हिमालय क्षेत्रमा राज्यविहीनता, अल्पविकास र राज्यको परिकल्पना

राज्य र विकास एकअर्कामा अन्योन्याश्रित शब्द हुन् । विकास भन्नाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक समृद्धि, वातावरणीय दिगोपन, बौद्धिक/आत्मिक उन्नयन, असल साँस्कृतिक परम्पराको संरक्षण, आम नैतिक भावनामा वृद्धि र मानवीय खुशी सबैलाई एक साथ बुझ्न पर्दछ ।

राज्यविना भौतिक पूर्वाधार विकास भएको भूगोल संसारमा कहिँ छैन । राज्य विना आर्थिक समृद्धि हासिल भएको मानव समाज संसारमा कहिँकतै पाइँदैन । राज्य विनै बौद्धिक/साँस्कृतिक/पर्यावरणीय /आत्मिक/नैतिक उन्नयन भएको सभ्यता इतिहासमा भेटिदैन ।

राज्य किन र कसरी जन्मियो ? त्यो भिन्नै बहसको विषय हो । सबै राज्य सञ्चालक वा शासक देश र जनताप्रति किन उत्तिकै जिम्मेवार, संवेदनशील, मैत्रीपूर्ण भएनन् ? यो प्रश्नको पनि एउटा भिन्नै अध्याय बन्न सक्दछ । राज्य कुनै ईश्वर वा पवित्र संस्था हैन । त्यसले अनेक नराम्रा काम पनि गरेको हुन सक्दछ । राज्यबारे नकारात्मक चर्चा गर्न सकिने पर्याप्त पक्ष हुन्छन् ।

तर, राज्य विना मानव जातिको संरक्षण, व्यवस्थापन र उन्नयन संभव हुँदैन । ‘राज्यविहीनता’ (स्टेटलेशनेस) ले ल्याउने विपत्ति र दुर्दशा आफ्नै प्रकारको हुन्छ । त्यसको मूल्य झन् धेरै महंगो हुन्छ । राज्यविहीनतामा मानव समाज सुरक्षित नरहने मात्र हैन, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा भौतिक विकास प्रक्रियाबाट बाहिर पर्न, कमजोर र अल्पविकसित हुन अनिवार्य हुन्छ । राज्यविहीनताको स्थितिले निश्चित मानव समुदायलाई विश्व प्रक्रियाबाट बाहिर र अलगावमा पार्ने जोखिम हुन्छ । प्रारम्भमा अल्पविकास र अन्ततः त्यसले अस्तित्व संकट सृजना गर्दछ ।

सामान्यतः राज्यविहीनता शब्दले चार वटा अवस्थालाई बुझाउँछ ।

एक- पृथ्वीको कुनै क्षेत्र वा अंशमा त्यस्तो भूगोल वा जनसंख्या हुनु जसलाई कुनै पनि देशले आफ्नो सिमानाभित्रको भूगोल र जनसंख्या नमान्नु । निश्चित मानव समुदायले फिरन्ते, स्वेच्छिक र प्राकृत जीवनयापन गर्नु । त्यस्तो समुदायसँग राज्य निर्माणको चेतना, भूमिसँग वैधानिक तथा कानूनी सम्बन्ध निर्माणको ज्ञान र प्राधिकारयुक्त सामाजिक संगठनहरु हुँदैनन् ।

दुई- मानव समुदायको त्यस्तो जनसंख्या जो कुनै वैधानिक राज्यको सीमाभित्र कानूनतः अवैधानिक जीवन बाँचिरहेको हुन्छ । यस्तो जनसंख्यालाई ‘शरणार्थी’ वा ‘अवैधानिक आप्रवासी’ भन्ने प्रचलन छ ।

तेस्रो- कुनै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायलाई कुनै राज्यले आफैंभित्र विभेद, तिरस्कार र दमन गर्नु । जस्तो भुटानले नेपाली मूलका मानिसमाथि गरेको दमन, म्यानमारले रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायमाथि गरेको दमन आदि । यी दमनले नेपाली मूलका भुटानी र रोहिङ्ग्या मुस्लिमलाई राज्यविहीन बनाइदियो ।

चौथो- कुनै भूगोल र जनसंख्या कुनै देश वा राज्यको सीमाभित्र भएको वैधानिक मान्यता प्राप्त हुनु, राज्यको नियन्त्रण र शासन प्रशासनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नु, जनसंख्याले कानुनतः वैधानिक नागरिक हैसियत प्राप्त गर्नु तर व्यवहारमा त्यस्तो अधिकार सीमित र औपचारिक हुनु । देशको खास क्षेत्रमा नागरिकले प्राप्त गर्नु पर्ने सुविधा सीमित र औपचारिक हुनु । नियन्त्रण, शासन प्रशासन र दण्डको पाटो क्रियाशील हुनु तर सुविधा, दायित्व निर्वाह, विकास, संरक्षण र मानवीय उन्नतिको पाटोमा राज्यले योगदान गर्न नसक्नु ।

राज्यको ‘केन्द्र’ र ‘परिधीय’ प्रभावबाट कुनै भूक्षेत्र र जनसंख्या धेरै टाढा रहनु, त्यसको मूलप्रवाहीकरण, केन्द्र निर्माण र ‘रिकोज्निसन’ कमजोर हुनु ।

