प्रदेश भन्छ- संघले दिएन, संघ भन्छ- प्रक्रिया पुगेन

११ असोज, पोखरा । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट खर्चबारे प्रदेश सरकारको समीक्षाको निश्कर्ष थियो, ‘जग्गा प्राप्ति नै नहुँदा बजेट खर्च नै प्रभावित भयो । जसका कारण करोडौं रुपैयाँ बजेट खर्च हुनै सकेन ।’

गत साल साउन १६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रादेशिक संरचना व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित जग्गाहरुको स्वामित्व दिन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेर पठायो । प्रदेशको  अनुरोधअनुसार नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा त्यसका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नै हुन सकेन ।

तनहुँको बेलचौतारामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै अहिलेको भानुभक्त क्याम्पससँगैको ४ सय ७५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो । गत १३ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गर्‍यो । तर, सरकारबाट जग्गा उपलब्ध भएन भने क्याम्पस सञ्चालक समितिले जग्गा नदिने निर्णय नै गर्‍यो । विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन आइसक्यो तर जग्गाकै कारण कहाँ बन्ने भन्ने अहिले अन्योल थपिएको छ ।

प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र, गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रहरी तालिम केन्द्रलगायत थुप्रै योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन र ठाउँ पहिचानपछि जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गरी पठायो । तर, संघबाट जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण ती योजनाको काम अगाडि बढ्नै सकेन ।

अब भने गण्डकी प्रदेशले संघ सरकारलाई पर्खिएर नबस्ने भएको छ । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैं निर्णय गरेर मातहतका कार्यालय बनाउन सुरु गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने- जग्गा उपलब्ध हुँदै गर्छ, काम अगाडि बढ्दै गर्छ

प्रदेशका संरचना निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन गण्डकीको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघ सरकारसँग दर्जनौं अनुरोध गरी पठाएको छ । तर, संघबाट जग्गा उपलब्ध नभएर बजेट खर्च नै प्रभावित हुन पुगेपछि प्रदेशले संरचना निर्माण थालेको छ ।

अहिले गण्डकी प्रदेशले मन्त्रीहरुका २ वटा आवास निर्माण थालेको छ । जसमध्ये एउटा टेन्डर प्रक्रिया सकिएर निर्माण भइरहेको छ भने एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

ड्यामसाइस्थित सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मातहत रहेको जग्गामा अहिले प्रदेशले आवास बनाउन थालेको हो । सिँचाइ अहिले प्रदेश मातहत आएको छ तर त्यसको जग्गा भने प्रदेश मातहत आइसकेको छ ।

‘प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संरचना निर्माणका लाग जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरी पठायौं तर जग्गा प्राप्त नै भएन,’ गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘जग्गा प्राप्ति नै नभएपछि सरकारको ठूलो बजेट खर्च रोकिने भएपछि काम अगाडि बढाएका हौं ।’ अहिले प्रदेशले बिनियोजन गरेको ५ करोड रुपैयाँबाट आवास निर्माण सुरु भएको हो ।

यसैगरी नवलपुर जिल्लामा मातहतका कार्यालय निर्माण गर्न प्रदेशले अध्ययन जग्गाको अध्ययन गरिरहेको छ । जग्गाको टुंगो लागेसँगै निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु हुने प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ‘संविधानले नै तीन सरकारको परिकल्पना गर्‍यो र त्यसैअनुसार प्रदेश सरकार बनेको हो । प्रदेश सरकार आफैंले निर्णय गरेर पठाउँदा प्रक्रिया पुगेन भन्न नमिल्ला,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ । जग्गा उपलब्ध हुँदै गर्छ, काम अगाडि बढ्दै गर्छ ।’

केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जग्गा प्राप्तिको समस्याका विषय उठाएका थिए ।

‘मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समितिको बैठकमा जग्गा प्राप्तिको समस्याका विषयलाई उठाउनु भएको थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका निमित्त मुख्य सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, ‘जग्गा प्राप्तिका विषय अन्य ठाउँबाट पनि उठिरहेका छन् । प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।’

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नपुगेका कारण पनि निर्णय गर्न ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । बिना स्वीकृति सरकारी जग्गामै संरचना बनाउँदा सैद्धान्तिक बेरुजु देखिन्छ ।

कानुनी जटिलता

प्रदेश सरकारले क्याबिनेटमा निर्णय गरेर पठाएका अनुरोधअनुसार जग्गा प्राप्ति गर्न कानुनी जटिलता छ । संविधानअनुसार ३ तहको सरकार बने पनि भूमि प्राप्तिसम्बन्धी ऐन पुरानै छ ।

साविकमा भोगाधिकार दिने नीति थियो । अहिले लिजमा दिने कार्यनीति छ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको सरकारी जग्गा नेपाल सरकारकै अन्य निकायलाई आवश्यक परेमा सिफारिस समिति, सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपछिमात्रै जग्गा लिजमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी, वन लगायत सहभागी भएर जग्गाको सिफारिस गर्नुपर्ने पुरानै नीति छ । ‘मालपोत, सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन, नापी, वन र अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत सिफारिस भइसकेपछि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद हुँदै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस आउनुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट निर्णण भएपछि संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जान्छ । बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र जग्गा लिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।’

केही समयअघि भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन भयो, तर संशोधनले जग्गा प्राप्तिको यो जटिलतालाई सम्बोधन नै गरेन । जसका कारण प्रदेशलाई संरचना निर्माणमै अवरोध पुग्यो ।

‘संविधानले नै व्यवस्था गरेपछि प्रदेश आफैं सरकार भएको कुरामा दुई मत छैन । तर, कानुनी व्यवस्था त अवश्य चाहिन्छ होला,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘कुनै कानुनमा नटेकी भएन । त्यसैले कि कानुन संशोधन हुनुपर्‍यो कि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्‍यो ।’

निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै संशोधनको लबिइङ पनि गरिराख्ने प्रदेशको योजना छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2019/09/799819