गगन थापा भन्छन्- अब सरकारसँग सांसद डराउनुपर्ने भयो (अन्तर्वार्ता)

२९ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्ट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा संसदीय अभ्यासमै समस्या आएको बताउँछन् ।

प्रतिपक्ष नै रहने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिंदा उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘सरकार त सांसदसँग भयानक डराउनुपर्ने हो, अब चाहिं सांसद सरकारसँग डराउनुपर्ने भयो ।’

विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न राजनैतिक र नैतिक प्रश्न समेत उठेको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘सत्तासँग यस्तै लसपस गरिराख्ने हो भने हामी प्रतिपक्ष हुँदैनौं’ थापा भन्छन्, ‘संविधान र कानुनको मात्रै होइन, यो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो ।’

प्रस्तुत छ, कांग्रेस महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापासँग अनलाइनखबरका राजकुमार श्रेष्ठ, सइन्द्र राई र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस निर्णयमा असर नगरेको तपाईंहरूको फरक मतको अर्थ के हो ?

म थोरै पृष्ठभूमिबाट कुरा सुरु गर्छु । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन पछाडि हामीले आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्न कम्तीमा ८/१० प्रतिशत मतदाता बढाउनुपर्छ; त्यसका लागि कांग्रेसको पहिचान, संगठन गर्ने तरिका, कांग्रेसको आफ्नो व्यक्तित्व सबैमा बदलाव ल्याउनुपर्दछ; यो बाटोले मात्रै कांग्रेस सुरक्षित रहन्छ, होइन भने पटक–पटक सम्झौता गरिरहनुपर्दछ भनेर ‘गाउँ गाउँ जाऔं, कांग्रेस बनाऔं’ अभियान सुरु गरेका थियौं । यो लाइन अघि बढेको भए हाम्रो लाइन हुन्थ्यो, तर दुई/तीन महिनामै रोकियो ।

त्यसपछि गठबन्धन गरेरै चुनावमा जानुपर्दछ भन्ने सभापतिजीको लाइन पार्टीको लाइन बन्यो । किनभने उहाँहरूसँग सुविधाजनक बहुमत भएकाले हाम्रो फरक मत रह्यो । तीनवटै चुनावमा गठबन्धन गर्‍यौं । त्यहाँ पनि सकेसम्म ठीक गराउँ भनेर प्रयत्न गर्‍यौं।

अस्ति निर्वाचनपछि गठबन्धनलाई सम्हाल्ने अवस्था बनेन । गठबन्धन गर्ने जसको लाइन थियो, उनीहरूका लागि यो ठूलो असफलता हो । किनकि दशौं वर्ष यही बाटो जाने हो, गहिरो माया–प्रेम छ भन्ने ढंगबाट प्रस्तुत गरेको त टिक्दै टिकेन । यसले एक प्रकारको छटपटाहट थियो । यसलाई कुनै पनि हालतमा करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर ठान्नुभयो । यसलाई मैले पनि अन्यथा भनिनँ ।

तर यो सबै प्रक्रियामा दुइटा कुरा ख्याल गरिएको छैन । एउटा, कांग्रेसका लागि सिद्धान्त, विचार, निष्ठा अर्थहीन हुने हो । सत्ता नै सबथोक हो । सत्ताकै वरिपरि रहनुपर्छ भन्ने हो भने प्रतिबन्धित पञ्चायतकाल र राजाको शासनको बेलामा पनि सत्ता कि सिद्धान्त भन्दा सिद्धान्त छनोटमा अडिएर बसेको कांग्रेस रह्यो कि रहेनौं ?

