१३ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएपछि गएको १५ जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया थियो, ‘म वृद्धभत्ता लिन्नँ ।’ सरकारले ७० वर्षे सीमा भत्काएर ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने नीति लिएपछि डा.भट्टराईले भनेका थिए, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६८ वर्षमा घटाउनुपर्ने थिएन । मैले पनि पाउने भए । म गरीव देशको वृद्ध भत्ता नलिने घोषणा गर्छु ।’
वृद्धभत्ता लिनु वा नलिनु डा.भट्टराईको व्यक्तिगत निर्णय भएपनि असारमै ६८ वर्ष पुगेकाले उनी त्यसका निम्ति वैधानिक रुपले योग्य भए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायत थुप्रै शीर्ष नेता वैधानिक रुपले वृद्धभत्ता पाउन योग्य छन् ।
यस्ता नेताहरुको भीडबीच वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गर्नुको पछाडि डा.भट्टराईले बजेटप्रतिको बिमति वा मुलुकको आर्थिक बचतमा सहयोगको सन्देश दिन खोजेको मात्रै देखिन्न । किनकि बजेट अनुमोदनमा उनको समर्थन रह्यो भने वृद्धभत्ताको अवधारणा डा.भट्टराई जस्ता नागरिकलाई हेरेर बनाइएकै होइन । फेरि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले वृद्धभत्ता नलिंदैमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्दैन ।
तर वृद्धभत्ता नलिने घोषणालाई डा.भट्टराईले दिन चाहेको राजनीतिक सन्देशका रुपमा भने अवश्य अर्थ्याउन सकिन्छ । किनकि उनले समातेको राजनीतिक दिशा र गतिविधि हेर्दा डा.भट्टराईले आफूलाई शारिरीक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा अझै योग्य रहेको सन्देश दिन खोजैकै पुष्टि हुन्छ । उनले जस्तो राजनीतिक निर्णय लिएका छन्, त्यसका निम्ति पनि राज्यले दायित्व लिनुपर्ने नागरिक समूहमा परेर बस्ने छुट छैन । डा.भट्टराईकै सक्रियतामा उनले बनाउन लागेको नयाँ पार्टीको आकार र भविष्य निर्धारण पर्नेछ ।
‘विचार र मुद्दा मिलेकाले हिजो एकता गर्यौं । तर उपेन्द्रजीले कुरा बुझ्नु भएन’ उनी निकट नेता गंगा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले गन्तव्य छोडेको होइन । तर साधन (पार्टी) बदलिरहनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ बन्यो ।’ हिमाल, पहाड र तराई सँगसँगै हिँड्नुपर्ने डा.भट्टराईको मुद्दा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुझ्न नसकेकाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट अलग हुनुपरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘समावेशी नेतृत्वको एजेण्डाबाट अलग हुन सकिँदैन । तर त्यही कुरा गर्दा हामीलाई पार्टीबाट निकालियो’, श्रेष्ठ भन्छन् ।
खस–आर्य, आदिवासी–जनजाति र थारु–मधेशी क्लस्टरका आधारमा तीन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने डा.भट्टराईको प्रस्तावमा उपेन्द्र यादव सहमत नहुँदा जसपा विभाजित भएको छ । यादवसँग एकता गरेको तीन वर्षभित्रै अलग हुन पुगेका भट्टराईले नयाँ पार्टीको संरचना भने बनाइसकेका छैनन् । ‘हाम्रो मुद्दा बदलिएको छैन, नयाँ शक्ति पार्टीले लिएको बाटो नै हो । त्यही आधारमा पार्टी बनाउँदैछौं’, श्रेष्ठ भन्छन् ।
संविधान जारी भएको सात वर्षभित्रै पाँचौं पार्टी बनाउने मोडमा उभिएका भट्टराई सामु यसपटक भने केही जटिल प्रश्न खडा भएको छ । जसको जवाफ नदिइ अगाडि बढ्न सजिलो छैन । विशेषगरी उपेन्द्र यादव र अशोक राईसँग अलग भएर नयाँ पार्टी बनाउने निर्णयले उनको समावेशी नेतृत्वप्रतिको निष्ठा पुष्टि गर्न कठिन छ । अझ ९ असोज ०७२ मा नेकपा माओवादीबाट अलग हुुनुपर्ने कारणबारे जस्तो तर्क गरेका थिए, त्यससँग सम्बन्धित प्रश्नले आगामी दिनमा डा.भट्टराईलाई छोड्ने देखिन्न । त्यसबेला डा.भट्टराईले मधेशी र जनजातिलाई संविधानले समेट्न नसकेकाले नयाँ पार्टी मार्फत् पहल गर्ने बताएका थिए ।
‘बाबुराम भट्टराईलाई हिँडिरहेको छु जस्तो लागेको छ, तर वल्लो कुना र पल्लो कुना गरिररहनुभएको छ, कतै पुग्नु भएको छैन’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले टेक्ने ठाउँ भेटिरहनुभएकौ छैन । हावामा उभिनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिसँग राजनीतिक धैर्य नहुँदा छोटो अवधिमै धेरै पार्टीको नेता बन्नुपरेको सुवेदी तर्क गर्छन् ।
