भीम रावलले गुमाएको माधव नेपालको विरासत थाम्ने अवसर

११ कात्तिक, काठमाडौं । ०७५ जेठ ३ गते माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउँदा नेकपा एमालेका तर्फबाट ४१ जना केन्द्रीय सदस्य थपिए । सदस्य छान्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लिएका थिए । मनोनित हुने ४१ जनामा एमालेका तत्कालीन बाजुरा सचिव दयाल बहादुर शाहीको नाम पनि थियो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज समेत रहेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि शाहीको नाम केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट हटाइयो ।

०६५ फागुनमा बुटवलमा भएको एमालेको आठौं महाधिवेशनमा रावल पार्टी उपाध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएर पराजित भए । उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि उनले आफूले जितेको केन्द्रीय सदस्य पदको पनि शपथ लिएनन् । बरु आफूले केन्द्रीय सदस्यमा उमेदवारी नै नदिएको बताए । ०६६ जेठमा एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि भने केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिए र उनी गृहमन्त्री भए ।

एमालेमा माधव नेपालको पकड रहँदासम्म संस्थापन पक्षमा रहेका रावलको शक्तिको स्रोत कि त नेता नेपाल थिए या सुदूरपश्चिम थियो भन्ने बुझ्न माथिका दुई उदाहरण काफी छन् । त्यसैले रावलका लागि एमाले आजपर्यन्त ‘दाहिना’ भयो ।

भीम रावलको राजीनामा यस्तो बेलामा आएको छ, जतिबेला उनको शक्ति सम्पूर्ण रुपमा क्षीण भएको छ, शक्तिका स्रोतहरु तितरबितर भएका छन् । यसको असर मूलतः एमालेमै संघर्ष गर्ने र ओली विरुद्धको दस्ता तयार पार्ने १० नेताको अभियान समेत छिन्नभिन्न हुने देखिएको छ ।

तर पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा ओलीसँग सम्झौता गरेर एमालेमै रहेका रावल संघर्षको चरणमा छन् । तर उनीसँग विगतमा झै शक्तिको स्रोतका रुपमा न माधव नेपाल छन्, न सुदूरपश्चिम । नेता नेपालले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका छन् भने सुदूरपश्चिमको शक्ति छिन्नभिन्न भएको छ ।

अब पनि सुदूरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्व स्थापित नहुने देखेपछि उनले १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन कार्यदलको संयोजकबाट नै राजीनामा दिएका छन् । जबकी उनीसामू माधव नेपालको विरासत थामेर पार्टीमा संघर्ष गर्न अवसर थियो । एमाले स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘आफूलाई बलियो बनाउन मात्र सम्झौता गरेको उहाँको विगत छ । अहिले पनि उहाँले माधव नेपालको विरासत थामेर पार्टीमा संघर्ष गर्ने हिम्मत देखाउनु भएन ।’

नेताहरुका अनुसार रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै दिएको राजीनामाले उनी स्वयम्लाई त कमजोर बनाएको छ नै एमालेमै संघर्ष गर्छाैं भनेर पार्टी नछोडेका १० नेता र उनीहरुको समूह पनि अहिले अलमलमा परेको छ ।

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली आफूहरुले एमालेमा रहने निधो गर्दा नै पार्टीमा आफूहरुको आवाज कमजोर हुन सक्ने आंकलन गरेको बताउँछन् । ‘माधव नेपाल, बामदेव गौतम, झलनाथ खनालसहितको टिम बाहिरिँदा हामीले भनेको जस्तो नहोला कि भन्ने पहिले नै लागेको थियो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको संघर्ष बाहिरी रुपमा व्यक्त हुने अभ्यास छ । यसले झन् कमजोर बनाउँछ । फरक मत र विचारहरुलाई पार्टीभित्रै कमिटीका बैठकहरुमा राख्नुपर्छ । सार्वजनिक हुँदा खन्ड मन्डन हुन्छ । अहिले कतिपय कुरामा त्यस्तो देखिएको छ ।’

पार्टीको एउटा ठूलो पंक्ति अध्यक्ष ओलीको विकल्प छैन भनेर लागेका बेला एमालेभित्र ओलीलाई टक्कर दिन सक्ने नेताका रुपमा चिनिएका १० नेता बीच नै देखिएको अलमलले ओलीलाई बलियो बनाउँछ । ओली बलियो हुनु भनेको पार्टीभित्र व्यक्तिको एकाधिकार बलियो हुनु हो । यसै पनि जुन धरातलमा टेकेर एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्व माधव समूहका नेताहरुबीच सम्झौता भएको थियो, त्यसको सन्दर्भ लगभग सक्किइसकेको छ । यो कुरा ओली स्वयंले बारम्बार भन्दै पनि आएका छन् । तर रावल १० बुँदेलाई बिर्सिन तयार छैनन् ।

‘कार्यदललले १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने र त्यसले गरेको निर्णयलाई पार्टी निर्णयका रुपमा अघि बढाउने निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको हो,’ रावल भन्छन्, ‘बैठकमा अरुले नेताहरुले १० बुँदे आवश्यक छ भन्ने तर अध्यक्षले नै त्यसको औचित्य छैन भन्नु भ्रममा राख्नु मात्रै हो ।’