अर्को, कांग्रेस भनेको पार्टी कमिटीमा रहेका मानिसहरू मात्र होइनन् । ठूलो संख्यामा रहेका शुभेच्छुक र समर्थकलाई हामी आफैं पनि चिन्दैनौं, उनीहरूले पनि हामीलाई कहिल्यै प्रत्यक्ष भेटेका छैनन् । उनीहरूले आफूलाई कांग्रेस भनेर चिनाउँदैनन्, ‘डेमोक्र्याट’ भन्छन् । उनीहरूले जहिले पनि कांग्रेसलाई हाम्रो निर्णयका आधारमा हेर्छन् । कांग्रेसले ठिक बाटो लियो भने ती हामीसँग जोडिएर मत दिन्छन्, नभए दिन्नन् । उनीहरूलाई गठबन्धन मन परेको थिएन, गठबन्धन गरिसकेपछि त्यसलाई सम्हाल्न नसकेको झन् मन परेको थिएन ।

अब अहिले संसदीय व्यवस्थाको प्रणेता भनेको कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको मन परेको छैन । भोलि यसको कसरी पटाक्षेप होला, यसले कांग्रेसलाई सत्ता राजनीतिमा केही फाइदा पनि गर्ला । तर यसले निश्चित सिद्धान्तमा अडिने, सम्झौताहीन कांग्रेसको छविमा ठूलो दाग लाग्छ, त्यसलाई पुर्न धेरै समय लाग्छ । त्यसकारण यस्तो नगरौं भनेर हामी दुई महामन्त्रीले भेटेरै भनेका हौं । विश्वासको मत दिने दिन बिहान उहाँको निवासमा भएको छलफलमा पनि अनुरोध गर्‍यौं । धेरै अनुरोध गर्दा पनि नसकेको हो ।

विश्वासको मत दिनुपर्छ भनिरहँदा सभापतिको तर्क के थियो ?

कांग्रेसमा केही समयदेखि देखिएको समस्या के छ भने नागरिक पङ्ति वा शुभेच्छुकले हाम्रो बारेमा के सोच्छ, त्यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने छ । किनकि त्यो सञ्चारमाध्यमले बनाएको अतिरञ्जित भाष्य हो भनिन्छ । हाम्रा केही मानिस उपबुज्रुक भएर संगठित रूपमा परिचालन गरेको कुरा हो, यस्तो छँदै छैन भन्ने ठानिएको छ । आफूले जे ठानिएको छ, त्यो अरूलाई पनि भनिएको छ ।

नागरिकसँग विभिन्न माध्यमबाट अन्तरक्रिया भइरहेको छ, उनीहरूले के सोचिरहेका छन् भन्नेले हामीलाई एकदमै चिन्तित बनाउँछ । त्यो कुरालाई ‘लिडरसिप’ले कम महत्व दिंदै आयो । उहाँहरूलाई लाग्छ, पार्टीको चुनाव पनि हामी जित्छौं, बाहिरको निर्वाचन पनि हामी जितिरहेका छौं । जनता भनेको को हो ? को रिसायो ? भन्यो ।

हामी के हेरिरहेका छौं भने रिसाएको भनेको अस्ति मत नदिएको सात लाख मतदाता हुन् । नयाँ पार्टीमा गएका मतदाताको बहुसंख्यक अंश हाम्रो हो । यो ट्रेन्ड देखेर हामी डराइरहेका छौं, चिन्तित छौं । नेतृत्वले चाहिं हामी त पहिलो पार्टी भयौं नि भन्ने सोचेको हुँदा हिजोको घटना (विश्वासको मत दिने निर्णय) मा खासै चिन्ता भएको देखिएन ।

विश्वासको मत दिनुको कुनै कारण त होला नि ?

एउटा चाहिं एमाले र माओवादीबीच जुन गठबन्धन बनेको छ यो अस्वाभाविक र अप्रत्यासित भयो । लामो समय टिक्दैन । यो नटिक्दा  संसदमाथि नै आक्रमण, पूर्ण कार्यकाल नहुँदै मध्यावधितिर लिएर जाने हुन्छ । यो पुष्टि गर्ने आधार भनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगातार संसदमा भनिरहनुभएको छ । सन्दर्भ नभएर पनि पटक–पटक ल्याउनुभएको छ । उहाँको संकेत भनेको यो संसदले आफ्नो आयु पूरा गर्दैन, गर्न दिइन्न भन्ने छ ।

संसद पूर्ण आयु टिक्नुपर्छ, त्यसका लागि कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्नुभएको छ ।

