सामाजिक सुरक्षा योजनाका सन्दर्भमा उठेका सवाल र वास्तविकता

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता अहिलेको एउटा जल्दोबल्दो विषय भएको छ । कोही यसको पक्षमा त कोही विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन् । समतामूलक समाज निर्माणका लागि सामाजिक सुरक्षा एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा विश्वमा नै स्थापित विषयवस्तु हो । आयआर्जनमा सहभागी हुनेले योगदान गरी सामाजिक बीमा मार्फत र योगदान गर्न असमर्थले सामाजिक सहयोग मार्फत सुरक्षित वर्तमान र भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित अवधारणा हो, सामाजिक सुरक्षा । नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोष हाल राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । यस किसिमका बहसले सकारात्मक र यथार्थ विषयको उजागर गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने विषय समेत औंल्याइदिने हुँदा सबै कोणबाट शुरू भएको बहसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

अहिले नेपालको आकर्षक जागीरको रूपमा लिइएको र ‘बेस्ट अफ बेस्ट ब्रेन’ कार्यरत क्षेत्रको रूपमा परिचित बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संगठनहरूले यसमा कैफियत रहेको भनेपछि अझ यो झन् छलफलको विषय हुने नै भयो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने, अझ जनताको अर्बौं रकमको सुरक्षा गरिरहेका कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नचाहेको भनेपछि त यो कोषको बारेमा चासो बढ्नु स्वाभाविक भइहाल्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा चर्चा हुँदा कोष आफैंलाई पनि सुधार गर्न सहयोग पुगेको छ र आम श्रमिकमाझमा सुधार सहित पुग्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ ।

अब यति भइसकेपछि अहिले उठेका (विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी संगठनहरूले उठान गरेको विज्ञप्तिको १५ बुँदा) विषयका बारेमा यथार्थ के हो भनेर प्रकाश पार्नु आवश्यक देखियो । उल्लिखित विज्ञप्तिमा कतिपय विषयका बारेमा गलत बुझाइ रहेको, कतिपय टि्वस्ट गरिएको र थप कतिपय निरन्तर सुधारमा रहेको विषयलाई समेत अहिले नै किन भएन भनेर प्रश्न उठेको छ । उद्देश्य जे जस्तो भए पनि यस प्रकारको प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ विश्वासिलो बनाउन सहयोग नै पुग्नेछ ।

अब हेरौं यूनियनबाट सार्वजनिक गरिएका १५ बुँदाको विस्तृत वास्तविकता :

१. संवैधानिक हक सशर्त र निःशर्त गरी दुई किसिमका हुन्छन् । मौलिक हकमा भएका अधिकारलाई कानून तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ ले प्रदान गरेको संचय कोष र उपदान वापतको सम्पत्ति सशर्त रूपमा प्राप्त सम्पत्ति हो । किनकि सोही ऐनको दफा ५२ र ५३ को उपदफा २ र दफा ५७ ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने र यस किसिमको योगदानबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले संचालन गरेका योजना बमोजिम सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नै अनिवार्य गरेको विषय भएको र श्रम ऐनको दफा १७८ को उपदफा ३ र दफा ३४ को उपदफा ३ ले खाईपाई आएको घटाउन नमिल्ने भनिसकेको सन्दर्भमा कोषबाट प्रदान गर्ने भन्दा बढी सुविधा प्रदान गरिरहेका रोजगारदाताले बढी सुविधा नघट्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनतः त्यस किसिमका सुविधा घटाउन पाइने छैन । तसर्थ कोष सम्बद्ध ऐन, नियम र कार्यविधि श्रमिकमैत्री नै रहेका छन् । यसले हाल कार्यरत श्रमिकको सेवा-सुविधामा कुनै पनि प्रतिकूल असर पार्ने देखिंदैन ।

यदि कुनै कानून संविधानको मर्म विपरीत भएमा यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतको हो । यसै विषयलाई टेकेर एक वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । ‘प्राइमाफेसी’ व्यवस्था संविधानको विरुद्ध नदेखिएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सार्वजनिक रूपमा बहस पनि वाञ्छनीय नहोला कि ?

