हामीले त नजरबन्द स्वीकार गर्‍यौं, सरकार के गर्नुहुन्छ ?

दुःखको कुरा- शून्य संख्या फ्रान्सबाट दोहा हुँदै नेपाल आइपुग्यो । धेरैको अनुमान थियो-विमानस्थल र खुला सीमा नियन्त्रण नभए शून्य संख्या छिर्छ । आखिर त्यस्तै भयो ।

तर, यो संख्या महामारीको इतिहासमा अति नै जिम्मेवारीका साथ  होम क्वारेन्टाइनमा थियो । सरकारी संरचनाको निगरानीबाट स्वास्थ्य सेवा खोज गर्न त्यो शून्य संख्या अस्पतालसम्म गएको थिएन, स्वचेतनाले गएको थियो । सबभन्दा पहिला म ती चेलीलाई सलाम गर्छु ।

सुखद छ कि नेपालको सतहमा देखापरेको शून्य संख्या रसियाली कोकोरेकिन जसरी असुचित थिएन । त्यसैले उ सिधै आमाको काखमा नबसी क्वारेन्टाइनमा बस्यो । यसर्थ, म करीव ढुक्क छु- त्यो शून्य संख्याले अरु संख्या बढाएको नहुन सक्छ ।

शून्य संख्या भाग्ने खतरा

कोमल भट्टराई

शून्य संख्या  जहाज चढेर आउनेमा निश्चित नै थियो । तर, सरकारको खुकुलो पकडका कारण क्वारेन्टाइन विधि पूरा गर्ने मात्र भएको रहेछ । त्यो कुरा मैले एक लेख मार्फत् गरेको थिएँ । सो लेखलाई शेयर गर्ने क्रममा माननीय सभासद रामकुमारी झाँक्रीले लेख्नुभएको ‘क्वारेन्टाइनमा नबसी स्कुटरमा तीन शहर घुमिरहेको’ कुरा मननीय छ ।

यो पनि : महामारीका लागि शून्य संख्या पनि धेरै हुनसक्छ

त्यसमाथि नेपालगञ्जमा क्वारेन्टाइनस्थलको पर्खाल नाघेर शरणार्थीजसरी भागेको दृश्यले सरकार महामारीको नियन्त्रण गर्न सजग नभएको देखिन्छ । यसले क्वारेन्टाइन स्थलमा न्यूनतम आवश्यकता तथा सुविधाको बन्दोबस्ती नभएको बुझ्न सकिन्छ ।

यसर्थ, यसलाई संकेत मानेर सरकारले रक्षा, गृह,  भौतिक र स्वास्थ्यलगायत आपूर्तिबीच अनोन्यासि्रत समन्वय स्थापित गराउनुपर्छ । यसो भएमा सकारात्मक परिणाम दिनेछ । नत्र, जीरो संख्याहरुले असख्य संख्याहरु विस्तार गर्ने मौका पाउनेछ ।

महामारी नियन्त्रणमा पहिलो समस्या

नेपालमा जनस्वास्थ्य विषयक शिक्षा साह्रै कमजोर भइसकेछ । प्रोफेसर मथुरा श्रेष्ठ वृद्धावस्थामा पुग्नु र प्रोफेसर शरद वन्तको अन्तरमुखी स्वभावका कारण यो खुम्चिएछ ।

शंका छैन कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको  पेरिटोनाइटिसको सफल उपचार र मृगौलाको दोस्रो प्रत्यापरोपणले क्लिनिकल उपचार सेवा उत्कृष्ट देखियो । तर, जनस्वास्थ्यमा त्यस्तो देखिएन । र, यतिसम्मका जनस्वास्थ्य मामला हाम्रो ज्ञानक्षेत्र हो भनेर यसका विदहरुले दाबी गर्न सकेनन् । न त मिडिया र अन्य क्षेत्रका विदहरुले तिनीहरुको पर्यवक्षेण-रुझान सुन्न चाहे ।

चीनले वुहानलाई पूरा लक-डाउन गरेर यस महामारीमाथि ‘ननमेडिकल इन्टरभेन्सन’ गर्न विश्व तथा हामीलाई प्रशस्त समय र सूचना, ज्ञान तथा अभ्यास उपलव्ध गराएको थियो । तर, नेपाल सरकार क्लिनिकल हस्तक्षेप गर्न आइसियूका बेड थप्ने घोषणा गर्न अभ्यस्त रहृयो ।