नेपालमा राज्यविहीनताको अर्थ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हैन, चौथो प्रकृतिको हो । नेपालको राज्य निर्माण ऐतिहासिक प्रक्रियाको दृष्टिकोणले मूलतः पहाड केन्द्रित रह्यो । आधुनिक नेपालको राजधानी काठमाडौं र यसको वरिपरि आज जुन भौतिक विकास, अर्थतन्त्र र जनसंख्या संकेन्द्रण भएको छ, यो राजधानी नभएको भए संभव हुने कुरा थिएन ।

भनिन्छ- प्राचीन र मध्यकालको प्रारम्भमा सिञ्जाको खस साम्राज्य दक्षिण एशियामा मगधपछिकै सबैभन्दा शक्तिशाली, समृद्ध र वैभवशाली राज्य थियो तर त्यही कर्णाली क्षेत्र आज विकासमा धेरै पछाडि छ । मानौं कि आधुनिक नेपालको राजधानी काठमाडौंमा नभएर सिञ्जामा राखिन्थ्यो भने आजको परिदृष्य उल्टो हुन सक्थ्यो । कर्णालीवासी सबैभन्दा धनी र सुविधासम्पन्न हुन सक्थे र काठमाडौंबासीहरु उनीहरुभन्दा पछाडि परेका हुन सक्थे, जो आज काठमाडौंको तुलनामा देशको अरु भागले सामना गर्नु परेको छ ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा लामो समयदेखि एक प्रकारको राज्यविहीनता छ भन्दा हुन्छ, जसले एक विचित्र प्रकारको अल्पविकास र पिछडापन सृजना गरेको छ

पृथ्वी नारायण शाहको विजय, केनद्रिकृत तथा एकात्मक राज्यको निर्माण र काठमाडौं केन्द्रित सत्ता राजनीति शुरुवातभएपछि मात्र हैन, त्यसअघि पनि नेपाली राज्यहरु पहाड केन्द्रित नै थिए । अधिकांश साना राज्य पहाडी इलाका ओगटेर बनेका थिए । मधेशको भूभागसम्म फैलिएका राज्यहरु पनि पहाडबाटै संचालित हुन्थे । जस्तै विजयपुर, चौदन्डी, मकवानपुर, पाल्पा र डोटीजस्ता मधेशसम्म सिमाना फैलिएका राज्यहरुको केन्द्र वा राजधानी पनि पहाडमै थियो ।

पहाड केन्द्रित राज्य निर्माण प्रक्रियाले मधेशलाई मात्र हैन, हिमाललाई समेत अलगावमा पार्यो । पहाडबाट शासित र प्रताडित हुँदाहुँदै पनि मधेशका आफ्नै प्रकारका सवलताहरु थिए । विशेषतः पछिल्लो दुई शताव्दीमा तराईका जंगलहरुको फडानी, दक्षिणतिरबाट यातायात र अर्थतन्त्रको जालो र पहुँच निर्माण तथा बसोबास तथा खेतीयोग्य भूमिको कारणले गर्दा मधेश आफ्नै प्रकारले अघि बढ्दै गयो ।

मधेशमा पूर्वको भद्रपुरदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म दर्जनौं सहरहरू बने तर पनि ध्यान दिनयोग्य कुरा के छ भने मधेशको समग्र मानवीय विकास पहाडकोभन्दा पछाडि नै रह्यो । आज कर्णालीपछि देशको सबैभन्दा गरिब र अशिक्षित क्षेत्र मधेश भएबाट त्यो ऐतिहासिक यथार्थ पुष्टि हुन्छ ।

पहाडको तुलनामा राम्रो खेतीयोग्य जमिन, मानवीय क्रियाकलाप र गतिशीलताका लागि सहज प्रकारको भूसतह, दक्षिणी अर्थतन्त्रसँगको बाक्लो सम्बन्ध र सहज पहुँचका बाबजुद मधेश आर्थिक, शैक्षिक र मानवीय विकासका दृष्टिले पहाडभन्दा किन पछाडि पर्यो ?

यसको ‘को-रिलेशन’ पक्कै राजनीति र राज्यनिर्माण प्रक्रियासँग हुनु पर्दछ/छ । मधेशमा भूमिहीन र सकुम्बासीहरुको संख्या असाध्यै धेरै भएबाट नेपालको भूस्वामित्व वितरण प्रारम्भदेखि नै अन्यायपूर्ण थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । पहाड-केन्द्रित राज्यहरुले मधेशको भूमिलाई जागिर, विर्ता र जमिन्दारीको रुपमा प्रयोग गरेको कारणले मधेशको ठूलो जनसंख्या पुस्तौंपुस्तादेखि भूमिहीन र सकुम्बासी हुन बाध्य भयो, जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक तथा मानवीय विकास प्रक्रिया नै पछाडि पर्यो ।

तर, पहाड केन्द्रित राज्यनिर्माण प्रक्रियाको दुस्प्रभाव मधेशमा जस्तै हिमाली क्षेत्रमा पनि उत्तिकै परेको पाइन्छ । सानो जनसंख्या आकार, विकेन्द्रिकृत तथा छरिएको बस्ती, पूर्वपश्चिम हिमालदेखि हिमालसम्म जोड्ने यातायात, संचार सम्बन्ध र अन्तर्क्रियाको अभावले त्यो क्षेत्रमा मधेशको जस्तो चर्को असन्तुष्टि र आन्दोलन विष्फोट हुन सकेन । तर, जनस्तरमा काठमाडौं केन्द्रित राज्यप्रति गहिरो अविश्वास, गुनासो र असन्तुष्टि भने व्याप्त पाइन्छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा लामो समयदेखि एक प्रकारको राज्यविहीनता छ भन्दा हुन्छ, जसले एक विचित्र प्रकारको अल्पविकास र पिछडापन सृजना गरेको छ ।

