नागरिकता विधेयकमा केही समर्थन, केही विरोध

भनिन्छ कि विज्ञानको परम्परागत पद्धतिभित्रै नयाँ सिद्धान्त विकास गर्न सकिन्न बरु प्रचलित र विद्यमान पद्धतिलाई नै अतिक्रमण गरेर मात्र यो सम्भव हुनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ पारित भएको छ। पारित मात्र होइन प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले पेश गरेको संशोधन भने अस्वीकृत समेत भएको छ।

मैले प्रारम्भमा संकेत गरेको विषय २०६३ को ऐनको निरन्तरताले कसरी नागरिकता नभएर जबर्जस्त अनागरिक बनाइएकाहरूको समस्या समाधान होला भन्ने संशयप्रति चनाखो छ। निश्चय नै यो नागरिकता विषयमा फ्रेश स्टार्ट नभएर डेन्टिङ पेन्टिङ मात्र हो।

गृहमन्त्रीले विधेयकको सुरुमै विधेयक प्रस्तुत गर्नुको कारण संविधानको कार्यान्वयन हो भनेर स्वीकारेकै छन्। यहाँनेर नागरिकता विधेयकमा निहित केही विशेषता र त्यसको प्रायोगिकताका पक्षमा विमर्श गर्ने कोसिस गरेर हेरौं।

-यो नयाँ ऐन होइन यो नेपाल नागरिकता ऐन-२०६३ को संशोधन मात्र हो। मुख्यतः यो २०६३ को ऐनको दफा ३, दफा ७, दफा ८ र दफा २१ को सपाट संशोधन हो। त्यसका अलावा यो विधेयक केही विवादास्पद प्रतित हुने व्याख्यात्मक टिप्पणीको थप व्यवस्थापन समेत हो।

– नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। हाम्रो संविधानको धारा-११(३) को व्यवस्था कार्यान्वयन खातिर संविधानको कार्यान्वयनसँगै गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको ढिलै भए पनि विधेयकमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक विषय मान्न सकिन्छ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। यस प्रावधानले कुनै महिलाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएका सन्तानलाई बुवाको पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने भनेको छ। जुन हाम्रो संविधानको धारा १०(५) को व्यवस्था कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ।

संविधानको धारा ११(४) मा उल्लेखित प्रावधानको कार्यान्वयनका खातिर नेपालभित्र फेला परेका तर पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु वा आमा पत्ता लागेमा उसले प्राप्त गरेको नागरिकताको सम्बन्धमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने भएमा विवरण अद्यावधिक गरी नागरिकता कायम गर्ने, अंगीकृत नागरिकता कायम हुने भएमा वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता रद्द हुनेछ।

नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउनेछ। तर उपरोक्तानुसार नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नागरिकता लिएको भनी तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। उपरोक्त फिर्ता गरेपछि भन्ने व्यवस्थामा फिर्ता नगरे के हुने भन्ने अन्योल कायमै छ।

-वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको बुवा विदेशी नागरिक भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता व्यक्तिको वंशजको नागरिकता फिर्ता लिइनेछ। फिर्ता लिने प्रावधानको इमानदार कार्यान्वयनमा नेपालजस्तो संस्थागत भ्रष्टाचारले जरा गाडेको देशमा त्यति सरल भने छैन। फिर्ता लिने विषयका सन्दर्भमा सार्क मुलुक भन्दा बाहेकको नागरिक भन्ने अर्थमा प्रस्ट्याउन खोजेको सहज बुझिन्छ। त्यसपछि ती व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिइनेछ भनिएको छ। गैरआवासीय नागरिकले जस्तो राजनीतिक अधिकारको प्रयोगमा अङ्गीकरणको सीमा प्रष्ट नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

-विदेशी नागरिक बाबु रहेको अवस्थामा बाबुको देशबाट नागरिकता नलिएको हो भने आमाको नामबाट अंगीकृत नागरिकता लिन सकिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा बाबुको देशबाट नागरिकता लिएर पनि नेपालको नागरिकता लिने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ तर पुनः उक्त देशको नागरिकता त्यागेमा भने के हुने ? भन्नेमा मौन छ।

झुटो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेको ठहर भई सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।

मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क१) मा थप गरिएको नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। यसले धारा ११ (२–ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक ठहर्ने कुराको बागी मत जाहेर गर्दछ। वा यसले धारा ११ (२–ख)को समतामूलक प्रावधानलाई अपुरो बनाउँछ।

सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आमाले बाबु को हो भन्ने खुलाउनुपर्छ, खुलाउन नचाहे ‘पहिचान हुन नसकेको’ घोषणा गर्नुपर्छ । आमाको मात्र पहिचान र नागरिकताबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन रोक्ने यस्तो प्रावधानले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वको धज्जी उडाउँछ। साथै पौरुषेय मनोविज्ञान हावी भएको पुष्टि गर्दछ  किनकि, कुनै पुरुषले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहेमा आमाको पहिचान खुलाउनैपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन।

कुनै सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन आमा नेपाली नागरिक भएर मात्र पुग्दैन, यदि बाबुको नेपाली नागरिकता रहेनछ भने उनले अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् । धारा ११ को उपधारा ५ मा बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुको कारण यहाँ आएर स्पष्ट हुन्छ ।

मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन गरी जरिवाना र कारबाहीको व्यवस्थामा कडाइ गर्न खोज्नु आफैंमा यो विधेयकको सुन्दर पक्ष हो।

प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पास भएपछि सक्रिय हुनेछ। नागरिकता दिने विषयमा संवेदित नहुने हो भने विदेशीको क्रीडास्थल बन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। हामीसँग रहेको अनागरिक नागरिक बनेर बाँच्नुपर्ने कैयन् समस्या यसले सम्बोधन गरे पनि सामाजिक सोपानिक क्रममा पुरुषलाई अग्राधिकार दिइरहने शासकीय मनोचिन्तनलाई किमार्थ सुल्ट्याउन सकेको भने छैन।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1163047