दोस्रो, माओवादीसँग त हामीले मत साटासाटा गरेको हो । प्रधानमन्त्री को बनाउने भन्ने कुराले गर्दा हामी दुईतिर भयौं । अब अहिले विश्वासको मत दिंदा फेरि एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्न सक्छ । त्यसैले यसलाई फेरि सँगै आउने परिस्थितिका लागि किन प्रयोग नगर्ने भन्ने एक खालको आशय राख्नुभयो ।

संसद विघटन गर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली होइन, प्रचण्ड हुनुहुन्छ । यो सरकार नटिक्ने अवस्थामा या त कांग्रेसले भरथेग गर्न सक्छ, नभए सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफैं बनाउन सक्छ । ओलीले संसद विघटन गर्न सक्छन्, त्यसैले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भनेको त आम नागरिकलाई बेवकुफ बनाउन खोजेको होइन र ?

मेरो व्याख्या पनि यही हो । राजनीतिक हिसाबले फेरि संसद विघटनतर्फ लिएर जाने कोसिस गर्ने हो भने एमालेले तुरुन्त विश्वासको मत छैन भन्न सक्छ । त्यो बेलामा संविधानअनुुसार वैकल्पिक सरकार दिन हाम्रै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न, बनाउन पनि कसैले रोकेको छैन, हामीले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न विश्वासको मत दिने नदिने कुराले रोक्दैनथ्यो । त्यसैले यो (विश्वासको मत दिन) आवश्यक थिएन ।

संसदीय व्यवस्थामा एउटा सत्ता पक्ष हुन्छ, अर्को प्रतिपक्ष । यसमा सबैको भूमिका हुन्छ । जबसम्म प्रतिपक्षमा रहन्छौं, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर जाऔं । कुनै बेलामा परिस्थितिले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, बनाऔं । अघिल्लो संसदमा हामी प्रतिपक्षमा थियौं । परिस्थितिले प्रतिपक्षले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बनायो ।

कुशलतापूर्वक निर्वाचन गरायौं, यसको श्रेय मूलतः प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ । अहिले प्रतिपक्षमा बस्दा यो सरकार दुर्घटनामा पर्न लाग्यो भने आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने कोसिस गर्ने वा सरकारविहीन नहोस् भन्नका लागि कसैलाई समर्थन गथ्र्यौं । यो विकल्प प्रयोग गर्न हामीलाई कसले रोक्छ र ? हामी किन यति छिटो आत्तिएको ? सधैंभरिको लागि सत्ता गएको हो कि ? सबै गुमायौं कि भनेर आत्तिनुपर्ने कारण थिएन । आत्मबल ठिक भएन भने पनि यस्तो हुने हो ।

यसो भन्दै गर्दा वैकल्पिक सरकारको कोसिस नै नगरौं भन्ने होइन । हामी ठूलो दल भएकाले स्वाभाविक रूपमा कोसिस हुन्छ । रंगीविरंगी सरकारले पाँच वर्ष चलाइराख्छ भन्ने पनि छैन । तर सरकार बनाउने कोसिस गर्दागर्दै आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले उठाएको प्रश्न पनि धर्म छोडेर किन लालायित भयौं भन्ने हो ।

त्यसोभए ‘एमाले नेतृत्वको प्रचण्ड सरकार’लाई मत दिनु हतास मनस्थिति मात्रै हो ?

एक प्रकारले हामीले तुरुन्तै एक्ट गरेनौं भने हाम्रा सबै विकल्पहरू बन्द हुन्छन् भन्ने नेताहरूलाई लागेको छ ।

एउटा, सत्ता समीकरणका लागि जति पनि खेल भइराख्छ, त्यहाँ प्रवेशका सबै ढोका बन्द हुन्छन् भन्ने डर देखिन्छ । अर्को, प्रकारान्तरले दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाइदिन्छ र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं भन्ने डर ।

