‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भाइरस थपिदिनुभयो’

१२ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सिंगो देश कोरोना भाइरसका विरुद्ध लडिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर देशमा ‘राजनीतिक भाइरस’ थपिदिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले अब अध्यादेश फिर्ता लिएर देशलाई एकतावद्ध गर्नुपर्ने सिटौलाको सुझाव छ ।

सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएन भने देश मुठभेडतिर जाने विश्लेषण गर्दै कांग्रेस नेता सिटौलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आजको दिनमा म के भन्न चाहन्छु भने देशलाई मुठभेडमा लैजानुहुँदैन । सरकारले गरेको यो गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ ।’

समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे कांग्रेस नेता सिटौलासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे यहाँको धारणा के छ ? नेपाली कांग्रेसले किन अध्यादेशको विरोध गरेको ?

कोरोना भाइरस महामारी विरुद्ध सिंगो देश लकडाउनमा छ । सबै नेपाली जनताका सम्पूर्ण कारोबार बन्द भएका छन् । सानो जमघट, भेला पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन एकदमै नाजुक हुँदै गएको छ । यस्तो अत्यन्त कठिन अवस्थामा राष्ट्र पुगेका बेलामा संसदलाई छलेर, संसदलाई स्थगन गरेर यी जुन दुईवटा अध्यादेश आए, यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ ।

अझ त्यो भन्दा गम्भीर मलाई के लागेको छ भने यतिबेला सिंगो देशलाई एकतावद्ध गराएर हिँड्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीजीको हुन्छ । राजनीतिक दलहरुका वीचमा, नागरिक समाजमा, तमाम लोकतन्त्रवादीहरुको मनमा चोट पार्ने काम यतिबेला यो अध्यादेशको निर्णयले भएको छ ।

संसदमा मात्रै होइन, यदि यो अध्यादेश सच्याइएन भने देश मुठभेडमा जान्छ

त्यसैले यी अहिलेका अध्यादेशहरुलाई संवैधानिक दृष्टिले र राजनीतिक दृष्टिले, कुनै पनि दृष्टिले यसलाई कसैले पनि समर्थन जनाउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले अझै पनि अध्यादेशलाई फिर्ता लिनु सरकारको बुद्धिमानी हुन्छ ।

कसरी फिर्ता लिने ?

राष्ट्रपतिले त प्रमाणीकरण गरेर अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्नुभयो । फेरि सरकारले नै सिफारिस गर्नुपर्छ र यो अध्यादेशलाई निश्क्रिय गर्नुपर्छ । अध्यादेशबाट जुन कानून बनेको छ, यो कानूनलाई निश्क्रिय गराउनुपर्छ ।

अन्यथा यी दुईवटा अध्यादेशका आधारमा जे जति निर्णयहरु हुन्छन्, ती निर्णयहरुको राजनीतिक र संवैधानिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । र, त्योचाहिँ राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र जनताबाट अमान्य हुन्छ । त्यसले देश मुठभेडतर्फ जाने प्रष्ट देखिन्छ ।

त्यसैले आजको दिनमा म के भन्न चाहन्छु भने देशलाई मुठभेडमा लैजानु हुँदैन । सरकारले गरेको यो गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ ।

सरकारले गल्ती सच्यायो र अध्यादेश फिर्ता लियो भने त ठीकै छ, तर सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएन भने नि ? के तत्कालै संसदको बैठक बोलाएर यसलाई निश्क्रिय गर्नेतिर जान सकिन्छ ?

संसदको बैठक बोलाउन त आवश्यक यसकारणले पनि छ कि जेठ १५ मा त बजेट आउनुपर्छ । त्यसकारण संसद त बोलाउनै पर्छ सरकारले । संसदले पनि यसलाई निश्क्रिय वा खारेज गर्न सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो । तर, संसदमा पुगेर त्यो स्थिति खडा गर्नुभन्दा सरकारले नै गल्ती सच्यायो भने सरकारको बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकारले अध्यादेश सच्याएन भने विपक्षी दलले यसलाई संसदबाट खारेज गराउने दिशामा नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ ? यसमा कांग्रेसको भूमिका के रहन्छ ?

