प्रधानन्यायाधीश राणालाई प्रायश्चित गर्ने सुनौलो अवसर

देश अहिले प्रधानन्यायाधीशको विवादमा अल्झिएको छ । उनीमाथि सत्तामा भागबन्डा मागेर न्यायालयको बदनाम हुने काम गरेको आरोप छ । न्यायालयका विभिन्न अङ्गका पदाधिकारी, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज र केही दलका नेताहरूले पनि उनको राजीनामा मागेका छन् । तर यो लेख लेख्ने समयसम्म प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने अड्डी लिइरहेका छन् र संवैधानिक मार्गबाट आफूलाई हटाउन आफ्नो राजीनामा माग्नेहरूलाई चुनौती दिंदै आएका छन् ।

प्रमुख दलहरू र बुद्धिजीवी वर्ग पनि उनको राजीनामाको विषयमा विभाजित छ । उनले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिएमा यो विषय यत्तिकै सेलाउने छ भन्ने आशामा केही बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मीहरू छन् भने अन्य केही बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मीहरू चाहिं यो मुद्दालाई त्यत्तिकै सेलाउन नदिएर यसमा सम्मिलित सबैलाई बाहिर ल्याएर सजायका भागीदारहरू सबैलाई सजाय दिनुपर्छ भन्नेमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले खुरुक्क राजीनामा नदिएमा उनलाई संवैधानिक मार्गबाट हटाउनको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको महाअभियोग लगाउने हो । तर संसदमा बहुमत प्राप्त दल नेकपा एमाले अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा नभएकोले यो बाटो असम्भव नै देखिन्छ । अन्य संवैधानिक बाटाहरू पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सजिलै बहिर्गमन गर्न सक्ने देखिंदैनन् । शायद त्यही जानेर होला प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि आफ्नो राजीनामा माग्नेहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

संसारभरि नै न्यायालयलाई राष्ट्रको तेस्रो अङ्ग र एउटा स्वतन्त्र निकाय मानिन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्ता राजनैतिक व्यक्तित्व रहेका निकायहरूको निगरानी गर्ने र आवश्यक परेमा उनीहरूका गलत कामहरूमा अङ्कुश लगाउने काम न्यायालयको हो । तर जब न्यायालयमा राजनीति घुसाएर दलहरूले आफ्ना अनुकूलका न्यायाधीश र वकिलहरू नियुक्त गर्छन् यसले तटस्थ भएर काम गर्न सक्दैन । नेपालमा अहिलेको विवादको चुरो पनि त्यही नै हो । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै न्यायालयको राजनीतीकरण शुरु भएको कुरा न्यायालयका जानकारहरूलाई प्रष्ट छ ।

त्यसो त त्यो बेलादेखि नै न्यायालयमा मात्र हैन राज्यका हरेक महत्वपूर्ण अङ्गहरूमा राजनीति घुसाउन शुरु गरिएको छ र अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता चलिरहेको छ । त्यही बेलादेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, विदेश नीति सहित न्यायालय पनि राजनीतिको शिकार बन्यो र देश एकपछि अर्को संकटमा फस्दै गइरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा राजनीति घुसाएको विकृति अलि छिटो देखियो भने न्यायालयको विकृति देखिन अलि ढिलो गरेको मात्र हो । तर ढिलोचाँडो देखिनु थियो त्यो पनि अहिले देखिएको छ ।

त्यसैले न्यायालयको अहिलेको विवादमा सबभन्दा दोषी कोही छन् भने ती चोलेन्द्रशमशेरहरू हैनन् । २०४८ सालदेखि सत्तामा रहेका हाम्रा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू हुन् जसले आफू सत्तामा हुँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न, आफ्नो दोष न्यायालयको आडमा लुकाउन न्यायालयलाई राजनैतिक भर्तीकेन्द्र बनाए । चोलेन्द्रशमशेर जबरा त्यसका पछिल्ला एउटा पात्र मात्र हुन् ।