म त पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, यो दुवै डरबाट कांग्रेस बाहिर निस्कनुपर्छ । आत्मविश्वास भएको कांग्रेस चाहिएको हो । जस्तो, चुनावअघि मैले बारम्बार भनेको थिएँ, चुनावपछि एमाले र माओवादी मिल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? मानौं, अहिले विकसित भएको यो घटनाक्रमले हामीलाई सरकार चलाउने अवस्थामा पुर्‍यायो रे ! अनि के कांग्रेस निर्वाचन आयोग हो ? चुनाव गराउने, गराउने बेला सरकार बनाउने, चुनाव पनि गराउने, अनि नजित्ने ! हामीले त के तागत बनाउन सक्नुपर्‍यो भने २०८४ सालको चुनावसम्म पुग्दा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्छ । बन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर परास्त गर्ने हो भनेर पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्‍यो ।

सत्ताको समीकरणमा त हामीले कोसिस गरिरहन्छौं । चुनाव लडेर आएको पहिलो पार्टी हो । त्यहाँ पनि पाँच वर्षपछि पहिलो पार्टी हुने लक्ष्यमा आँच नआउने गरी खेल्न सकिन्छ । तर हामी त खेल खेल्ने नाममा लगातार क्षति व्यहोर्दै जाने भयौं । यो खेलभित्र आंशिक सफलता कहिले प्राप्त गर्छौं, त्यो पनि थाहा छैन । यसरी त अलिपछि एक्लै चाहिं खेल जित्न सकिन्न, हामीले जित्ने खेल होइन भन्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौं । जुन, नेपाली कांग्रेसका लागि यस्तो अवस्था कहिल्यै थिएन ।

यसमा मूल नेतृत्वको घर्किंदो उमेरले पनि काम गरेको हो कि ?

मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि काम गरेर आएको हुँ । उहाँभन्दा अगाडिका धेरै नेतासँग नजिक भएर काम गर्न पाइनँ । आन्दोलनका क्रममा गिरिजाप्रसादले पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरेको हामीले देख्थ्यौं । तर त्यसका लागि केही सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त पनि हुन्थे । सम्झौता गरेर सत्ता लिने कि आफ्नो सिद्धान्तमा अडिने भन्नेमा गिरिजाप्रसादले सिद्धान्त छानेको नजिकबाट देखेको हुँ ।

सत्तासँग यस्तै लसपस गरिराख्ने हो भने हामी प्रतिपक्ष हुँदैनौं । संविधान र कानुनले अप्ठ्यारो नपारे पनि प्रतिपक्ष हुँदैनौं । संविधान र कानुनको प्रश्न मात्रै होइन, यो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो ।

त्यो बेला उहाँको उमेर र स्वास्थ्यका कारण फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको थिएन, हामीलाई पनि लागेको थिएन । त्यसैले उमेरको केही अर्थ त होला, तर मूल कुरा राजनीतिक चिन्तन नै हो । पार्टीको सन्दर्भमा सिद्धान्त, निष्ठा भन्ने अत्यन्त गौण हुन्, भाषणमा वा बोल्ने कुरा मात्रै हुन्, यसको मानक छैन भनेर विस्तारै एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै गइयो ।

म अहिले सम्झन्छु, जतिखेर खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइयो, त्यो बेलामा म कुनै हालतमा हुन्न भनेर लागें । पछि खिलराज रेग्मी बनाएकाले कति राम्रो भयो, नबुझी आलोचना गर्ने भनेर हाम्रै आलोचना भयो । तर मलाई अहिले पनि लाग्छ, जेमा पनि तत्कालका लागि व्यावहारिकताका नाममा जे पनि गर्न तयार हुँदा सिद्धान्तहीनताले डुबाउँदै लग्यो ।

अर्को, मैले अघि पनि भनें कि कांग्रेसको संगठनमा लागेको भन्दा बाहिर ठूलो जमात छ । हिजोको निर्णयबारे उनीहरूलाई सोध्यो भने फेरि रिसाएका छन्, क्षुब्ध भएका छन्, गलत भयो भन्ने लागेको छ । सही र गलत भन्ने उहाँहरूलाई हामीले नै भनेका हौं । पार्टीका कार्यकर्ता त पार्टीको निर्णयबाट बाँधिन्छन् । यो निर्णयको पक्षपोषण गर्दै हिंड्ला, अलि पछाडि यसबाट लाभ पनि होला । तर हामीले त्यो जमातलाई बिर्सिएका छौं, जसलाई हाम्रो निर्णयले बाँध्दैन ।

आजको मितिमा चाहिं तपाईं सत्तापक्षीय सांसद हो कि प्रतिपक्षीय ? अथवा कांग्रेस अब सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?