२. खाईपाई आएको सुविधा नघट्ने सम्बन्धमा श्रम ऐन २०७४ को दफा १७८ को उपदफा ३ र दफा ३४ को उपदफा ३ ले नै प्रत्याभूत गरेको र उपदानको हकमा श्रम ऐनमा व्यवस्था गरे भन्दा बढी उपदान दिइराखेका संस्थाहरूले थप उपदान श्रमिकले नै पाउने गरी ‘आवश्यक व्यवस्था’ गर्नुपर्ने गरी श्रम नियमावली २०७५ को नियम २३ को उपनियम ४ ले समेत स्पष्ट गरेको हुँदा अन्य ऐनहरूले प्रत्याभूत गरिरहनु परेन । श्रम ऐनको दफा ३ अनुसार श्रम ऐन श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयको न्यूनतम मापदण्ड हो । अन्य कुनै कानूनले योभन्दा कम हुने गरी व्यवस्था गरेमा स्वतः श्रम ऐनको विपरीत भएको मानिने व्यवस्था छ ।

माथि उल्लिखित ‘आवश्यक व्यवस्था’ भन्नाले मानौं, यदि कुनै श्रमिकलाई उसको रोजगारदाताले पहिलादेखि तीन महीना बराबरको वाषिर्क उपदान बापतको रकम छुट्याउँदै आएको रहेछ । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान शुरू गरे पछाडि श्रम ऐनको दफा ५३ बमोजिम एक महीना बराबरको उपदान रकम कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्दछ भने बाँकी दुई महीना बराबरको रकम पनि १) रोजगारदाताले ‘प्रोभिजन’ गरेर आफैं राख्नुपर्दछ वा २) अन्य अवकाश कोषमा पठाउनुपर्दछ वा ३) सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपर्दछ । खाईपाई आएको तलब, सुविधा नदिनु भनेको रोजगारदाताको हकमा कानूनी अनुपालना नगरेको अवस्था हो । यसको विरुद्धमा सम्बन्धित श्रमिकले श्रम अदालतमा मुद्दा हाली आˆनो सुविधा दाबी गर्न सक्दछ तसर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको कारणबाट कुनै पनि श्रमिकको खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन ।

३. सामूहिक सौदावाजीको अधिकार नेपालको सम्बन्धमा श्रम ऐन २०७४ को दफा ११६ ले प्रत्याभूत गरेको हो । ऐनको जुन दफाले अधिकार प्रत्याभूत गरेको हो सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा ३ मा आˆनो प्रतिष्ठानसँग असम्बन्धित विषय लगायत सामूहिक सौदावाजी गर्न नमिल्ने ६ वटा विषयहरू स्पष्ट गरिएको छ । उपदफा ३ को खण्ड (च) मा ‘सामाजिक सुरक्षा योजनाको लागि तोकिएको योगदानको दर तथा सुविधाका सम्बन्धमा सामूहिक सौदावाजी गर्न नमिल्ने’ व्यवस्था गरेको हुँदा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा सोही व्यवस्था रहेको हो । कोषको संचालक समितिमै ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको समेत प्रतिनिधित्व हुने हुँदा योगदानको दर र सुविधाको सम्बन्धमा प्रतिष्ठानस्तरमा थप सौदावाजी गर्ने विषयका सन्दर्भमा कानूनमा सो व्यवस्था राखिएको हो कि ? योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ३० को उपदफा ६ मा योगदानको दर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरी बृहत् रूपमा नै यस सन्दर्भमा सामूहिक सौदावाजी हुनसक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ । यसर्थ जुन ऐनले अधिकार दिएको हो सो अधिकार सशर्त रहेको र यसमा कोषको योगदानको दर र सुविधामा मात्र सामूहिक सौदावाजी गर्न नमिल्ने भएकोले श्रम ऐनका अन्य विषयहरूमा सामूहिक सौदावाजीको अधिकार सुरक्षित रहेको छ ।

