जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज चाहिन्छ

कोभिड-१९ को प्रकोप सुरु हुनुभन्दा पहिला नै हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारै ‘स्लो डाउन’ मा गइसकेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले  नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेको थियो । अहिलेको अवस्थामा त हाम्रो वृद्धि सकारात्मक भयो भने मात्रै पनि भाग्यमानी मान्नुपर्छ ।

कोरोनाको सन्त्राश र लकडाउनले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भइसकेको छ । हामीले करिब १२० अर्बको राजस्व पनि गुमाएका छौं । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा जो आप्रवासी कामदारहरु छन्, उनीहरुमध्ये करिब ५ लाख विदेशबाट फर्किने संकेत पनि देखिएको छ । विश्वव्यापी महामारी र त्यसले तेलको मूल्यमा परेको प्रभावले वैदेशिक रोजगरी संकटमा छ ।

त्यस्तै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि दुई वर्ष जति प्रभाव रहन सक्छ । त्यसले देशभित्रै ठूलो बेरोजगारी सिर्जना गर्नेछ । अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रले पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको थियो । त्यसैले आउने समय हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्नेमा दुई मत छैन ।

अब ‘यू सेप’ रिकभरी

हुन त नेपालको निजी क्षेत्रले धेरै चुनौतिहरु पहिला पनि देख्दै र भोग्दै आएको हो । हामीले राजनीतिक परिवर्तनका बेला धेरै संक्रमणकालहरु भोगेका छौं । श्रम सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था पनि पार गरेका छौं । ऊर्जा संकट पनि भोगेकै हो । भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता संकटको पनि सामना गरेकै हौं ।

जस्तोसुकै समस्या पर्दा पनि हामीले विगतमा ‘भी सेप रिकभरी’ गरेका थियौं । यसपाली कोभिड १९ को संकटपछि भने पुनरुत्थान त्यति द्रुत हुँदैन कि जस्तो लागेको छ । हामीले यो अवस्थाबाट माथि उठ्न लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान निकै राम्रो थियो । रेमिट्यान्सले उपभोग बढाएको थियो । त्यसले हाम्रो राजस्व पनि वृद्धि गर्न सहयोग गरेकै थियो । यी दुवै क्षेत्र समस्यामा परेका छन् । रेमिट्यान्स घट्दा उपभोग घटेर त्यसको असर राजस्वमा पर्नेछ ।

यसबाट विकास आयोजनाहरु पनि प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ । यस्ता धेरै प्रभाव र कारणहरु छन्, जसका कारण अब हामीले ‘भी सेप रिकभरी’ नभएर ‘यू सेप रिकभरी’ मा जान्छौं होला । यू सेप रिकभरी भनेको धिमा गतिमा हुने पुनरुत्थान हो ।

अब धेरै सजिलो अवस्था छैन । हामी भन्न चाहँदैनौं कि यो अवस्थामा निजी क्षेत्र बाँच्न सक्दैन । तर, अब रोजगारी सिर्जना कसले गर्ने, राजस्व कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता छ ।

निजी क्षेत्रका माग

सिंगै निजी क्षेत्रले यो अवस्थामा एउटा साझा धारणा बनाउनुपर्छ । हामीलाई थाहा छ कि अहिले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ । सरकार आफ्नै चुनौतीसँग लडिरहेको छ । त्यसैले हाम्रा केही सुझावहरु छन् । सरकारसँग केही लिने भन्दा पनि यो चुनौती पार लगाउन के गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रो पहिलो सुझाव बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर ऋणको ब्याजदर घटाउन सक्छ । हामीले के भनेका छौं भने एक खर्बको पुनःकर्जा बजेट सरकारले बनाउनुपर्छ । ५ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रले पहुँच पाउनुपर्छ । यसमा सरकारको कुनै जोखिम छैन । सम्भाब्य जोखिम वाणिज्य बैंकहरुले लिन्छन् । यो प्रभावित उद्योग व्यवसाय जगाउन महत्वपूर्ण अस्त्र हुन सक्छ ।

