संकटका बेला खानेकुराको बन्दोबस्त

पोहोर जस्तै कोभिड–१९ सबैतिर फैलियो । आम जनसमुदायमा तत्काल कोरोनाले सिकिस्त बिरामी भए के गर्ने, बन्दाबन्दीमा खानेकुराको जोहो कसरी गर्ने, मेरो काम के हुन्छ ? केटाकेटीको पढाइ के होला ? विदेश हुनेको काम के होला ? यो सबै कहिलेसम्म भइरहने होला ? यस्ता प्रश्नले हामीलाई आतंकित बनाउँदै लगेको छ ।

बन्दाबन्दीको त्रासमा अरू कुरासँगै खानेकुरा बन्दोबस्तको प्रश्न फेरि हाम्रासामु आएको छ । स्वास्थ्य पछि सबैभन्दा नभई नहुने र सबैलाई सधैं चाहिने खानेकुराको बन्दोबस्त भने अहिले पनि प्राथमिकतामा छैन । खेती गरेर गुजारा चलाउने किसानको बाहेक यो क्षेत्र कसैको कित्ताभित्र पर्दैन । अहिले हामी शहरवासीको खानेकुरा मुख्यतः भारत र अन्य छिमेकी देशबाट आयात भएर आउँछ ।

दक्षिणी छिमेकी भारत कोरोना महामारीले ग्रस्त छ । भारत र त्यही बाटो भएर आउने खानेकुराको उपलब्धता र ढुवानी प्रभावित हुने देखिन्छ । यसले हाम्रो खानेकुराको बन्दोबस्त अझै कठिन हुने जोखिम झन् बढेको छ । सँगै, यो जसरी फैलिंदैछ, यसले हामी सम्भावित संकटको सँघारमा भएको दर्शाउँछ । अहिलेको निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हुन्छ, ठेगान छैन । यस्तो अवस्थालाई ख्याल गरी तत्कालका लागि खानेकुराको बन्दोबस्त गर्न पहल गर्नुको विकल्प छैन ।

सँगै, भविष्यमा यस्ता विपद्को सामना गर्न र यस्ता विषम परिस्थितिका अनेकौं कारणमध्ये अहिलेको खाना तथा खेती प्रणाली समेत उत्तिकै जिम्मेवार भएको सन्दर्भलाई समेत ख्याल गर्दै प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ ।

संयोगले यस वर्ष फेरि खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य मौसम शुरू हुन लागेको यो बेला उपयुक्त निर्णय लिएनौं भने पोहोरको जस्तै संकट दोहोरिने निश्चित छ । यसमा सबै सजग हुन जरूरी छ ।

गत वर्ष कोभिड–१९ को विश्वव्यापी विस्तार र यसले सबै तहका मानव समुदायमा सृजना गरेको महामारीको भय, तत्काल खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्या निकै त्रासदीपूर्ण थिए । कम्तीमा ती नदोहोर्‍याउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने हो तर यसपटक पनि यो नियति दोहोरिने आशंका छ ।

यस्तो विपत्तिको बेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षाकवच भनेको तत्काल खानेकुराको बन्दोबस्त नै हो । गत वर्ष जस्तै अहिले पनि हामीसँग सबै खाद्य सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात छैन । खाद्य सामग्रीको केही मौज्दात भए पनि वितरण र पहुँचमा उस्तै समस्या छन् ।

बजार व्यवस्थित र व्यापारी अनुशासित छैनन् । अभावका बेला महँगी ह्वात्तै बढ्ने चलन छ । मौसमी र छोटो उत्पादन चक्र भएका खाद्यवस्तुमा स्थानीय बजार र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा एकातिर किसानका उपज नबिक्ने र अर्कोतिर आम मानिसले खान नपाउने समस्या छ ।

काम र दामको खोजीमा विदेशमा श्रम गर्न गएको ठूलो समूहले फेरि नेपाल फर्किने क्रम शुरू भएको छ । यसले देशमा रोजगारीकोसँगैै खानाकोे माग पनि निश्चित रूपमा बढ्नेछ ।

त्यसैले स्थानीय तहमै खानेकुराको जोहो गर्ने बन्दोबस्त तत्कालै मिलाउन आवश्यक छ । मौज्दातको वितरण प्रभावकारी बनाउन र निकट भविष्यका लागि खाद्यान्न उपलब्ध हुने व्यवस्था बनाउन तत्कालीन रणनीतिहरू आवश्यक छन् ।