हुन त देश अहिले न्यायालयको विवादले गर्दा समस्यामा छ तर हरेक घटनाका राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन् र हरेक घटनाले समस्याको साथै केही अवसर लिएर आएको हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले पनि समस्या र चुनौती दुवै लिएर आएको छ । अहिले जसरी यो प्रकरण बाहिर छताछुल्ल भएको छ यसलाई सही ढङ्गमा प्रयोग गर्न सकियो भने यसले विगत तीस वर्ष भन्दा बढी समयदेखि न्यायालयको गुमेको साख फर्काउन सहयोग गर्ने मात्र हैन, हामीले चिनेका भ्रष्ट र अनैतिक नेताहरूलाई उनीहरूले विगतमा गरेको र अहिले पनि गरिरहेको कुकृत्यको लागि दण्डित गर्न पनि सक्छ। यदि त्यसो गर्न सकियो भने चोलेन्द्रशमशेरले उनमाथि आएको यो समस्यालाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेर देश र जनताको लागि गुन लगाउन सक्छन् ।

राजनीतिमा अलिकति चासो राख्ने सबैले भन्न सक्ने कुरा हो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको नियुक्ति ठीक थिएन, उनलाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि र आफ्ना कुकृत्यलाई अदालतको माध्यमबाट सही प्रमाणित गराउन मात्र ल्याएका थिए, उनी खालि हर्को कठपुतली मात्र थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि चोलेन्द्रशमशेरले पनि नुनको सोझो गर्दै नेताहरूका निर्देशन अनुसार नै निर्णयहरू गर्दै गए । त्यसो त नेताहरूका निर्देशनबाट गरेका फैसला बाहेक उनका अरु फैसला पनि निकै विवादरहित चाहिं छैनन् । तीमध्ये रञ्जन कोइरालालाई रिहा गर्ने जस्तो अमानवीय फैसलाले चोलेन्द्रशमशेरको निधारमा कालो दाग लगाइसकेको थियो । त्यसैबाट पनि थाहा हुन्छ उनी न्यायाधीशको रुपमा काम गर्न उपयुक्त मान्छे हैनन् भन्ने । तर हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरूलाई त्यस्तै व्यक्तिको खोजी थियो ।

त्यसको प्रमाण उनका पछिल्ला राजनैतिक फैसलाहरूले नै दिन्छन् । उनका सबै राजनैतिक फैसलाहरू संविधानको ठीक व्याख्या गरेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर भन्दा पनि नेताहरूको सिफारिशमा आएको देखिन्छ- कहिले कुन नेता त कहिले कुन नेता । त्यसैले जो कसैले भन्न सक्छ- उनी नेताहरूबाट निकै नै प्रयोग भए । अब उनको प्रयोग लगभग सकिन थालेकोले नेताहरूले उनलाई त्यहाँबाट गलहत्याउन खोजेका मात्र हुन् । प्रयोग गर्नु र प्रयोग सकिएपछि मिल्काउनु राजनीतिको खोल ओढेका नेपालका नेताहरुको चरित्र हो । चोलेन्द्रको राजीनामाको कुरा पनि त्यही हो ।

नेताहरू बाहेक बारका वकिलहरू र नागारिक समाजले चाहिं किन राजीनामा मागेको छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर उत्तर सोचे भन्दा सजिलो छ- बारका पदाधिकारी र आफूलाई नागरिक समाज भनाउन रुचाउने सबै कुनै न कुनै रुपमा राजनैतिक दलसँग सम्बध्द छन् । त्यसैले उनीहरुको भाषा दलका नेताको भाषा मात्र हो ।

नैतिकता र उनले विगतमा गरेका गलत फैसलाको कुरा गर्दा चोलेन्द्रले राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ । तर चोलन्द्र प्रधानन्यायाधीशको पदबाट स्वेच्छाले या बल प्रयोग गरी बहिर्गमन हुनुभन्दा पहिले उनले यो सुनौलो अवसरको प्रयोग गर्न सक्छन् । उनले विगतमा गरेका फैसलाले गर्दा उनको छविमा दाग त लागिसकेको छ जुन कहिल्यै मेटिने छैन, तर उनले गरेका फैसलाहरूले पीडित बनेकाहरूसँग उनले माफी माग्न र प्रायश्चित गर्न चाहन्छन् भने समयले उनलाई प्रायश्चितको यो अवसर प्रदान गरेको छ ।