हिमालयको संक्षिप्त परिचय

तिब्बती पठार र भारतीय उपमहाद्वीपको भौगोलिक सीमा क्षेत्रलाई हिमालय भनिन्छ । यो हिउँ पर्ने र जम्ने क्षेत्र भएको हुँदा संस्कृत भाषामा यसलाई हिमालय अर्थात् ‘हिउँको घर’ भनियो । यसले पश्चिममा हिन्द-कुश र काराकोरमदेखि पूर्वमा म्यानमारसम्म छुन्छ । देशको हिसाबले भन्दा पश्चिममा ताजकिस्तान, अफगानिस्तान र पूर्वमा म्यानमारसम्म छुने भए पनि अधिकांश भाग भने पाँच देश पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भुटान र तिब्बत-चीनमा पर्दछ ।

हिमालय क्षेत्रमा पश्चिमको नागापहाडदेखि पूर्वको नाम्चावर्बाबीच १०० बढी ७२०० फिट अग्ला चुचुरा छन् । नदी प्रणालीका हिसाबले सिन्धुदेखि ब्रह्मपुत्रको जलाधार क्षेत्र हिमालयको क्षेत्र हो । यो संसारकै सबैभन्दा अग्लो भूभाग हो । विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा यसै क्षेत्रमा पर्दछ ।

हिमालयको पूर्वपश्चिम लम्बाइ कम्तीमा २४०० किलोमिटर छ भने उत्तर-दक्षिण चौडाइ १५०-देखि ४०० किलोमिटरसम्म छ । कश्मिर-सिञ्जियान सबैभन्दा चौडाइ भएको क्षेत्र हो भने अरुणाञ्चल-तिब्बत सबैभन्दा कम । नेपालको धौलागिरि र अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई आधार मानी त्यस पूर्वको भागलाई ‘पूर्वी हिमालय’ र पश्चिमको भागलाई ‘पश्चिमी हिमालय’ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

हिमालयमा राज्य

हिमालय क्षेत्रमा राज्यको उत्थान र पतनको लामो इतिहास छ । हिमालय क्षेत्रको संसारले नै चिनेको, सबैभन्दा ठूलो, पुरानो र शक्तिशाली उत्तरी राज्य तिब्बत नै थियो । तिब्बत कुनै बेला करिब २५ लाख वर्गकिमी क्षेत्रफलसम्म फैलिएको एक विशाल साम्राज्य थियो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले चीन अधिनस्थ गरेपछि तिब्बत चीनको एक स्वायत्त प्रदेश बन्यो । तर, तिब्बती साम्राज्यको दक्षिणपूर्वी प्रदेश खामलाई चीनले आधा पारेर सन् १९५५ मा सिचुवानमा मिलायो । खाम स्वायत्त र स्वतन्त्रताका लागि भएको संघर्षलाई ‘खाम्पा विद्रोह’ भनिन्छ । आधुनिक राष्ट्रिय-राज्य निर्माणको निर्मम प्रक्रियामा खाम एक भिन्नै देश वा प्रदेश बन्न सकेन ।

हिमालयमा पश्चिमी राज्यको कथा मूलतः गिलगिट-बाल्टिस्तानको इतिहास हो । यो क्षेत्र अहिले पाकिस्तानमा पर्दछ । यसलाई पाकिस्तानले भिन्नै प्रदेश वा राज्यको मान्यता दिएको छैन । यहाँ पनि स्वायत्तताको आन्दोलन जारी छ । खैबर-पख्तुनख्वा प्रदेशका उत्तरी क्षेत्रलाई समेटेर ‘उत्तरी स्वायत्त क्षेत्र’ भन्ने अर्ध-स्वायत्त प्रशासनिक संरचना बनाइएको छ ।

भारतमा हिमालयको पश्चिमी खण्डमा ४ र पूर्वी खण्डमा २ गरी ६ राज्य, प्रदेश वा केन्द्र शासित प्रदेश छन् । पश्चिममा जम्मु-कश्मिर, लद्दाख, हिमाञ्चल र उत्तराखण्ड छ । आधुनिक भारतमा गाभिनु अघि जम्मु-कश्मिर, लद्दाख, चीनतिरको अक्साई चीनको केही भूभाग र हाल पाकिस्तानतिर परेको कश्मिरसमेत एउटै कश्मिर राज्यमा थिए । हिमाञ्चल पुरानो सिमला राज्यको उत्तराधिकार प्रदेश हो भने उत्तराखण्ड पुरानो कुमाउँ-गढवाल राज्यको उत्तराधिकार प्रदेश हो ।

पर्यटकीय राज्यहरु आर्थिक दृष्टिले कमजोर हुने कुनै सम्भावना हुँदैन । अहिले पनि नेपालको उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएका ५ जिल्लामध्ये तीन हिमाली जिल्ला छन्- मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु । बाँकी दुई जिल्ला काठमाडौं र ललितपुर हुन्