सात वर्षमा ५ पार्टी, जहाँको त्यहीँ
राजनीतिक मुद्दा मिल्ने भन्दै २३ वैशाख ०७६ मा पार्टी एकता गरेका यादवसँग अलग हुनुपर्ने परिस्थिति भने स्वयम् यादव र अन्य केही नेताहरुका कारण सिर्जना भएको भट्टराईले आफू निकट नेताहरुलाई बताउने गरेका छन् । डा.भट्टराई निकट एक नेताका अनुसार, महिन्द्र राय यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव लगायतले उपेन्द्रसँग अलग हुन उत्प्रेरित गरे । तर महिन्द्र राय बाहेकले साथ दिएनन्, उपेन्द्रले मन्त्री दिएपछि जसपामै बसे । अशोक राईले पनि पार्टीभित्र बहुमत पु¥याएमा बाबुरामलाई साथ दिने संकेत दिएको ती नेता बताउँछन् । पार्टी विभाजनको निर्णायक अवस्थामा भने राई समेत यादवसँगै बसे ।
अहिले जसपाबाट अलग भइरहँदा भने बाबुराम भट्टराई, लगभग माओवादी केन्द्रबाट अलग हुँदाकै अवस्थामा छन् । राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी त, माओवादी केन्द्र नै बाबुरामको राजनीतिक पुँजी र उपलब्धि रहेको बताउँछन् । ‘०४८ देखि ०७२ सम्मको समय जुन पार्टी निर्माण गर्नमा खर्चिए । त्यो नै उनको राजनीतिक पुँजी हो, त्यसैमा भविष्य पनि देख्छु’, सुवेदी भन्छन् ।
तर एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य ठाकुर गैरे भने बाबुरामले एकपटक आफैंलाई पुनरावलोकन नगरेसम्म बाबुरामको आगामी राजनीति उपलब्धिमुलक हुने देख्दैनन् । ‘आफूलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिक पुनरावलोकन जरुरी देख्छु । समकालीन नेता र राजनीति बुझ्न नसक्नु उहाँको कमजोरी हो’, गैरे भन्छन् ।
हुन पनि बितेको सात वर्षमा बाबुरामले परस्पर विरोधी एजेण्डा बोक्ने लगभग सबै राजनीतिक शक्ति र नेतासँग सहकार्य गरे । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुँदा बाबुराम माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता थिए, उनकै नेतृत्वमा संविधानको मस्यौदा बन्यो । माओवादी केन्द्रको भागमा परेको संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए । उनको वैचारिक र राजनीतिक व्यक्तित्वकै कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित अन्य दलका नेताहरु बाबुरामलाई उक्त समितिका सभापति मान्न तयार भए । त्यसअघि उक्त समितिका सभापति माधव नेपाल र निलाम्बर आचार्य थिए ।
तर आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानको मस्यौदा संविधानसभाबाट जारी भएपछि भने बाबुरामले माओवादी मात्रै त्यागेनन्, संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै संशोधनकै एजेण्डा उठाए । ‘दोस्रो संविधानसभाको विशिष्ट शक्ति सन्तुलनका कारण यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिएन । यसमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने थुप्रै कमजोर पक्षहरु छन्’, भट्टराईको निष्कर्ष थियो, ‘आधा पानी भरिएको, आधा खाली गिलाससँग तुलना गरका छौं । यो नै अहिले पनि सही दृष्टिकोण हो ।’
विशेषगरी संविधानमा मधेश केन्द्रित दलहरुले बिमति जनाउनुलाई बाबुरामले आधा खालीको संज्ञा दिएका थिए । ‘त्यस दिन पहाडमा दीपावली र मधेशमा ब्ल्याक आउट भयो । संविधानको स्वीकार्यतामा मत विभाजित भयो’, माओवादी छोडेर नयाँ पार्टी बनाएपछि भट्टराईले भनेका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल जस्ता शक्तिहरुको सहमतिमा जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका बाबुरामले ३० जेठ ०७३ मा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल घोषणा गरे ।
विभिन्न क्षेत्रमा ख्याती आर्जन गरेका व्यक्तिहरु सामेल गरेर बनाएको नयाँ शक्ति पार्टीले ०७४ को स्थानीय चुनावमा अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेन । १७ असोज ०७४ मा वाम तालमेलकै घोषणा भयो । केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहित नेताहरुसँगै बाबुराम पनि राष्ट्रियसभा गृहमा भएको वाम तालमेलको घोषणा सभामा पुगे, हात उठाएर समर्थन जनाए । वाम तालमेल घोषणासभामा जाँदा बाबुरामले दुई वर्ष अगाडि मात्रै अब कम्युनिष्ट हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति बिर्सिएका थिए ।
