‘सरकारी पैसाले कुनै नतिजा दिनुपर्दैन भन्ने मान्यता बनिसक्यो’

अहिले स्थानीय तहमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो आर्थिक स्रोत छ । पहिले त स्थानीय तहमा त्यति ठूलो स्रोत हुँदैनथ्यो । त्यसैले पनि ठूलो आर्थिक सहायता दिन सम्भव थिएन । अहिले अवस्था फरक बन्दै गएको छ ।

सहायता भन्नासाथ नकारात्मक रूपमा नै हेर्नुहुँदैन । कतिपय सहायता सामाजिक दृष्टिकोणले आवश्यक पनि हुन्छन् । यस्ता सहायताले समाजका पिछडिएका, संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने पक्षलाई बलियो बनाउन सघाउँछन् । सामाजिक दृष्टिकोणले भन्दा न्यायपूर्ण रूपमा वितरण हुने सहायतालाई गलत मान्नुहुन्न ।

तर, हेर्नुपर्ने कुरा चाहिं के हो भने संस्थाको उद्देश्य अनुसार सहायता वितरण भयो कि भएन ? त्यो सहायता सामाजिक न्यायमा खर्च भइरहेको छ कि छैन ? यदि सामाजिक रूपमा त्यसले योगदान पुर्‍याउँछ भने दिंदा फरक पर्दैन ।

जस्तो जात्राका लागि सरकारले पैसा दिन्छ, त्यो आवश्यक नै छ । तर, दिइएको पैसाले जात्रा नै हुनुपर्छ, त्यसले सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा के–के प्रवद्र्धन हुनुपर्ने हो, त्यो भयो/भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । सामाजिक प्रक्रिया जीवन्त बनाउने कार्यक्रममा सहायता दिन अत्यावश्यक नै छ ।

पैसा लिएर जाने संस्थाले उद्देश्य अनुसार काम गरेकै हुनुपर्छ । सरकारबाट वितरण हुने सहायताले सामाजिक हित गर्नुपर्छ । सम्बन्धित संस्थाले ठूलो राशिको पैसा खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले जथाभावी भइरहेको सहायता वितरण रोकेर एउटा विधि, पद्धति तोकिनुपर्छ ।

अहिले संघीय सरकारले विभिन्न संघ–संस्थालाई कार्यक्रम अनुदान दिंदा दुरुपयोग हुन्छ भनेर संस्थागत रूपमा पूँजीगत अनुदान दिने गरेको छ । त्यसको मूल उद्देश्य सामाजिक हित गर्न भनेर खुलेका संस्थाले खुट्टा टेकुन् भन्ने हो ।

तर, हरेक वर्ष एउटै संस्थालाई अनुदान दिइरहनु कति उचित हुन्छ ? अझ परिमाण बढाउँदै अनुदान दिने चलन छ । सरकारी साधन लिएर उद्देश्य अनुसार काम भएन भने निर्णयकर्तामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरा सहज छैन । तर, त्यसको लागि पहल लिनैपर्छ । स्थानीय तहले आर्थिक सहायताहरू उपलब्ध गराउँदा आफ्नो संस्थाको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । बजेटको ठूलो अंश त्यसमा खर्च गर्नुहुँदैन, त्यसले संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रन्छ । कम आर्थिक सहायता परिचालन गरेर बढीभन्दा बढी लाभ लिने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिले दल निकटका संघसंस्थाले बढी अनुदान र सहायता पाइरहेका छन् । सरकारसँग पैसा लिनेमा प्रतिपक्षी वा विपक्षी दलका संघ–संगठन पनि छन् । यसो गर्दा बजेट पास गर्न सहयोग पुग्छ । दलहरूबीच मिलिभगतमै यस्तो हुन्छ । गलत भएको देख्दादेख्दै आफ्नो पालामा पनि यसै गर्नुपर्छ भनेर कार्यपालिकामा भएका विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले पनि विरोध गरेको देखिंदैन ।