यतिसम्म भयो कि ७२ घण्टामा चितवनमा अस्पतालै तयार भएको तस्वीर देखाइयो । यसो हुनुमा सरकारलाई क्लिनिकल समूहले दिन सकेको अमिट-प्रभाव र जनस्वास्थ्यविदहरु अग्रभागमा आउन नसक्नाले नै हो ।

हाल सरकारले गरिरहेका ननमेडिकल हस्तक्षेपहरुमा उपयुक्त प्रविधिहरुको प्रयोग नहुनु र परिचालित हुन सक्ने जनशक्तिको हेक्का नराखिनुमा घरेलु जनस्वास्थ्य विज्ञहरु महामारी नियन्त्रण गर्ने नीति निर्माण दलमा नहुनु हो जस्तो लाग्छ । यो पहिलो हो समस्या महामारीको नियन्त्रणका लागि ।

सचेत जनताका बीचमा अलमलमा सरकार

सरकारको यस नयाँ विश्वमहामारीको अनुक्रियाका लागि पहिलो कार्य जनतामा शिक्षा सूचना प्रवाह गराउनु थियो । जनताले यस सम्बन्धमा समस्या के हो र यसले के सम्म हानी गर्छ भन्ने जानकारी पाउनुपर्थ्यो ।

यसमा सरकारले आफ्नो सक्दो गर्‍यो । यसका लागि सरकारका सरोकार अंकहरु र स्वायत्त तथा अर्द्धनिकायहरुले सूचना प्रवाह गरे । त्योभन्दा बढी सही सूचना र नचाहिने एक अर्थमा आतंककारी सूचनाहरु सामाजिक सञ्जालहरुले प्रवाह गरे, जसलाई जनताले सरकारको भन्दा बढी ग्रहण गरे । यसले केही भ्रमहरु खडा गरे पनि स्वास्थ्यका लागि कोभिड-१९ प्रति सजग हुन तयारी बनायो । यसको नियन्त्रणका लागि तन, मन र धन दिन तयार भयो । यसले सरकारलाई सहयोग नै पुर्‍याइरहेको छ ।

जनताले सरकार र सामाजिक सञ्जालभन्दा अन्तरव्यक्ति सञ्चारलाई बढी महत्व दिइरहेका थिए । मेरा छिमेकी एक बृद्ध महिला मलेसियाबाट नातिले गरेको भाइबर कलमा महामारीबारे कुरा गरिरहेकी थिइन् । यस भाइबर कलले सूचनाको स्रोतको अर्को पाटो देखाउन सक्छ ।

अहिले नेपालका आफ्नै नभए पनि आफन्त वा छिमेकीहरुका परिवार सदस्यहरु विदेशमा रोजगारमा छन् । हुन त बहुसंख्यक रोजगारदाता मुलुकहरुमा विश्वका अन्य मुलुकहरुका तुलनामा ज्यादै कम मात्रामा संक्रमण छ । हिजो चैत्र १० गतेको तथ्याङ्क अनुसार कतारमा ५०१, सउदी अरबमा १९८ ,  कुवेतमा १८९, इराकमा २६६, बहराइनमा ३७७ संक्रमित पुष्टि भएको अवस्था सामान्य नै हो ।  तथापि त्यहाँ रहेको नेपाली समूह हालको महामारीको कहर बुझ्न सक्ने अवस्थामा छ, एक अर्थमा राजनैतिकरुपमा सचेत पनि छ, जो युवा र चलायमान पनि छ । यसर्थ त्यहाँबाट नेपालका सबै तहका समुदायमा सूचना आइपुगेका छन् । यसकारण पनि कोभिड-१९ बारे जनतामा आधारभूत जानकारी पुगेको छ ।

सूचनाले जनतामा महामारीको प्रकृतिबारे जानकारी प्राप्त मात्र भएको छैन, उनीहरुले आगामी दिनको प्रभाव र संकटको अनुमान समेत गरेको देखिन्छ । कालाबजारियाले सामान लुकाए होलान् तर जनताहरुले बुझेर नै आवश्यक सामानहरु जगेडामा राख्न चाहेका हुन् । लकडाउन, सोसल डिस्ट्यान्सिङ शब्द नबुझेकै भए पनि यसका लागि तयार बसेर बसेका छन् ।