पूर्वी भारतका दुई हिमाली राज्य सिक्किम र अरुणाञ्चल हुन् । सन् १९७५ मा भारतमा गाभिनु अघि सिक्किम स्वतन्त्र देश थियो । अरुणाञ्चल क्षेत्र भने अझै विवादित छ । अरुणाञ्चल क्षेत्रमा इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि बलियो राज्य थिएन, त्यो विभिन्न ससाना हिमाली कविला जातिहरुको स्वतन्त्र विचरण स्थल थियो । चीनको युनान र म्यानमारको कोचिन राज्यले पनि हिमालय क्षेत्रलाई थोरबहुत छुन्छन् । भुटान अझै एक हिमाली राज्यको रुपमा जीवित छ ।

नेपालमा हिमालय

नेपालको १, ४७, ५१६ वर्गकिमी (कालापानी-लिम्पियाधुरा समेत) क्षेत्रफलमध्ये करिब १६ प्रतिशत भूभाग हिमालमा पर्दछ, जबकी तराई-मधेशको क्षेत्रफल कूल भूभागको १४ प्रतिशत मात्र हो । अर्थात् नेपालको हिमालय क्षेत्र तराईभन्दा पनि ठूलो भौगोलिक क्षेत्र हो । यहाँ करिब ७ प्रतिशत अर्थात् २० लाख बढी जनसंख्या बसोबास गर्दछ ।

जिल्लाहरु रचना गर्दा अधिकांश हिमाली क्षेत्रमा भिन्नै जिल्ला बनाइएको छैन । तराईमा भिन्नै तराई जिल्लाहरु छन् तर हिमालमा भिन्नै हिमाली जिल्ला (मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्लाजस्ता केही अपवाद छोडेर) छैनन् । पहाडी जिल्लाहरुसँगै जोडेर उत्तर-दक्षिण जिल्ला बनाइँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा राजनीतिक-प्रशासनिक इकाइ बन्न सकेनन् । फलतः हिमालको समग्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता कमजोर भयो । हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या कम हुने र जिल्लाका दक्षिणी पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या बढी हुने हुँदा जिल्ला राजनीतिमा दक्षिणी क्षेत्रको प्रभाव र बर्चश्व रह्यो ।

जस्तो कि ताप्लेजुङजस्तो पर्याप्त हिमाली भूभाग भएको क्षेत्रबाट हिमाली क्षेत्रको बासिन्दाले संसदको चुनाव जितेको उदाहरण छैन । संखुवासभा, सोलुखुम्बुजस्ता जिल्लाको पनि औसत त्यही स्थिति छ । पश्चिममा डोप्लाको राजनीतिमा माथिल्लो डोल्पाभन्दा तल्लो डोल्पाकै भूमिका बढी हुन्छ ।

हिमाललाई तराई, पहाडको मापदण्डबाट हेर्न मिल्ने थिएन । हिमालदेखि हिमालसम्म पूर्व-पश्चिम प्रशासनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधार विकास नगरीकन हिमाली क्षेत्रको सम्मानजक राजनीतिक सहभागिता, विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैनथ्यो, भएन पनि । हिमाललाई पहाडसँग जोडेर उत्तर-दक्षिण जिल्ला, जिल्ला संरचना र पूर्वाधार मात्र निर्माण गर्नु हिमालय क्षेत्रप्रतिको ठूलो अन्याय थियो ।

राज्य र भौतिक संरचनाको अवधारणा

राज्यको चरित्रले भौतिक संरचना निर्माणको अवधारणालाई प्रभावित गर्दछ । यदि नेपाल लाम्चिलो देश हुँदैनथ्यो भने सायद पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कल्पना पनि गरिदैनथ्यो । दक्षिण मधेशमा हुलाकी राजमार्ग, उत्तरी मधेशमा महेन्द्र राजमार्ग, चुरे क्षेत्रमा चुरे राजमार्ग र पहाडी क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्ग पूर्वपश्चिम कल्पना गरियो । तर, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको कल्पना अझै गरिएको छैन । यदि पूर्व-पश्चिम हिमाली राज्य बनाइन्थ्यो भने हिमाली राजमार्ग पनि शुरुवात भइसक्थ्यो । त्यसले हिमाली क्षेत्रको विकास र आर्थिक जीवनमा ठूलो भिन्नता ल्याउने थियो ।

पूर्व-पश्चिम हिमाली राजमार्ग मात्र हैन, सोही अनुरुप हिमाली क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सञ्चार र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको पनि एक विशेष योजना बन्न जरुरी छ । त्यसो गर्न सकिए, त्यसले देशको समग्र विकास र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो योगदान गर्न सक्दछ ।

कतिपयले हिमालमा किन विकास गर्ने, त्यसलाई संसारभरिकै मान्छेहरुलाई देखाउन, पर्यटकीय दृष्टिले ‘भर्जिन ल्याण्ड’ नै राख्नु पर्छ भन्ने गरेका छन् । यो सही कुरा हैन । विकास विना त्यहाँ मान्छे नै रहँदैनन् । अन्ततः त्यो निर्जन क्षेत्र बन्छ र त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप पनि हुन सक्दैनन् । हिमाली विकासको आफ्नै मोडल हुनु पर्दछ, वातावरणमैत्री र दिगोपनसहितको तर आधारभूत विकास र सुविधा विना मानव समुदाय त्यहाँ टिक्न सम्भव हुँदैन । आधारभूत सुविधा विकास गर्न नसके पर्यटन व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न नै सम्भव हुँदैन ।