यी कुरालाई आत्मसात् गर्दै, समय छँदै आवश्यक तयारी गरी सम्भावित संकट टार्न सबै जागरुक र अग्रसर हुनुपर्ने भएको छ । यस सन्दर्भमा खाना र खेतीपातीका क्षेत्रमा सरकारले तत्कालै यी कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ :

१. निषेधाज्ञाले सबैभन्दा पहिले शहरी सडकमा रहेका मानिस र दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकलाई अप्ठेरोमा पार्छ । त्यसकारण यिनका लागि खानेकुराको बन्दोबस्त पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि रोजगारदाता मार्फत नगद साझेदारी गर्ने र सडकमा रहेका मानिस र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई खानाको बन्दोबस्त गर्न स्थानीय सरकारलाई सघाउने काम थालिहाल्नुपर्छ । यसका लागि ठाउँ–ठाउँमा स्वयंसेवी संस्था मार्फत भण्डाराहरू संचालन गर्ने बन्दोबस्त मिलाउनु व्यावहारिक हुन्छ । पोहोर सालको रत्नपार्कको भण्डाराले धेरै सडक मानिस र श्रमिकलाई सहज भएको थियो । त्यतिबेलाका कमजोरी सच्याउन सकिन्छ ।

२. अहिले किसानका खेतबारी र गोठमा कृषि उपज बजार लैजाने अवस्थामा छन् । यिनलाई संकलन र स्थानीय बजारसम्म पुर्‍याउन तत्कालै बन्दोबस्त मिलाउन ढिला हुँदैछ । पोहोर यसो गर्न नसक्दा सडकमा फाल्नु परेको र भारतबाट ल्याएका तरकारी किन्नु परेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । पोहोर बन्दाबन्दीको पछिल्लो चरणमा कौसी र खाली घडेरीमा समेत खेती गरेका पर्याप्त उदाहरण छन् । त्यतिबेला समयमै बीउ पाउन मुश्किल परेको थियो । कम्तीमा यस पटक यस्तो अवस्था आउन नदिन पहल गर्नुपर्छ ।

आगामी मौसममा खेतीपाती सहज तरिकाले गर्न सक्षम बनाउन किसान परिवारलाई तत्कालै आवश्यक उत्पादन सामग्री र सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएन भने पोहोर जस्तै अप्ठेरो पर्छ । रोजगार नभएका र आफैं श्रम गर्ने किसानलाई कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउन खेतीपातीको क्षेत्रमा श्रम गर्ने बन्दोबस्त मिलाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।

३. श्रमिक किसानलाई तत्कालका लागि पर्याप्त खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाउन स्थानीय तह मार्फत वास्तविक किसान परिवार पहिचान गरी खाद्यसामग्री उपलब्ध गराउने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ । श्रमिक किसान जसले जमीन पाएमा आफैं खेतीपाती गर्न आँट गर्छन्, उनीहरूलाई खेतीपातीका लागि आवश्यक सेवा र सामग्रीहरूमा पहुँच सहज बनाउनुका साथै उपयुक्त वातावरण मिलाउन यथाशीघ्र पहल गरिनुपर्छ । यो कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिने र वडा तहमा उपयुक्त संयन्त्र बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णय लिन सकिन्छ ।

त्यस्तै, नगर तथा नगरोन्मुख बस्तीहरूमा कौसी या करेसाबारीका लागि चाहिने उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका, वडा तह र कृषि तथा पशु शाखा र अन्य संघसंस्था बीच सहकार्य गर्ने बन्दोबस्त मिलाउन तत्कालै पहल गरिनु आवश्यक छ ।

४. सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो खानेकुरा र खेतीपाती अवस्थाको आकलन गरी खानेकुरा बन्दोबस्तीको तत्कालीन र मध्यकालीन दृष्टिकोण र योजना बनाउन सके यस्ता संकट टार्ने भन्दा पनि सधैंका लागि यो समस्या समाधानको बाटो बन्दै जान्छ । यो काम गर्न संकट पर्खिनुपर्ने थिएन तर अब यो काम गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

५. रसायन र विषादीका बलमा बढी उत्पादन गर्ने होडमा माटो, प्रकृति र मानिस सबैको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको समेत ख्याल गर्दै दिगो खेतीपाती प्रणाली अपनाउन अब पर्खिनुपर्ने अवस्था छैन । यसतर्फ लाग्न आवश्यक तयारी गर्दै परिवारका तहमा वस्तुभाउ पालन र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जैविक कृषि पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

यसले अहिलेको खाद्य प्रणाली माटोमा भएको जैविक तत्व, पोषणको ह्रास र रसायनको दुष्परिणाम समेत घटाउँदै लैजाने गर्छ । पोहोरको संकटसँगै यस्तो विवेक फर्किने क्रम बढेको छ । यसलाई निरन्तरता दिने यो उपयुक्त बेला हो ।