सरकारको दोस्रो कार्य विश्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरु खासगरी रेमिट्यान्स पठाइदिने विदेशस्थित नेपाली श्रमिकको अवस्थालाई अनुक्रिया गर्नु थियो । जोसुकै अभिभावकले गर्नुपर्ने कर्तव्य यही हो । तर, र्फकन चाहेका विद्यार्थीलाई समेत दबाव खेप्न नसकेपछि मात्र रेस्क्यू गरियो । अन्य दुतावासहरुले के गर्दैछन्, सूचना प्रवाह गरिएको छैन ।

यसैबीच चीनका राजदूतलाई बर्खास्त गरेर चीनको महामारी अनुभव र सहयोगमा समन्वय गर्ने कडी नै चुँडाइदियो सरकारले ।

खाडीमुलुकमा रहेका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन त्यहाँ उपस्थित जनसंख्या र नेपालको संरचनाको क्षमता र स्रोतका कारणले एक मुस्किल कार्य हो । यो कार्य सामान्य अवस्थामा त महामुस्किल हो भने कथंकदाचित त्यहाँ असामान्य स्थिति उत्पन्न भएमा अनुमान गर्न नै सकिँदैन । त्यसको परिणामलाई न्यून गर्ने काममा त्यहाँका नियोगले समयमा नै गृहकार्य गरुन् र सफल होउन् । हालको आँकडा अनुसार त्यहाँ संक्रमणको अवस्था शुरुवाती नै रहेको बुझिन्छ ।

तेस्रो कार्य सरकारले सेवा र अत्यावश्यक सुविधाबारेको वितरण तथा व्यवस्थापन गर्नु थियो । तर, त्यसबारे जनतालाई आश्वस्त गर्न नै सकेन । सरकारी सेवा संस्थाहरु नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण,  दुग्ध संस्थानले सेवालाई सुचारु नै गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले यसपटक आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएकोछ, त्यसमाथि हवाइ पर्यटन व्यवसायी सार्है कृपण देखिए । मास्कका बिचौलियाहरुको अनुहारको मास्क च्यातिएर उदाङ्ग भयो र केही कारवाहीमा परे ।

हिजो चैत्र १० मा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सेवा तथा सुविधा कसरी प्रवाह गर्ला त्यसको सूचना पाइएको छैन । यसमा सरकार चुक्यो भने त्यसको दुष्परिणामबाट जनताले सास्ती भोग्नैपर्छ भने सरकारले गुणनात्मक प्रहार भोग्नु पर्नेछ ।

लकडाउन : जनता नजरबन्दमा बस्नू र सरकार संक्रमित खोज्नू

लकडाउन नजरबन्दी जीवन हो । जनताको कर्तव्य भनेको घरमा बसिदिने हो । अब नागरिकका हरेक विपत्ति सरकारको जिम्मेवारी हो । यस अवधिमा सरकारका जिम्मेवारीहरु बढेका छन् ।

यसमा सरकारको मुख्य कार्य सरकारले नजरबन्द स्वीकार गरेका जनतालाई सेवा र अत्यावश्यक सुविधाको वितरण तथा व्यवस्थापनबारे विश्वस्त बनाउनु हो । यसका लागि सेवा प्रदायकहरुलाई ‘गाँजर र लौरो’ देखाएर सामाजिक दायित्व बहन गराउनुपर्छ । यसमा नागरिकहरुले कष्ट सहेर भए पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । यदि यस बेला सेवा र सुविधाको प्रवन्ध, व्यवस्थापन र  वितरण प्रणाली कायम गरियो भने शान्तिकालका लागि पनि यस्तै थिति बस्छ ।

लकडाउन अवधिको दोस्रो तर महत्वपूर्ण कार्य सम्भावित संक्रमितको खोज र पहिचान तथा निदान गर्नु हो । यसका लागि मुख्यतया हाल चालु रहेका भारतीय सीमानाका खासगरी गड्डाचौकी र दार्चुला नाका तथा तिनीहरुका कोरिडर वरपरको मानवको चलायमानताका आधारमा सम्भावित संक्रमितहरुलाई खोज्नु हो । तर, यसबेला राजनैतिक बदला लिने कुटिल चाल चल्नु हुँदैन ।