हिमालयमा आर्थिक सम्भावना

भारतमा उत्तराखण्ड राज्य बन्नु अघि कुमाउँ-गढवाल क्षेत्रको विकास धेरै सुस्त थियो । छिमेकको हिमाञ्चल प्रदेशभन्दा पछाडि थियो । सन् २००० मा उत्तराखण्ड भिन्नै राज्य बनेपछि त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माण यति तीव्र भयो कि प्रतिव्यक्ति आय करिब ३ हजार डलर पुग्यो जबकी बाँकी उत्तर प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय अहिले पनि करिब १००० डलर मात्र छ । ठीक यही कुरा सिक्किम र पश्चिम बंगालको हकमा भन्न सकिन्छ । सिक्किमको प्रतिव्यक्ति आय करिब ७५०० डलर छ भने पश्चिम बंगालको मात्र २५०० डलर छ ।

हिमालय क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावना हुँदैन, त्यसैले राज्य, प्रदेश वा भिन्नै प्रशासनिक संरचना बनाइनु हुँदैन भन्ने सोच बिल्कुल गलत हो । हिमालय क्षेत्रको मुख्य सम्भावना पर्यटन नै हो । पर्यटकीय राज्यहरु आर्थिक दृष्टिले कमजोर हुने कुनै सम्भावना हुँदैन । अहिले पनि नेपालको उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएका ५ जिल्लामध्ये तीन हिमाली जिल्ला छन्- मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु । बाँकी दुई जिल्ला काठमाडौं र ललितपुर हुन् । मनाङ त काठमाडौंभन्दा पनि धेरै माथि छ । मनाङको प्रतिव्यक्ति आए करिब ३२०० डलर छ जबकी काठमाडौंको करिब २७०० डलर छ । सिंगो देशको प्रतिव्यक्ति आय मुश्किलले ११०० डलर पुग्दैछ ।

केन्दि्रकृत राज्यसँग हिमाली क्षेत्रको अन्तर्विरोध

हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान केन्दि्रकृत राज्य र स्थानीय जनता बीच अन्तर्विरोध बढ्दै गएका छन् । हिमालय क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण परम्परागत पेश पशुपालन हो । भेंडा, चौरीलगायतका हिमाली पशुपालनमा फराकिला खर्क र चरन क्षेत्र चाहिन्छ । सरकारले हिमाली क्षेत्रमा निकुञ्ज बनाउने र पशुपालक किसानलाई चरण र खर्क नदिने, सीमितीकरण गर्नेजस्ता काम गरेको छ । निकुञ्जहरुको सुरक्षा सेनालाई दिइएको हुन्छ । सेनाको भयमा बाँच्न हिमाली किसान बाध्य हुन्छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण आर्थिक आधार जडिबुटी संकलन हो । निकुञ्ज क्षेत्रमा जडिबुटी संकलन असहज हुने नै भयो । साथै वन कार्यालय र कर्मचारीले सृजना गर्ने असुविधाले जडिबुटी संकलन झन् जटिल बन्दछ । हिमाली पशुपालन र जडिबुटी संकलन असहज भएपछि हिमाली क्षेत्रका मुख्य परम्परागत आर्थिक स्रोत नै समाप्तजस्तो हुन्छन् । मानिस हिमालय क्षेत्र छोडेर पलायन हुन बाध्य हुन्छन् ।

अर्को ठूलो समस्या देशको एकीकृत भूमि ऐन पनि हो । हिमाली भूमि तराई र पहाडसँग तुलना गर्न मिल्ने कृषियोग्य भूमि हुँदैन । मुश्किलले वर्षमा एक बाली मात्र पाक्ने क्षेत्र धेरै हुन्छन् । तसर्थ हिमाली क्षेत्रमा किसानलाई ठूलो आकारको भू-स्वामित्व दिनु पर्ने हुन्छ, ताकी उनीहरुले जंगल, जडिबुटी र ढिलो पाक्ने बालीजस्ता उपायबाट आर्थिक जीवन सहज बनाउन सकुन् । हिमाली क्षेत्रका लागि भिन्नै भूमि ऐन आवश्यक छ । भूमिबारेको संकुचित रैथाने भावनाले पनि त्यहाँ एकीकृत वस्ती विकासमा समस्या आउँछ । हिमाली परम्परा र आवास शैली अनुरुप वस्तीहरुलाई एकीकृत गरी चरन, खेती, वन र जडिबुटीका लागि फराकिलो क्षेत्रफल बनाउन सके हिमाली क्षेत्रको मानव जीवन सहज हुने मात्र हैन, पर्यावरण रक्षा गर्न समेत सम्भव हुनेछ ।

अन्यथा हिमालय क्षेत्रको सम्भावनालाई नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने छैन । हिमालय क्षेत्रप्रतिको विश्व आकर्षण र रुचिलाई भारत, चीन, भुटान र पाकिस्तानले प्रयोग गर्नेछन् । आफ्नै कुबुद्धिको कारणले नेपाल हेरेको हेर्यै हुनेछ

