करदाताको पैसामा महानगरको मनपरी : नेताका प्रतिष्ठानलाई अनुदानको ओइरो

१६ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक सहायता तथा अनुदानका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम वितरण गर्छ । जनताबाट उठेको कर अनुत्पादक तथा जनतालाई प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा सहायताका रूपमा बाँड्ने काममा १७ वर्षपछि आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई समेत जितेका छन् ।

अझ विभिन्न दलका नेता निकटले खोलेका र नेताहरूको नाम जोडिएका संघ–संस्थालाई त महानगरकोे अनुदान र सहायता ‘लुटको धन’ जस्तै भएको छ ।

कर्मचारीले नेतृत्व सम्हाल्दा बनेको आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७० दुई वर्ष अघिसम्म कायम थियो । कार्यविधिले कार्यकारी प्रमुख आफैंले निर्णय गरेर रु.५ हजार मात्रै विना सम्झौता वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ को श्रीनगर महिला समूहले पनि ‘तीज विशेष कार्यक्रम’ को लागि सहयोग माग्यो । ३० मंसीर २०७६ मा नगर प्रमुख शाक्यले रु.१ लाख स्वीकृत गरे

तर, अहिले लागू भएको ‘आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७६’ ले मेयरले चाहेको अवस्थामा रु.१० लाखसम्म सोझै वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मेयर वा मेयरले तोकेका अधिकारीलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्न थप सजिलो हुने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याएपछि महानगरले गर्ने सहायता वितरणको दर उकालो लागेको छ ।

देशको सबैभन्दा धनी स्थानीय तहका रूपमा चिनिने काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नै स्रोतबाट मात्रै वर्षमा साढे दुई करोडभन्दा बढी रकम आर्थिक सहायता तथा अनुदान वितरण गर्छ । अनलाइनखबरले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त विवरणले यो खुलासा गरेको हो । यस्तो रकम पाउनेहरूले कसरी खर्च गरिरहेका छन् भनेर महानगरले कुनै खोजबीन गरेको देखिंदैन ।

विकास बजेट समेत ब्याजमा राख्ने काठमाडौं महानगरपालिका पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले चलाएका संघसंस्था र प्रतिष्ठानका लागि दुहुनो गाई भएको छ । पछिल्ला दिनमा मेयर र उपमेयरले मिलिजुली नेताका नाममा बनेका प्रतिष्ठानलाई पैसा दिने काम गरिरहेका छन् ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा कसलाई कतिसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने सीमा तोकिएको छैन । यस्तो सीमाहीन निर्देशिकाका कारण मेयर र उपमेयरलाई आफूखुशी रकम वितरण गर्न सजिलो भएको छ ।

निर्देशिका अनुसार महानगरले आफ्नो स्रोतबाट चार खालका आर्थिक सहयोग गर्छ– कार्यक्रम, अनुदान, विपन्न सहायता र उपचार सहायता । सरकारी कार्यालयलाई रु.१० लाखसम्म र अन्य संघ–संस्थालाई रु.१ लाखसम्म अनुदान सहायता मेयर आफैंले निर्णय गरेर वितरण गर्न सक्छन् ।

कार्यक्रम सहयतातर्फ सरकारी कार्यालयलाई रु.१० लाखसम्म र अन्य संस्थालाई रु.५ लाखसम्म दिने गरी मेयर आफैंले तोक लगाउन सक्छन् । विपन्न व्यक्तिलाई सहायता वितरण गर्दा रु.२५ हजारसम्म र उपचार सहायता रु.१ लाखसम्म उपलब्ध गराउने अधिकार पनि मेयरलाई छ ।

तोकिएभन्दा बढी रकम सहयोग गर्नु परेमा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिका अनुसार महानगरपालिकाले सम्झौता नगरी कार्यक्रम र अनुदान सहायता वितरण गर्न पाउँदैन । तर, व्यवहारमा महानगरपालिकामा निर्देशिका मिचेर अनुदान र सहायता स्वीकृत तथा भुक्तानी गर्ने काम हुँदै आएको छ ।

