योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा : अन्योल र असन्तुष्टि

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा हाल असन्तुष्टि र अन्योल देखिएको छ । यसको वास्तविक कानूनी पक्ष के हो ? अनि असन्तुष्टि र अन्योल कसरी कम गर्न सकिन्छ ? प्रस्तुत लेख यसै विषयमा केन्द्रित छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेर निर्माण हुन्छ ।

सो कोषबाट श्रमिकलाई औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम हो । वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत २८.३३ प्रतिशत र बाँकी रकम अन्य सुविधाको लागि छुट्याइएको छ ।

बाध्यात्मक हो वा ऐच्छिक ?

श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अनौपचारिक क्षेत्रका र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवा वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको हकमा सरकारले नतोकेसम्म यो व्यवस्था लागू हुने देखिंदैन ।

हाल देखिएको अन्योल अनिवार्य हो वा ऐच्छिक भन्ने पनि छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ मा सरकारले तोकिएको क्षेत्र तथा प्रकृतिका उद्योग, सेवा, व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारी, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका बाहेक सबैको एकैपटक लागू हुने गरी २६ कात्तिक २०७५ मा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।

उल्लिखित ऐनमा सरकारले सूचना प्रकाशन गर्ने, प्रकाशन भएको सूचनामा निवेदन दिनै पर्ने र तोकिएको समयभित्र सूचीकरण गराइसक्नुपर्ने, सूचीकरण नभएमा कोषले तत्काल सूचीकरण हुन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी ऐनमा योगदान रकम र १० प्रतिशत ब्याज समेत कोषमा दाखिल गर्न लगाउने, श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिने, रकम कोषमा जम्मा नगरी हिनामिना गरेमा कसुर गरेको मानिने जरिवाना वा कैद हुने समेतको व्यवस्था भएकोले यो स्वेच्छिक रूपमा नभई बाध्यात्मक भएको देखिन्छ ।

कतिपयले निवेदन दिएर सूचीकरण हुनुपर्ने कुरा कसरी ऐच्छिक हुनसक्छ भन्ने पनि प्रश्न उठाएको पाइन्छ । तर, ऐनको उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा निवेदन नै नदिई कोषले आफैं सूचीकरण गर्ने कुरा पनि सम्भव नहुने भएकोले निवेदन दिएर सूचीकरण गराउनुपर्ने अवस्था भएको भन्दैमा अनिवार्य होइन भन्न पनि मिल्ने देखिंदैन ।

श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ तथा श्रम नियमावलीको नियम २२ र २३ मा सामाजिक सुरक्षा कोष संचालनमा आएपछि संचय कोष उपदानको रकम सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेक अन्यत्र जम्मा गर्न सक्ने देखिंदैन ।

श्रम ऐनको दफा १६३ (२) (घ) मा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरेमा क्षतिपूर्ति र दोब्बर हर्जाना भराउने गरी श्रम कार्यालयले आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । तसर्थ श्रम ऐनले समेत कोषमा आवद्ध हुनका लागि बाध्यकारी बनाएको देखिन्छ ।

श्रम ऐन तथा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा ऐनका व्यवस्था हेर्दा रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुको अन्य विकल्प देखिंदैन । तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आइसकेपछि पनि संचयकोष ऐन, नागरिक लगानी ऐन जस्ता ऐनहरूमा संशोधन गरिएको छैन ।

अझै पनि सरकारी कर्मचारी बाहेकले पनि त्यस्ता निकायहरूमा सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था भएको र त्यस्ता निकायहरूले पनि अझैसम्म रकम जम्मा नगरिदिने भनी रोक लगाएको अवस्था पनि नहुँदा राज्यका सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय भएको देखिंदैन ।

रोजगारदाता सूचीकृत हुँदा श्रमिकले इन्कार गरेमा के हुने ?