यस्तो निर्णय गर्ने भनिसकेपछि मैले संवैधानिक कानुनका विज्ञसँग कुरा गरेको थिएँ । उहाँहरूले अभ्यास र संवैधानिक कानुनका हिसाबले प्रतिपक्षमा बस्न अप्ठ्यारो हुने देख्दिनँ भन्नुभयो । तर यो कुनै कानुनी कुरा होइन, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न हो ।

मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहभागी भएको पनि होइन, समर्थन गरेको होइन, विश्वासको मत मात्र दिएको हो भन्ने हाम्रा केही साथीहरूको तर्क छ ।

त्यसरी हेर्ने हो भने हिजोको एउटा प्रकरणमा हामीले विश्वासको मत दियौं, सकियो । अब सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध सम्पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षको हुने भयो भने हामी प्रतिपक्ष भयौं । होइन, राजनीतिक लेनदेन के हुने भनेर दिनरात वार्ता, संवाद भइराख्छ भने न मानसिक हिसाबले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं, न जनताले त्यसरी बुझ्छन् । किनकि सत्तासँग लसपस भएको प्रतिपक्ष हुँदैन ।

मेरो त विश्वासको मत नै दिनुहुन्न भन्ने मत हो । पार्टीले निर्णय गरेपछि हाम्रो सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने हो ? म सुनिरहेको छु प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भयो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भएको हो भने हामी त सरकार पक्ष भइहाल्यो नि ! कसरी प्रतिपक्ष दल भयौं ? त्यसैले यो विषय पार्टीभित्र पनि छलफल हुन्छ । अब हामी सभामुखको चुनावमा के गर्छौं ? सभामुख त साझा व्यक्ति हो, जताततै राष्ट्रिय सहमति गरौं भन्ने हो कि ?

सत्तासँग यस्तै लसपस गरिराख्ने हो भने हामी प्रतिपक्ष हुँदैनौं । संविधान र कानुनले अप्ठ्यारो नपारे पनि प्रतिपक्ष हुँदैनौं । संविधान र कानुनको प्रश्न मात्रै होइन, यो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो ।

तपाईंलाई चाहिं नैतिक रूपमा समेत प्रतिपक्षी दल कायम रहन सकिनँ भन्ने महसुस छ कि छैन ? 

 सरकार त जहिले पनि सहज बहुमतमा हुन्छ, अहिले त झन् अभूतपूर्व बहुमत छ । ऊ सांसदसँग किन डराउँछ ?

किन नहुनु ? भिन्न मत राख्ने अवस्था बन्नुको एउटा कारण सत्तासँग प्रतिपक्ष दलले सम्बन्ध कस्तो राख्ने भन्ने आधारभूत प्रश्न हो । नेपाली कांग्रेस कस्तो पार्टी हो ? उसले कस्तो व्यवहार गर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा आम मानिसले बनाएको एउटा धारणा छ । त्यसको कसीमा उसले हेरिसक्छ । त्यसमा तलमाथि भयो भने आफ्नो मत बदल्छ । यसरी हेर्दा हामीले जति तर्क गरे पनि उसले चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ।

अझ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सरकार भनिरहने, हाम्रा नेताहरूले पनि सहमतिको राजनीति प्रारम्भ भयो भनिरहने, लसपस र लेनदेनबारे संवाद पनि गरिरहने र प्रतिपक्ष पनि हौं भनिरहने हो भने हाम्रा शुभेच्छुक, मतदाता घट्दै जाने हुन्छन् । हामीसँग झन् आक्रोशित हुँदै जान्छन् ।

२०७४ को चुनावपछि पनि पार्टी प्रतिपक्षमा थियो, तर मूल नेतृत्वले प्रतिपक्षी भूमिका खेल्न सकेको थिएन । तपाईंसहित केही सांसदहरूले त्यो भूमिका खेल्नुभयो । यो पटक त आफैं संसदीय दलको नेता लड्नुभएको छ । अहिले तपाईंहरूलाई जुन डर छ, सत्ता पक्षसँग लसपल होला कि भन्ने; त्यो हुन थाल्यो भने फरक मत राख्नेहरूको भूमिका फरक नै हुन्छ कि अरू सांसद जस्तै हुन्छ ?

