सांसदको नाममा किन बजेट दिएको होला भन्थें तर चाहिने रहेछ : भट्टराई

१५ मंसिर, पोखरा । रवीन्द्र अधिकारीले ह्याट्रिक गरेको क्षेत्रबाट चुनाव जितेर उनकै पत्नी विद्या भट्टराई अहिले सांसद छिन् । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि गत उपनिर्वाचनमा नेकपाले भट्टराईलाई नै उम्मेदवारका रुपमा उभ्याएको थियो र कास्की क्षेत्र नम्बर २ का जनताले जिताएर प्रतिनिधिसभामा पठाए ।

विद्यार्थी राजनीति गरेकी विद्याले प्राज्ञिक क्षेत्रको कामलाई बिट मारेर संसदीय यात्रा थाल्दै गर्दा भनेकी थिइन्, ‘म सांसदको काम र सांसदप्रति हेर्ने दृष्टिकोणलाई रचनात्मक र सिर्जनशील बनाउने छु ।’

उनै भट्टराई कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा परेका योजना र बजेटको फेहरिस्त लिएर आइतबार पत्रकारसामु प्रस्तुत भइन् । विभिन्न संघीय मन्त्रालयमार्फत परेका योजना र बजेट, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा छनोट भएका योजना सार्वजनिक गरिन् ।

सांसदका नाममा कनिका छरेझैं बजेट छुट्याउने र मेरो पहलमा आफ्नो क्षेत्रमा यो–यो योजना पर्यो भनेर चर्चा बटुल्ने काममा भट्टराई पनि अग्रपंक्तिमै देखिइन् । १०/१० लाखका स–साना योजना, अधिकांश भवन निर्माण, बाटोघाटो र सहयोगमा बजेट बिनियोजन गरेकी भट्टराईले पनि पुरानै रोग दोहोर्याइन् ।

सैद्धान्तिक रुपमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सांसद किन यस्ता काममा मात्र लालायित हुन्छन् त ? भट्टराईले सांसद भएपछिको अनुभव सुनाइन् ।

‘स्वभाविक रुपमा हिजो म जुन क्षेत्रमा थिएँ, त्यहाँ हुँदा के लाग्थ्यो भने राज्यले यत्रो रकम बिनियोजन गरेको छ, सांसदको नाममा किन बजेट दिइएको होला ?’ सांसद भट्टराईले भनिन्, ‘आफूले मत दिएर पठाएका जनताले त्यसमा आफ्नो स्वामित्व खोज्ने भएकाले र सांसदलाई जनतासम्म पुग्न यस्ता कार्यक्रमले सघाउने रहेछ ।’

कुनै पनि कार्यक्रम जनतासम्म ल्याउँदा त्यसको उपदेयिताबारे पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसदहरुहको भूमिकालाई कसरी लिने भन्ने प्रमुख सवाल भएको भट्टराईले बताइन् । आम जनताले हेर्ने र प्राज्ञिक क्षेत्रकाले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने भट्टराईको भनाइ थियो ।

नागरिक समाज र आम जनतालाई मिलाउनुपर्ने बाध्यता सांसदसँग भएको भट्टराईले बताइन् । कार्यकर्ता खुसी बनाउनेभन्दा पनि जुन योजना सम्पन्न हुन्छन्, त्यसमा रकम छुट्याएको भट्टराईले प्रस्ट्याउन खोजिन् ।

‘कार्यकर्तालाई बाँड्नका लागि यी योजना ल्याइएको होइन । तर, यसबाट कार्यकर्ता पनि खुसी त भइहाल्छन्,’ भट्टराईले भनिन्, ‘जब–जब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ तब पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे बहस हुँदै आएको छ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमकै कारण पनि जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने र अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त भएको भट्टाराईको भनाइ थियो । भट्टराईले कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ३० वटा योजना छनोट गरेकी छन् । यी १० देखि २५ लाखसम्मका छन् ।

पोखराको वडा नम्बर ६ र ७ जोड्ने बाटो र पुल बनाउन अनि रामघाट क्षेत्रको कालिकाचोक–व्यासघारी सडक स्तरोन्नतिको लागि २५/२५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । १४ वटा विभिन्न सडक, ७ वटा सामुदायिक भवन, खानेपानी, जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, सांस्कृतिक स्थल संरक्षण लगायतमा भट्टराईले बजेट विनियोजन गरेकी छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट १६ वटा विद्यालय भवन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ९ वटा, खानेपानी अन्त्रालय अन्तर्गत ५ वटा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत १३ वटा योजना आफ्नो क्षेत्रमा परेको भट्टराईले सार्वजनिक गरिन् ।

ऊर्जा, जनस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ५ वटा योजना र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा योजना कार्यान्वयन भइरहेको भट्टराईले बताइन् ।

सांसद भट्टराईले संविधानमा लेखिएका कुरालाई आचरण र व्यवहारका रुपमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धिमा गतिमा हिँडिरहेका कारण सरकारबीच केही समस्या उत्पन्न भएको बताइन् ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा जोडिएकाले त्यो अपेक्षा पूरा नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ थियो । तीनै तहको सरकार हेर्दा समान खालको भए पनि आफ्ना खालका बाध्यता रहेको भट्टराईले बताइन् ।

समन्वय गर्ने कुरामा हिजोदेखि नै म शक्तिशाली हुँ भन्ने संघको विशेषताले पनि काम गरेको कारण संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/11/912482