६. अहिले बाहिरबाट फर्किंदै गरेका मानिस फेरि केही दिनपछि रोजगारी र आम्दानीको अभावमा विचलित हुने दिन नजिकै छ । खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएका निजी तथा सार्वजनिक जमीनलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका, शहरबाट गाउँ पुगेका युवा र वर्षौदेखि यसबाट वञ्चित समुदायलाई यस्तो जमीन उपलब्ध गराउने, बाँझो जमीनको उपयोगको सान्दर्भिकता ख्याल गर्दै उपयोग बढाउन प्रोत्साहन प्याकेज दिने बन्दोबस्त गर्न सके खानेकुराको मात्र हैन रोजगारी र आम्दानीको अवसर पनि बढ्छ । पोहोरका असल अभ्यासबाट सिकेर या नयाँ सोचबाट यता ध्यान दिन ढिला गर्न हुँदैन ।

७. शहरी क्षेत्रमा बन्दाबन्दीका बेला धेरैको समय अनुत्पादक काममा बित्ने गरेको छ । पोहोरको अनुभवबाट सिकेर, शहरमा रहेका खाली जमीन, कौसी र करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्न र नगरोन्मुख काँठ क्षेत्रमा खाद्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसको प्रोत्साहन गर्न पालिकाहरू मार्फत कृषि शाखाको समन्वयमा बीउ र अन्य दिगो खेतीपातीका उपयुक्त र सरल प्रविधि, सामग्री, रैथाने बीउ र जैविक मल उपलब्ध गराउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ ।

यस्ता बीउ तथा कृषि उत्पादन सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन साना बिक्रेताहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको बन्दोबस्त गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक साझेदारी रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सँगै, साना व्यावसायिक किसानलाई वित्तीय संस्था मार्फत खाद्यान्न उत्पादनमा निव्र्याजी वा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान तत्कालै उपलब्ध गराउन पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो अनुदान सरल, छिटो र स्थानीय तहको रोहबरमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

८. यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भर्खरै विदेश जानबाट रोकिएका या निकट भविष्यमा जानबाट रोकिने र विदेशबाट फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स–सम्मान कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसबारे आवश्यक बन्दोबस्त गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आपसी सहकार्यमा सहयोगका योजनाहरू बनाउनुपर्छ । पोहोर नै यसो गर्न सकेको भए अहिले यसैलाई परिष्कृत गर्दा पुग्थ्यो ।

९. अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि उत्पादन प्रक्रियालाई सघन र एकीकृत गर्दै कृषि उपज मूल्य शृंखला प्रभावकारी बनाउनु जरूरी छ । यसका लागि समूह तथा सहकारीमा आधारित कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र वितरण प्रक्रिया सहज बनाई साना किसानमा आधारित कृषि सहकारीलाई परिचालन गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । मुख्यतः तत्कालका कृषि उपज र खानेकुरा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि भाडा तथा अन्य व्यवस्थापनमा प्रोत्साहित गर्ने नीति तत्कालै लिन सके यसले परिणाम देखाउन थाल्छ ।

१०. यी सबै कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन र पृष्ठपोषणका लागि कृषि शाखादेखि मन्त्रालयसम्मका हरेक तहमा राजनीतिक पार्टी संगठन, किसान संघ संगठन, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्‍चारकर्मी सम्मिलित समूह बनाउन सकिन्छ । जिम्मेवारीको हिसाबले यसको पहल सरकार र यसका सम्बद्ध निकायले गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, कोभिड–१९ को नयाँ सन्दर्भ र अहिले गरिएको निषेधाज्ञाले स्थानीय तहमा खाद्य उत्पादन, आम जनसमुदायसम्म खानाको पहुँच र यसका लागि तत्काल गरिनुपर्ने नीतिगत प्रावधानहरूको व्यवस्थामा सबै सरोकारवाला केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यस दिशातर्फ माथि उल्लिखित विषयमा उचित ध्यान पुर्‍याउन जरूरी छ । खाना र खेतीपातीका सबै सरोकारवालाहरूको खासगरी साना तथा श्रमिक किसानको आँट र उत्साह बढाउँदै यिनलाई भरोसा दिलाउन सके यो र भविष्यमा आउने यस्ता संकट सजिलै टार्न सकिन्छ ।

पौडेल खानाका लागि खेतीपातीका अभियानकर्ता हुन् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/04/949555