‘हामी कुनै पनि राजनीतिक एलाइन्स र सैन्य ब्लकमा संलग्न हुन सक्दैनौं’

झण्डै ४० महीनापछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन भएको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको परराष्ट्र सल्लाहकार थिए, डा.राजन भट्टराई । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पीएचडी भट्टराई प्रम ओलीको विश्वासपात्र मानिन्छन् ।

ओली कार्यकालमा उनले नेपालको परराष्ट्र नीति संचालनलाई नजिकबाट हेर्दा के देखे ? नेपालको परराष्ट्र नीतिका विभिन्न विषयमा डा. राजन भट्टराईसँग कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानीः

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा हामीले वैदेशिक मामिलामा एकदमै होशियारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारको हिसाबले तपाइँले कस्तो अनुभव बटुल्नुभयो ? 

हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेदेखि नै भूराजनीतिक अवस्थिति भन्ने टर्मिनोलोजीको प्रयोग आ–आफ्नो समय अनुसारको भाषामा प्रयोग हुँदै आएको छ । हाम्रो ‘लोकेसन’को संवेदनशीलताको कुरा अहिले उच्चतम रूपतर्फ जाँदैछ ।

त्यो उच्चतम रूप भनेको हिजो विश्वको राजनीति ध्रुवीकृत हुँदा हाम्रोमा त्यसको असर धेरै पर्ने अवस्था थिएन । किनभने हामी आफंै कम विकसित थियांै, र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पनि धेरै थिएन । आज हामी आफैं ‘ग्राउण्ड अप’ भएका छौं, आन्तरिक र बाह्य ‘एक्सपोजर’ को हिसाबले हामी हिजोभन्दा निकै माथि छौं । यस अवधिमा हामी दुईपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा विस्तारित भइरहेका छौं । अर्थात्, समग्रमा हाम्रो भूमिका बढ्दै गएको छ ।

अर्काे, आन्तरिक व्यवहारले परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । हामीले आन्तरिक नीतिमा एकपछि अर्काे परिवर्तन गरिरहेका छौं । प्राकृतिक वा अन्य स्रोतसाधन र सामरिक अवस्था लगायत विषयमा हाम्रो मुलुकको तागत बढिरहेको छ । राजनीतिक भाषामा केही भएको छैन, उस्तै छ भन्ने केही मानिसको तर्क छ, तर हामी उस्तै छैनौं ।

उदाहरणको लागि २० वर्ष अगाडि हाम्रो राजस्वको अवस्था कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ ? निश्चय नै परिवर्तन आएको छ । प्राकृतिक स्रोत, साधन, जनसंख्या लगायत विषयमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । हाम्रा नेपाली करीब दुई सय देशमा पुगेका छन्, पचासौं लाख नेपाली बाहिरी विश्वसँग सम्पर्कमा छौं । विभिन्न पक्षले हिजोको हाम्रो दायरालाई फराकिलो बनाइरहेका छन् । आन्तरिक रूपमा हामी हिजोको अवस्थामा छैनौं ।

तेस्रो; हाम्रो बाह्य वा क्षेत्रीय वातावरणमा गुणात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । हिजो हामी मुख्यतः ‘इन्डियन पेरीफेरी’ मा थियौं । हाम्रो भारत–डोमिनेन्ट क्षेत्र हो, अझ हामी त बढी नै भारतसँग निर्भर भएको मुलुक हौं । आज त्यसमाथि चुनौती खडा भएको छ । त्यो चुनौती हाम्रो लागि मात्र होइन, सबैका लागि भएको छ तर त्यसले हामीलाई अलिक असर गर्छ किनभने हामी भौगोलिक रूपमा दुवैतिर जोडिएका छौं ।

यस बीचमा चीनको उदय भएको छ । चीन अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धीको रूपमा उदाएको छ । अर्काे महाशक्तिले चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा कता जाँदैछ ? उनीहरू बीचको द्वन्द्व उच्च हुँदा एउटा स्थिति बन्छ, उनीहरूबीच सहकार्य हुँदा अर्काे अवस्था बन्छ । अहिले उनीहरू बीचमा सहकार्य कमजोर हुँदै र द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अर्काे भारत आफैं हिजोको अवस्थामा छैन, उदाउँदैछ । उसमा शक्तिको महत्वाकांक्षा बढिरहेको छ । हिजो उसले आफूलाई क्षेत्रीय रूपमा सीमित गरिरहेको थियो भने अहिले आफूलाई ‘ग्लोबल पावर’ को रूपमा ‘प्रोटेक्सन’ गर्दैछ ।