यसमा दुई कुरा हुन्छ । कांग्रेसको महामन्त्री र एउटा सांसदको हिसाबले पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने कोसिस मेरा साथीहरूको रहिरहन्छ । मैले संसदीय दलको नेता लड्दै गर्दा पनि दलको नेताका रूपमा पार्टीलाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्छु भनेर लडेको थिएँ । म अहिले के भन्न सक्छु भने म संसदीय दलको नेता भएको भए, यो गठबन्धन टुट्ने वा भत्किने अवस्था आउन दिन्नथ्यौं । किनकि हामी पाँच वर्ष गठबन्धन रहन्छ भनेर नै जनतामा गएका थियौं । यो एउटा मौका गयो, त्यसपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्छौं भन्नेमा थियौं । पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ ।

तर मेरो र म जस्ता साथीहरूको पहिलो प्रयास पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने हो । सँगै, म जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम सांसद पनि हुँ । कतिपय बेला मलाई पार्टीको निर्णयले बाँध्छ । किनकि हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा ह्वीपको विचित्रको अभ्यास छ । कहिलेकाहीं मात्र लगाउनुपर्ने ह्वीप असाध्यै लगाउँछौं, जसले सांसदको भूमिका पनि एकदम नियन्त्रित गरिएको छ ।

यसका बाबजुद म आजको दिनमा पनि मेरो भूमिका प्रचण्ड बहुमतले बनेको सरकार राम्रोसँग चलोस्, यो सरकारलाई खबरदारी, प्रश्न गर्ने नै रहन्छ ।

यदि ह्वीप हुन्नथ्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्नथें भन्न खोज्नुभएको हो ?

एकदमै हो नि ! तर पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि ह्वीप भयो । संसदीय व्यवस्थामा ह्वीप उल्लंघन गर्नु भनेको संसदको सदस्यता छोड्ने भयो ।

यस्तो विषयमा त ह्वीप लाग्छ नै । अरू थुप्रै विषयमा पनि ह्वीपको अभ्यास हुने गरेको छ, जसले सांसदहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस गराउँछ । किनकि सरकार त जहिले पनि सहज बहुमतमा हुन्छ, अहिले त झन् अभूतपूर्व बहुमत छ । ऊ सांसदसँग किन डराउँछ ? सांसदहरूले क्रस पार्टी काम गर्ने र कतिपय विषयमा मैले ल्याएको प्रस्ताव अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, मेरै पार्टीका सांसदहरू पनि विपक्षमा उभिन सक्छन् भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने पो सांसदसँग डराउँछ ।

हामीकहाँ पार्टीले ह्वीप लगाइहाल्छ, नलगाएको अवस्थामा पनि सत्ता पक्षका सांसदहरू सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा पक्षमा हुने अभ्यास गर्दै आएका छौं । २०७४ मा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ भएको बेला मैले विपक्षमा मतदान गरें । त्यो बेलामा ह्वीप लागेको थिएन । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सत्ता पक्षका सांसदहरूले मानिहाल्छन् भन्ने भयो, मैले मानिनँ । यस्तो अभ्यास संसदमा बढाउनुपर्छ । यसले अराजकतातिर लैजाने होइन, संसदप्रति सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउँछ । मेरो प्रयास यसमै रहन्छ ।

आउने संसदको संकटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हामीले बनाएको सरकार सञ्चालनको शैली आदिमा प्रश्नै प्रश्न थियो । कुनै दलको बहुमत नआउने, आए पनि नटिक्ने भयो । चुनावअघि गठबन्धनको अभ्यास गर्‍यौं । २०७४ को गठबन्धन तीन वर्षमा समस्यामा पर्‍यो, यसपालि त सुरुमै गयो । चुनावपछि हुने गठबन्धन हेर्‍यौं भने अस्ति भर्खर भएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म रहला कि नरहला भन्ने संशय छ ।