 प्रशस्तै छन् उदाहरण

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ५ असोज २०७६ मा ‘फेसन होम प्रालि’ ले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकृत गरे । जबकि तत्कालीन कार्यविधि अनुसार महानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई यस्तो सहायता दिन नै मिल्दैनथ्यो । ‘स्टुडेन्ट अफ दि एयर’को लागि कम्पनीले महानगरपालिकासँग सहयोग मागेको थियो ।

सम्झौता भएको पाँच दिनपछि ‘फेसन होम’ ले महानगरबाट रु.१ लाख लिएर गयो । त्यो रकम कहाँ, कसरी खर्च भयो भन्ने विवरण अहिले पनि काठमाडौं महानगरपालिकासँग छैन । हामीले यस सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन माग गर्दा महानगरपालिकाले सो संस्थाका प्रतिनिधिको सम्पर्क नम्बर समेत दिन सकेन ।

२०७५ सालमा महानगरपालिकाबाट ‘प्रशिक्षण गोष्ठी’ का लागि रु.३ लाख लिएको स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालले २०७६ साउनमा महानगरसँग फेरि आर्थिक सहयोग माग्यो । कार्यक्रम थियो– ‘तीज विशेष प्रशिक्षण ।’ ३० साउन २०७६ मा मेयर शाक्यले त्यसमा पनि रु.३ लाख दिने गरी निर्णय गरेका थिए ।

महानगर स्रोतका अनुसार, कागजमा ‘तीज विशेष प्रशिक्षण’ भनिए पनि कार्यक्रम ‘नाचगान र खानपिन’ को थियो । महानगरसँग संघले सम्झौता नै नगरी कार्यक्रम गर्‍यो । १ भदौ २०७६ मा पेश्कीका लागि महानगरका वित्त विभागमा सिफारिश भयो ।

अर्को उदाहरण, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ को श्रीनगर महिला समूहले पनि ‘तीज विशेष कार्यक्रम’ को लागि सहयोग माग्यो । ३० मंसीर २०७६ मा नगर प्रमुख शाक्यले रु.१ लाख स्वीकृत गरे । यो कार्यक्रम पनि महानगरसँग सम्झौता नभई सकियो र २०७६ पुसमा भुक्तानी पनि भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले यी दुवै ‘तीज विशेष कार्यक्रम’ आयोजना गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिको सम्पर्क नम्बरसम्म पनि दिन मानेन ।

यस्तै १९ माघ २०७६ मा वडा नम्बर २० मा कार्यालय रहेको कामना न्यूज पब्लिकेसन प्रालिले ‘कलाकार र चलचित्रको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र पहिचान कार्यक्रम’ को लागि महानगरबाट रु.५ लाख लियो । प्रमुख शाक्यले ११ भदौ २०७६ मा नै यो रकम दिने निर्णय गरिसकेका थिए ।

वडा नम्बर ५ मा रहेको महिमा ढाका उद्योग (निजी कम्पनी) ले २०७६ सालमा व्यावसायिक सचेतता तालीमका लागि महानगरपालिकाबाट रु.१ लाख २५ हजार पायो । ३ मंसीर २०७६ मा मेयर शाक्यले गरेको निर्णय अनुसार २८ पुस २०७६ मा यो रकम भुक्तानी गरियो । जबकि यस्ता निजी कम्पनीलाई यसरी सहयोग दिन मिल्ने व्यवस्था कार्यविधिमा थिएन ।

२३ असार २०७६ मा मेयर शाक्यले नेकपा एमाले निकट मदन भण्डारी फाउन्डेसन, जिल्ला कार्य समिति काठमाडौंलाई रु.१० लाख दिने निर्णय गरे । यो कार्यक्रमका लागि फाउन्डेसनले सम्झौता नै गरेर असारको २५ गते भुक्तानी पायो । यो रकम प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि भनेर लिइएको थियो ।