तर गोरखा–२ मा वाम गठबन्धनबाट माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्ने भएपछि बाबुराम कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगे । कांग्रेस कार्यकर्ताको समर्थनमा भट्टराईले श्रेष्ठलाई हराए । देब्रे आँखा चुनाव चिह्न रहेको नयाँ शक्ति पार्टीबाट भट्टराई एक्ला सांसद भए । तर वैकल्पिक शक्ति बनाउने उदघोषसहित नयाँ शक्ति पार्टी बनाएका बाबुरामले दुई वर्षमै उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गरी समाजवादी पार्टी, नेपाल बनाए ।
त्यो पार्टी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकाले बाबुराम सत्तारुढ नेता बने । ०७७ वैशाखमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव लगायत नेताहरुको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकता गरी जसपा बन्यो । जसपा एक वर्ष पनि टिकेन । महन्थहरुले गएको वर्ष २ भदौमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे । ‘उपेन्द्र यादवसँग विचार र सिद्धान्त मिलेकाले एकता गरेका थियौं । तर राजपासँगको एकतामा वैचारिक रसायन थिएन रहेछ, त्यसैले संसदको तेस्रो ठूलो शक्ति बनेर पनि टिकाउन सकैनौं’, बाबुराम निकट नेता श्रेष्ठ भन्छन् ।
यादव निकट नेताहरू भने बाबुरामको विद्रोहमा सैद्धान्तिक कारण नभएर व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको बताउँछन् । ‘महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन गरेपछि त्यो ठाउँमा बाबुराम भट्राईले आफूलाई कल्पना गर्नुभयो । तर विशिष्ट परिस्थितिमा पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको र महन्थ ठाकुर अध्यक्ष बनेको तथ्य बुझ्नु भएन’, यादव निकट जसपाका एक नेता भन्छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएकाले त्यसबाट जोगिन विशेष परिस्थितिमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरी राजपासँग एकता गरिएको सम्झनुपर्ने ती नेता बताउँछन् ।
आकांक्षा, विरोधाभास र अस्थीरता
कुनैबेला राष्ट्रिय राजनीतिको ‘इपी सेन्टर’ मै उभिन पुगेका वाबुराम भट्टराई जसपाबाट अलग भइरहँदा भने लगभग एक्लोजस्तै बनेका छन् । तर पनि राजनीतिक वृत्तको चर्चामा रहनुको पछाडि भने समकालीन नेताहरुमध्ये डा.भट्टराईको पृथक व्यक्तित्व हुनु हो । बलियो वैचारिक पृष्ठभूमिकै कारण उनलाई अहिले पनि इतर विचारधारा बोक्ने र अलग पार्टीका नेताहरुले समेत सम्मानभावले हेर्छन् । ‘गतिशील हुनुहुन्छ, नेपालको भविष्यको चित्र छ, केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व गर्छु भन्नु त्यसैको प्रमाण हो’, राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी भन्छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा पनि राम्रै गर्ने प्रयत्न गरेको उनी बताउँछन् ।
तर उनमा लगातार विरोधाभास र अस्थीर देखिनुमा लोकप्रिय बन्ने आकांक्षाले काम गरेको देखिन्छ । आकांक्षाले अप्ठ्यारो बाटो रोज्ने प्रवृत्ति भट्टराईको शुरुवाती राजनीतिबाटै शुरु भयो । एसएलसीका बोर्ड फस्ट र चलेको विश्वविद्यालय (जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटी– जेएनयू) बाट पीएचडी गरेका भट्टराईले पञ्चायत वा नेपाली कांग्रेस नै रोजेका भएपनि सजिलो बाटो हुन सक्थ्यो । तर बाबुरामले कठिन बाटो रोजे, कम्युनिष्टमा पनि सानो समूहमा रहेको नेकपा मसालमा आवद्ध भए । मसालबाट केही वर्षभित्रै विद्रोह गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उभिन पुगे ।
एमालेले माओ विचारधारा छोडेर जबजको कार्यक्रमसहित संसदीय राजनीतिमा जाने निर्णय लिइरहँदा माओवादकै पक्षमा भट्टराई उभिए, संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोहमा होमिए । त्यसबेला निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन लगायतको असहमति रहेपनि बाबुराम दीर्घकालीन युद्धकै पक्षमा उभिए । संयुक्त जनमोर्चाका संयोजक बनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