धेरै वर्षदेखि देश अप्राकृतिक र अनैतिक राजनीतिले आक्रान्त छ । दलका अन्धभक्त कार्यकर्ताहरुले बाहेक अधिकांश जनताले यो देशका नेताहरूलाई नै अविकास र कुशासनको कारण मानेका छन् र नेताहरू देशका शत्रु हुन् भन्ने ठानेका छन् । सबै दलका धेरैजसो नेताहरू कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । त्यसैले आफू जानुअगाडि यदि चोलेन्द्रले दुई चारजना मात्रै भए पनि भ्रष्ट नेताहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके भने देश र जनताको लागि उनले गरेको कामको निकै ठूलो महत्व हुनेछ ।

अहिले परिस्थिति चोलेन्द्रको अनुकूल पनि छ । महाअभियोग लगाउनको लागि दलहरू मतैक्य भएका छैनन् । यही परिस्थितिको उपयोग गरेर चोलेन्द्रशमशेरले चाहेमा देशका अधिकांश भ्रष्ट नेताहरूलाई तुरुन्तै जेलमा सडाउन सक्छन् । यदि उनले कुनै पूर्वाग्रह नराखेर सत्य तथ्य र प्रमाणकै आधारमा फैसला गरे पनि अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेका दशौं भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा उनले गत वर्ष पुसदेखि फैसला गर्न थालेका राजनैतिक मुद्दाहरूकै गतिमा फैसला गरे भने उनको बाँकी रहेको कार्यकालमा उनले सबैजसो मुद्दाको किनारा लगाउन सक्छन् ।

अनेकौं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका, अलिकति पनि नैतिकता नभएका, अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा विरोध जनाउने देशका जुका सावित भैसकेका र जनताको नजरबाट गिरिसकेका नेताहरूलाई पाखा लगाउन उनको लागि यो सुनौलो अवसर हो ।

हुन त फेरि नेताहरूले जसरी भए पनि उनलाई पदमा बस्न दिने छैनन् । उनी बर्खास्त भए पनि फेरि अर्को कठपुतली प्रधानन्यायाधीश ल्याएर पहिलेका निर्णय उल्टाउन पनि सक्लान् तर एक पटक सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट फौजदारी अभियोगमा थुनामा परिसकेपछि यो संविधान रहुन्जेल उनीहरू पुनः जनप्रतिनिधि तथा सरकारका अन्य निकायहरूमा बस्नको लागि अयोग्य हुनेछन् र जनताले उनीहरूबाट केही हदसम्म भए पनि छुटकारा पाउनेछन् ।

नेताहरूसँग यसरी सोझै निहुँ खोज्दा उनलाई ज्यानकै पनि जोखिम हुन सक्छ तर यदि उनले त्यसो गर्न आँट गरेर केही भ्रष्ट नेताहरूलाई मात्र पनि जेलमा सडाउन सके भने दलहरूमा नयाँ पुस्ताले पालो पाउने थिए । भ्रष्टाचारको नतिजा के हुने रहेछ भन्ने सबैलाई अलिकति भए पनि ज्ञान हुनेथियो र भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा पहिले सबैले दुईपटक ठण्डा दिमागले सोच्ने थिए अनि देश थोरै भए पनि सुशासनको दिशामा प्रवेश गर्ने थियो ।

देश र जनताको इच्छालाई ध्यानमा राखेर यदि उनले त्यति गर्ने आँट गरे भने उनको पापको प्रायश्चित मात्र हैन, जनताले उनको जयजयकार गर्ने थिए । नेताहरूले उनको खेदो खने पनि जनताको लागि उनी सधैं नायक हुनेथिए । तर उनले के सोचेका छन् र उनको भविष्यको कदम के हुन्छ त्यो त उनले मात्र जान्ने कुरो हो ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1031793