डाइभर्सनले कालीगण्डकी सुकाउँदैन, परियोजना नबनाए भावी पुस्ताले धिक्कार्छ

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन हामीले २०६४-६५ सालदेखि अध्ययन गरेको परियोजना हो । यसको पहिचान सहित सर्भेको काममा निकै समय लाग्यो । यो रातारात प्रस्ताव गरेर बनाउन लागेको परियोजना हैन ।

राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति, जलस्रोत योजना र सिंचाइ गुरुयोजनामा पनि समेटिएको यो परियोजनाको हामीले सर्भे, पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यतापछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिसकेका छौं ।

अनि कार्यालय खोलियो

सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलबाट २.३ किलोमिटर तल रम्भा गाउँपालिका–३ मा यो परियोजनाको बाँध रहन्छ । त्यसबाट अधिकतम ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पानी तिनाउ खोलामा लैजान सकिन्छ । बाँधबाट नदीको तल्लो क्षेत्रका लागि सुक्खा मौसममा वातावरणीय उपयोगका लागि न्यूनतम १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र भविष्यमा हुनसक्ने उपयोगका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड गरी न्यूनतम २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छोडिनेछ ।

यसको हेडवक्र्स एक हजार वर्षसम्म आउन सक्ने बाढीको पूर्वानुमानमा आधारित भएर बनाइनेछ ।यो परियोजनाको बाँधदेखि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा पर्ने दोभानसम्म ६.५ मिटर गोलाइको २७ किलोमिटर सुरुङ बन्नेछ । दोभानमा विद्युत् गृह बनाएर ५४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ । बिजुली निकालेपछि पानीलाई अर्को ७ किमी सुरुङबाट रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–१३, बेलबास पुर्‍याएर ७२ मेगावाट बिजुली निकालिनेछ ।

महानिर्देशक राजभण्डारी

त्यसपछि पानीलाई सिंचाइमा उपयोग गर्ने योजना हो । सुक्खायाममा रुपन्देहीको ५३ हजार र कपिलवस्तुको ५४ हजार गरी १०७ हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

पहिलो पावरहाउसबाट तिनाउमा आवश्यकता अनुसार १० घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पानी छोडिनेछ । त्यसले तिनाउका ३६ वटा जति साना सिंचाइ आयोजना र कुलाहरूमा पानी बढाएर सुक्खायाममा पर्याप्त सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान (विद्युत् उत्पादन तहसम्म) ६४ अर्ब रुपैयाँ छ । सिंचाइ संरचना निर्माण र सिंचाइ क्षेत्र विकासमा अर्को ७४ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी आयोजना १ खर्ब ३८ अर्बमा बनाउन सकिनेछ । आयोजना निर्माणको काममा २० लाख श्रम दिन अनुसार रोजगारी सिर्जना हुनेछ । अप्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पनि थुप्रै हुनेछन् ।

अब हामीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पुनरावलोकन, भौगर्भिक अध्ययन–अनुसन्धान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) र सिंचाइ क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने सहितका काम गर्नुपर्नेछ । यसबीचमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको भनाइ सुन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्छ । त्यसकै लागि रूपन्देहीमा कार्यालय खोलिएको हो ।

चिन्ताको कुरा केही छैन

परियोजना बनाउँदा माथिल्लो तट, तल्लो तट, बाँध, पानी डाइभर्ट गरिने क्षेत्र सबैमा पर्न सक्ने असरहरूबारे अध्ययन हुन्छ । माथिल्लो क्षेत्रमा कति डुबान हुन्छ, तल्लो तटमा पानीको बहाव घट्दा कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसलाई कम गर्न के–के गर्न सकिन्छ आदि सबै पक्षमा विस्तृत अध्ययन हुन्छ । यी सब विषयमा स्थानीय जनता, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल सबैसँग छलफल हुन्छ ।

हिउँदमा अधिकतम ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी लैजाने योजना छ । त्यो बेला कालीगण्डकीमा ५० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड मात्र पानी बग्यो भने २० घनमिटर छोडेर ३० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड तिनाउ लैजाने हो । जुनसुकै समयमा पनि २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी नदीमा छाडिन्छ ।

हाम्रा खेतीयोग्य जमीन सुक्खा रहिरहने, सम्भाव्य परियोजना नबनाउने अनि पानी बगेर गइरहने अवस्था रहनु हुँदैन ।