अहिले बैंकको जुन सीसीडी रेसियो छ, त्यसलाई कम्तिमा एक वर्षका लागि खुकुलो बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई राहत मिल्छ । त्यसैगरी ऋणको पुनसंरचना गर्न दिन पर्‍यो । अहिले आवधिक कर्जा तिर्न चुनौतीको अवस्था हो । त्यसैले पुनःसंरचनाका लागि अलि खुकुलो नीति आयो भने निजी क्षेत्रले छिटो रिकभर गर्न सक्छ ।

हामीले लकडाउन अवधिमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिन सक्छौं भनेका छौं । देशमा पर्यटन, साना-मझौला उद्योग व्यवसायहरु धेरै छन्, जसले अहिले श्रमिकको तलब दिन सकेका छैनन् । व्यापार-व्यवसाय नहुँदा पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हामीले एक वर्षका लागि श्रमसम्बद्ध सामूहिक सौदाबाजीलाई रोक्नुपर्छ भनेका छौं । एक वर्षसम्म यस्तो सामूहिक सौदाबाजी भयो भने अर्को समस्या थपिने कुरामा सचेत गराएका छौं ।

त्यसैगरी कुनै उद्योगले आफ्नो क्षमता घटाउन र बन्द गर्न चाहन्छ भने श्रम ऐनअनुसार निकै गाह्रो छ । यो अवस्थामा त्यस्ता उद्योगलाई सहज रुपमा मौका दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै भोलि उसले अर्को उद्योग लगाएर वा पुनः सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

हामीले ४ महिनासम्मको विद्युतको डिमान्ड चार्ज लिन हुँदैन पनि भनेका छौं । अहिले धेरै उद्योग बन्द भइराख्दा पनि डिमान्ड चार्ज विद्युत प्राधिकरणले लिइरहेको छ । यो हुनु हुँदैन ।

हामीले भुक्तानीको समय पनि केही विस्तार होस् भनिरहेका छौं । अहिले विद्युत खपत बढाउने नीति सरकारको हुनुपर्छ । विद्युत प्राधिकरण नाफामुलक संस्था हैन ।  सेवा गर्नुपर्ने संस्थाले खपत बढाउनका लागि महसुलमा बल्कमा २० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ ।

जीडीपीको ५ प्रतिशतको प्याकेज

सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा चाहीँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तिमा ५ प्रतिशत बराबर हुने गरी उत्प्रेरणा प्याकेज आओस् भन्ने हो । त्यो प्याकेजको रकमलाई त्यसलाई सरकारले निम्नवर्गीय सामाजिक-आर्थिक समूह  लगानी गर्नुपर्छ, या त उनीहरुलाई वितरण गर्नुपर्छ । त्यसले उपभोग बढाउँछ र त्यसबाट मात्रै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा फर्किन्छ । जीडीपीको ५ प्रतिशत लक्षित समूह र समुदायमा खर्च गर्न सकियो भने अहिले जुन नोक्सान भएको छ, त्यो रिकभर हुन सक्छ ।

यसैगरी अहिले निजी क्षेत्रको कतिपय रकम फसिरहेको छ । भ्याट वा कुनै अदालती प्रक्रियामा पनि जति पनि प्राप्त हुनुपर्ने रकम छन्, त्यसलाई निकासा गर्न सकियो भने निजी क्षेत्रलाई नगद प्रवाहमा सहज हने थियो ।

हामीले सरकारलाई कुनै ठूलो आर्थिक भार नहुने गरी काम गर्न सल्लाह दिएका छौं । हाम्रो सुझाव अनुसारको प्याकेज आयो भने यो संकटबाट बाहिर आउन सक्छौं । हामीले अरु-अरु देशको पनि तुलनात्मक सूची बनाएर सरकारलाई दिएका छौं । हाम्रोजस्तै अर्थतन्त्र भएका देशले के-के गरेका छन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

समग्रमा हामीले यो संकटलाई अवसरका रुपमा लिएका छैनौं, चुनौतीमा रुपमा बुझेका छौं । हामीले उद्योग, व्यवसाय बचाउनको लागि मात्र केही राहत चाहियो भनेका हौं ।

(द एसोसियसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालले गरेको प्रि–बजेट अन्तरक्रियामा  गोल्छाले राखेको विचारको सम्पादित अंश)

source https://www.onlinekhabar.com/2020/04/858634