हाल कतिपय रोजगारदाताहरूको समस्या भनेको कर्मचारीले कोषमा आवद्ध हुन नमानेको अवस्था हो । एकातर्फ ऐनमा अनिवार्य रूपमा रोजगारदाता सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था भएको अर्काेतर्फ कर्मचारीले निर्देशन नमानेको अवस्थामा खराब आचरणमा रोजगारदाताले कारबाही गर्न सक्ने बाहेक कोषको सूचीकरणमा असहयोग गरेको अवस्थामा कर्मचारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था देखिंदैन ।

रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा बापतको ३१ प्रतिशत रकम त जसरी पनि छुट्याउनै पर्ने हुन्छ । तर, कोषमा सूचीकृत नभएको श्रमिकको रकम कोषमा जम्मा गर्न नमिल्ने र संचयकोष, नागरिक लगानी कोषमा समेत श्रम ऐनको व्यवस्थाको कारणले जम्मा गर्न नमिल्ने भएकोले यस्तो अवस्थामा श्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम स्वीकृत अवकाश कोषमा नरहेको कारणले विभिन्न कानूनी कठिनाइ आउन सक्दछन् ।

साथै रोजगारदाताको कारणले श्रमिकलाई कोषमा जानबाट बञ्चित गर्दा निजको संवैधानिक हक हनन हुने कुरालाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा के-कसरी श्रमिकका असन्तुष्टिको समाधान गरी कोषमा आवद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कोषले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी कोषमा योगदान शुरू हुनुभन्दा अगावै उपदान, संचयकोषको रकम श्रमिकले कोषमा हस्तान्तरण गर्न चाहेमा हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाइने, नचाहेमा श्रमिकले आफैँ भुक्तानी लिन वा भइरहेको कोषमा नै राख्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको भएतापनि अवकाश नै नभएको अवस्थामा त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न आयकर कानून लगायतका कानूनले समेत मिल्ने देखिंदैन ।

त्यसैगरी श्रम ऐनको दफा ५२, ५३ को व्यवस्था बमोजिम त्यस्तो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकोले कार्यविधिमा भएको फिर्ता गर्ने वा हाल भएको कोषमा राख्ने व्यवस्था श्रम ऐनसँग बाझिएको देखिन्छ ।

असमानता भएको हो वा होइन ?

नियुक्त गर्ने निकाय, कानून, कार्य क्षेत्र सबै भिन्न भएपछि असमानता भयो भन्न मिल्ने देखिंदैन । तर सामाजिक सुरक्षा ऐन सरकारी कर्मचारी समेतलाई लागू हुने गरी बनाएकोले सम्बन्धित कानूनमा एकरूपमा ल्याउने गरी संशोधन गरेमा विभेदजन्य असन्तुष्टिहरू आफैँ समाधान भएर जानेछन्

सरकारी कर्मचारीलाई समेत लागू हुनसक्ने गरी ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा किन त्यस्ता कर्मचारीलाई लागू गरिएन यहाँ असमानता भएको हो कि भन्ने आवाज उठेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भइसकेपछि सरकारी कर्मचारीहरूको लागि मात्र लागू हुने गरी निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ छुट्टै जारी गरिएको कारणले अहिले नै सरकारी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने योजना सरकारले बनाएको देखिंदैन ।

यसले गर्दा कतै विभेद त गरिएको होइन भन्ने शंका पक्कै उत्पन्न गराएको छ । यद्यपि उल्लिखित व्यवस्थामा केही राम्रो पक्ष भएतापनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा कार्यविधिले समेटेका केही राम्रा पक्षहरू सरकारी कर्मचारीहरूको हकमा समेटेको देखिंदैन ।

अहिलेको मुख्य विवाद भनेको सरकारी कर्मचारीहरू कोषमा दर्ता हुनु नपर्ने तर सो बाहेकका अन्य दर्ता हुनुपर्ने भएकोले संविधानप्रदत्त समानताको हक कुण्ठित भयो भन्ने छ । तर समानताको हक समानहरूको लागि मात्रै भएको र सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू सम्बन्धित अन्य कानूनहरू हेरेको अवस्थामा पनि धेरै कुरा फरक भएको देखिन्छ तर यसलाई असमान नै भयो भन्न मिल्ने पनि होइन ।

नियुक्त गर्ने निकाय, कानून, कार्य क्षेत्र सबै भिन्न भएपछि असमानता भयो भन्न मिल्ने देखिंदैन । तर सामाजिक सुरक्षा ऐन सरकारी कर्मचारी समेतलाई लागू हुने गरी बनाएकोले सम्बन्धित कानूनमा एकरूपमा ल्याउने गरी संशोधन गरेमा विभेदजन्य असन्तुष्टिहरू आफैँ समाधान भएर जानेछन् ।

१ साउन २०७८ पछि योग्ादान प्रारम्भ गर्नेले अनिवार्य रूपमा निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुनुपर्ने देखिन्छ । तर असार मसान्तसम्म योगदान गर्ने वा प्रारम्भ गर्नेहरूको हकमा निवृत्तिभरण योजनामा जाने वा नजाने भन्ने कुरा श्रमिकको स्वेच्छा रहन्छ । निवृत्तिभरणमा सहभागी हुन नचाहेमा २८.३३ प्रतिशत योगदान रकम पूरै अवकाश योजनामा समावेश हुने सो रकम अवकाश हुँदाका बखत प्रतिफल सहित पूरै लिन पाइन्छ ।

निवृत्तिभरण (पेन्सन) को त्रास सम्बन्धी वास्तविकता के हो ?

वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा २८.३३ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरणमा र ८.३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गरिन्छ । निवृत्तिभरण पाउन उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना योगदान गरेको हुनुपर्दछ ।

निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेतको कुल योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम जीवनकालभर मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । १८० महीनाको योगदान नगर्दै साठी वर्ष उमेर पूरा भएको अवस्थामा त्यसमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिने वा निवृत्तिभरणमध्ये एउटा विकल्पको छनोट गर्न सक्ने र सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा हकवालालाई उक्त रकम प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

तर देहायका कारणले समेत पेन्सन योजनामा असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ :

(अ) ६० वर्ष नपुग्दै १८० महीना योगदान गरेमा पेन्सन पाउन ६० वर्षको उमेरसम्म पर्खिनुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । जुन व्यावहारिक रूपमा समेत उचित मान्न सकिंदैन । निवृत्तिभरण ऐनमा उल्लेख भए जस्तो उक्त रकम फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था राख्दा व्यावहारिक समेत हुने देखिन्छ ।

(आ) निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरू गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नभएमा मृतकको पति वा पत्नीलाई निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशत रकम मासिक निवृत्तिभरण प्रदान गरिने व्यवस्था भएकोले यसबाट देहायका प्रश्न उब्जाएको देखिन्छ-

•  मृत्यु भएमा सो रकम छोराछोरीले नपाउने हुँदा निवृत्तिभरणको रकम त्यसै गुम्ने डर देखियो । निवृत्तिभरण ऐनमा जस्तो १८ वर्षसम्मको नाबालिकलाई दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
•  आफैंले जम्मा गरेको रकममा किन ५० प्रतिशत मात्र पाउने व्यवस्था राखियो ।
•  १५ वर्ष पेन्सन पाएपछि मृत्यु भएमा केही पनि नपाउने अवस्था देखियो ।
•  योगदानकर्ताको विवाह नै नभएको र मृत्यु भएमा कसैले पनि नपाउने देखियो ।
•  योगदानकर्ताको मृत्यु हुनुअगावै वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भए कसैले पनि नपाउने देखियो ।
• पेन्सनबाट आउने भन्दा कम तलबको वैकल्पिक रोजगारी भए पेन्सन पाउनकै लागि रोजगारी छाड्नुपर्ने भयो वा पेन्सनको जम्मा भएको रकम त्यसै गुम्ने देखियो ।
• निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएमा समेत कोषमा आफैंले जम्मा भएको रकम त्यसै गुम्ने देखियो । पति-पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा एउटाको मृत्यु भएमा निवृत्तिभरण पाउनेले नपाउने भयो ।
• २० प्रतिशत रकम विभिन्न कारणले नपाउने अवस्था हुने देखियो ।

उल्लिखित अन्योललाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने हो भने अधिकांश श्रमिकहरूको असन्तुष्टि कम हुने देखिन्छ । तर २०७८ असार मसान्तभित्र योगदान गर्नेहरूको हकमा स्वेच्छिक भएकोले उक्त मौकाको सदुपयोग गर्दा उल्लिखित त्रास स्वतः समाधान हुने देखिन्छ । साउन १ गतेपछि योगदान गर्नेहरूको हकमा समेत उल्लिखित जटिलतालाई समाधान गर्न कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आफैंले जम्मा गरेको रकम वर्षौँपछि १६० ले भाग गरी लिंदा बैंकले दिने ब्याज जति पनि रकम पेन्सनको रूपमा नपाइने हो कि भन्ने अन्योल देखिन्छ । कार्यविधिमा निवृत्तिभरण रकममा बीमाङ्कीको प्रतिवेदनको आधारमा संचालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको दरले मुद्रास्फीति समायोजन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले निवृत्तिभरणको रकम, प्रतिफल र मुद्रास्फीति समायोजनको कारणले सावाँ गुमिहाल्छ भन्ने अवस्था पनि देखिंदैन ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा ऐन वा नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन भन्ने भएतापनि उक्त व्यवस्था हेर्दा सामूहिक सौदाबाजी नै गर्न नपाइने भन्ने होइन तर सामूहिक सौदाबाजी गरी कानूनी व्यवस्था विपरीत गर्न पाइँदैन भन्न खोजेको देखिन्छ ।