यसरी हेर्दा निर्वाचन प्रणाली, चुनावअघि र पछिका गठबन्धन सबैतिर प्रश्न छँदै थियो । यसका बावजुद संसदले निरन्तर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाएको भए, कानुन र सरकार निर्माण गर्ने थलो जीवन्त हुन्थ्यो । हिजो नेकपा सरकार हुँदा हामी प्रतिपक्षमा थियौं, हामी सरकारमा हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा रह्यो । एकप्रकारले संसद जिउँदो थियो । अब मलाई साँच्चै डर लाग्न थालेको छ ।

कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि हिजो प्रधानमन्त्रीले गोरखामा पुगेर आफ्नो सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लियो भन्नुभयो । हाम्रै कतिपय नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने गरेको सुन्छु । अब हामीले पनि भोट हालेर बनाएको सरकार भनेर त्यतातिर दाबा गर्न थाल्ने र सरकारले पनि तपाईंहरू पनि हाम्रै हो भन्ने स्थिति बन्यो भने यो सिस्टमले काम नै गर्दैन ।

प्रतिपक्ष भनेको केही मानिसको समूह होइन, यो पद्धतिको अंग हो । यो विना प्रणाली नै पूर्ण हुन्न । अब सभामुख, राष्ट्रपति आदिको निर्वाचनपछि संसद नियमित बिजनेसमा प्रवेश गर्छ, त्यो बेला सरकारले कुनै पनि विधेयक लिएर संसदमा जाँदा मैले अलिकति तल–माथि गरें भने अहिले नै पनि बदलिदिनसक्छ, नभए चुनावमा गएर त बदल्छ, बदल्छ । यो गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो भन्ने प्रत्येक पटक देख्नुपर्छ । सबै मिलेर सरकार बनाएपछि गभर्मेन्ट इन वेटिङ को भयो ? यसले आधारभूत रूपमै संसदीय व्यवस्थामै समस्या ल्याउँछ ।

यो भनेको चाहिं चित्रबहादुर केसीले भनेको जस्तो सरकार तानाशाही हुने हो कि अरू केही ?

यो भन्दा पनि; प्रश्नभन्दा माथि, प्रश्नहरूले नछुने हुनसक्छ । यो त राष्ट्रिय सहमतिको हो । जसले यसको विरुद्ध बोल्छ, यो सहमतिको खिलाफमा बोलेको हुनेभयो । कुनै बेला हामीले गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्दा गठबन्धन विरोधी, पार्टी विरोधी हो कि भने जस्तो भयो । अब सरकार वा सरकारको कुनै कदममा प्रश्न गर्नु भनेको यत्रो राष्ट्रिय सहमतिविरुद्ध प्रश्न गर्नु हो भन्ने होला कि ! सरकार त सांसदसँग भयानक डराउनुपर्ने हो, अब चाहिं सांसद सरकारसँग डराउनुपर्ने भयो ।

यतिविघ्न समस्या देखेपछि फरक मत राखिहालें भनेर बस्ने कि फरक ढंगले भूमिका खल्ने ?

म आफैंले पनि आफ्नो भूमिकाबारे समीक्षा गर्नुपर्नेछ । आजको दिनमा संसदीय दलको नेतामा लड्दै गर्दा प्राप्त गरेको मत होस् वा पार्टीभित्र कतिपय विषयमा आफूले लिएको अडानको पक्षमा निर्णय हुने अवस्था सृजना गर्न नसकेको होस्, यसले कहीं न कहीं म वा मसँग भएका साथीहरू चुकिसकेका छौं भन्ने लाग्छ । यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ ।

कांग्रेसले पछिल्लो समय गरेका जति पनि निर्णयहरू छन्, चाहे चुनावअघि गठबन्धन गर्ने होस्, चाहे अहिलेका निर्णयहरू हुन्, यसले कांग्रेसलाई अहिले पनि र भविष्यमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउँदैछ । यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसका लागि देशभर जान्छु र पार्टीका साथीहरूसँग संवाद गर्छु, समर्थन माग्छु ।

