दलहरूले छल्न खोज्ने मुख्य तीन कुरा- संघीयता सुहाउँदो संरचना, महिला सहभागिता र लेखा परीक्षण

१४ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अद्यावधिक सूची अनुसार नेपालमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूको संख्या १३२ छ । आयोगमा दर्ता भएपछि संविधान र कानूनको पालना गर्नु दलहरूको दायित्व हो । तर, दलहरूलाई सो दायरामा ल्याउने कार्य आयोगका लागि केही वर्षयता निकै सकसको विषय बनेको छ । गोप्य रूपमा पत्र पठाएर केही नलागेपछि आयोगले सार्वजनिक रूपमा नै सूचना जारी गरेर कानून पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको छ ।

आइतबार निर्वाचन आयोगले १३२ राजनीतिक दललाई एकमुष्ट रूपमा पठाएको नौ बुँदे निर्देशनमा भनिएको छ, ‘हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै १३२ वटा राजनीतिक दलको आयोगमा प्राप्त विवरण अभिलेख अनुसार कानूनको परिपालनमा सन्तोष हुने अवस्था देखिएको छैन ।’

नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई छल्न खोज्ने मुख्य तीन कुरा हुन्- संघीयता सुहाउँदो संरचना, महिला सहभागिता र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

दलहरूले नेपालको संविधान २०७२, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ मा रहेका शर्त र कानूनी प्रावधानहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूका गतिविधि बेलगाम भएपछि २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा नै राजनीतिक दलहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम पहिलेको तुलनामा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २६९ देखि २७२ सम्म राजनीतिक दल सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

यी संविधान र कानूनमा भएका प्रावधान पालना गराउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिन सक्छ र पालन गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको दायित्व हो । तर, आयोगले पटक–पटक दलहरूलाई स्मरण गराउने गरेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई छल्न खोज्ने मुख्य तीन कुरा हुन्- संघीयता सुहाउँदो संरचना, महिला सहभागिता र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ २५ साउन २०७७ मा दलहरूलाई स्मरण पत्र पठाएको तर त्यो कार्यान्वयन नभएपछि सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नु परेको बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यो स्मरणपत्रमा दलहरूले गर्नुपर्ने यो–यो कानूनी व्यवस्था छ पालना गर्नुहोला भनेका थियौं । तर, गत वर्ष त्यति धेरै सुधार आएन । त्यसैले यस पटक ध्यानाकर्षण भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नु परेको हो ।’

गत वर्ष पठाएको स्मरणपत्रमा आयोगले राजनीतिक दलको संघ र प्रदेशको अद्यावधिक विवरण पठाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आयोगले पटक–पटक ताकेता गरेपछि केही राजनीतिक दलले विवरण बुझाए पनि अधिकांश दलले वास्ता नै गरेनन् ।

आइतबारको ९ बुँदे निर्देशनमा आयोगले भनेको छ, ‘यथार्थमा अधिकांश राजनीतिक दलबाट विवरण पठाउने र अद्यावधिक गर्ने कार्यमा निष्क्रियता देखिएको छ ।’ एक वर्ष अगाडिको स्मरणपत्र र आइतबारको निर्देशनमा समेटिएका विषय लगभग समान छन् ।

कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्नेहरूमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला राजनीतिक दलहरू समेत रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘कुनैमा अलि बढी होला, कुनैमा घटी तर पूर्णरूपमा मिलेको छ भन्ने अवस्था चाहिं देखिंदैन’, उनले भने । सानादेखि ठूला सबै राजनीतिक दलमा कुनै न कुनै खालको समस्या देखिएपछि आयोगले बुझाउने र नबुझाउनेको वर्गीकरण समेत गरेको छैन ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या लेखा परीक्षणमा देखिएको छ । ६ वैशाखमा आयोगले लेखा परीक्षण नबुझाउने ४६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कुनै वर्ष बुझाउने, कुनै वर्ष नबुझाउने ४० राजनीतिक दललाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यसबीचमा केही दलले बुझाए पनि सबैले भने बुझाएका छैनन् ।

यी राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लेखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म लगातार तीन वर्षको आम्दानी र खर्च नबुझाएपछि आयोगले नाम नै सार्वजनिक गरेको थियो । लेखा परीक्षण राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । दलहरूले आफ्नो आम्दानी र खर्च अपारदर्शी ढंगले गर्दा लेखा परीक्षण आयोगमा बुझाउन उनीहरूलाई सकस परेको छ ।