वर्षात्मा कालीगण्डकीमा औसत ३ हजार ३१८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बग्छ । त्यो बेला पनि तिनाउ लैजाने भनेको ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड मात्र हो ।
पाँच घनमिटर प्रतिसेकेन्डका दरले अरू खोलाहरूको पानी मिसिने हुनाले जस्तोसुकै सुक्खा मौसममा पनि कालीगण्डकीको बहाव २५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हुन्छ नै । त्यो भनेको न्यूनतम २५ हजार लिटर प्रतिसेकेण्ड हो ।

त्यसैले, अहिले चिन्ता जनाइए जस्तो हिउँदमा सिंचाइ प्रभावित हुँदैन, खानेपानीको पनि अभाव हुँदैन । त्यो हुन नदिन हामी निकै सचेत छौं । फेरि, हामी पनि कालीगण्डकी सभ्यताप्रति गौरव गर्नेहरूमध्येकै हौं ।

जहाँसम्म देवघाटको चिन्ता छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हैन । त्यहाँ हिउँदमा त्रिशूली र कालीगण्डकीबाट आउने पानीको न्यूनतम बहाव ३२० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड छ । हामीले यो परियोजना बनाउँदासम्म ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना बनाउने सम्भावना पनि छ । त्यसबाट पनि बहाव वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।

देवघाटमा बूढीगण्डकी, सेती, मस्र्याङ्दी लगायतको पनि पानी आउँछ । वर्षामा त चितवन र नवलपरासीमा बाढीकै समस्या पर्ने गरी पानी आउने गरेको छ । त्यसैले, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले देवघाट धार्मिक क्षेत्रमा अहिले भन्ने गरिए जस्तो असर गर्दैन ।

जलचरहरू मर्छन् भन्ने चिन्ता पनि गर्नुपर्दैन । किनभने, न्यूनतम जल बहावको ग्यारेन्टी नै छ । हिउँदमा तिनाउ जाने पानीको मात्रा ठूलो जस्तो सुनिए पनि बर्खामा कालीगण्डकीमा बग्ने पानीको मात्रा अनुसार त्यो अत्यन्त न्यून हो ।

डाइभर्सनले सतह र लिफ्ट सिंचाइ परियोजनाहरूलाई पनि प्रभावित पार्दैन । नदी सुकिहाल्ने भयो भनेर जुन चिन्ता गरिंदैछ, यो जरूरी छैन । हामी त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सचेत नै छौं ।

बहस गर्दै आयोजना अगाडि बढाउँ

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन निकै सम्भाव्य र राम्रो परियोजना हो । यसलाई अगाडि नबढाए भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ । हाम्रा खेतीयोग्य जमीन सुक्खा रहिरहने, सम्भाव्य परियोजना नबनाउने अनि दक्षिणतिर पानी बगेर गइरहने अवस्था रहनुहुँदैन ।

गण्डकमा गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले बनाएको बाँध छ । त्यहाँबाट हाम्रोतर्फ ल्याइएका साना नहरहरू हिउँदमा सुक्खै रहन्छन् । कोशी, कमला, राप्ती, कर्णाली, महाकाली सबै नदीमा हाम्रो आफ्नै बाँध छैन । ती नदी हाम्रो आफ्नो भए पनि हाम्रा लागि उपयोगी भएका छैनन् । यो कारणले पनि डाइभर्सन परियोजनाहरू हाम्रा लागि आवश्यक छन् ।

हामीले तुलनात्मक लाभ हेरेर यस्ता परियोजना बनाउनैपर्छ । नेपाली कृषिको सम्भावना विस्तार र कृषकलाई व्यावसायिक खेतीमा उत्प्रेरित गर्न पनि विशाल तर सुक्खा ठाउँहरूमा सिंचाइ पुर्‍याउनुपर्छ । फेरि, एउटा ठाउँमा पानी पुर्‍याउन अर्कोलाई सुक्खा बनाउने भन्ने पनि हुँदैन । हामी कालीगण्डकीको सभ्यतालाई असर नपारी रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतीयोग्य जमीनलाई सिञ्चित गर्ने गरी अघि बढेका हौं ।

यस्तो परियोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्छ । समयमै यस्ता परियोजना अघि बढाउन सकिएन भने सम्भावनाहरू पनि गुम्छन् । त्यसैले, वर्षौं लगाएर गरिएको अध्ययनका आधारमा हामी कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।

जनताले उठाएका उचित सवालहरूले एउटा प्रक्रिया लिन्छ । त्यसमा रचनात्मक बहस-छलफल भएपछि निष्कर्ष निस्कन्छ । एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कुरै आउँदैन ।

(रवीन्द्र घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित)

source https://www.onlinekhabar.com/2021/07/976748