श्रम ऐनको दफा ११६ (३) (च) मा सामाजिक सुरक्षा योगदानको दर तथा सुविधाका सम्बन्धमा सामूहिक माग दाबी पेश गर्न पाइने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ र श्रम ऐनको दफा ११६ (३)  (च) को व्यवस्थामा समानता छ ।

श्रम ऐनको दफा १७८(३) मा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा ३४ (३) मा श्रमिकले खाईपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको समेतले बढी सुविधा प्राप्त गर्नेहरूको हकमा सुविधा घट्ने कुरा कानूनले परिकल्पना गरेको छैन । अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने बाहेक अन्य दिइआएको सुविधा सम्बन्धमा रोजगारदाताले छुट्टै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कर सम्बन्धी अन्योल के हो ?

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वीकृत अवकाश कोषको मान्यता दिएको छ । कानून बमोजिम करकट्टी गर्नु पूर्वको आधारभूत पारिश्रमिकबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम छुट्याइन्छ । आयकर नियमावलीको नियम २१ बमोजिम कोषमा रकम जम्मा गर्दा करयोग्य आयको एक तिहाइ वा पाँच लाखसम्ममा कर लाग्दैन ।

उक्त ऐनको दफा ८८ (१) मा योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा कुल भुक्तानी रकमको ५० प्रतिशत वा रु.५ लाखमा जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई बाँकी रकममा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । सरकारले आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको श्रमिकको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा सो रकममा अगि्रम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकै कारणले हाल भइरहेको भन्दा फरक वा बढी कर लाग्ने व्यवस्था भएको पनि पाइँदैन । तर अन्य केही अवस्थामा दोहोरो कर लाग्ने कुराहरू पनि आएका छन् । त्यस्ता कुराहरू सम्बोधन गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

सबै श्रमिकलाई आवद्ध गराउँदा हुनसक्ने कठिनाइ

रोजगारदाताको प्रकृति, लागू हुने कानून फरक हुनसक्ने भएकोले कतिपय रोजगारदाताहरू नवीकरण नभएको, साझेदार परिवर्तन भएको, सम्झौता, परियोजना समाप्त भएकै आधारमा अस्तित्व नरहने अवस्था हुन्छ सबै रोजगारदातालाई एकै पटक एउटै कानून भित्र समेट्न खोज्दा कठिनाइ अवश्य हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परियोजनाको आधारमा छोटो समयको लागि कर्मचारी नियुक्त गरेका हुनसक्छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूको कोषमा सूचीकृत गरेर योगदान शुरू गर्दागर्दै रोजगारी अन्त्य हुनसक्छ । कतिपयले एक दुई वर्ष काम गरेर कहिल्यै पनि नोकरी नगर्ने अवस्था हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा समेत त्यस्ता श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने र पेन्सन जस्ता कुरालाई व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज र व्यावहारिक पनि देखिंदैन । तसर्थ रोजगारदाता प्रकृति, श्रमिकको रोजगारीको प्रकार समेतलाई ध्यान दिएर कानूनमा सोही बमोजिम संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

सुरक्षा योजना स्थगन हुने भनेको के हो ?

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १५, कार्यविधिको दफा ३४ मा सञ्चालक समितिले सुरक्षा योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था भएको कारणले पनि केही अविश्वास पैदा भएको छ । कतै स्थगन भएर आफ्नो रकम गुम्ने हो कि भन्ने डर छ ।

तर, ऐनको दफा ६२, ६३ मा सुविधा उपलब्ध गराउन रकम अपर्याप्त भएमा नेपाल सरकारको दायित्व हुने र कोष विघटन भएमा कोषको दायित्व तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्ने उल्लेख भएकोेले उल्लिखित व्यवस्थाकै कारणले आफ्नो रकम गुम्ला भनी डराइहाल्ने अवस्था पनि देखिंदैन ।