सम्भावित संक्रमितको पहिचान तथा निदानका लागि पुष्टि भएकी चेलीले के संकेत दिएकी छिन् भने अब नेपाली जनता स्वास्थ्य सेवाको खोजीमा स्वास्थ्य संस्थामा आउने रहेछन् । नेपालमा सम्भावित संक्रमितहरु आयातीत नै हुनेछन् ती संसर्गित संख्याहरु युवा, सचेत र सजग  भएकाले लक्षण प्रकट र महशुस भएपछि सेवा खोजमा आउलान् । तर, तिनीहरुबाट समुदायमा विस्तार नहुँदै क्याप्चर गर्नुपर्छ ।

खाडी मुलुक र चीनबाट हवाई प्रवेश अब सम्भव रहेन । सम्भव भनेको भारतीय सीमा नै हो । यसमा पनि पश्चिम नाकाहरु हुन् । अब नेपालको पश्चिम क्षेत्र इलाइटहरुले सोचेको जस्तो अवस्थामा रहेको छैन । त्यहाँ एचआइभी संक्रमणविरुद्ध चलाइएको अभियानबाट दीक्षित जनसंख्या धेरै भएका छन् । ती पनि स्वास्थ्य समस्या प्रकट भएपछि सेवा खोज्न आइपुग्नेछन् ।

तर, सामाजिक सञ्जालेका पोस्टहरु र एकाध पानी डाक्टरका युट्युवहरुले समस्याप्रति हेय तथा दोषभाव जगाइरहेका छन् । यसका लागि स्वास्थ्य सेवाको खोजीमा बाधा दिन सक्छ । यसकारण सरकारले संसर्गमा रहेका चलायमान समूहहरुको खोजमा आफ्ना सर्भिलेन्स सेनाहरु परिचालन गर्नुपर्छ ।

यसका लागि औषधि पसलेहरु निकै सहयोगी हुन सक्छन् । किनकि, सामान्य रुघाखीकी लाग्दा बिरामीहरुले चिकित्सककहाँ भन्दा तीसँग सेवा लिने गरेको बढी पाइन्छ ।

संक्रमितको पहिचान गर्न धेरैले आम किट परीक्षणको कुरा चलाइरहेका छन् । तर, स्रोत र जनशक्तिको अभावका कारण सम्भव देखिँदैन । हाल सरकारसँग भएका रियल टाइम पिसिआर मेसिनले ४ सिफ्ट सञ्चालन भएमा दिनमा करीव ६०० नमूनाको जाँच गर्न सकिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई २० हजार नमूना परीक्षणका लागि तयार हुन भनेको छ । हालको जनशक्ति र मेसिनबाट त्यति संख्यामा जाँच हुन सक्दैन ।

यसो हुँदा सम्भावित संसर्ग भएका व्यक्तका लागि उपयुक्त विधि निर्क्यौल गर्नु पर्छ । यसमा मेरा गुरु प्रो.घनश्याम साहले मलाई एकपटक छनोट विधि बुझाउँदा ३ विधिबारे बताएका थिए । तीबारे उल्लेख गर्नु  सान्दर्भिक देखिन्छ :

१) संसर्गित व्यक्तिसँगको कम्तिमा दुई हप्तासम्मको दैनिक विवरण

२) स्वास्थ्य समस्याका लक्षण र चिहृनको चिकित्सकीय जाँच

३) प्रयोगशाला जाँच ।

यी कदमहरुमा आवश्यकता अनुसार चाल्दै जानुपर्छ। कतिपयलाई १ नम्बरको विवरण मात्र गरे हुन्छ । त्यसबाट सन्देह नहटेमा २ नम्बर र त्यसबाट नभएमा ३ नम्बरको कदम चाल्न अति नै आवश्यक पर्छ । तर, जनशक्ति र स्रोत भएमा सबैमा गरे हुन्छ ।

क्वारेन्टाइनलाई लकडाउन अघि कडा पारिएन

अभ्यासले निर्देश गर्दछ कि महामारीबाट आम समुदायलाई बचाउने हो भने क्वारेन्टाइन प्रथम र अत्यावश्यक कदम हो । कोभिड-१९ इन्डेमिक (स्थानीय महामारी) वा इपिडेमिक (विस्तृत महामारी) होइन, यो महामारी विश्वमहामारी हो । यसकारण विश्वमहामारी भित्रन नदिन हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र विमानस्थलमा बलपूर्वक नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।