२९ माघ २०७६ मा फेरि फाउन्डेसनको जिल्ला कार्य समिति काठमाडौंलाई नै रु.१० लाख दिने मेयर शाक्यको अर्को निर्णय आयो । सम्झौता नै नभई मेयरले गरेको निर्णयका आधारमा फागुन २ गते नै रकम भुक्तानी दिइयो । यो सहयोग रकमको प्रयोजन थियो– ‘गोष्ठी प्रशिक्षण विविध कार्यक्रम ।’

तत्कालीन नेकपा र हालको नेकपा एमाले निकट मानिने यो फाउन्डेसनले कहाँ–कहाँ कसरी यो रकम खर्च गर्‍यो भन्ने महानगरपालिकालाई जानकारी छैन । मदन भण्डारी फाउन्डेसन, काठमाडौंका उपाध्यक्ष उद्धव भण्डारी त्यो पैसा ‘विविध कार्यक्रममा’ खर्च भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले सचेतनाका कार्यक्रममा खर्च गरेका हौं । के–के कार्यक्रम भयो भन्ने चाहिं मैले बिर्सिएँ ।’

महानगरपालिकाले दुई वर्षमा गरेको आर्थिक सहयोगको निर्णय केलाउँदा अधिकांश तालीम तथा खेलकुद कार्यक्रमका लागि सहयोग गरेको देखिन्छ । विशेषगरी क्रिष्टलको माला र कुशन बनाउने तालीम अनि नेतृत्व विकास, उद्घोषण, ब्युटिसियन, कानूनी साक्षरता, उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालीम तथा गोष्ठीका लागि रकम वितरण गरेको देखिन्छ ।

महानगरले हरेक वर्ष एउटै संस्थालाई एउटै प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि सहयोग तथा अनुदान दिंदै आएको विवरणबाट देखिन्छ ।

जस्तो कि उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी आफैंले जिम्मा लिएर मंगलादेवी प्रतिष्ठानको नाममा दुई वर्षमा विभिन्न तालीमका लागि रु.२० लाख उपलब्ध गराएकी छन् । तर, रु.१७ लाख ४४ हजार मात्रै खर्च भएर भुक्तानी गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

 दुई वर्षमा साढे चार करोड

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट वितेका दुई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा मात्रै रु.४ करोड ३५ लाख ७८ हजार आर्थिक सहायता तथा अनुदान वितरण गरेको छ । महानगरको सामाजिक विकास विभाग मार्फत २०७५/७६ मा रु.१ करोड ७४ लाख ९२ हजार र २०७६/७७ मा रु.२ करोड ६० लाख ८६ हजार वितरण भएको छ ।

यसमध्ये धेरैजसो रकम महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको तजबिजीका आधारमा बाँडिएको छ । विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थादेखि निजी कम्पनीहरूलाई समेत रकम वितरण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा महानगरले २३ वटा र २०७६/७७ मा ३२ वटा आर्थिक सहयोगका लागि सम्झौता नै नगरी नगद भुक्तानी गर्‍यो । सम्झौता नगरी कार्यक्रम गर्दा त्यस्तो रकम दुरुपयोगको जोखिम उच्च हुन्छ । हतार देखाएर माग्न आउने र पहुँचका भरमा पैसा लिएर जाने प्रवृत्तिले महानगरलाई ‘आर्थिक स्रोत’का रूपमा परिणत गरिसकेको एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

‘एउटा कार्यक्रमको कागजी खाका बनाएर आउनासाथ लाखौं रुपैयाँ लिएर जान पाइने भएपछि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताका लागि त काठमाडौं महानगरपालिका सजिलो आर्थिक स्रोत भएको छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ पैसा वितरण गर्दा प्रक्रिया नपुगेको मात्रै होइन, वितरण भएको पैसा कहाँ, कसरी खर्च भएको छ भन्ने समेत हेरिंदैन ।’