हाम्रो छिमेकमा रहेका दुई मुलुक विश्व शक्तिको रूपमा उदय भइसकेपछि उनीहरू प्रभाव विस्तारमा लाग्छन् । एउटा प्राकृतिक खालको प्रभाव विस्तार हुन्छ जसलाई हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्छ । यसलाई चुनौती ठान्नेहरूलाई पनि त्यो स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ । अहिले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा एउटा नयाँ बहस शुरू भएको छ ।

अन्ततः भारतीय संस्थापन पनि के निष्कर्षमा आइपुग्ने अवस्था बनेको छ भने विकासको विषयमा हामीसँग नै रहिरहोस् भन्नुहुँदैन । यो भनेको प्राकृतिक खालको प्रभाव विस्तार हो । चीनको भूमिकालाई अन्य मुलुकले विस्तारै ‘एड्जस्ट’ गर्दै गएको देखिन्छ ।

यसैले भारत र चीन कसरी अगाडि जान्छन् भन्ने विषयले यो क्षेत्रका मुलुकले लिने विदेश नीतिको विषयलाई निर्धारण गर्छ । पछिल्लो सीमा विवादका कारण भारत र चीन द्वन्द्वतर्फ जाने हुन् कि भन्ने आशंका छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा माथि उल्लेख भएका विषयलाई एकदमै सतर्क भएर र सन्तुलित किसिमले अगाडि बढाउन सक्दा मात्र हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुसार सम्बन्धलाई अगाडि लिएर जान सक्छौं । त्यसो गर्नका लागि हाम्रो बीचमा एक खालको समझदारी कायम हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको बीचमा हामी यो परिवर्तित अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय हितका प्राथमिकताहरू पहिचान गरी कसरी जाने भन्ने विषयमा सहमति हुनुपर्छ ।

तपाईंले परराष्ट्र सल्लाहकारको कार्यभार सम्हाल्ने समयमा भारत र चीनबीचको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा सुमधुर थियो तर पछि उनीहरूको बीचमा तनाव बढ्यो, उनीहरूको सम्बन्ध सहज र असहज हुँदा हामीलाई चाहिं कत्तिको असर गर्ने रहेछ ?

स्वाभाविक रूपमा हामीलाई असर गर्छ । यद्यपि यी दुई देशबीचको सम्बन्ध र हाम्रो सम्बन्ध जोड्ने पक्षमा म छैन । नेपाल र भारतको सम्बन्ध स्वतन्त्र विषय हो, यो तेस्रो मुलुकसँग जोड्नुहुँदैन । नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध स्वतन्त्र हो, यसलाई तेस्रो मुलुकसँग जोड्नुहुँदैन । नेपालको अर्काे तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध स्वतन्त्र विषय हो, त्यसलाई अर्काे मुलुकसँग जोड्नुहुन्न । यो हाम्रो आधारभूत नीति हो, यसमा हामी दृढ रूपमा उभिनुपर्छ ।

तर सँगसँगै हामीले के बुझिरहनुपर्छ भने हामी जुन ठाउँमा छौं र जे अवस्थितिबाट यहाँ आइपुगेका छौं, यो अवस्थामा हामीले स्वतन्त्र रहने बताउँदै गर्दा अवस्था चाहिं कस्तो छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । अवस्था भने जस्तो नहुन सक्छ, छैन पनि । त्यस्तो अवस्थामा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हामी सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसैले सन्तुलन शब्द अरू कसैलाई भन्दा हामीलाई धेरै जरूरी हुन्छ । असंलग्नताको कुरो अरू कसैलाई भन्दा हामीलाई बढी जरूरी छ । हाम्रो सन्दर्भमा असंलग्नता सन् १९६० मा आएर अभियानको रूपमा मात्र स्थापित कुरा होइन, हाम्रो सन्दर्भको असंलग्नता जतिवेला नेपाल भन्ने मुलुक र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशदेखि आजपर्यन्त हाम्रा लागि आवश्यक कुरा हो ।

