‘संसद् विकास कोष’मा अब समानुपातिक सांसद् पनि हिस्सेदार

१० असोज, काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ । विगतमा सासंद विकास कार्यक्रमका नाममा खर्च हुने बजेटलाई गत आर्थिक वर्षबाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नामाकरण गरिएको थियो ।

समानुपातिक सांसदहरुले भने यो कार्यक्रममा आफूहरुलाई हिस्सेदार नबनाइएको भनेर गुनासो गर्दै आएका थिए । उनीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्दै सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा कार्यक्रम परामर्श समिति बनाउने यसअघिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै समितिमा समानुपातिक सांसदलाई पनि समेट्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

हालै ल्याइएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, ०७६’ अनुसार समितिमा समानुपातिक सांसद मात्र नभएर राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगर कार्यापालिकाका प्रमुखसमेत सदस्य रहने छन् ।

यसअघि प्रदेश सभा संसद र स्थानीय तहका प्रमुखहरु मात्र सदस्य हुने व्यवस्था थियो । समितिबाट छनोट भएर आएका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

कस्ता कार्यक्रममा खर्च हुन्छ ?

नियमावलीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका लागि छनोट हुनुपर्ने आयोजना र प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ । यसअनुसार नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवम् सिंचाई सम्बन्धी आयोजनालाई स्थानीय तहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।

सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती (सडक, पुल, कल्भर्ट, ढल, काठेपुल लगायत) सम्बन्धी आयोजनालाई पनि सांसदका नाममा छुट्याइएको रकमबाट बजेट छुट्याउनु पर्ने भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला एमव पुरातात्विक सम्पदा र पर्यटकीयस्थलको संरक्षणमा समेत कार्यक्रम छुट्याउन पाइने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत, विद्यूतिकरण, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, ब्लड बैंक, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र, विपन्न एवम् भूमिहिन नागरिकका लागि आवास र वृद्धाश्रमका लागि समेत बजेट राखी कार्यक्रम बनाउन सकिने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

कृषि उत्पादन केन्द्र, हाटबजार व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक बगैचा, अपांगता भएका व्यक्तिको हित हुनेखालका आयोजना, खेलकुद पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनासमेत सांसदका लागि छुट्याइएको रकमबाट पार्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । कतिपय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संचालन गरिरहेका आयोजनालाई नै निरन्तरता दिन सक्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

सांसदहरुले ल्याउने आयोजना मुलतः पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना हुने किसिमबाट हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनालाई समेत यस कार्यक्रमले समेट्नु पर्नेछ । एक निर्वाचन क्षेत्रभित्र दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहबाट संयुक्त लाभ हुने किसिमका आयोजना छनौट भएर आएमा समेत त्यसका लागि कार्यक्रम राख्न सकिने भएको छ ।

महत्वपूर्ण भए पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान नसकेका आयोजनालाई सांसदले आफ्नो कार्यक्रममा छान्न सक्ने भएका छन् ।

खासगरी सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत भएका तर बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनालाई यसमा समावेश गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । अर्कोतर्फ बजेट दिएर पनि पर्याप्त नभएका आयोजनालाई समेत सांसदले यस कार्यक्रमभित्र राखेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएका छन् ।

कात्तिक मसान्तसम्म कार्यक्रम छनोट

सांसदका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकमबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको छनोट कात्तिक मसान्तभित्र सक्नुपर्ने भएको छ । दशैं र तिहारको बीचमा संसद अधिवेशनसमेत बन्द भएको हुन्छ । यही मौकामा सांसदहरु गाउँ पसेर आयोजना छनोटमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्छन् । छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि १५ मंसिरभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ ।

विगतमा धेरै खुद्रे कार्यक्रम ग्रामिण भेगमा छर्दा सांसद र सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो । अहिले भने साना र खुद्रे कार्यक्रममा बजेट छर्न रोकिएको छ । नियमावलीअनुसार एक स्थानीय तहमा पुगेको कूल रकममध्ये न्यूनतम १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको आयोजनामा यो रकम राख्न पाइँदैन । ५० प्रतिशत आयोजनाको लागत न्यूनतम ५० लाख र बाँकि ५० प्रतिशत आयोजनाको रकम न्यूनतम १० लाख हुने गरी आयोजना छान्नु पर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

माघभित्र कार्यान्वयनमा नगए रकमान्तर

स्थानीय तहमा आयोजना पुगेपछि माघ मसान्तसम्म आयोजनाको कामले गति लिन सकेन भने आयोजनाको रकम अर्को आयोजनामा राख्न सकिने गरी रकमान्तरको समेत सुविधा समेटिएको छ । यसरी आयोजना परिवर्तन गर्नुपरेमा त्यसको जानकारी भने संघीय मन्त्रालयसमेतलाई गराउनुपर्ने गरी कानून बनेको छ । किनकि यसका लागि बजेट खर्च भने संघीय कोषबाटै हुन्छ ।

वित्तीय साझेदारीको अवसर

सांसदका लागि आएको रकमबाट कार्यान्वयन आयोजनामा स्थानीय तहले समेत वित्तीय साझेदारी गर्न सक्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । ५० लाख र सोभन्दा माथिको आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य बोलपत्र आह्वानमा जानुपर्ने समेत नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ । ५० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना भने उपभोक्ता समितिबाट समेत कार्यान्वयन गराउन सकिने भएको छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2019/09/799550