हुन पनि यस्तो सहायता प्रस्ताव अनुसारको प्रयोजनमा खर्च भए/नभएको बारे महानगरपालिका बेखबर जस्तै छ । रोचक पक्ष के छ भने कतिपय आर्थिक सहयोग दुई दिनअघि निर्णय गरेर पर्सिपल्टै भुक्तानी गरिएको छ । महानगरले दुई वर्षका बीचमा २०१ वटा शीर्षकमा आन्तरिक स्रोतबाट सहयोग बाँडेको देखिन्छ ।

कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न 

यस्ता अनुदान र सहायतामा लगिएको रकम सदुपयोग भयो/भएन भन्नेबारे अनुगमन गर्न महानगर उदासीन छ । अनुगमन नगरेको भन्ने आरोपबाट जोगिन महानगरले एउटा कर्मकाण्डी प्रतिवेदन माग्ने गर्छ । त्यो पनि धेरैले बुझाउँदैनन् ।

उपमेयर खड्गी आफैं करोडौं खर्च गरेर सञ्चालन भइरहेका यस्ता तालीमहरूको प्रभावकारिताबारे सशंकित छिन् । तर, तालीमहरू मार्फत विभिन्न सीप दिने काम प्रभावकारी भए पनि सीप अनुसारको नतिजा नआएको उनको बुझाइ छ ।

‘तालीम दिएर मात्रै नहुने रहेछ, तालीम लिएकालाई उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने खाँचो देखियो’ उनले भनिन्, ‘तालीममा हुने खर्च ठूलो छ, त्यसलाई उत्पादनमा बदल्न महानगरले विशेष रणनीति र कार्यक्रम बनाएर काम गर्नु आवश्यक छ ।’

उपमेयर खड्गी हस्तकलाका उत्पादन बिक्ने गरी महानगरपालिकाले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर महिलालाई सीप अनुसारका काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछिन् । अहिले भइरहेका तालीम लिएका व्यक्ति घरमै थन्किरहेको भन्दै उनीहरूलाई बाहिर निकालेर स्वाबलम्बी बनाउने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन् ।

 संघको पैसा बाँड्न महानगरको झ्याल

काठमाडौं महानगरपालिका मार्फत वितरण गर्न सहज हुने भएपछि संघीय सरकारले पनि सशर्त अनुदानका रूपमा विभिन्न दल, नेता तथा कर्मचारी निकट संघसंस्थालाई वितरण गर्ने रकम महानगरमै पठाइरहेको छ । जथाभावी पैसा वितरण गर्न महानगरलाई झ्यालको रूपमा प्रयोग गरेपछि संघीय सरकारले आलोचना व्यहोर्नु नपर्ने भएकोले यसो गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रु.१२ करोड ८० लाख पठाएकोमा महानगरले रु.१० करोड ७५ लाख वितरण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये महानगरले रु.१० करोड ५७ लाख ३३ हजार वितरण पनि गरेको थियो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मात्रै हैन, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पनि काठमाडौं महानगरपालिका मार्फत नै विभिन्न संघ–संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ ।

रोचक के छ भने अन्य स्थानीय तह मार्फत पनि यस्तो सशर्त अनुदान तथा कार्यक्रम सहायता वितरण गरिंदैछ । काठमाडौंमा वितरण गर्न अनुकूल मेयर पाएपछि काठमाडौंमा नै रकम पठाइएको सम्झन्छन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारी । ‘त्यहाँ मेयरले को–अपरेट गर्नुहुन्छ र खर्चको अनुगमन पनि राम्रो हुन्छ भनेर पठाएका थियौं’, उनले भने ।