हामीले दुई कुरामा कहिल्यै पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन । पहिलो, हामी कुनै पनि खालको राजनीतिक एलाइन्समा सामेल हुनुहुन्न । दोस्रो, कुनै पनि खालको सैन्य ब्लक वा सेक्युरिटी ब्लकसँग हामी संलग्न हुन सक्दैनांै । यो हाम्रो आधारभूत कुरा हो । हामीले कसैलाई हेरेर होइन, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि जाने नीति तय गर्नुपर्छ । यो विषय जुनसुकै कोणबाट आउँदा पनि हामीले ‘नो’ भन्न सक्नुपर्छ ।

भारत र चीन बीचमा द्वन्द्व बढ्दा हामीलाई असहज हुने र सहकार्य हुँदा सहज हुने महसूस तीन वर्षमा कति गर्नुभयो ?

त्यो स्वाभाविक हो । यसका दुई पाटा हुन्छन् । उनीहरूको सहकार्यले एउटा सहज वातावरण बनाउँछ । त्यतिवेला पनि सतर्कचाहिं हुनुपर्छ । दुईवटा हात्तीले एकअर्कालाई माया गर्दा पनि घाँसलाई दुःख नै हो, दुई हात्ती झगडा गर्दा पनि घाँस नै माडिने हो भन्ने स्थिति त रहन्छ । त्यो हाम्रो आधारभूत कुरा नै हो ।

तर, सँगसँगै कुरा के हो भने उनीहरूले सहकार्य गर्दा उनीहरूको कुरा बुझेर हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुसार कदम चाल्न हामीलाई सहज हुन्छ तर उनीहरू द्वन्द्वमा गइसकेपछि, र उनीहरूको बीचमा समस्या उत्पन्न भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसले हामीलाई असर गर्छ । त्यसमा हामी बढी सतर्क हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बढी सन्तुलनका अभ्यासहरूमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न कठिन हुने गर्छ, तपाईंहरूलाई चाहिं कति कठिन भयो ?

यसमा अलिक पृष्ठभूमिमा जाऊँ । मलाई के लाग्छ भने सुगौली सन्धिपछि यहाँ प्रत्येक राजनीतिक घटनामा कुनै न कुनै रूपमा दक्षिणको ‘से’ रह्यो । त्यो ‘से’ लाई मुख्य रूपमा इन्कार गरेको हामीले सन् २०१५ मा नयाँ संविधान निर्माण गर्दा हो । यसलाई हामीले स्पष्ट रूपमा यो नेपालको आन्तरिक मामिला भन्यौं । हामी नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौं तर निश्चित आन्तरिक मामिलाहरूमा हामी आफैं निर्णय गर्न सक्छौं भन्यौं ।

भारतको संस्थापनमा एउटा के मानसिकता बनिरहेको छ भने नेपाल यो अवस्थामा (ग्राउण्ड अप) आउने क्रममा हामीले सुदृढ गरेर ल्याएको हो भन्ने छ । नेपालको आफ्नो प्रशासनिक संरचना थिएन हामीले सहयोग गरेको हो, नेपालको आफ्नो सुरक्षा फोर्सलाई व्यवस्थित गरेको हो, नेपालको विश्वविद्यालय थिएन, त्यसलाई हामीले सहयोग गरेको हो, हाम्रो मुद्रा प्रयोग गर्न दिएको हो भन्ने उनीहरूलाई परेको छ । उसो त संसारका सबै मुलुक यही बाटोबाट नै अगाडि बढेका हुन् । कुनै सीधै ‘कोलोनाइज’ भए र सहयोग लिए तर हाम्रो जस्तो मुलुक ‘कोलोनाइज’ भएन र हामी सहयोग लिएर नै अगाडि बढेका हौं ।

संविधान निर्माणपछि हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप मान्दैनौं भनेर भन्न सक्ने ठाउँमा उभिएका छौं, र भनेका हौं । तर, आन्तरिक रूपमा एकता भएमा मात्र यो कुरा जोगिन्छ । हामीले खडा गरेको बेन्चमार्कलाई खल्बलिन नदिइकन आगामी दिनमा अगाडि जानुपर्छ र यसमा सबै नेपाली एकठाउँमा उभिनुपर्छ । दुवै छिमेकी मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाएर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने ‘ओरियन्टेसन’ लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारमा रहँदा हामीले त्यसलाई नै निरन्तरता दिएका हौं ।

विगत पाँच वर्षमा भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न हामीले निकै प्रयास गर्‍यौं, तर हामी सफल हुन सकेनौं हो ? 