जनप्रतिनिधिले ‘भोट इन्ट्याक्ट’ राख्न पनि यसो गरेका हुन् । आफ्नो विचारधारा मान्नेहरू बढाउन सकिन्छ भनेर पनि यस्तो गरिंदैछ । जुन दल सत्तामा भयो उसले आफू निकट र सम्बद्धलाई बढी यस्ता सहायता प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ । यो समस्या स्थानीय तहमा मात्रै हैन, प्रदेश र संघमा पनि छ ।

पछिल्लो समयमा संघले भने यस्तो अनुदानको मात्रा घटाएको छ । तर, स्थानीय तहमा स्रोत राम्रो देखिएकाले त्यस्ता संघसंस्था सहायता माग्दै स्थानीय तहसम्म पुगेका छन् । स्थानीय तहले पनि माथिको अभ्यासलाई नै पछ्याउँदै अनुदान बाँड्दै छन् ।

आफू पनि सरकार नै भएकाले संघले जस्तै सहायता वितरण गर्न मिल्छ भन्ने स्थानीय तहमा देखिन्छ । उनीहरूले कानून बनाएर यस्तो काम गर्न सक्ने अधिकार पनि छ ।

पछिल्लो समयमा स्रोत राम्रो भएका स्थानीय तहहरूमा झांगिंदै गएको यो संस्कृति लाभदायक हैन । यसमा सुधार गर्ने हो भने संघबाटै शुरूआत गर्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूको साझा दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । कुन प्रक्रियाबाट कस्तो उद्देश्य प्राप्तिका लागि कसलाई यस्तो सहायता दिने भनेर तोकिनु आवश्यक छ ।

जनप्रतिनिधिले पनि ‘मेरो पद एक पटकलाई हो, देखा जायगा’ भन्ने ढंगबाट काम गरे स्थानीय तह नै कामजोर हुन्छन् । भविष्यमा आउने जनप्रतिनिधिलाई यसरी बसालिएको जगले असजिलो पैदा गरिदिन्छ । जग बसाउन गाह्रो हुन्छ, भत्काउन सजिलो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा जवाफदेहिता चाहिन्छ ।

अहिले सहायता वितरण भए पनि त्यसको नतिजा के कस्तो आयो भनेर हेरिंदैन । यसले सहायताबाट भएका भनिएका कामको पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहेको छ ।

निश्चित मापदण्डका आधारमा बजेटको निश्चित प्रतिशत दिने गरी स्थानीय तहले सहायता वितरण गर्नुपर्छ । त्यस्ता संस्थाको लेखा परीक्षण मात्रै हैन, सामाजिक परीक्षण पनि गर्नुपर्छ । सरकारबाट पैसा लगेकाले काम गरे/नगरेको कुरा सार्वजनिक रूपमा नै नागरिकले भन्न पाउनुपर्छ । दुरुपयोग रोक्नका लागि अरू के–के गर्न सकिन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

सहायता वितरण गर्दा पनि स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । पटक–पटक एउटै संस्थाले एउटै खालको प्रयोजनमा पैसा पाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । प्रभावकारी मूल्यांकन गरेर दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था हुुनुपर्छ ।

यदि पद्धतिभित्र राखेर सहायता वितरण हुने हो भने प्रश्न उठ्दैन । समुदायका लागि भनेर जाने पैसा समुदायको सीमाभित्र राखेर खर्च भयो र परिणामलाई व्यवस्थित गरियो भने बेथिति मौलाउन पाउँदैन । नत्र सरकारबाट पाइने सहायतालाई नै कसैले जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउने काम हुन्छ ।

अहिले त केहीबाहेक धेरै संघसंस्थामा सरकारी सहायताबाट लिएको पैसाले कुनै नतिजा दिनु नै पर्दैन भन्ने मान्यता बनिसक्यो । त्यसैले सरकारहरूले यस्तो सहायता तथा अनुदान दिने प्रक्रिया र पद्धति बदल्न जरूरी छ ।

हिसाब नखोजिएकाले सदुपयोग नहुने समस्या बढेको हो । अब सहायता वितरण गर्न मात्रै हैन त्यसको उपयोग सहीसँग भए/नभएको हेर्ने प्रभावकारी व्यवस्था सहितको मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक तहले नै इमानदार भएर पहलकदमी लिनुपर्छ ।

(पूर्वसचिव अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

source https://www.onlinekhabar.com/2021/04/949815