लेखा परीक्षण नबुझाउनेमा ठूला राजनीतिक दलहरू नभए पनि अन्य विभिन्न विषयहरूमा भने उनीहरू पनि चुकेको देखिन्छ । त्यसैले आइतबार आयोगले एकमुष्ट सबै राजनीतिक दललाई विभिन्न नौ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समावेशिताको विषयलाई प्रायः सबै राजनीतिक दलले कार्यान्वयन नगरेको आयोगको भनाइ छ । नेपालको संविधान अनुसार राजनीतिक दलको सबै तहमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, साना मात्र होइन, ठूला राजनीतिक दलले समेत यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन्, न त आयोगले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नै कार्यान्वयन गराउन सकेको छ ।

२०७४ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा बन्दा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताविनै दर्ता गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत भएको थियो । देश संघीय संरचनामा गएको चार वर्ष भइरहेको छ तर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संरचनालाई त्यस अनुरूप ढालेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले भने महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ग्यारेन्टी गर्ने बताएको छ ।

केही राजनीतिक दलले आफ्नो संघीय संरचना रहेको दाबी गरे पनि आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छैनन् । कानून अनुसार दलहरूले आफ्नो प्रदेश र स्थानीय संरचनाको बारेमा पनि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ । दलहरूले प्रदेश संयोजक, अध्यक्ष तोकेका छन् तर सो विवरण आयोगलाई बुझाएका छैनन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५३ अनुसार केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सो विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन प्रावधान अधिकांश राजनीतिक दलले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

दलहरूले आफ्नो पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा थपघट गरिरहेका हुन्छन् र कानून अनुसार सो विवरण निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ तर आयोगका अनुसार अधिकांश दलहरूले यो नियम पालना गरेका छैनन् । यसबाहेक निर्वाचन कानूनमा रहेका अन्य विभिन्न प्रावधान समेत दलहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नयाँ संविधान अनुसार राजनीतिक दलहरूले हरेक पाँच वर्षमा आफ्नो महाधिवेशन गर्नुपर्छ र त्यसको विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा ६ महीना थप गर्न सकिन्छ ।

संविधानको नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रमुख राजनीतिक दल लगायत सबै राजनीतिक दलको महाधिवेशन गर्ने समय घर्किन लागिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले संविधानको प्रावधान उपयोग गर्दै ६ महीना थप गरेको छ ।

उसले आगामी भदौमा जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पनि महाधिवेशन गर्न ढिलो भइसकेको छ । आयोगका अनुसार अन्य धेरै राजनीतिक दलले पनि अब छिट्टै महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती राजनीतिक दलहरूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निरन्तर अनुगमन गर्ने बताउँछन् । उप्रेतीले भने, ‘दलहरूले संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन नहुँदा दलको दर्ता नै खारेज समेत हुनसक्छ ।’

उनका अनुसार २०७३ अगाडि दल सम्बन्धी ऐन थिएन, निर्वाचन ऐनमा भएका केही प्रावधान अनुसार नै दलहरूको अनुगमन र नियमन हुने गर्दथ्यो । तर दलसम्बन्धी ऐन आएपछि दलहरूले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै बढेको जसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ २०६८ सालमा यसैगरी निर्वाचन आयोगको निर्देशन र अनुरोध नमान्ने १० राजनीतिक दलहरू खारेज भएको बताउँछन् । उनले संविधान र कानून अनुसार दर्ता भएका दलहरू सो अनुसार सन्चालन हुनुपर्ने बताए । उनले साना मात्र होइन, ठूला राजनीतिक दलहरूले पनि विवरण नबुझाउने गरेको बताए । गुरुङले भने, ‘कानूनी रूपमा निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग मागेको विवरण उनीहरूले जसरी पनि बुझाउनुपर्छ । ’

गुरुङ भन्छन्, ‘पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पालना गर्दैनन् भने दलहरूको दर्ता खारेज हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार ठूला दलहरूमा आयोगले भनेको किन मान्ने भन्ने अहं समेत देखिने गरेको छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/04/948898