गण्डकीमा दलीय राजनीतिः कोरोना स्वार्थको हतियार, जनतालाई बेड न आइसियू

१५ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको एकमात्र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनले यथार्थ बोले, ‘अस्पतालमा आइसियू त छ तर आइसियूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने गम्भीर खालका कोभिडका बिरामी आए, निजीमा रिफर गर्नुपर्छ ।’

गौचनले प्रदेशको सरकारी अस्पतालको हालत बताइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद बैठक अवरोध गरिरहेको थियो ।

सत्तारुढ दलले नै स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने माग राखेर संसद बैठक नै अवरुद्ध गर्ने स्थिति रह्यो भने सामान्य नागरिकको हालत के होला ? डा. गौचन भने, ‘जुन सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्छ । त्यहाँका जनताले सास्ती खेप्नु पर्दैन भन्ने बुझे हुन्छ ।’ तर, गण्डकी प्रदेश सरकारको आफ्नै अस्पतालमा अब कोभिडका बिरामी आए राख्ने ठाउँ नै नभएको डा. गौचनको भनाइ थियो ।

जनताले बेड, आइसियू र अक्सिजनसमेत लगाउन नपाएर भौंतारिरहनु परेको अवस्थामा सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल भने आफूहरुको कोरोना परीक्षण नभइ बैठक चल्न नदिने भनेर लोक हँसाउने काम गरेको छ । कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा बोल्न नमिल्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसदमै भने, ‘सरकारकै प्रवक्ता र मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा बनाइएको कार्यसूची हो, तपाईंहरुले बिरोध गर्न नमिल्ने हो कि ।’

संसद अवरुद्ध गरेपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारकै दायित्वमा कोरोना परीक्षण गरी रिपोर्ट आएपछि प्रदेश सभा चल्ने सहमति भएको छ । सरकार आफैंले गर्नुपर्ने दायित्व भुलेर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नाटक गरिरहेको कांग्रेस नेता दोबाटे विकले आरोप लगाए ।

हुन पनि सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलको साटो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बेला कोरोनाको विषय संसदमा दलको हतियार बनेको छ । ‘लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता, जनताका आवश्यकतालाई सत्ता स्वार्थसँग जोड्ने काममात्र हो यो, कोरोना त बहानामात्रै भयो,’ प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेलले भने । जनता कुन स्थितिबाट गुज्रिएका छन् भन्ने हेक्का नभएकाले शासकले आफ्नै कुर्सीलाई माथि देख्ने उनको भनाइ छ ।

सांसदको कोरोना परीक्षण गर्नु नराम्रो नभए पनि आफ्नै सरकारको दायित्व भुलेर संसदमा खेलिएको एउटा खेलका रुपमा यसलाई हेरिएको छ । ‘हाम्रा राजनीतिक दलको प्राथमिकता पावर हो, जनतातिर छैन । यो केन्द्रीय राजनीतिकै प्रभाव हो,’ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालले भने, ‘यही गण्डकी प्रदेश हो पहिले कोरोनाकै विषयमा विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । अहिले कोरोना कहरमै सत्ताको खेलमा विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ ।’ जनताका गम्भीर विषयलाई सत्ता जोगाउने/गिराउने खेलमा जोड्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन सत्तारुढ दलले संसद अवरुद्ध गरेर दिन लम्याउँदा केही दिनअघि अक्सिजनसमेत दिने अस्पताल नपाएर भौंतारिएकी एक गर्भवतीका श्रीमानले नेताहरुलाई जनताभन्दा कुर्सी ठूलो लागेको टिप्पणी गरेका थिए ।

अहिले गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको गति तीव्र रुपमा बढिरहेको छ ।  मंगलबारमात्रै १ सय १३ जनालाई संक्रमण देखिँदा ९६ जना त कास्कीकै छन् । सक्रिय संक्रमित गण्डकीमा १ हजार ९ पुग्दा कास्कीमा मात्रै ७ सय ९७ जना छन् । कास्कीमा मंगलबारै २ जनाले ज्यान गुमाए । कोरोना संक्रमण दर अझै बढ्न सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासनले बुधबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