चुनावअघि गठबन्धन गर्नुहुन्न भनेर मैले कुनै पार्टी वा नेतासँग पूर्वाग्रह राखेको होइन । चुनावअघि गठबन्धन गर्नु भनेको सार्वभौम नागरिकको छनोट गर्ने अधिकारलाई संकुचित गरिदिनु हो । पञ्चायतले चुनाव गर्न दिन्छु, तर सदस्यता दिनुपर्छ भन्दा हामीले नमानेको हो । यसले छनोटलाई संकुचित गर्‍यो भनेर हामीले वर्षौं चुनाव नलडेको हो नि ! अहिले हामीले चुनावअघि गठबन्धन गर्नु भनेको पनि फलानो पार्टीलाई मात्र मत हाल्न पाउनुपर्छ भनेर संकुचित गरिदियौं ।

तर मैले यसको पक्षमा पार्टीमा ठूलो जनमत सृजना गर्न सकिनँ । किनभने अरू साथीहरूले गठबन्धन गरेन भने त एमाले र माओवादी मिलिदिन्छ, हामी चुनाव हार्छौं भन्नुभयो । त्यही हारको डर बिक्यो । अहिले पनि एमाले र माओवादीले पाँच वर्ष चलाइदिए भने बर्बाद हुन्छौं, विश्वासको मत दियौं भने नयाँ सम्भावना सुरु हुन्छ भनियो । सांसदहरू फेरि डराए ।

डरको भाष्य बिकिरहेको छ, म र मेरा साथीहरूले बनाएको भाष्य बिकिरहेको छैन । अब मैले किन अरूलाई दोष दिने ? हामीले आफ्ना कुरा त राखेका छौं, तर त्यसलाई पार्टीको मत बनाउन सकिरहेका छैनौं भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ ।

संसदलाई जीवन्त बनाउन एमालेलाई सरकारबाट निकाल्नुपर्‍यो अथवा कांग्रेस आफैं निस्कनुपर्ला । तर तपाईं चाहिं देश दौडाहामा निस्कने अब ?

संसदीय राजनीतिमा गणितको खेलमा लाग्नु सामान्य र स्वाभाविक हो । यो खेलमा लाग्नु अधर्म हो, हामी कहिल्यै लाग्दैनौं भन्नु गलत हो । हामी बकाइदा लाग्छौं । तर संसदीय गणितबाट सरकार बनाउने मात्र सबथोक हुन्थ्यो भने पञ्चायतकालमा ३०/३० वर्ष सरकार नबनाई किन बस्थ्यौं त ?

हामीले राजनीतिको निश्चित सिद्धान्तमा बसेर सरकार बनाउन कोसिस गर्ने हो । नियम, कानुन, विधिमा बस्ने हो, पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तहरूमा सम्झौता नगरी सरकार बनाउन कोसिस गर्ने हो । यदि पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तहरूमा सम्झौता गर्नुपर्छ भने सरकार गए जान्छ भनेर हामी तयार भएका हौं । आज यो पङ्ति किन कमजोर भयो त ? त्यसैले म नवनिर्माण होइन, पार्टी पहिला जस्तो थियो नि निश्चित विषयमा सम्झौताहीन, त्यो ठाउँमा पुर्‍याउन चाहन्छु ।

हामी लाग्ने हो भने थोरै समय लाग्ला, तर पार्टीलाई ठिक ठाउँमा पुर्‍याउने प्रयास निजी प्रयास रहन्न । अहिले चाहिं निजी प्रयास जस्तो भयो । पार्टीको महामन्त्री भएपछि म र विश्वप्र्रकाशहरूले सोचेको लाइनमा त पार्टीलाई हिंडाउन सकेका छैनौं । यसको एउटा कारण त अर्को पक्षको असाधारण बहुमत हुनुभयो । सभापतिजीको बहुमत छ, सकिन्न भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बस्ने कि तल साथीहरूकहाँ जाने ? म चाहिं साथीहरूको बीचमा जान्छु ।

फोटो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1247241