प्रदेश २ को वनबारे सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई भन्यो – निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू

१३ भदौ, जनकपुरधाम । सर्वाेच्च अदालतले प्रदेश २ को सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारले गत जेठ २३ गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

संघीय सरकारले गत जेठ २३ गते सागरनाथ वन परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपालमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ सरकारले गत साउन २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यस विषयमा संघीय सरकारसँग उक्त निर्णय गर्नुको कारण माग गर्दै मुद्दाका दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले प्रदेशको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गरी सागरनाथ वन परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरेको प्रदेश २ सरकारको दाबी छ ।

प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, दि टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो ।

source https://www.onlinekhabar.com/2019/08/792422