अर्कोतिर विश्व तापमाान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार हिमालय क्षेत्रमाथि छ । हिमालयमा हिउँमा मात्र घट्ने, हिउँनदी सुक्ने वा हिमताल विष्फोट हुनेजस्ता जोखिम सबैले औल्याएकै छन् । यस्ता समस्याबारे प्राधिकारपूर्ण अध्ययन, निरुपण र समाधान गर्ने निकायसमेत अहिले छैनन् ।

हिमालयमा राज्यको सम्भावना

नेपाल बाहेकका सबै हिमाली देशहरूले कुनै न कुनै रुपमा हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश बनाएका छन् । भुटान आफैंमा एक हिमाली राज्य हो । हिमाल र पहाडको आर्थिक सम्भावनालाई तीव्र दोहन गरेर भुटानले दक्षिण एशियामा आर्थिक विकासको नयाँ अध्याय कोर्दैछ । सिक्किमको जीवनस्तर युरोपकै हाराहारीमा पुगिसकेको छ । उत्तराखण्ड र हिमाञ्चलले पनि तीव्र प्रगति गरिरहेका छन् ।

जम्मु-कश्मिर, लद्दाखको आफ्नै राजनीतिक समस्या छ, अन्यथा त्यो क्षेत्र समेत नेपालको हिमाली क्षेत्रभन्दा विकासमा अगाडि छ । पाकिस्तानले गिलिगिट-बास्टिस्तानलाई भिन्नै प्रदेशको मान्यता नदिए पनि स्वायत्तता दिएको छ, भिन्नै प्रदेश रचनाको माग, आन्दोलन र प्रयास पनि त्यहाँ तीव्र छ । राम्रो विकास गर्न नसकेको हिमाली क्षेत्र भनेको भारतको अरुणाञ्चल र नेपालको हिमाली क्षेत्र हो ।

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना समितिले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वमा शेर्पालुङ र पश्चिममा जडान राज्यको परिकल्पना गरेको थियो, त्यो हुन सकेन । नेपालमा राज्य पुनसर्ंरचनालाई केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा हेरियो, त्यसको वस्तुगत पक्ष र सम्भावनाका विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरिएन, त्यो एक ऐतिहासिक भूल र दुर्भाग्य थियो ।

दुई हिमाली राज्य

नेपालमा पूर्वमा एक र पश्चिमका एक गरी दुई हिमाली राज्य हुन हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ । पूर्वको हिमाली राज्यले कञ्चनजंघादेखि गौरीशंकरसम्मको पर्यटकीय सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी भौतिक संचरना, भाषा, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्न सक्दछ । यो काम गर्ने हो भने यो राज्य विश्वकै एक नम्बर पर्यटकीय ब्रान्डिङ हुन सक्दछ । सम्भवत एक दशकभित्रै नेपालकै सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आए भएको प्रदेश वा राज्य हुनेछ ।

सिक्किम र भुटानले तिब्बत ल्हासालगायत उत्तरतिरको सम्भावनालाई उपयोग गरेजस्तो सिमिकोटलाई केन्द्र बनाएर पश्चिममा एक हिमाली राज्य निर्माण गर्ने र त्यसले कैलाश र मानसरोवरको सम्भावनालाई आफूसँग जोड्न सक्ने हो भने कर्णालीको हिमाली क्षेत्र अहिलेको कमजोर गरिब क्षेत्रको साटो केही दशकमै भारतको हिमाञ्चलजस्तै विश्व ब्रान्डिङ हुन सक्दछ ।

भूगोल र जनसंख्या सम्बन्ध

हिमाली क्षेत्रमा ठूलो भूगोल, सानो आकारको जनसंख्या, सीमित र दिगो भौतिक संरचना हुनु स्वाभाविक कुरा हो । अरु देशको हिमाली क्षेत्र पनि त्यस्तै छ । हामीले नेपालमा पनि त्यही प्रकारले हिमाली क्षेत्रको विकास गर्ने हो ।

ताप्लेजुङको फाक्तालुङ गाउँपालिकाको भूगोल मात्र १८५८.५२ वर्गकिमी छ, जो नेपालका केही जिल्लाहरुको भन्दा पनि ठूलो भूगोल हो । सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङ ल्हामु गाउँपालिकाको क्षेत्रफल मात्र १५३९.११ वर्गकिमी छ, जो आफैंमा एक जिल्ला बराबर हो । पूर्वी पहाडका हरेक पहाडी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा तराईका जिल्लाभन्दा ठूलो वा हाराहारीको क्षेत्रफल भएका गाउँपालिका छन् । ठीक यही अवस्थामा पश्चिम पहाडका हिमाली क्षेत्रको पनि छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको क्षेत्रफल मात्र ८३०.३४ वर्गकिमीको छ जो झण्डै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्ला बराबरको हो ।

अहिलेकै जस्तो स्थिति कायम राख्ने, हिमाली क्षेत्रमा राजनीतिक सहभागिता, प्रशासनिक संरचना, भौतिक संरचना, आधारभूत सेवा, सुविधा र अर्थतन्त्रको सम्भावनाको ढोका नखोल्ने हो भने बसाइँसराइ झनै तीव्र हुने छ । हिमाली क्षेत्र खाली-खाली जस्तो हुनेछ । देशको जनसंख्या वितरण र क्षेत्रीय विकास झनै असन्तुलित हुने छ । त्यसको मार देशका अरु भागमा पर्ने छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा राज्यको कल्पना गर्दा जनसंख्या तत्वलाई महत्व दिनुु हुँदैन । राजनीतिक मान्यता, पहिचान, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवसर, अर्थतन्त्रको संभावना र देशको सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अपेक्षासँग त्यसलाई जोडेर हेर्नु पर्दछ ।

