कोरोनाले थला परेको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा के चाहन्छ ?

१४ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी तीव्र बनाएसँगे निजी क्षेत्रले पनि कस्तो नीति चाहिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य सुरु गरेको छ । निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संगठनहरुले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका लागि केके समेटिनु पर्छ भन्ने विषयमा लिखित सुझाव दिने गरी गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।

‘कोरोनाले निकै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको छ, यो अप्ठेरो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा हामी लिखित सुझाव नै दिंदैछौं’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने । अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार महासंघको आज/भोलिमै बैठक बसेर केके नीति समेटिनु पर्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा तयारी हुँदैन।

महासंघको बैठकले गरेका निर्णयहरुलाई लिखित रुपमा तयार पारेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाइने अध्यक्ष गोल्छाले बताए । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्न सक्छ, के गर्दा निजी क्षेत्रमा मल्हम लाग्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रका अन्य संघ संगठनहरुले छलफल चलाइरहेका छन् ।

उता उद्योगीहरुको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले पनि मौद्रिक नीति कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन तयारी गरिरहेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर भन्छन्, ‘मैले एक्लैले भन्ने होइन, हामी वृहत छलफल गरेर सुझाव दिनेछौं, यसको तयारी पनि भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार आगामी बिहीबारस्म्मा राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना माग र सुझावका विषयमा जानकारी गराउने गरी काम भइरहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनतर्फ नै अबको मौद्रिक नीतिको ध्यान केन्दि्रत हुने आफूहरुको अपेक्षा रहेको समेत उनले सुनाए ।

अहिले निजी क्षेत्रले मुख्य गरी दुई विषयहरु उठान गर्ने देखिएको छ । एउटा ब्याजमा छुट र अर्को ऋण पुनर्तालिकीकरण

देश अहिले निकै अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको यसलाई विस्तारै सहजता तर्फ कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा आफूहरुले सुझाव तयार पारिरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजश्व चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढाएर उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर कोरोना महामारीको त्रास अझै बाँकी रहेको र अत्यन्तै कम सर्वसाधारणले मात्रै कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती रहेको मल्लले बताए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि खोप जरुरी रहेको भन्दै उनले पहिले खोपको विषयलाई राज्यले प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । खोपलाई बेवास्ता गरेर अन्य मौद्रिक उपायहरुका कारणमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुननसक्ने उनको भनाइ छ । राज्यले खोपको व्यवस्था गर्ने र केन्द्रीय बैंकले उचित मौद्रिक उपायहरु ल्याउने हो भने धेरै सहज हुने अध्यक्ष मल्लले बताए । चेम्बरले पनि एक दुई दिन भित्रै मौद्रिक नीतिका लागि लिखित सुझाव दिने उनले जानकारी दिए ।

‘ऋण तिर्न रिसेड्युल, ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट’

अहिले निजी क्षेत्रले मुख्य गरी दुई विषयहरु उठान गर्ने देखिएको छ । एउटा ब्याजमा छुट र अर्को ऋण पुनर्तालिकीकरण । कोरोनाका कारण गत वर्ष लामो समय लकडाउन भयो । यस वर्ष पनि वैशाख १६ देखि सुरु भएको बन्दाबन्दी अहिलेसम्म पनि पूर्ण रुपमा खुलेको छैन ।

धेरै व्यापार व्यवसाय कोरोनाका कारण बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका छन् । धेरै उद्योग व्यवसायहरु थला परेको र उनीहरुलाई उठाउन मौद्रिक नीतिमार्फत केही सहजता प्रदान गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । महासंघका अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, ‘पूरारुपमा त हामी लिखित नै सुझाव केही दिनमा तयार पार्छौं, अब सतही कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको पुनर्तालिकीकरण, पुनकर्जा, ब्याजदर स्थिरता, प्रोजेक्ट फाइनान्सका लागि नयाँ नियमावली र इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टलाई अझ सहज बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

परिसंघका अध्यक्ष मोरको पनि धारणा उस्तै छ । उता चेम्बर अध्यक्ष मल्ल मुख्य माग भनेको साँवा ब्याज तिर्ने समय रिसेड्युल गर्नुपर्ने र ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने रहेको बताउँछन् । ‘बन्दाबन्दीमा सरकारले केही गरे, यो समयमा कम्तिमा ब्याजदरमा ५० प्रतिशतमा छुट दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ’ उनले भने, ‘यो सुविधा पनि बैंकले होइन राज्यले दिनु पर्छ ।’

यसअघि पनि आश्वासन धेरै आएको तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुने गरेको भन्दै उनले यसतर्फ पनि ध्यान दिएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । कर तिर्न सक्नेले तिर्नैपर्ने र नसक्नेलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ । गत वर्ष पनि सरकारले कोरोना प्रभावित व्यवसायहरुलाई राम्रै सुविधा दिएको थियो । खासगरी पुनरकर्जाको सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएपछि निजी क्षेत्र गत वर्ष खुसी नै थियो । तर नीतिमा समावेश भएका व्यवस्थाहरु तल्लो तहसम्म भने नपुगेको अध्यक्ष मल्लको गुनासो छ । गत वर्ष निकै राम्रो मौद्रिक नीति आएको थियो तर साना तथा मझौला उद्योगीहरुले पाएनन् । बोलेको कुरा समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले भने, ‘साना तथा मझौला व्यवसायहरुमा धेरै आफैं उद्योगी र आफैं श्रमिक छन्, यस्ता उद्योग व्यवसायहरुलाई हामीले उठाउनु पर्‍यो ।’

बैंकहरुले लिने स्प्रेडदर (बैंकले लिने र दिने ब्याजदरबीचको अन्तर) र सेवा शुल्कका विषयमा पनि केही सहजता मौद्रिक नीतिले ल्याउने उनको विश्वास छ । ‘कसैलाई साढे चार प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने कसैलाई सस्तो गर्ने चलन छ, साना-ठूला सबैलाई समान तरिकाले हेर्नुपर्यो अनि रुग्ण उद्योगहरुलाई सर्भिस चार्ज नै नलिई ऋण दिनु पर्‍यो’ उनले भने ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/06/975298