दुईपक्षीय सम्बन्ध भनेका यस्ता विषय हुन्, ती दशकौं होइन सयौं वर्षदेखि चल्दै आएका विषय हुन्छन् । तत्कालै नतिजा आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा छौं त्यसैले हाम्रो चेतनाको तह सन् १९५० को जस्तो छैन । जनचेतना २००० को पनि होइन । हाम्रा बारेमा अब कसैले पनि सन् १९५० को नेपाल भनेर परिभाषित गर्नुहुँदैन । हाम्रो आफ्नै पनि बुझाइ त्यो हुँदैन ।

सन् २००० मा कति नेपाली बाहिर थिए र अहिले कति नेपाली बाहिर छन्, त्यो हामीले हेर्नुपर्छ । कति नेपाली बाहिर गएर नेपाल फर्केका छन् । उनीहरू त्यहाँको प्रणाली बुझेर फर्केका छन्, उनीहरूलाई पढाउन र बताउन आवश्यक छैन । अब त्यो चेतनामा उभिएर नेपाल–भारत, नेपाल–चीन, नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध खोज्ने हो ।

त्यो चेतनाको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो ‘हाइट’ मार्फत डिल गर्दा नै त्यतिबेलाको समयको प्रतिनिधित्व हुन्छ र विषयवस्तुलाई पनि त्यो उँचाइमा लिएर जान सक्छौं । त्यसकारण हामी भारतसँगको सम्बन्ध अपडेट गर्न चाहन्छौं । हामी इतिहासले छाडेका सबै विषय समाधान गर्न चाहन्छौं ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, र सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि लगायतका समग्र विषयमा दुवै पक्ष बसेर एउटा ‘फ्रेस माइण्ड’ ले खुला रूपमा छलफल होस् जहाँ कुनै पनि खालको अवरोधहरू कुनै पनि नहोउन् भनेर नै प्रबुद्ध समूहको गठन गरेका हौं । प्रतिवेदन भारतले बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ तर यसको मतलब प्रक्रिया नै गलत थियो भन्ने होइन ।

हामीले जे तयार पारेका छौं, त्यसले एउटा सन्देश दिएको छ । भारतको भनाइ के रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौं र त्यसलाई हामीले लिपिबद्ध गरेका छौं । प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन एउटा पूँजी हो । भारतले किन प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन, त्यो उसले भन्ने कुरा हो । हाम्रो सन्दर्भमा हामीले एउटा राम्रो काम गरेका छौं । अब त्यही उँचाइबाट अगाडि जानुपर्छ र आन्तरिक रूपमा अरूले गरेको भनेर हामी विभाजित हुनुहुन्न । मलाई लाग्छ विभाजित हुने अवस्था पनि छैन ।

प्रधानमन्त्रीको दूत भएर आएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्दिनँ भन्न मिल्दैन । दूत भएर आएको व्यक्तिको कुरा सुन्ने र आफ्नो सन्देश पठाउने हो । भेटमा हामीले अफिसियल तहमा जे कुराकानी गरेका छौं, त्योभन्दा दायाँ–बायाँ केही पनि भएको छैन

चीनसँगको सम्बन्ध पनि अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेन नि, के चीनसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउने सवालमा हामीलाई कुनै तेस्रो मुलुकको दबाब छ ?

हामीले त्यस खालको अनुभूति गरेनौं । कहीं बाहिरी तहमा सुनिने वा टीकाटिप्पणी हुने एउटा कुरा भयो तर राज्यमा रहँदा हामीले त्यस्तो महसूस गरेनौं । हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध अन्य कुनै मुलुकसँग जोड्न चाहँदैनौं । हाम्रा केही आधारभूत विषय छन् जसका बारेमा हाम्रोमा एक खालको निरन्तरता पनि छ, त्यो भनेको हाम्रो भूभाग कसैको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिने छैनौं । त्यो आधारभूत विषयमा कुनै मुलुकलाई आश्वस्त बनाउन सकेमा हामीले गर्ने काममा कुनै समस्या हुँदैन ।

हामीले चीनसँग गरेको सम्झौता हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गरेका छौं । हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध कसैको विरुद्धमा लक्षित छैन । त्यसकारण हाम्रो मुलुकको हितमा राखेर गरिएका सम्झौता हामीलाई आवश्यक भएर गरेका हौं । सबै राजनीतिक दल त्यसमा उभिनुको विकल्प छैन ।

अमेरिका र चीनको बीचमा द्वन्द्व बढ्दा चाहिं परराष्ट्र नीति संचालनमा कत्तिको कठिन हुने रहेछ ? त्यसको बाछिटा नेपालमा कत्तिको आउने रहेछ ?