भुटानको क्षेत्रफल ३८,३९४ वर्गकिमी छ तर जनसंख्या करिब ८ लाख मात्रै । सिक्किमको क्षेत्रफल ७,०९६ वर्गकिमी छ, जनसंख्या करिब ६ लाख मात्रै । म्यानमारको कोचिन राज्यको क्षेत्रफल ८९, ०४२१ वर्गकिमी छ, जनसंख्या करिब १७ लाख मात्रै । पाकिस्तानको गिलगिट-वाल्टिस्तानसहितको उत्तरी क्षेत्रको क्षेत्रफल ७२,९७१ वर्गकिमी छ, जनसंख्या १२ लाख मात्रै । अरुणाञ्चलको क्षेत्रफल ८३,७ ४३ वर्गकिमी छ, जनसंख्या करिब १३ लाख मात्रै । लद्दाखको क्षेत्रफल ५९, १४६ वर्गकिमी छ, जनसंख्या करिब ३ लाख मात्रै ।

यी उदाहरणहरुले प्रष्ट गर्दछन् कि हिमाली क्षेत्रमा राज्य निर्माण गर्दा जनसंख्याको आकार खासै महत्वको कुरा हैन । नेपालमा मात्र हैन, सबै हिमाली क्षेत्रका देशले यो अवधारणा स्वीकार गरेका छन् ।

हिमालमा आन्दोलन

हिमालमा मधेशमा जस्तो प्रदेश रचनाको चर्को माग र आन्दोलन हुन सम्भव छैन । किनकि त्यस्ता आन्दोलन गर्न त्यहाँ न सघन बस्ती र जनसंख्या नै छ, न सानो स्वरलाई कसैले सुन्छ न काठमाडौं केन्द्रित सत्ता राजनीतिलेे त्यसबाट कुनै जोखिम, दबाब वा भयको अनुभूति नै गर्दछ । हिमाली क्षेत्रका जनतामा राजनीतिक पहुँच, सचेतना र आत्मविश्वास पनि कमजोर छ । हिमालदेखि हिमालसम्म भौतिक संरचना नभएको हुँदा हिमाली जनता एक आपसमा जोडिएका छैनन् । तसर्थ उनीहरुको भावना साटासाट र एकीकृत हुन समेत पाएको छैन ।

राज्य निर्माण, प्रदेश सिमाङ्कन, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, भौतिक संचरना र अर्थतन्त्रको ढाँचाबारे एक साहसिक र छलाङमय रुपान्तरण विना देशको समृद्धि सम्भव देखिँदैन । यस्तो रुपान्तरणको एक महत्वपूर्ण आयाम हिमाली क्षेत्रको राज्यविहीनतालाई अन्त्य गर्नु पनि हो

पूर्व र पश्चिमका थारु र मधेसीहरु हुलाकी र महेन्द्र राजमार्गले जसरी जोडिन पाए, पूर्व र पश्चिमका हिमाली बासिन्दाहरु त्यसरी नै जोडिन पाएनन् । तसर्थ हिमाली क्षेत्रमा कुनै ठूलो राजनीतिक आन्दोलन, माग वा जनविद्रोह होला र त्यसलाई सम्वोधन गर्न राज्य निर्माण गरौंला भन्ने तरिकाले हुुँदैन । त्यहाँ राज्य, नीति निर्माता र प्रभावशाली राजनीतिक दल आफैंले विवेक पुर्याउनु पर्दछ । हिमाली राज्यहरु सृजना गर्दा हुने फाइदाबारे स्वयं राज्य र राजनीतिक दलले जनचेतना विकास र परामर्श विस्तार गर्न जरुरी छ । हिमाली बासिन्दाहरुको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी छ ।

अन्यथा हिमालय क्षेत्रको सम्भावनालाई नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने छैन । हिमालय क्षेत्रप्रतिको विश्व आकर्षण र रुचिलाई भारत, चीन, भुटान र पाकिस्तानले प्रयोग गर्नेछन् । हामीसँग हिमालय त हुने छ, तर त्यसको खासै सार्थक उपयोग हुने छैन । हिमालयले सृजना गर्ने अवसरहरु अन्यत्रै सर्ने छन्, आफ्नै कुबुद्धिको कारणले नेपाल हेरेको हेर्यै हुनेछ ।

शेर्पालुङ र सिमीकोट

झिनो आवाजमा भए पनि पूर्वमा हिमाली राज्यको माग भइरहेकै छ-शेर्पालुङ । शेर्पालुङ आफैंमा एक अत्यन्त सुन्दर शब्द हो । यसले कुनै जातीय कट्टरतालाई बोध गराउँदैन । नत यो अवधारणाले कुनै सम्पूर्ण जिल्लालाई आफूभित्र समेट्छ ।