तर,  कोभिड-१९ को सन्दर्भमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र विमानस्थलहरुलाई ध्यानमा नै राखेन ।

यस महामारीको इपिसेन्टर वुहान नेपाली व्यापारीको व्यापार तथा आवागमनको केन्द्र होइन । ग्वान्झाओ या बेइजिङ्ग लगायत अरु हुन् । यदि वुहान भइदिएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो, कल्पना गर्न सकिँदैन ।

त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरुलाई मिडियाको दबावका कारण नेपाल ल्याई पूर्ण क्वारेन्टिनमा राखियो । भारततिर र त्यसमाथि त्यताको खुला सीमातर्फ सरकारको मात्र होइन, नागरिकको समेत ध्यान गएन । भारतमा केरला र महाराष्ट्रमा बलेको यहाँ आगो नबलुञ्जेलसम्म हामीलाई पोलेन । जब उत्तर प्रदेशमा देखियो र इटाली लगायतमा संक्रमण डढेलोझैं बल्न थाल्यो र त्यहाँ रहेका इलाइटहरुका छोराछोरी तथा नातेदारहरुका संत्रासयुक्त पोस्ट, भाइबरहरु आउन थाले, तबमात्र सरकार चिरनिन्द्राबाट ब्युँझ्यो ।

यदि समयमा नै क्वारेन्टाइन गरिएको भए यति सन्त्रासमा जनताहरु बस्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन होला ।

अबको आइसोलेशन

छनोटपछि क्वारेन्टाइनमा राख्न र आइसोलेसन गर्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि क्वारेन्टाइनपछि स्वस्थ रहेकालाई मुक्त गरिन्छ भने अस्वस्थहरु आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको रेखदेखमा रहनुपर्छ ।

आइसोलेसनका बारेमा सामाजिक सञ्जाल र सरकारका केही गतिविधिहरुले सुविधासम्पन्न आइसियू सेवायुक्त संरचना बनाउने सन्देश दिएका छन् । यसलाई बल दिनेमा चिकित्सक खासगरी इन्टेनसनिस्टका भनाइहरु हुन् ।  फ्रन्टलाइन वर्करका दृष्टिकोणबारे कसैले उल्लेख गरेका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरुभित्रको समाजशास्त्र अध्ययन गर्ने हो भने सबभन्दा बढी जोखिममा नर्सहरु, आया र मर्चुरी सहयोगीहरु हुन्छन् । तिनीहरु मिडियाका नजरमा परेका छैनन् । सरकारले भत्ता प्रतिशतमा दिने घोषणा नै उनीहरुलाई न्याय हुनेखालको छैन । पीपीईको अत्यावश्यक रक्षक हो, सुविधा होइन । यो स्वास्थ्यकर्मी लगायत आयाहरु र मरचुरी सहयोगीका लागि पनि अत्यावश्यक हो ।

आइसोलेशन सेवा विभिन्न तहमा दिन सकिन्छ । ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट शुरु गरेर ‘सुपर स्पेसलाइजेसन’ तहबाट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, प्रेषण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । यसैबेला नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा प्रभावकारी दोहोरो प्रेषण प्रणाली बसाउन सकिन्छ ।

महामारीमा फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तिनीहरुले जनताको भाखा र मर्म बुझेका हुन्छन् । जनतासँगको सम्वन्ध दाता र याचकको जस्तो हुँदैन । यसकारण सरकारले दलका प्यारामेडिकल संगठनहरुसँग सहयोग लिनुपर्छ । चिकित्सक संघ त तयार नै छ ।

यी कदमका बारेमा सरकारलाई प्रेस्क्राइब गरिएको होइन । सबैलाई थाहा छ कि सरकारसँग विश्व स्वास्थ्य संघलगायत अन्य विज्ञहरु छन् । तर, जनतामा यी कुराहरु बुझाउन सरकारलाई कठिन परिरहेको देखिएकाले बताउनु जरुरी परेको हो ।

अन्तमा,

हामीले त एक हप्ताको नजरबन्द भुक्तान गर्न स्वीकार गर्‍यौं । सरकार, तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

source https://www.onlinekhabar.com/2020/03/846977