संसदमा मात्रै होइन, यदि यो अध्यादेश सच्याइएन भने देश मुठभेडमा जान्छ ।

तर, विपक्षी दलको नेताले काम गर्न नदिएका कारण संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक थियो र ल्याइयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ नि ?

संविधानमा संवैधानिक परिषदको जुन काम कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गरिएको छ, वास्तवमै सहमतिबाट गर्नुपर्छ है भन्ने व्यवस्था हो त्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुखहरु, विपक्षी दलको नेता र न्यायपालिकाको प्रमुखसमेत रहने जुन व्यवस्था हो, यो एउटा सरकारको मात्रै नभएर सिंगो राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हो ।

संवैधानिक परिषदको जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यसमा संवैधानिक परिषदले राज्यलाई प्रतिनिधित्व नगरेर प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नेखालको बनाइएको छ । त्यसकारणले यो संवैधानिक परिषदलाई पनि प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा लिएर जान खोजियो । यो अत्यन्त गलत छ, संविधानको भावना यस्तो होइन ।

संविधानको भावना के हो भने सिंगो संसद, सरकार र न्यायालयसमेत मिलेर गर है भन्ने संविधानको आशय हो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले एक्लै जुन निर्णय गर्न खोज्नुभएको छ, यसले भविश्यमा नेपाललाई राम्रो गर्दैन । यसबाट यो व्यवस्था दिनप्रतिदिन धरासायी हुँदै जान्छ ।

सहमति हुनैपर्ने व्यवस्थाका कारण विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको असहयोग हुँदा लामो समयदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति नै गर्न सकिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको गुनासो सुनिँदै आएको छ । विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पारेकै हो त ?

म केपी ओलीको शुभेच्छुक हुँ, तर उहाँको काम गराइ हेर्दा हाम्रो कुनै पनि शुभेच्छा काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दैछ । हामी यो सरकार सफल भएको देख्न चाहन्छौं

मलाई पटक्कै त्यस्तो लाग्दै लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउने हो । बैठक बोलाएर छलफल गर्ने हो । कहिले त्यस्तो घटना घट्यो ? कहिले विपक्षी दलको नेता आउनुभएन ? त्यो त प्रधानमन्त्रीले स्पष्टरुपमा भन्नुभएको छैन नि त ।

हाम्रो असहयोग गर्ने नीति नै हैन । हामी त संवैधानिक परिषदले सहमतिबाट निर्णय गरोस् भन्ने चाहन्छौं । सहमति भएन भने पनि त त्यहीँबाट बहुमतले निर्णय गर्न सकिन्थ्यो ।

अहिले त उहाँले कस्तो अध्यादेश ल्याउनुभयो भने प्रधानमन्त्रीले एकजना साक्षी राखेर आफैंले एक्लै गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । ६ जनामध्ये ३ जनाको कोरम पुग्ने, त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित बहुमतले निर्णय गर्दा हुने भनेपछि दुईजनाले निर्णय गर्दा हुनेखालको अध्यादेश ल्याइदिनुभो उहाँले । यो एकदमै गलत हो ।

प्रधानमन्त्रीको सफलता भनेको त संवैधानिक परिषदलाई एकतावद्ध गरेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्ने हो नि त । संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुले सिंगो राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने होइन नि । उहाँले संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेखालको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था कानूनद्वारा गर्न खोज्नुभो, यो सरासर गलत हो ।

तर, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुको नियुक्तिमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले असहयोग गर्‍यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोप छ….

यो एकदमै गलत कुरा हो । अस्तिको दिन मात्र पनि नेपाली कांग्रेसले निमन्त्रणा गरेर समाजवादी, राजपा र राप्रपासमेत सँग हामीले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा छलफल गरेका थियौं । कांग्रेस सभापतिकै अध्यक्षतामा हामीले बैठक गरेका थियौं । अरु पार्टीका पनि सबै नेता साथीहरु आउनुभएको थियो । यतिबेला यो दल फुटाउनेसम्बन्धी कानून किन चाहियो ? सबै राजनीतिक दललाई सुदृढ गरेर जानुपर्छ भन्ने सदासयता प्रधानमन्त्रीको रहनुपर्थ्यो नि । आफ्नो पार्टी पनि एकतावद्ध होस्, विपक्षी पार्टीहरु पनि एकतावद्ध हुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको सदासयता हुनुपर्ने हो । साना दल पनि एकतावद्ध हुन् भनेर सोच्नुपर्ने हो ।