पूर्वी पहाडका जिल्लाहरुको उत्तरतिर रहेका, दर्जनौं जिल्लाभन्दा पनि ठूल्ठूला क्षेत्रफल भएका गाउँपालिकाहरु समेट्दा नै शेर्पालुङभित्र ठूलो भूभाग समेटिन आउँछ । ताप्लेजुङको फाक्तालुङदेखि रसुवाको गोसाइँकुण्डसम्म एक पूर्वपश्चिम हिमाली राज्यको कल्पना गर्ने हो भने त्यसको क्षेत्रफल सिक्किमभन्दा ठूलो झण्डै ११ हजार वर्गकिमी हुन्छ तर जनसंख्या करिब ३ लाख मात्रै । त्यसमा एक शेर्पालुङ राजमार्गको निर्माण गर्न हो भने ती सबै क्षेत्र बढीमा ८ घण्टाको मोटर बाटोको दुरीभित्र हुन्छन् ।

शेर्पा शब्द ‘स्यारखाम्पा’ बाट बनेको विश्वास गरिन्छ । जसको अर्थ हो- पूर्वी खामबाट आएका मानिस । नेपालको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा तिब्बतको दक्षिणपूर्वी प्रदेश खामको प्रभाव स्वभाविक थियो । रोचक कुरा के भने तिब्बती भाषा र संस्कृतिबाट प्रभावित भए पनि नेपालका शेर्पाहरुले एक भिन्नै मौलिक भाषा विकास गरेका छन् । पर्वतारोहण पर्यटनसँग जोडिएर एक भिन्नै विश्व पहिचान बनाएका छन । तिब्बतेली लामा बुद्धिज्मबाट प्रभावित धर्म र संस्कृतिको कारणले शेर्पालुङ नेपालमा ‘मिनी तिब्बत’ जस्तो हुनेछ । तिब्बतको धित मार्न समेत विश्वभरिका पर्यटकहरु ‘शेर्पालुङ’ आउने छन् ।

पश्चिम हिमाली क्षेत्रमा पहिचानको प्रश्न खासै महत्वका साथ उठेको सुनिँदैन । तथापि त्यो नेपालको विशिष्ट भूखण्ड हो । सबैभन्दा दक्षिणको सुर्खेत भ्याली केन्द्रित कर्णाली राज्यले उत्तरी हिमाली क्षेत्रको विकासमा खासै योगदान गर्न सक्दछ जस्तो लाग्दैन । डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, दार्चुला, बझाङ र बाजुराका उत्तरी क्षेत्रहरु समेटेर यहाँ एउटा ठूलो भूगोल र सानो जनसंख्या आकारको राज्य निर्माण गर्दा त्यहाँ पनि एक पूर्व-पश्चिम हिमाली राजमार्ग आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

त्यो क्षेत्रको भ्रमण, गहिरो अध्ययन र ज्ञान हासिल गर्ने अवसर नपाएको हुँदा यो पंक्तिकार त्यहाँको वास्तविकता र मनोविज्ञानबारे पूर्वको जति जानकार छैन । तर हिमाली राज्यहरुको विश्व अनुभव, हिमाली क्षेत्रको क्षेत्रीय विकासको अवधारणा र राज्यनिर्माणको वैज्ञानिकताबाट हेर्दा त्यहाँ पनि यस्तो आवश्यकता देखिन्छ ।

पूर्व र पश्चिमबाहेक बीचको हिमाली क्षेत्रमा भने त्यस्ता राज्य जरुरी देखिन्न । काठमाडौं र पोखराजस्ता केन्द्रहरु स्वयंले नेपालको मध्य हिमाली क्षेत्रलाई गतिशील गर्न सक्दछन् । किनकी यी शहर र मध्य हिमाली क्षेत्रसँग नजिकको अन्तक्रिर्या र सम्बन्ध छ । काठमाडौं र पोखरासँग मध्य हिमालको केन्द्र-परिधीय सम्बन्ध निर्माण भएको छ । मनाङ र मुस्ताङको प्रतिव्यक्ति आय देशका जिल्लामध्ये सर्वाधिक उच्च हुनुले यो कुरा व्यवहारिक रुपमा पुष्टि हुन्छ । पूर्व र पश्चिममाजस्तो मध्यहिमाली क्षेत्रहरु राज्यविहीनताको अवस्थामा छैनन् ।

अन्त्यमा

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसक्दा पनि उपयुक्त राज्य निर्माण र बहुआयामिक सम्भावनाको उपयोग, विमर्श र प्रत्याभूतिबारे पूर्वाग्रह राखिनु देशको दीर्घकालिन भविष्यका लागि दूर्भाग्यपूर्ण हो । चल्तेचलाते तरिकाले देश बन्नेवाला छैन भन्ने कुरा जनआन्दोलन २०६२/२०६३ पछिका करिब २ दशकले फेरि एकपटक पुष्टि गरिसकेको छ । राज्य निर्माण, प्रदेश सिमाङ्कन, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, भौतिक संचरना र अर्थतन्त्रको ढाँचाबारे एक साहसिक र छलाङमय रुपान्तरण विना देशको समृद्धि सम्भव देखिँदैन । यस्तो रुपान्तरणको एक महत्वपूर्ण आयाम हिमाली क्षेत्रको राज्यविहीनतालाई अन्त्य गर्नु पनि हो भन्ने कुरा देशका राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताहरुले बिर्सन मिल्दैन ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/10/1029029