविश्वास गुमिहाल्छ । यसबाट निर्माण व्यवसायी, कन्सल्टेन्ट र सरकारभित्र रहेका इन्जिनियरहरूको क्षमतामा ह्रास आउँछ ।

२०४६ सालपछि भ्रष्टाचार संस्थागत र विकासमा बढी राजनीतीकरण भयो । तर, यो अवधिमा इन्जिनियरको संख्या चाहिं बढ्दै तर हाम्रा पूर्वाधारको गुणस्तर र हाम्रो राष्ट्रिय प्राविधिक क्षमता घट्दै गएको छ । हामीले यतिकै छाड्यौं भने यो अझ घट्दै जान्छ ।

किन यस्तो हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण दिन्छु, डाक्टरहरूको ‘क्लाइन्ट’ एउटा बिरामी हुन्छ, उसले एउटा क्लिनिक खोल्यो भने धेरै लगानी पनि पर्दैन, उसले सेवा राम्रो दिनासाथ चर्चित हुनसक्छ । तर, इन्जिनियरको क्लाइन्ट मुख्यतः सरकार हुन्छ । पूर्वाधारमा अर्बौं खर्च गर्ने त संस्थागत क्षेत्र हुन्छ । घरका नक्शा बनाउन बाहेक त इन्जिनियरका व्यक्तिगत ‘क्लाइन्ट’ हुँदैनन् । त्यो बजार त सानो छ ।

त्यसैले इन्जिनियरको क्लाइन्ट भनेको त मुख्य रूपमा सरकारका विभाग र निकायहरू हुन् । त्यसैले केही नगरी हामीले यतिकै छोड्यौं भने मेडिकल कलेजमा डाक्टरले रु.१० लाख तलब खाए जसरी रु.१० लाख तलब खाने इन्जिनियर यहाँ हुँदैनन् । इन्जिनियरहरू जसरी पनि सार्वजनिक क्षेत्रका परियोजनामा काम गर्न जानुपर्छ, तर त्यहाँको अपारदर्शिता र अनियमितताले गर्दा उनीहरू आत्मसम्मान महसूस गर्न पाउँदैनन् ।

तपाईं इन्जिनियरलाई आत्मसम्मानपूर्ण करिअर बनाउन पनि दिनुहुन्न र अपारदर्शी प्रणालीभित्र पस्न र बस्न बाध्य गराउनुहुन्छ भने समग्र इन्जिनियरिङ कम्युनिटीको क्षमता र सम्मानमा ह्रास आउँदै जान्छ । त्यसको परिणाम के हुन्छ भने संख्यामा त हामी धेरै छौं भनौंला, तर त्यसले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि राम्रो हुँदैन भने विकासको गुणस्तर थप खस्किंदै जान्छ । अहिले भएको त्यही हो ।

हामी समाजको सबैभन्दा मेधावी युवालाई इन्जिनियर बनाएर भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाउने प्रणालीभित्र धकेलिरहेका छौं । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न जतिसक्दो छिटो नीतिगत तथा संस्थागत सुधार थालिहाल्नुपर्छ ।

(पूर्वाधारविज्ञ आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1031345