सरकारको तयारी

सरकारी तयारी हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । अब कोभिडका विरामीलाई न सरकारी अस्पतालमा बेड छ न आइसियूको व्यवस्था । सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४५ बेडयुक्त आइसोलेसन कक्ष आइतबारबाटै सञ्चालन गर्ने बताएको थियो । तर, आजसम्म पनि सञ्चालन नहुँदा बिरामीले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनु परेको छ । संक्रामक अस्पतालमा ९ बेडको आइसियू भए पनि सञ्चालन हुन नसक्दा अन्य बिरामीलाई राखिएको छ ।

‘२ महिनाअघि नै तयार गर्ने भनिएको हो । तर, अझै पूरा सामान नै आइसकेको छैन । सामान आइहाले पनि जनशक्ति छैन,’ डा. गौचनले भने, ‘त्यस्ता बिरामीलाई निजीमा पठाउनुको विकल्प हामीसँग छैन ।’

संक्रामक अस्पतालमा मंगलबार बेलुकासम्म भएका ४२ जना कोभिडका विरामीमध्ये २० गम्भीर प्रकृतिका छन् । डा. गौचन भन्छन्, ‘अक्सिजन लगाएर उपचार गर्ने बिरामी बढिरहेका छन्, सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बेला आयो ।’

प्रदेश सरकारको कागजी तथ्यांकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४० वटा आइसियू बेडमा ४ वटा सञ्चालनमा रहेको बताउँछ । पहिले सञ्चालनमा रहेको कोभिड उपचार केन्द्र गत फागुनमै बन्छ भनिए पनि अहिलेसम्म आइसोलेसन नै सुरु भइसकेको छैन । आइसियू पनि १५ बेडभन्दा नभएको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले बताए ।

‘छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने त भनिएको छ तर अझै सुरु हुन सकेको छैन,’ आचार्यले भने, ‘छिट्टै १/२ जना बिरामी राखेर हेरौं भनेको आइसोलेसन र कर्मचारीको पूरा व्यवस्थापन अझै भइसकेको छैन ।’

सरकारी अस्पतालको आइसोलसन कोभिडका बिरामीलाई राख्न तयार नभइसकेको भए पनि केही निजी अस्पतालले लिने गरेका छन् । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, चरक मेमोरियलले कोभिडका बिरामी राख्ने गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकमा पोखराको फिस्टेल अस्पतालले पनि कोभिडका बिरामी राख्ने भने पनि भर्ना लिन छाडिसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।

कोभिडका बिरामी राख्ने निजी अस्पताल पनि पनि यो सामान्य नागरिकको पहुँच र क्षमताले नभ्याउने एक संक्रमितले बताए । ‘पोखराको सबैभन्दा चलेको अस्पताल भनेर गएको सबैभन्दा महँगो पो रहेछ । २/४ दिन बस्न लाख तल भ्याउँदैन,’ संक्रामक अस्पतालमा रहेका एक बिरामीले भने, ‘धन्न त्यहाँबाट सर्न संक्रामक अस्पतालमा बेड मिल्यो र राहत भयो । नत्र टाट पल्टिने ।’

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण भुसको आगो झैं फैलिइरहँदा प्रदेश सरकारको तयारी किन सुस्त त ? प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले भने, ‘कुनै पनि बिरामीले बेड पाउनबाट बञ्चित नहुने गरी तयारी गरिरहेकै छौं ।’

पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा बुधबारसम्म आइसोलेसन सञ्चालनमा आउने शर्माले दाबी गरे । संक्रामक अस्पतालको आइसियू सञ्चालन गर्न बागलुङ लगायत अन्य ठाउँबाट जनशक्ति पनि मगाएको उनले बताए । विशेषज्ञ डाक्टर नभएका कारण समस्या परेको उनको भनाइ छ । ‘९ जना विशेषज्ञ डाक्टरको सूचना निकाल्यौं । दरखास्तै परेन भने कतिले सरकारी रेटमा जान्नँ भन्नुभयो,’ शर्माले भने, ‘छिट्टै सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्दै छौं ।’

सत्ताको खेल

कोरोना परीक्षण गर्नु उपयुक्त एजेण्डा हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने गलत अभ्यास गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए । तर, यसअघि कोरोनाकै विषयमा पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्नेदेखि विशेष अधिवेशन बोलाएर साझा संकल्प बनाएको विपक्षी दल पनि सत्ताको खेलमा रमाइरहेको छ ।

संसद अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै सांसदको कोरोना परीक्षणतिर सोच्न सकेन । दलका नेता आफूहरुले त्यता ध्यान दिनबाट चुकेको बताए । नकेपा हुँदा सत्ता साझेदार माओवादीले त्यो बेला सरकारले कोभिड नियन्त्रण र उपचारमा काम गरिरहेको बताउँथ्यो । अहिले विभाजन भएर सत्ता ढलाउन लाग्दा सरकार कोरोना नियन्त्रणमा चुकेको आरोप लगाइरहेको छ ।

संसदमा कोरोनाको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्ने र बहसको विषय बनाउने दलहरुले जनताको चिन्ताभन्दा पनि प्रदेश सभामा आफ्नो अस्तित्वको लागि राजनीतिक हतियारमात्र बनाइरहेका छन् ।

पहिले कोरोनाको संक्रमण दर र मृत्यु संख्यासमेत बढिरहेका बेला स्तरीय क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र उपचारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । संकल्प प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाटै हटाइदिएपछि कांग्रेसले ३ पटकसम्म संसद अवरुद्ध गर्‍यो। कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावलाई दुई तिहाइ बहुमतको प्रदेश सभाले साउन २२ गते फेल गराइदियो । जनताको जीवन पैसासँग दाँजिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले फेरि संसद अवरुद्ध गर्‍यो ।

मंसिर ३० गते कांग्रेस र समाजवादीले विशेष अधिवेशन बोलाउँदा नेकपाभित्र अन्तरकलह भए पनि विभाजन भइसकेको थिएन । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २१ का लागि विशेष अधिवेशन बोलाए । यो बेलासम्म नेकपा दुई टुक्रा नै भइसकेको थियो ।

राजनीतिक बिग्रहका कारण सत्ता टिकाउन गाह्रो हुने देखेपछि भने त्यसबेला सबै दलको साझा संकल्प प्रस्ताव बन्यो । सरकारको पक्ष–विपक्षमा हजारौं सडकमा निस्किएर कोरोनालाई चुनौति दिइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशमा कोभिडबारे साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर कोरोना नियन्त्रण, उपचार, व्यवस्थापनमा लाग्ने र अनुगमन समितिसमेत बन्यो । तर, त्यसयता केके कुरामा सुधार भयो ? केके कुरामा कमजोरी भयो ? कहाँ के बनाउनुपर्ने रहेछ भनेर न प्रतिपक्षीले आवाज उठायो न सत्ता पक्षले प्रगति नै सार्वजनिक गर्‍यो ।

अहिले फेरि सत्ताको दाउपेच चलेका बेला कोरोनाको विषयमा संसदमा राजनीतिक हतियार बन्यो । हिजो एक घर, एक पिसिआर परीक्षण हुनु पर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा सरकार चुकेको बताउने कांग्रेस संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्री हुन खुट्टा उचालेका छन् । उनले कति काम गर्छन् र कति स्वार्थको हतियारमात्रै बनाउँछन् ? नागरिकले त्यो पनि देख्ने नै छन् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/04/949238