राजनीतिक दलको एकताले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ । राजनीतिक दलको विभाजनले त देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ । स्वयं सरकारले अस्थिरता खडा गर्न खोज्नु त हुन्न नि । गम्भीर विषय यहाँनेर छ ।

अर्को विषय के हो भने संवैधानिक परिषदमा उहाँले संविधानको आशयविपरीत उहाँले किन तोड्ने काम गर्नुभयो ? किन यत्रो गल्ती गर्नुभयो ? यस्तो गम्भीर विषय अध्यादेशबाट किन ल्याउनुभो ? यत्रो हतारिएर किन गर्नुभो ? एक दिनसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा नराखिकन एकैघण्टाभित्र किन प्रमाणीकरण गराइयो ? यो बडो गम्भीर लागेको छ हामीलाई । यसलाई सरकारले सच्याउने काम गरोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं आजका दिनमा । यदि सच्चिएन भने यसले देशको राजनीतिमा मुठभेड ल्याउने हामीले देखेका छौं ।

तपाईले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग धेरै संगत गर्नुभएको छ, तपाईहरु एउटै जिल्लाका नेता पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीमा यस्तो कुराचाहिँ कसरी आयोजस्तो लाग्छ ?

एउटै जिल्लाको मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले सँगै बसेर संविधान बनायौं । आन्दोलन पनि हानमीले सँगै बसेर गर्‍यौं । म आफू शान्ति प्रक्रियामा संलग्न हुँदै आएको मान्छे पनि हुँ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा ओलीजी उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म त्यही क्यबिनेटमा गृहमन्त्री पनि थिएँ । लामो संगत छ हाम्रो । हरेक दृष्टिकोणले धेरै लामो संगत छ ।

म केपी ओलीको शुभेच्छुक पनि हुँ, तर उहाँको काम गराइ हेर्दा हाम्रो कुनै पनि शुभेच्छा काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दैछ । हामी यो सरकार सफल भएको देख्न चाहन्छौं, कुन अर्थमा भने यो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ गरोस् । राष्ट्रको हितमा पर्याप्त काम गरोस् । देशलाई एकतावद्ध गरोस् ।

अहिले कोरोना भाइरस विरुद्ध देश लकडाउन भएको अवस्थामा हामी तमाम राजनीति दल, नागरिक समाज र सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरेर अगाडि हिँड्ने काममा प्रधानमन्त्रीले अगुवाइ गर्न सक्नुहोस् । हामी त यो पो चाहन्छौं त । यस्तो अत्यन्त्र ठूलो त्राशदीमा जनता रहेका बेलामा अर्को ठूलो राजनीतिक त्रास उहाँले थपिदिनुभो । कोरोना भाइरसविरुद्ध सिंगो राष्ट्र एकतावद्ध भएर लडिराख्नुपरेको बेलामा यो राजनीतिक भाइरस थपियो यहाँ त । यो लोकतन्त्रमाथि पोलिटिकल भाइरस । यसमा हामीलाई एकदमै चिन्ता लागेको छ । हाम्रो एकदमै आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई सच्याउनोस् ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो बलिदानी र संघर्षलाई सम्झँदा राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्नुपर्ने अवस्था हो यो । यसको नेतृत्व गर्ने कुर्सीमा र जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ । हरेक दृष्टिकोणले सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरेर नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने कुरामा हामीले जहिलेसुकै सरकारलाई शुभकामना दिइराखेका छौं । तर, आज हामीलाई बडो दुःख लागेको छ । राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्ने बेलामा राष्ट्रिय राजनीतिमाथि टुटफुट ल्याउने सरकारबाट भएको छ, यसबाट हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ ।

जनआन्दोलन र लोकतन्त्र दिवसलाई सम्झँदा हामीले जसरी मिलेर संविधान लिएर आयौं, मिलेर तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौं, तर आज सरकारले संविधानको आशय र लोकतन्त्रको स्पिरिट विपरीत काम गरेको छ, यसमा हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ ।

आजको दिनमा म प्रधानमन्त्रीमा आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले यो अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय सच्याउनोस् । र, सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्नोस् तपाईले ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/04/857801