संघबाट आउने सशर्त अनुदान रकमहरू प्रायः राजनीतिक दलका नेताका नाममा खोलिएका संघ, संस्था र प्रतिष्ठानले पाउने गरेका छन् । तर, यो रकम समाज कल्याण र सामाजिक क्षेत्रमा भन्दा पनि जग्गा किन्न, भवन बनाउन र तला थप्न उपयोग भएको छ । ती पूर्ण रूपमा अनुत्पादक क्षेत्र हुन् । अनुदान रकम पूँजीगत खर्चका नाममा घरजग्गामा समेत लगानी हुने अवस्था देख्दादेख्दै पनि महानगरले पैसा वितरण गरिरहेको छ ।

महानगरबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एमाले निकट मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मात्रै रु.४ करोड २५ लाख यस्तो अनुदान पायो । फाउन्डेसनले यो रकम मध्येबाट मकवानपुरमा जग्गा किनेको छ ।

यसैगरी कम्युनिष्ट नेता स्वर्गीय निर्मल लामाको नाममा रहेको ‘निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठान’ले पनि रु.१ करोड अनुदान लिएर आफ्नो कार्यालयको तला थपेको छ ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापना भएको ‘जीपी कोइराला फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी पिस एन्ड डेभलपमेन्ट’ले पनि अनुदानको रु.१ करोड भवन बनाउन खर्च गरेको छ । सो रकम तनहुँमा अस्पताल भवन बनाउन प्रयोग गर्ने भनेर लगिएको छ ।

कांग्रेस नेतृ स्वर्गीय शैलजा आचार्यको नाममा स्थापना भएको ‘शैलजा आचार्य आदर्श समाज’ले पनि महानगरपालिकाबाट लिएको रु.४० लाखले गोरखामा जग्गा किनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापना भएको ‘जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रष्ट’ले रु.५० लाख अनुदान पाएको थियो । ट्रष्टले सो रकम गाडी किन्न प्रस्ताव गरेको थियो । गाडी किन्न नदिने भनिएपछि काठमाडौंमा कार्यालय भवनमा खर्च गर्ने गरी सो रकम निकासा भएको थियो ।

यसैगरी धुम्बाराहीमा एमालेको पार्टी कार्यालय रहेको भवनको स्वामित्व रहेको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले पनि भवनको कम्पाउन्डिङका लागि भनेर रु.२४ लाख ६९ हजार महानगरबाट अनुदान पाएको छ ।

स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहको नाममा बनेको ‘गजेन्द्रनारायण सिंह स्मृति प्रतिष्ठान’ ले रु.३९ लाख ८४ हजार अनुदान रकम लगेको छ । उसले आफूले सिरहामा चलाइरहेको अस्पतालमा मेडिकल इक्विपमेन्ट किन्न भनेर सो अनुदान लगेको हो ।

एमाले नेतृ स्वर्गीय सहाना प्रधानको नाममा रहेको ‘सहाना प्रधान प्रतिष्ठान’ले रु.५० लाख पुस्तकालय र कार्यालय भवन व्यवस्थापनको लागि भनेर पाएको छ ।

त्यसबाहेक राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानले थापाको प्रतिमाका लागि भन्दै रु.९ लाख ५० हजार अनुदान पाएको छ । आरोहण रंगमञ्चले आवश्यक उपकरणका लागि रु.५० लाख पाएको छ भने शहीद सरोज कोइराला स्मृति ट्रष्टले रु.१४ लाख ८९ हजार पाएको छ । त्यसबाहेक अन्य दर्जनौं संघसंस्थाले पनि महानगरबाट अनुदान बुझेका छन् ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली निर्देशिका मार्फत अनुदान र सहायतालाई व्यवस्थित गरिएको दाबी गर्छन् । उनले निश्चित विधि र प्रक्रिया तोकेर मात्रै सहायता वितरण भइरहेको र अनुगमन पनि प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको बताए ।

