विधेयक पारित गराउन विद्रोह गर्दै कर्णालीका सांसद भण्डारी

३२ असार, सुर्खेत । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले विधेयक पारित गराउन विद्रोह थालेका छन् । प्रदेश सरकारले तीन वटा विधेयक तुहाउन खोजेको र ती विधेयक पारित गराउन विद्रोहको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।

प्रदेशसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका भण्डारीले सरकारले तीन वटा विधेयक तुहाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘सदनबाट पर्वतीय विश्वविद्यालय खोस्न खोजिएको छ, सिंजा सभ्यता संरक्षण विधेयकलाई तुहाउन खोजिएको छ । नव-प्रवर्तन विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको छ’ सांसद भण्डारीले भने, ‘आफ्नै आँखा अगाडि कर्णाली समृद्धिका पिलरहरू ढलीरहेको दृश्य कसरी टुलुटुलु हेर्न सकिन्छ ? त्यसैले पारित गराउन विद्रोह थाले ।’

‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सरकार आफैले २०७७ कात्तिक २५ गते प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो । यो सदनमा टेबुल भएर छलफलका लागि सामाजिक विकास समिति पठाइएको छ । साढे दुई वर्षसम्म पर्वतीय विश्वविद्यालय समितिमै अड्केको छ ।

अन्य दुई वटा गैरसरकारी विधेयक २०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र ०७८ पुस २६ गते दर्ता गराएको ‘कर्णाली नव-प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ सांसद भण्डारीले दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारले विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत मार्ग अवरुद्ध गरिरहेको भन्दै भण्डारीले कडा संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनले विधेयक पारित गराउन ‘विधेयक सरोकार समाज’ कर्णालीमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम थालेका छन् ।

सरकार आफैंले ल्याएको पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापनार्थ निर्माण गरिएको विधेयकको समेत अवसान गर्न लागिएको भन्दै भण्डारीले असन्तुष्टि पोखे । ‘८० प्रतिशत प्रक्रिया पूरा गरेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आएको छ । केही कम्जोरी भए संसदीय समितिमै छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तर विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आउनुको अर्थ निस्तेज पार्न खोज्नु हो,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भन्डारीले भने ।

विधेयक बचाउन नागरिक समाजलाई आग्रह

सांसद भण्डारीले सरकारले विधेयक तुहाउन खोजेको भन्दै संसद्बाट पारित गराउनका लागि दबाब दिन नागरिक समाजलाई आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दबाब मुलक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘संसद्बाट विधेयक पास गर्नुपर्ने अवस्थामा फिर्ताको प्रस्ताव ल्याएर विश्वविद्यालय खोस्न खोजिएको छ, त्यसकाविरुद्व हामीले विद्रोह थालेका छौं, विधेयकलाई बचाउन म नागरिक समाजलाई पनि आग्रह गर्दछु ।’

प्रदेश सभाको कार्यकाल पूरा हुन चार महिना मात्र बाँकी रहेको र यो बीचमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेर सरकारले विश्वविद्यालय जन्माउने सम्भावनाको अन्त्य गरेको भण्डारीले बताए । ‘विधेयक फिर्ता लिने सरकारी प्रस्ताव अनपेक्षित, दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ । यो हाम्रा लागि सहिय छैन,’ उनले भने ।

कर्णाली समृद्धिका निम्ति उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने यी विधेयक नेपालमा संघीयताको इतिहासमा पहिलो गैरसकारी विधेयक भएकाले पनि पारित गर्नैपर्ने भण्डारीले बताए ।

विधेयकलाई संसदीय समिति र सचिवालयले बन्धक बनाएर राखेको उनको आरोप छ । ‘विधेयकहरू संसदबाट टेबुल भएर संशोधन दर्ज भैसकेपछि पनि सामाजिक विकास समितिबाट बन्धक बनाइएको छ । समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि सरकारलाई नै साथ दिएको छ,’ भण्डारीले भने ।

नेपालको मुल सभ्यता खस सभ्यता भएको भन्दै उनले यसको विकास र प्रवर्द्धन गर्दै पर्याप्त पर्यटक भित्र्यायर कर्णालीमा समृद्धि र खुसी हाँसिल गर्ने अवसर रहेको बताए । ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ ‘कर्णाली समृद्धि र स्वाभिमानको प्रतिक रहेको दाबी गरे ।

कर्णाली नव-प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक पारित भए अवसरको अभावमा विदेशी भूमिमा बौद्धिकता खर्चिरहेका युवाहरूको असाधारण प्रतिभालाई कर्णालीको समृद्धिमा उपयोग गर्ने सकिने छ । ‘यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू संविधानसँग बाझिन्छन् ? यिनीहरूले सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउछन् ? पारित हुँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउछ ?’ उनले सरकार र विधेयक पारित हुन नदिने पक्षलाई प्रश्न गरे ।

जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भण्डारी कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत हुन् ।

सामान्यतया आवश्यक विधेयकहरू सरकारले संसद् प्रस्तुत गर्ने संसदीय प्रचलन छ । तर, सांसदहरूले पनि विधेयक ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर भण्डारीले विधेयक दर्ता गराएका हुन् । सांसदले ल्याउने विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक भन्ने गरिएको छ ।

यी विधेयक पास नगर्न सत्तापक्षकै चलखेल भइरहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले प्रदेश सभा बैठकमै ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ विधेयक सरकारले फिर्ता लिने बताएपछि सरकारले नै विधेयक रोक्न लागेको आरोप लागेको हो ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1158527