कार्यविधिको दफा ८(ग) मा महामारीका कारण कोषले खर्च धान्न नसक्ने भई योजना निलम्बन गरेको अवस्थामा औषधि उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने गरी कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सिधै स्थगन भन्दा विना कारण पनि स्थगन हो कि भन्ने आशंका भएको हुनसक्दछ । के कस्तो आधार तथा अवस्थामा स्थगन गर्न सक्ने, कति समयको लागि स्थगन हुने, स्थगनको समयमा लिनुपर्ने सुविधा प्राप्त नभएमा के गर्ने, यसरी स्थगन गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले के-कसरी दायित्व लिने जस्ता कुराहरू पनि स्पष्ट गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

हाल अन्य कोषले दिए जस्तो ब्याज दिने व्यवस्था नभएको भन्ने असन्तुष्टि पनि आएको देखिन्छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कानूनमा प्रतिफल पाइने व्यवस्था भएकोले कोषले आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी गराउने भनेकोले त्यसमा पनि त्यति शंका मान्नुपर्ने देखिंदैन ।

तीन वर्षपछि अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन सकिने व्यवस्था छ । तर निवृत्तिभरण बापतको रकमबाट सापटी लिन सकिने देखिंदैन । तर २०७८ असार मसान्तसम्म योगदान गर्नेहरूको हकमा निवृत्तिभरणको रकम पनि अवकाश सुविधामा राख्न सकिने भएकोले त्यस्ता योगदानकर्ताले मात्र २८.३३ प्रतिशत रकम समेतबाट सापटी लिन सकिने देखिन्छ ।

अन्योल र असन्तुष्टि समाधान गर्ने उपाय

माथि उल्लिखित अन्योल र असन्तुष्टिलाई कम गर्न देहाय बमोजिमका कार्य गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ :

१. सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई कोषको योजनाको बारेमा कार्यक्रम मार्फत स्पष्ट गर्नुपर्ने ।

२. अन्योल तथा असन्तुष्टिको समाधानका लागि माथि उल्लेख भए बमोजिम स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने,

३. ऐनमा निश्चित क्षेत्र तथा प्रकृतिका उद्योग, सेवा व्यवसायलाई सूचीकरण गराउँदै लैजान सक्ने भएतापनि सरकारले एकै पटक निजी क्षेत्रका सबै रोजगारदातालाई लागू हुने गरी सूचना प्रकाशित गरेको भएतापनि निश्चित क्षेत्र वा निश्चित प्रकृतिका उद्योग, सेवा व्यवसायलाई चरणवद्ध रूपमा सूचीकरण गराउँदै त्यसको मूल्यांकन गर्दै सोही बमोजिम कानूनमा संशोधन गर्दै लगेको भए हाल भए जति असन्तुष्टि आउने थिएन ।

४. कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा ३६ मा निषेधाज्ञाको कारण अवधि गुजि्रने अवस्था भएमा सरकारले अवधि बढाउनसक्ने व्यवस्था भएकोले असारभित्रै योगदान प्रारम्भ गर्न असहज हुनसक्ने भएकोले असार मसान्तसम्मको लागि दिइएको समयावधि थप गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

५. सामाजिक सुरक्षा कोष, संचय कोष, नागरिक लगानी कोषमा एकअर्कामा समन्वय गर्ने र बाझिएका वा असमञ्जस्य भएका कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने ।

६. सरकारी कर्मचारी समेतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याइसकेपछि तीनै वटा संस्थालाई मर्ज गर्ने र एउटै बृहत् कोष बनाउन उपयुक्त हुने ।

अन्त्यमा सबैलाई चित्त बुझ्ने कानून बनाउन असम्भवप्रायः हुने भएकोले राज्यले कानून बनाउँदा बहुसंख्यक नागरिकको हित हुने गरी बनाउनुपर्ने र कानूनमा त्रुटि वा ठूलो असन्तुष्टि देखिएमा संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून माथि उल्लिखित केही प्रावधान बाहेक श्रमिकको हकहितको पक्षमा छैन भन्न मिल्ने देखिंदैन ।

यद्यपि शुरूका समयमा केही व्यावहारिक तथा कानूनी जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा अवश्य पनि कठिनाइ हुने कुरालाई नकार्न सकिंदैन । यस्ता कुरालाई सम्बोधन हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सरकारले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सकेको अवस्थामा यस्ता शंकाहरू स्वतः समाप्त भएर जाने र योगदानकर्ताले सुरक्षित महसूस गरी कोष प्रति आकर्षण तथा विश्वास अभिवृद्धि भई ऐनको उद्देश्य पूर्ति हुने कुरामा द्विविधा छैन ।

(अधिवक्ता न्यौपाने, वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) हुन् ।)

source https://www.onlinekhabar.com/2021/06/974822