९ साउन, काठमाडौं । समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति भंग गरेर गत फागुन मसान्तभित्रै तदर्थ समिति बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कांग्रेसको गत हप्ता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले साउन मसान्तको अर्को भाखा तोकेको छ । तर यो समयमा पनि ती भ्रातृसंस्थाले नेतृत्व पाउनेमा कांग्रेसभित्रै संशय छ ।
वर्षौंसम्म महाधिवेशन गर्न नसकेका १० भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई गत फागुनको पहिलो साता बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले भंग गरेको थियो । त्यतिबेला पार्टीभित्र छलफल गरेर फागुन मसान्तभित्र ती भ्रातृसंस्थाको कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइएको थियो ।
सभापति देउवाले चैत ९ मा नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान गुरुङलाई अध्यक्ष मनोनित गरे भने असार १० मा किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति संघमा ओमबहादुर घर्तीमगर अध्यक्षमा मनोनित भए ।
महिला संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज र भूतपूर्व सैनिक संघको तदर्थ समिति बन्न सकेको छैन । दलित संघले नियमित अधिवेशन गर्न नसके पनि कार्यसमिति भंग भने गरिएको छैन ।
सभापति देउवाले निर्धारित समयमा भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन नसकेपछि यसपटक केन्द्रीय समितिले कार्यभार लिएको छ । कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आवद्ध भ्रातृ संस्थालाई यही २०७९ श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता प्रदान गर्ने ।’
तर केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा स्वयं पदाधिकारी समेत ढुक्क देखिन्नन् । ‘अब दबाब हामीतिर छ, अस्ति सभापतिलाई दबाब दिएर बैठकबाट निर्णय त गर्यौं । पार्टीको पुरानो परम्परा अनुसार निर्णय कार्यान्वयन नगरी दिनहरू बित्दै जान्छन्’, महामन्त्री गगनकुमार थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।
भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयनका विषयमा पदाधिकारी तहमा छलफल सुरु भएकै छैन । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले छलफल नै सुरु नभएकाले साउनभित्र पनि भ्रातृ संस्थाले पूर्णता पाउनेमा आशंका व्यक्त गरे । तदर्थ समितिको संख्या कति हुने, पदाधिकारी कति संख्यामा रहने भन्ने विषयमा छलफल भएकै छैन ।
सभापति देउवा पदाधिकारीमा अध्यक्ष बाहेक अन्य पद नराख्ने पक्षमा रहेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् । केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद तदर्थ समितिमा अध्यक्ष र सदस्यहरु मात्रै रहने बताउँछन् । ‘प्लेन तदर्थ समिति आउँछ । अध्यक्षबाहेक पदाधिकारी अरु हुँदैनन् । अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य राखेर समिति आउँछ । केन्द्रीय समितिले तोकेकै समयमा नयाँ समिति आउँछ’, उनले भने ।
तदर्थ समितिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको तीन महिनाभित्र भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन गर्नुपर्छ । नभए उक्त तदर्थ समिति स्वतः भंग हुने कांग्रेसको निर्णय छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले भ्रातृ संस्था थप्ने तथा केहीलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, थारु संघ र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघलाई भ्रातृ संस्थाको मान्यता दिइएको छ । भ्रातृ संस्थाको मान्यता प्राप्त गरेको लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघमा राष्ट्रिय मगर संघ र तामाङ संघ गाभिने छन् ।
कांग्रेसले विगतमा शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिएका लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, कुमाल संघ र लोकतान्त्रिक नेवाः खल अब लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघमा गाभिने भएका छन् । भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाएको थारु संघको अलग अस्तित्व रहनेछ ।
कस्तो अवस्थामा छन् भ्रातृ संस्था ?
पार्टीको नेता उत्पादन गर्ने भ्रातृ संस्थाको रुपमा परिचित नेपाल विद्यार्थी संघले २०७३ सालपछि महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । त्यतिबेला भएको ११ औं महाधिवेशनबाट नैनसिंह महर अध्यक्ष भएका थिए, कार्यकाल दुई वर्षको हुने भएपनि उनले थप छ महिना नेतृत्व गरे पनि महाधिवेशन गराउन नसकेपछि २०७५ माघमा राजीनामा दिएका थिए ।
२०७६ माघ १६ मा सभापति देउवाले राजीव ढुङ्गानाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरे । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका उनले २०७८ को फागुनसम्म महाधिवेशन गराउन सकेनन् ।
प्रमुख भ्रातृ संस्थामध्येकै तरुण दलको अवस्था झनै दयनीय छ । २०७३ सालमा महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा जीतजंग बस्नेत, उपाध्यक्षमा उत्तम चापागाईं, महासचिवमा भूपेन्द्रजंग शाही र कोषाध्यक्ष विद्वान् गुरुङमात्र चयन भए । कार्यसमिति ९५ सदस्यीय हुने भने पनि चयन नै भएनन् । २०७५ सालमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म महाधिवेशन गर्न सकेको छैन ।
२०७३ सालमा महिला संघको अध्यक्ष चुनिएकी उमा रेग्मीलाई सभापति देउवाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिसके । पटक–पटक म्याद थप्दै अघि बढाइएको महिला संघको कार्यसमिति पनि विघटनमा पुगेको छ ।
कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक एकीकरण हुँदा किसान संघको नेतृत्वमा देउवा पक्षीय भानु सिग्देल चुनिएका थिए । उनले संघको महाधिवेशन नै गराएनन् । अन्तत फागुनबाट सिग्देलको अवधि सकिएको छ । उनको स्थानमा देउवाले गणेश तिमिल्सिनालाई अघिल्लो महिना अध्यक्ष बनाए । प्रजातन्त्र सेनानी संघले महाधिवेशन नगरेको १५ वर्ष कटेको छ । प्रजातन्त्र सेनानी संघको अध्यक्षमा टंकप्रसाद शर्मा कँडेल निरन्तर रहे ।
०६४ सालदेखि आदिवासी जनजाति संघको नेतृत्व इन्द्रबहादुर गुरुङले गत माघसम्म गरे । यस बीचमा उनले एउटा पनि महाधिवेशन गराउन सकेनन् । पार्टीले महाधिवेशन गराउन असहयोग गरेको भन्दै उनले गत माघमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आदिवासी जनजाति संघमा देउवाले ओमबहादुर घर्तीमगरलाई मनोनित गरेका छन् ।
२०७२ सालमा दलित संघमा मीन विश्वकर्माको कार्यकाल सकिएको थियो । तर, उनले महाधिवेशन गराउन सकेनन् । विश्वकर्मालाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन् । फागुनमा पार्टीले गरेको निर्णयमा दलित संघको कार्यसमिति भने भंग गरिएको थिएन । पार्टी विधान अनुसार दलको संरचना अनुसार माथिल्लो स्थानको जिम्मेवारी लिँदा भ्रातृ संस्थाको पदबाट हट्नुपर्छ ।
२०६६ सालमा भोजराज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अपाङ्ग संघ गठन गरिएको थियो । महाधिवेशन एक पटक पनि गराउन नसकेका श्रेष्ठको कार्यसमिति पनि भंग भएको छ । तामाङ संघ र ठाकुर समाजले पनि महाधिवेशन गराउन सकेका छैन ।
तामाङ संघमा केबलबहादुर तामाङले कार्यकाल सकिएको पाँच वर्ष पूरा भएको थियो । ठाकुर समाजमा अध्यक्ष अनिरुद्रप्रसाद ठाकुरले महाधिवेशन नै नगरी उनको कार्यकाल सकिएको छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1162539
0 Comments