४. उपदान र संचय कोष वापतको रकम हस्तान्तरणका सन्दर्भमा श्रम ऐनले ‘तोकिए बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने’ भनेको र नियमावलीले ६ महीना र दुई वर्षमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सो अवधि समेत गुजि्रसकेको र कोषको कार्यविधिले स्पष्ट विकल्प दिएको हँुदा द्विविधा हुनुपर्ने देखिंदैन । श्रम ऐनको दफा ३ अनुसार श्रम ऐन श्रमिक र श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयको न्यूनतम मापदण्ड हो । अन्य कुनै कानूनले योभन्दा कम हुने गरी व्यवस्था गरेमा स्वतः श्रम ऐनको विपरीत भएको मानिने व्यवस्था छ । तर अन्य कुनै व्यवस्था, सम्झौताले श्रम कानूनले प्रत्याभूत गरेको भन्दा धेरै सुविधाको व्यवस्था गरेमा उक्त व्यवस्था श्रम कानूनको विरुद्धमा हुँदैन । यहाँ ऐनभन्दा कम सुविधा हुने गरी व्यवस्था नगरेको हुँदा श्रम ऐनको दफा ३ बमोजिमको न्यूनतम मापदण्ड भन्दा कम सुविधा हुने देखिंदैन ।

करका सम्बन्धमा अन्य अवकाश कोष सरह नै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपलब्ध हुने सुविधामा कर छुटको प्रावधान छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले गरेको योगदान करयोग्य आयको एक तिहाइ वा पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो हदसम्म आयकर प्रयोजनका लागि घटाउन पाउने व्यवस्था आयकर नियमावली २०५९ को नियम २१ मा व्यवस्था भएको र अवकाशका बखत आयकर ऐनको दफा ८८ र ६५ का आधारमा अवकाश भुक्तानीको ५० प्रतिशत वा पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकमका कर नलाग्ने र बाँकी रकममा मात्र ५ प्रतिशतले कर लाग्ने भएको हुँदा करका हिसाबले समेत कोषमा जम्मा गर्नेलाई लाभ नै हुने देखिन्छ ।

५. निवृत्तिभरण कोष ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन छुट्टाछुट्टै ऐन रहेको सन्दर्भमा एउटा ऐनमा रहेका प्रावधानहरू अर्को ऐनका प्रावधानसँग तुलना गर्न मिल्दैन । यसरी तुलना गर्दैगर्दा तलब भत्ता, बोनसको व्यवस्था लगायतका अन्य सेवासुविधा समेत तुलना गर्न मिल्छ त ? सरकार पनि एउटा रोजगारदाता रहेको र निजी क्षेत्रमा विभिन्न रोजगारदाताहरू रहेको सन्दर्भमा एक रोजगारदाताले दिएका सुविधा र अर्को रोजगारदाताले दिएका सुविधामा एकरूपता देखिंदैन । अहिले तलबको अवस्थामा हेर्ने हो भने एक बैंक र अर्को बैंकको बीचमा समेत फरक रहेको छ भने सरकारी र निजी क्षेत्रको सेवा-सुविधाको बारेमा तुलना गर्नु कति सान्दर्भिक होला ? के सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउँदै गर्दा चैं यो समान छ त ? अवश्य छैन ।

६. अहिले रोजगारीमा रहनुभएकाहरू पेन्सन लिने गरी रोजगारीमा आउनुभएको होइन । २०७८ असार मसान्तसम्म सूचीकरण गरी योगदान प्रारम्भ गर्ने समय समेत कार्यविधिले प्रदान गरेको सन्दर्भमा हाल रोजगारीमा रहेकाहरूले असार मसान्तभित्र योगदान प्रारम्भ गरी एकमुष्ट रकम भुक्तानी लिने सुविधा उपयोग गर्न सक्ने हुँदा अहिले रोजगार सम्बन्धमा रहनुभएकाहरूका लागि पेन्सनमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था होइन । जुन कुरा कार्यविधिको दफा २० ले समेत स्पष्ट गरेको छ । तसर्थ पेन्सनको सन्दर्भमा अहिले नै चिन्ता लिनै परेन । जागीर छोड्ने वित्तिकै एकमुष्ट नै भुक्तानी लिन पाइन्छ । २०७८ साउनदेखि योगदान प्रारम्भ गर्नेहरूका लागि समेत बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गरी पेन्सन थप आकर्षक, समय सान्दर्भिक र पेन्सनरको मृत्यु भएमा विना शर्त पति-पत्नीले प्राप्त गर्ने व्यवस्थाहरू समयक्रममा स्थापित गर्ने विषयमा कोष प्रतिवद्ध छ ।

७. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६२ मा कुनै पनि स्किममा सुविधा उपलब्ध गराउन रकम अपुग भएमा सरकारको दायित्व हुने भन्ने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा सरकारले दायित्व लिएर योजना स्थगन गर्ने विषयलाई अन्यथा मान्न जरूरी नै छैन । जहाँ सरकारको दायित्व हुन्छ त्यहाँ ऐनमा यस किसिमका व्यवस्था रहने गरेका छन् । उदाहरणको लागि संचय कोष ऐन २०१९ को दफा २७ मा पनि सरकारले दायित्व लिएर कोष विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसलाई अन्यथा नमान्ने हो भने एउटा सन्दर्भ यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेको छु, जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को (जस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था दर्ता र संचालन रहेका छन्) परिच्छेद ११ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी र परिच्छेद १२ मा बाध्यात्मक खारेजीको व्यवस्था रहेको छ । अब के मानौं ? निक्षेपकर्ताहरूको पैसा डुब्यो त ? भोलि नै बैंक बन्द हुने हुन् त ? सबै ग्राहकले रकम झिक्नुपर्ने हो त ? पक्का पनि त्यसो होइन होला । तसर्थ भविष्यको काल्पनिक अवस्थालाई आकलन गरेर राखिने यस्ता कानूनी प्रावधानप्रति अनावश्यक शंका नगर्दा राम्रो होला ।

८. श्रम ऐनको दफा १४८ मा भएको व्यवस्था अनुसार खराब आचरणको कारणले वा अन्य जुनसुकै तरिकाबाट पनि रोजगार अन्त्य हुँदा श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक, सुविधालगायत सम्पूर्ण रकम रोजगारी अन्त्य भएको पन्” दिनभित्र रोजगारदाताले श्रमिकलाई भुक्तान गर्नुपर्नेछ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको रकम वा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ । यदि ऐनको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक भुक्तान नगरेमा वा सहयोग नगरेमा सेवामा बहाल रहे सरह पारिश्रमिक भुक्तान गर्नुपर्दछ । यसरी ऐनमा सुनिश्चित भएको विषयमा प्रश्न उठान हुनु त्यति सान्दर्भिक देखिएन ।

९. ऐनमा सैद्धान्तिक विषयहरू रहने हो । ऐनको दफा १० मा कुन कुन क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख भएको र दफा ७० मा कार्यविधि बनाउने अधिकार संचालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयमा रहेको सन्दर्भमा ऐनकै प्रावधान अन्तर्गत बनेको कार्यविधि हुँदा कार्यविधि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कै अंग हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका अन्य अवकाश कोषहरूबाट दिने सुविधाहरू पनि ऐनमा नभई कार्यविधिमा नै हुने गरेको छ । एकातिर कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने र अर्कोतिर ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषय चैं आफैंमा विरोधाभासपूर्ण भयो कि ? त्रिपक्षीय मोडलमा रहेको कोषको सञ्चालक समितिमा ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

कार्यविधि संशोधनका लागि सञ्चालक समितिले सिफारिश गरी मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो । यस प्रक्रियाको अर्थ कार्यविधिमा कुनै पनि संशोधनको निर्णय गर्दा राज्यले आˆनो अनुकूल मात्र गर्न नसक्ने र निर्णय प्रक्रियामा नै श्रमिक र रोजगारदाताको समेत संलग्नता रहने देखिन्छ । तसर्थ यो श्रमिकको पक्षमा निर्णय होस् भनी गरिएको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को व्यवस्था हो । अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा श्रमिकले आˆनो कानून आफैं बनाउने व्यवस्था हो र सामूहिक सौदावाजीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अवलम्बन गरेको व्यवस्था पनि हो । यसमा प्रश्न गर्नु भनेको श्रमिकले आफैंमाथि प्रश्न गर्नु सरह होइन र ?