आफ्नै कारण कमजोर बनेका रावल

०७७ फागुन २८ मा पार्टी अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठक एकलौटी बोलाएपछि माधव नेपाल समूहले एमालेमा ओलीसँग सँगै रहन सकिदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । निष्कर्ष निकाल्नेमध्ये अग्रपंक्तिमा रहेका रावल त्यतिखेर केपी ओली विरुद्धको मोर्चा बनाउन समेत सक्रिय थिए । तर ओली विरुद्धको गठबन्धनका लागि आफैंले तयार पारेको प्रस्ताव टुंगोमा नपुग्दै रावल एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा जुटे ।

रावलको भूमिकाका कारण कांग्रेस र माओवादीले एमालेको तत्कालीन माधव नेपाल समूहलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थाले । यो कदमले रावल स्वयम् नै कमजोर भए । नेकपाकालीन संघर्षमा गृहजिल्ला अछामकै सांसद यज्ञ बोगटीले उनको साथ छोडेर अध्यक्ष ओलीको कित्ता समाए । यद्यपि त्यसबेला ओली र रावलबीचको सम्झौताको विन्दु आ–आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिनु थियो । असार २१ को उक्त भेटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका आफ्ना पार्टीका सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता उपाध्यक्ष रावलले ओलीसँग गरेका थिए भने ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर भए रावललाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने र दशौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पद सुनिश्चित गरिदिने आश्वासन दिएका थिए ।

तर रावलले ओलीसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त समर्थन जनाएनन् नै, पार्टीमा एकताको पक्षमा रहेका भनिएका अरु नेताहरु पनि रावलको प्रस्तावमा सहमत भएनन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका रावलसहितका एमालेका १४ सांसद मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा पनि देउवाले विश्वासको मत पाउने निश्चित भएपछि ओली र रावलबीच असार २१ मा भएको सम्झौताको एउटा अध्याय त्यहींनिर समाप्त भएको थियो ।

तर रावल समेत रहेको माधव नेपालको समूह एमालेबाट विभाजित हुँदा सकेसम्म सानो समूहमात्रै पार्टीबाट बाहिरियोस् भन्ने चाहना अनुरुप फेरि एमाले एकतासम्बन्धी कार्यदल सक्रिय भयो । रावलसहित एमालेका १० नेताले सहमतिका लागि १० वटा बुँदा प्रस्ताव गरे । २७ असारको मध्यरातमा भएको १० बुँदेमा ओली सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएपनि नेपालले भरोसा गरेनन् र रावलसहित १० नेताहरुको समूहलाई एमालेमै छोडेर नेता नेपालले नयाँ पार्टी खोले । रावल निकट धेरै नेताहरु गए, जसमा उनका विश्वासपात्र मानिएका अछाम जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवर पनि थिए ।

यसरी नै एमालेमा रावलको टेक्ने धरातल र समाउने हाँगो विस्तारै कमजोर हुँदै गयो । आफूलाई टक्कर दिनसक्ने एउटा आवाज कमजोर भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १० नेताको मागलाई ‘ट्याउ–ट्याउ’ को उपमा दिएका छन्, जवाफमा उपाध्यक्ष रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यदलको संयोजक पदबाटै राजीनामा दिए ।

रावलको यो राजीनामा यस्तो बेलामा आएको छ, जतिबेला उनको शक्ति सम्पूर्ण रुपमा क्षीण भएको छ, शक्तिका स्रोतहरु तितरबितर भएका छन् । यसको असर मूलतः एमालेमै संघर्ष गर्ने र ओली विरुद्धको दस्ता तयार पार्ने १० नेताको अभियान समेत छिन्नभिन्न हुने देखिएको छ । ओलीसँग संघर्ष गर्ने टोलीको नेतृत्व गर्ने कि सम्झौता गर्ने विषयको विरोधाभाषमा रहेका रावलको अलमलले ओलीको विकल्प ओलीमात्रै हुन् भन्ने भाश्य जबरजस्त स्थापित गर्दैछ ।

पृष्ठभूमि र मनसाय जे सुकै होस्, एमाले एकताबद्ध बनाउन रावलले त्यसबेला खेलेको भूमिकाको संस्थापन पक्षले नै प्रशंसा गर्‍यो । उनले धैर्यता नगुमाएको भए पार्टीभित्र स्थापित हुने स्पेस तयार हुन सक्थ्यो । तर फिर्ता नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज पद र आसन्न महाधिवेशनपछि आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने प्रश्नले रावलमा हुटहुटी बढायो । यही हुटहुटीले उनलाई फेरि आफू केन्द्रित राजनीतिज्ञका रुपमा स्थापित गर्‍यो । यही कमजोरीका कारण उनले पूर्व माधव समूहको नेता बन्ने अवसर समेत गुमाउने खतरा छ ।

यद्यपि रावल यो तर्कलाई खण्डन गर्छन् । ‘व्यक्तिगत रुपमा म पदको दृष्टिबाट हेर्दिनँ । राष्ट्र, जनता र पार्टीको विधि पद्धति र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मैले मान्छु । त्यसो गर्दा मेरो पद रहँदैन भने पनि मलाई अप्ठ्यारो छैन,’ रावलले भने, ‘मानिसहरुले पदको मौका नआउला भन्ने दृष्टिकोणबाट अप्ठ्यारोको कुरा गर्छन् । तर मैले पदको कुरालाई मात्रै हेर्दिनँ ।’

source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1030819