स्वाभाविक रूपमा विश्वका शक्तिशाली मुलुकले सहकार्य गर्दा त्यसले एउटा अवस्था सिर्जना गर्छ, उनीहरू द्वन्द्वमा जाँदा अर्काे हुन्छ । त्यो संसारको टाढाको मुलुकलाई त असर गर्छ भने नजिकको मुलुकलाई त्यसको असर स्वाभाविक रूपले पर्छ । त्यही भएर ती विषयलाई हामीले एकदमै मसिनो ढंगले लिन सक्नुपर्छ र त्यसका आधारमा आफ्ना कदम चाल्नुपर्छ ।

माथि भनिए झैं आधारभूत कुरामा हामी जब प्रष्ट हुन्छौं, हामीले सबैलाई विश्वास दिलाउँछौं, हामीलाई सहज हुन्छ । हामी सबैसँग मित्रता र विश्वासको सम्बन्ध बनाएर जान चाहन्छौं तर त्यो सम्बन्ध हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ ।

तीन वर्षयता बीआरआई भर्सेस एमसीसी भाष्य निर्माण भएको देखिन्छ, सरकारले पनि त्यस्तै महसूस गरेको हो ?

मैले त्यस हिसाबले महसूस गरिनँ । आन्तरिक रूपमा विषय जे जस्ता ढंगले उठे, त्यस हिसाबले मैले महसूस गरें । तर, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा र सम्बन्धित मुलुकको तर्फबाट हामीले त्यस्तो महसूस गर्नु परेन । तर आन्तरिक रूपमा हामी चाहिनेभन्दा बढी नै विभाजित भएका हौं कि जस्तो लाग्छ ।

एमसीसी र बीआरआईले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित पार्न थालेको हो ?

म अहिले नै त्यहाँ पुगेको देख्दिनँ । प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिएको कुरा हामीले बोल्नुहुँदैन । हाम्रो आधारभूत विषयहरूमा जब हामी प्रष्ट हुन्छौं, सम्बन्ध अगाडि बढ्छ ।

तर भारत र अमेरिकाका कारण हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध केही सीमित भएको त देखिन्छ नि होइन ?

यो विषय पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा महसूस भएको छैन । तर, त्यो हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिं मनमा राख्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा जब धु्रवीकरण हुन्छ र शक्तिशाली मुलुकहरू द्वन्द्वमा जान्छन्, त्यसले हामीकहाँ ल्याउनसक्ने परिणामका सम्बन्धमा हाम्रो बीचमा गहन छलफल हुनुपर्छ । गहन अध्ययन गरेर सही निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक छ । त्यो गर्न सकेनांै भने हामी अप्ठेरोमा पर्छौं ।

हामीले आदर्श रूपमा यस्तो हुनुपर्छ त भन्यौं तर हाम्रो सम्बन्ध चाहिं कस्तो छ ?

मैले व्यावहारिक हिसाबको कुरा पनि गरेको छु । हामीले संविधान जारी गरे यताको र त्यस अगाडिको अवस्था एकदमै फरक छ । संविधान जारी गरेपछि हामीले लिएको राष्ट्रिय अडान भनेको हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हामी बाह्य हस्तक्षेप सहँदैनौं भन्ने हो ।

यो प्रयासलाई अब पनि निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यो नै हाम्रो अहिलेको दिशा हो । एउटा मुलुक मात्र होइन, यसको सन्देश सबैतिर गएको छ । त्यो घटना एउटा नयाँ पाठ हो । त्यो पाठ नेपाल र भारतका लागि मात्र होइन, त्यो हामीले सम्बन्ध राख्ने संसारभरिका मुलुकका लागि हो । त्यो आजका लागि मात्र होइन, आउने दशकौंसम्म यी विषय रहनेछन् ।

तपाईंको कार्यकालको एकदमै विवादास्पद भेटको रूपमा भारतका ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको भेट रह्यो, प्रधानमन्त्रीले सो भेटबारे सबै टिपोट गर्नुभएको र परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो रहेको बताउनुभएको छ, भेटमा के के विषयमा कुराकानी भयो ?

‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रूपमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको दूत भएर आएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्दिनँ भन्न मिल्दैन । दूत भएर आएको व्यक्तिको कुरा सुन्ने र आफ्नो सन्देश पठाउने हो । भेटमा हामीले अफिसियल तहमा जे कुराकानी गरेका छौं, त्योभन्दा दायाँ–बायाँ केही पनि भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले हामीले नक्शा यो कारणले जारी गरेका छौं । नक्शा जारी भएपछि हामी भारतसँग संवादद्वारा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय टुंग्याउन चाहन्छौं र त्यो संवाद छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढोस् भन्नुभयो ।

सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र सचिवको तहमा पहिला नै एउटा संयन्त्र रहेको छ, त्यसलाई नै सक्रिय बनाएर अगाडि जाऊँ । यही कुरा हामीले भन्यौं । प्रधानमन्त्रीले त अझ स्पष्ट रूपमा ‘भारत जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्लोबल पावर भएर अगाडि जान खोजेको मुलुकको लागि एउटा सानो छिमेकी मुलुकको थोरै भूभाग ओगटेर राखिराख्ने कुराले उसलाई शोभा दिंदैन’ भन्नुभयो ।

साथै भारतले यस्तो झिनामसिना कुरा अड्काएर राख्नुहुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग पटक–पटक आजको चेतनाको आधारमा हामी सम्बन्धलाई अगाडि लिएर जान चाहेको बताएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि आफू र मोदीले जनताको तर्फबाट म्यान्डेट पाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

ईपीजी प्रतिवेदन र सीमाको विषयमा आफूले मोदीसँग कुराकानी गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । म आज प्रधानमन्त्रीकै तहमा भएको कुराकानी र उहाँले प्रयोग गरेको भाषाको नै कुरा गर्छु । प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँग भन्नुभएको छ– ‘नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा हामीले सम्बन्धलाई मेरो सीमाको नजिक बसिरहेको एउटा किसान जसको भूभाग तपाईंतिर संरचना बन्नाले डुबानमा छ, अर्काेतर्फ त्यहाँ तपाईंको तर्फ हेर्छ उसले र जहाँ उसले हराभरा सिंचाइ भइरहेको देख्छ किनभने त्यहाँ तपाईंले हाम्रोतर्फबाट पानी लगेर सिंचाइ गरिरहनुभएको छ । त्यो किसानले तपाईंलाई हेरेर र मतिर फर्केर के धारणा बनाउँछ ? मैले यहाँ बसेर तपाईंसँग कुराकानी गरिरहँदा त्यो किसानको भावनालाई मैले प्रकट गर्न सकिनँ भने हामीले राम्रो बनाउने भनेको सम्बन्धको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुँदैन ।’

त्यो हाइटबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एक पटक होइन, पटक पटक कुराकानी गर्नुभएको छ ।

गोयलसँग सीमा लगायत यिनै दुईपक्षीय विषयमा कुराकानी भएको हो, त्यहाँ बाहेक दायाँबायाँ केही पनि भएको छैन । त्यो बाहेक दायाँबायाँ अरू केही गरेको भए, त्यो आउँथ्यो । परिणाममा त तपाईंहरूले अहिलेसम्म केही पनि भेट्नुभएको छैन । गोयलको भेटको बारेमा बाहिर जुन न्यारेटिभ बनाइएको छ, त्यसले राष्ट्र हित गरेको छ ?

सामन्तकुमार गोयललाई प्रधानमन्त्रीले भेट गरेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्नुभयो, त्यसैको असर त होइन ?

सामन्तकुमार गोयलसँग असोजमा भेट भयो । तर, नेपालमा संसद भंग पुस ५ गते मात्रै भएको हो । यो तीन वर्षको बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा के-के भयो, नेकपाभित्र के-के भयो तपाईंले हेर्नुभएको छैन ? निर्णायक दिन कात्तिक २८ गते हो । नेकपाको सचिवालयको बैठकमा १९ पेज लामो आरोपपत्र ल्याएपछि त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिन भन्नुभएको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको विषय पनि आएको थियो । त्यो सबै बिर्सियो भने मात्र त्यो र यो जोडिन्छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/07/990423