६० वर्षको उमेरमा निर्धारण भएको पेन्सन रकम सधैं एउटै हुने होइन । कार्यविधिको दफा २४ खले मुद्रास्फीति समायोजन गरी पेन्सन रकम बढ्दै जाने कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ । फेरि अबको १५ वर्षपछि पनि बजारको ब्याज यही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुन्न

१०. २०७८ असार मसान्तभित्र योगदान प्रारम्भ गर्ने हाल रोजगारीमा हुनेहरूका लागि निजले चाहेमा अवकाश सुविधा र निवृत्तिभरण सुविधा बापतको रकम नै प्रतिफलसहित अवकाशकै बेला नै भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको हुँदा चिन्ता गर्नुपरेन । २०७८ असार मसान्तपछि योगदान प्रारम्भ गर्नेहरूका हकमा श्रम ऐनको दफा ५७ मा नै सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिम हुने भनेकोले आवश्यकता र औचित्यताको साथै सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल नहुने गरी कोषले व्यवस्था गर्न सक्ने नै छ । साथै बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गरी पेन्सनलाई थप आकर्षक, समय सान्दर्भिक बनाउने विषयमा कोष पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ ।

आयकरको सन्दर्भमा श्रम ऐन र आयकर ऐन अनुसार अहिलेका प्रचलित अन्य अवकाश कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही भिन्नता रहेको छैन । बरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको रकमका हकमा अतिरिक्त दुई लाखसम्म करयोग्य आयमा घटाउन पाउने व्यवस्था आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २१ मा रहेको छ । जहाँसम्म पूर्णरूपमा कर छूट हुनुपर्ने माग छ यो सामाजिक सुरक्षा कोषको क्षेत्राधिकार भित्रको व्यवस्था होइन । यद्यपि कोष र आन्तरिक राजस्व विभाग यस विषयमा छलफलमा रहेको छ ।

११. यस्तै किसिमका अन्य अवकाश कोषबाट समेत विशेष सापटी ८० प्रतिशत नै निश्चित समयपछि लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । कोषमा जम्मा भएको सबै रकम कर्जा वापत निकाल्दा भविष्यमा श्रमिकको न्यूनतम सुरक्षणका लागि आवश्यक रकम थोरै हुन गई सामाजिक सुरक्षाको मर्ममा नै प्रहार हुन आउने अवस्था रहने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरिएको छ । साथै योगदानकर्ताको योगदान रकमको सुरक्षा गर्नुका अतिरिक्त असुलीको हिसाबले समेत सावाँ र ब्याज उठ्ने र सुरक्षण सुनिश्चित गर्ने कोषको दायित्व समेत हो ।

लगानीका सन्दर्भमा थप अनुभव बटुल्दै योगदानकर्तामैत्री ढंगले योगदानकर्ताको रकमको सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी थप सुविधा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा कोष सकारात्मक नै छ । तर पनि हामीले सामाजिक सुरक्षालाई सामान्य लगानीको रूपमा बुझ्नु भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु हो ।

१२. ६० वर्षको उमेरमा निर्धारण भएको पेन्सन रकम सधैं एउटै हुने होइन । कार्यविधिको दफा २४ खले मुद्रास्फीति समायोजन गरी पेन्सन रकम बढ्दै जाने कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ । फेरि अबको १५ वर्षपछि पनि बजारको ब्याज यही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुन्न । देशको विकाससँगै बजार ब्याजदर न्यून हुँदै जाने हो । तसर्थ ब्याज मात्र आउने सावाँ फिर्ता नहुने भन्ने विषय यथार्थ होइन । तर पनि वर्तमानमा रोजगारीमा रहनुभएकाहरूका लागि पेन्सन अनिवार्य नभएको हुँदा धेरै चिन्ता लिनुपर्ने विषय नै होइन तर आगामी पुस्ताका लागि भने पेन्सनलाई थप योगदानकर्तामैत्री बनाउने सम्भावना छँदैछ ।

१३. सामाजिक सुरक्षा कोषले बिरामी पर्दा औषधि उपचार, दुर्घटना हँुदा सम्पूर्ण उपचार, अशक्त हुँदा जीवनभर पेन्सन, मृत्यु हुँदा आश्रतिलाई पेन्सन र बच्चालाई अध्ययन खर्च र बुढेसकालमा आजीवन पेन्सन दिने हो । हाल कायम रहेको सुविधामा घटाउन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेर मात्र कोष कार्यान्वयनमा आएको हो ।