तर पाँच वर्ष नबित्दै बाबुरामको असहमति पार्टीभित्र देखिन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देखाउँदै उनी दीर्घकालीन युद्ध बिसाएर अन्ततः संसदीय राजनीतितर्फको वकालत गर्न थाले । भूमिगत अवस्थामै आमसञ्चार माध्यममा लेख लेखेर भट्टराईले फरक मत राख्न थाले । प्रचण्ड सहित पार्टीभित्रका हार्डलाइनरसँग बिमती राख्दा बाबुराम जनमुक्ति सेनाकै हिरासतमा थुनिने परिस्थिति समेत बनेको थियो । ०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि बाबुराम शान्ति र संविधानको पक्षमा खुलेर लागे ।
०६४ को पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम अर्थमन्त्री बने । त्यसबेला राम्रै लोकप्रियता कमाए । ‘त्यसैबेलाको लोकप्रियताको भ्रमले अहिले बाबुराम भट्टराईलाई शक्तिहीन बनाउने बाटोतिर लगेको छ’, उनी निकटकै एक नेता भन्छन् । हुनपनि काठमाडौंमा ‘बाबुरामलाई काम गर्न देऊ’ लेखिएको टीसर्ट लगाएका युवाहरु प्रदर्शनमा निस्कने गरेका थिए । यसले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री नै बन्ने आकांक्षा पलाएको ती नेता बताउँछन् ।
माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुँदा बाबुरामले त्यो आकांक्षा लुकाएनन् । प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा गएपछि बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउँदै तीन दिन ककनी गएर बसेका थिए । तर पछि प्रधानमन्त्री भने माओवादीकै समर्थनमा झलनाथ खनाल भए । लगातार असन्तुष्टि जनाइरहेका बाबुरामले पार्टीभित्रै धोबीघाट गठबन्धन गरे । पार्टी विभाजन रोक्न प्रचण्डले बाबुरामलाई नै अगाडि सारे । तर संविधान बनाउने सर्तसहित सरकार परिवर्तन भइरहँदा प्रधानमन्त्री बनेका बाबुरामले ०६९ मा संविधानसभा नै विघटन गरिदिए । सर्वोच्चको आदेश देखाउँदै बाबुरामले संविधानसभाको विघटन गरिरहँदा शीर्ष नेताहरु भने सहमतिको विकल्प खोजिरहेका थिए ।
बाबुराम प्रधानमन्त्री भइरहेकै बेला हेटौंडामा माओवादीको सातौं महाधिवेशन भयो, प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर उनी उपाध्यक्ष बस्न तयार भए । तर प्रधानमन्त्रीबाट हटेको तीन महिना नपुग्दै पदबाट राजीनामा दिए । गोरखा–१ बाट जितेपनि रुपन्देही–४ बाट ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पराजित भएपछि बाबुरामले पुरानो दलहरुको औचित्य सकिएको भन्दै नयाँ शक्तिको निर्माण भन्दै पार्टीकै समानान्तर अभ्यास गर्न थाले । बाबुरामको मनोविज्ञान बुझेका प्रचण्डले उनलाई संविधानसभाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए । फराकिलो अधिकार क्षेत्र भएको संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको सभापतिका रुपमा भने बाबुरामले पुरा योगदान दिएर संविधानको मस्यौदा तयार पारे ।
त्यही क्रममा ०७१ वैशाखमा विराटनगर सम्मेलनले बाबुरामलाई फेरि उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित ग¥यो । त्यो पद उनले बहिष्कार गरे, तर त्यही वर्ष मंसिरमा भने प्रचण्डसँग बाबुरामले नेतृत्व छोड्ने लिखित प्रतिबद्धता मागे । प्रचण्डबाट त्यो माग पूरा नहुने देखेका बाबुरामले संविधान जारी गरेको ६ दिनपछि पार्टी नै परित्याग गरेका थिए ।
पार्टी परित्याग गरिरहँदा लामो समयदेखि साथ दिंदै आएका नेताहरुलाई समेत बाबुरामले साथमा लिएनन्, पत्रकार सम्मेलन गरी एक्लै राजीनामा दिए । जबकी माओवादीको १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ४० जना केन्द्रीय सदस्य र ८४ सांसद मध्ये ११ जनाले बाबुरामलाई साथ दिइरहेका थिए । ५४ सदस्य पोलिटब्यूरोमै बाबुरामसँग १६ जना थिए । तर एक्लै राजीनामा दिएपछि अरु नेताले पनि बाबुरामलाई छोडे ।
विश्लेषक सुवेदी भने बाबुराम ‘पोलिटिसियन’ भन्दा बढी ‘टेक्निसियन’ देखिएको बताउँछन् । ‘बाबुराम भट्टराईको आकांक्षा र नेपाली समयबीच तालमेल छैन । राजनीतिक धैर्यता नहुनु उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो’, सुवेदी भन्छन् ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1164256
0 Comments