‘संघबाट विभिन्न ट्रष्ट र प्रतिष्ठानहरूका नाममा आउने अनुदान गत आर्थिक वर्षबाट आउन छाडेको छ’ उनले भने, ‘हामी मार्फत वितरण गर्दा राम्रो सन्देश गएन भनेर अहिले रोकिएको छ ।’

तर, अहिले पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट महानगर मार्फत नै अनुदान वितरण भइरहेको छ । सो रकम पनि विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थालाई वितरणका लागि तोकिएर आउने गरेको छ ।

संघको नक्कल गर्दै महानगर

संघबाट नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई अनुदान आउन रोकिए पनि महानगर आफैंले पनि अनुदान दिन चाहिं छाडेको छैन । बरु पछिल्ला दिनका संघीय सरकारको सिको गर्दै त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई महानगरले आफ्नै स्रोतबाट रकम बाँडिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महानगरपालिकाले ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसन’लाई रु.४० लाख दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो संस्थाले वितेका तीनवटा आर्थिक वर्षमा लगातार रु.१०/१० लाख बजेट पाएको थियो ।

यो वर्ष सम्माननीय नेताहरूको स्मृतिमा खुलेका प्रतिष्ठानहरूलाई राम्रो बजेट राखेका छौं । म आफैं संलग्न रहेको मंगलादेवी स्मृति प्रतिष्ठानले त गज्जब काम गरिरहेको छ -उपमेयर हरिप्रभा खड्गी

एमाले नेता स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नाममा खुलेको ‘मनमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान’को लागि रु.२५ लाख छुट्याइएको छ ।

कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको नाममा रहेको ‘पुष्पलाल स्मृति केन्द्र’ का लागि रु.४ लाख अनुदान छ । त्यसैगरी मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीलाई रु.२५ लाख अनुदान राखिएको छ । एकेडेमीले गत वर्ष पनि रु.१० लाख पाएको थियो ।

कांग्रेस नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंहको नाममा रहेको स्मृति प्रतिष्ठानलाई रु.२० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष पनि यो प्रतिष्ठानले रु.१० लाख पाएको थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति फाउन्डेसनलाई रु.५ लाख, मंगलादेवी सिंह स्मृति प्रतिष्ठानलाई रु.२० लाख छुट्याइएको देखिन्छ । उपमेयर खड्गी आफैं महासचिव रहेको मंगलादेवी प्रतिष्ठानका लागि पनि विगत दुई वर्षमा लगातार रु.१०/१० लाख बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये प्रतिष्ठानले रु.१७ लाख ४४ हजार पाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७/७६ मा महानगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट नेताका नाममा खुलेका संघ–संस्थालाई रु.२३ लाख ७० हजार मात्रै वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो अंक बढेर रु.४२ लाख ३४ हजार पुग्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको पारित बजेट अनुसार महानगरले नेताका नामका संघ–संस्थालाई रु.१ करोड ३९ लाख बाँड्दैछ । संघीय सरकारबाट आएको अनुदान समेत हिसाब गर्ने हो भने महानगरले तीन वर्षका बीचमा दल निकट संस्थालाई मात्रै रु.१० करोड ३४ लाख वितरण गरिसक्नेछ ।

‘यो वर्ष सम्माननीय नेताहरूको स्मृतिमा खुलेका प्रतिष्ठानहरूलाई राम्रो बजेट राखेका छौं’ उपमेयर खड्गी भन्छिन्, ‘म आफैं संलग्न रहेको मंगलादेवी स्मृति प्रतिष्ठानले त गज्जब काम गरिरहेको छ ।’

छिटफुट रूपमा ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय व्यक्तिको उद्धार र पुनस्र्थापनामा भएका सहायतामूलक खर्च बाहेक महानगरले भन्ने गरेको ‘गज्जब काम’ तालीम, गोष्ठी, जग्गा खरीद, भवन निर्माण र तला थप जस्ता कार्य नै हुन् ।

 

source https://www.onlinekhabar.com/2021/04/949811