विदेशमा भएका सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थालाई राम्रो भन्नेहरू नै नेपालमा सोही किसिमका व्यवस्थाको लागि प्रयत्न गर्दै गर्दा अवधारणागत विषयमा नै प्रहार हुने गरी विरोधमा उत्रनु र कोषका सन्दर्भमा भ्रमहरू छर्नु प्रबुद्ध व्यक्तित्वका लागि त्यति शोभनीय विषय होइन कि ? त्यसैले कोषलाई हाउगुजी बनाएर तर्साउनु र तर्सिनु उपयुक्त भएन । कोषको अन्तर्निहित उद्देश्य भनेकै विदेशी राष्ट्रको जस्तै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनका लागि गरिएको शुरुआत हो । सामाजिक सुरक्षा प्रगतिशील अवधारणा हो र यसले सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हो । त्यसैले यो न त बीमा कम्पनी हो न त अवकाश कोष मात्र नै ! यो त समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अवधारणा हो ।

१४. श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गरेको हुँदा स्वेच्छिक बनाउने विषय कानून विपरीत हुन जाने देखिन्छ । यस हिसाबले सामाजिक सुरक्षा स्वेच्छिक नभई कानूनतः अनिवार्य विषय हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरुआत भएपछि श्रम ऐन आकषिर्त हुने सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूले कोषबाट प्रदान गरिने बराबरका न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पाउने कुराको ग्यारेन्टी ऐनले नै गरेको छ । यसर्थ कोषले वा रोजगारदाताले प्रदान गरे पनि श्रमिकले कोषद्वारा निर्धारित न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने विषयको सुनिश्चितता देखिएको छ । यसर्थ कानूनतः यो स्वेच्छिक विषय भने देखिंदैन ।

१५. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि २०७५ कात्तिक २६ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको र २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा कार्यविधिको दोस्रो संशोधन समेत २०७७ माघ २९ गते स्वीकृत भएको हो । तसर्थ यो समयसीमा पर्याप्त नै देखिन्छ । कोषमा आबद्धता सधैं खुला रहने विषय समेत भएको सन्दर्भमा यो विषय सधैं खुला छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता नभएर कुनै निकायमा कार्यरत श्रमिकले सेवाबाट विमुख हुनु नपरोस् भन्ने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको र कानूनको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु कोषको प्रमुख दायित्व रहेको व्यहोरा बुझिदिनु हुन अनुरोध छ ।
अन्तमा,

निजी संगठित क्षेत्रमा हाल कार्यरत कोही पनि श्रमिक कर्मचारीहरू पेन्सन लिने गरी जागीरमा नरहेको विषय यथार्थ हो । यसै यथार्थलाई Åदयङ्गम गरी सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७५ को दोस्रो संशोधनले अहिले रोजगारमा रहेका सबैलाई २०७८ असार मसान्तसम्मको समय प्रदान गरी सो समयसम्म योगदान प्रारम्भ गरेमा हालकै व्यवस्था अनुरूप रोजगारीको अन्त्य हुने बित्तिकै चाहेमा एकमुष्ट रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । २०७८ साउनपछि योगदान प्रारम्भ गर्ने र १८० महीनाभन्दा बढी योगदान गर्नेहरूका हकमा बुढेसकालमा आयको निरन्तरताका लागि पेन्सन योजना आकषिर्त हुने हो । तसर्थ पेन्सन तुरुन्तै अनिवार्य लिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यविधिमा नरहेको र समय क्रममा हुने संशोधनहरूले पेन्सन थप आकर्षक बनाउँदै लैजाने नै छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अवधारणागत हिसाबले सकारात्मक र भविष्यमुखी भए पनि नेपालमा शैशव अवस्थामा रहेको यो कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपले पूर्ण नै छ भन्न सकिन्न । तसर्थ यसको योगदानकर्तामैत्री ढंगले संशोधन हुँदै जाने नै छ । तर आजको भोलि नै सम्पूर्ण विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने चैं त्यति सान्दर्भिक नहोला कि ? भनिन्छ- कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन । सचेत नागरिकका हिसाबले हामी सबैले कानूनको परिपालन गर्नैपर्छ ।

(रेग्मी सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक हुन् ।)

source https://www.onlinekhabar.com/2021/06/976446