कमरेड महासचिव ! ‘बहुदलीय जनवाद’ कहिलेदेखि ‘दुईदलीय जनवाद’ भयो ?

राजनीतिमा बडो गज्जब-गज्जबका परिदृश्य देखिन्छन् यदाकदा ।

ठीक यतिखेर, एकातिर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा कम्युनिस्टहरूलाई ललकार्दै, दुत्कार्दै, खुलेआम चुनौती दिंदै भन्दैछन्, ‘कम्युनिस्ट भनेका व्यापारी हुन् । यिनले भय र भ्रम बेच्छन्, उत्तेजना किन्छन् । उत्तेजना सिकाउँछन्, चेतना हैन । कम्युनिस्टको कुन समूह हार्छ जित्छ, कांग्रेसलाई मतलब छैन । कांग्रेसका लागि सबै कम्युुनिष्ट उस्तै हुन् । माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् ।’

महामन्त्री थापाको यो अभिव्यक्ति कांग्रेसको पुरानै चरित्र र प्रवृत्तिको नयाँ संस्करण हो । कुनै मौलिक तर्क र नयाँ चिन्तन पद्धति हैन । कुनै रचनात्मक, सिर्जनशील तथा गतिशील अभिव्यक्ति हैन । कुनै दीर्घचिन्तन र समाधानमुखी सोच हैन । यथार्थमा त्यो पनि एकप्रकारको उत्तेजनाकै राजनीति हो । करिब ३२ वर्षअघि महामन्त्रीकै पदमा हुँदा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठीक यही वाक्य प्युठान पुगेर बोलेका थिए, ‘माले, मसाले, मण्डले एकै हुन् ।’ कोइरालाको अभिव्यक्तिले त्यतिखेर ठूलै चर्चा पाएको थियो । ठूलै हंगामा भएको थियो ।

महामन्त्री बनेलगत्तै गगनले किन ‘गिरिजापथ’ नै रोजे, त्यो कति उचित हो वा अनुचित ? त्यसको चर्चा कुनै सन्दर्भमा पछि गरौंला ।

आजको चर्चा भने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका पछिल्ला अभिव्यक्ति, सोच र अवधारणाबारे हो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भन्दैछन्, ‘देशलाई दुई दलीयता चाहियो, कि कांग्रेसलाई भोट देऊ कि एमालेलाई भोट देऊ ।’ अर्थात् गगन थापाको खुल्ला चुनौतीमा शंकर पोखरेलको कुनै साहसिक प्रतिक्रिया छैन । लाग्छ- पोखरेलले थापाका अभिव्यक्तिप्रति मनमनै आत्मसमर्पण गरेका छन् । चुनावको मुखमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा थापाका कटु आरोपमाथि तिखो प्रतिक्रिया गर्नुको साटो पोखरेल उल्टै कांग्रेसका लागि भोट माग्दैछन् ।

‘कि कांग्रेसलाई भोट देऊ कि एमालेलाई भोट देऊ’ भन्नुको अर्थ के हो ? उनी आफैं ‘फिप्टी-फिप्टी’ भइसके, ‘आधा कांग्रेस, आधा कम्युनिस्ट’ भइसके भन्ने हैन र ? संसदीय लोकतन्त्रको संस्कारमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलका लागि कसैले भोट माग्छ यसरी ? सायद यो संसारमै विरलै हुने घटना हो ।

महासचिव कमरेड शंकर पोखरेल ! देशको आवश्यकता एकातिर छ, बहसलाई अर्कोतिर बराल्ने दुष्प्रयास नगरौं । देशको आवश्यकता अहिले दुई चरण प्रणालीमा आधारित लोकपि्रय बहुमतसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद हो

गगन थापा र विश्वप्रकाशले कांग्रेसलाई भोट माग्नु सजिलै बुझिने कुरा हो । शंकर पोखरेलले कांग्रेसलाई भोट मागिदिनु त्यति सजिलै बुझिने कुरा हैन । आधा भोट कांग्रेसलाई मागिदिनु, पचास प्रतिशत मन कांग्रेसी बनाउनु हैन र ? गगन थापाको कम्युनिस्टहरूलाई ललकार, दुत्कार र चुनौतीको बदलामा शंकर पोखरेलले ‘ठिक छ म पनि ५० प्रतिशत त कांग्रेस नै हुँ’ भने जस्तो भएन र ?

गगनको भनाइ प्रष्ट छ- कांग्रेस माले, मसाले र मण्डले बीच कुनै भेद देेख्दैन । यो अलंकार र बिम्वमा माले भन्या- सीपी मैनालीको माले मात्र हैन, केपी शर्मा ओलीको एमाले, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पनि हो । मसाले भनेको मोहनविक्रम सिंहको मसाल मात्र हैन, प्रचण्डको माओवादी केन्द्र र विप्लव, वैद्यका नेकपा पनि हुन् । मण्डले को हो, के हो, अर्थ लगाइरहनु परेन ।

एमाले महासचिव पोखरेलको यो ‘आधा कांग्रेस’ मनोवृत्ति पछाडिको तर्क छ- दुई दलीयता । देशलाई दुई वटा दल भए पुग्छ भन्ने उनको धारणा छ । गज्जब कुरा कहाँ छ भने पोखरेलको पार्टीको औपचारिक सिद्धान्त भने ‘बहुदलीय जनवाद’ हो । बहुदल अर्थात् धेरै दल हुन्छ । बहुदलको अर्थ दुई दल मात्र हुँदैन, दुई वा दुईभन्दा बढी हुन्छ । एमाले महासचिव पोखरेलले ‘बहुदल’ को अर्थ नै बुझ्न छोडेका हुन् र ? एमाले वृत्तमा उनलाई कुनै बेला ‘बहुदलीय जनवाद’ का व्याख्याता, मदन भण्डारीका ‘बौद्धिक उत्तराधिकार’ भन्ने गरिन्थ्यो ।

जसले ‘बहुदल’ कै अर्थ बिर्सन थाल्छ, उसले ‘बहुदलीय जनवाद’ को व्याख्या कस्तो र कसरी गर्ला ? ‘बौद्धिक उत्तराधिकार’ को बिल्ला कसरी र कतिन्जेल कायम रहला ?

महासचिव कमरेड शंकर पोखरेल ! एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ थियो हैन ? त्यो कहिलेदेखि ‘दुई-दलीय जनवाद’ भयो ?

बरु ‘बहुदलीय जनवाद’ अघि एमालेको सिद्धान्त ‘नौलो जनवाद’ थियो । सन् १९३९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुङले ‘अन द न्यू डेमोक्रेसी’ भन्ने एक पुस्तिका लेखेका थिए । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेेष्ठले त्यसलाई ‘नयाँ जनवादबारे’ भनेर नेपालीमा अनुवाद गरे । २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि भूमिगत जीवनबाट पहिलोपटक बाहिरिएर २०४७ को कात्तिक २४ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा तत्कालीन मालेको महासचिवका रूपमा भाषण गर्दा मदन भण्डारीले त्यही ‘नयाँ जनवाद’ को पक्षपोषण गरेका थिए जो यथार्थमा ‘एकदलीय जनवाद’ थियो ।

‘एकदलीय जनवादी’ हरू कसरी ‘बहुदलीय जनवाद’ भए त्यसको भिन्नै कथा छ । यो यथार्थलाई बुझ्न पूर्वी युरोपदेखि विघटित सोभियत संघसम्म चहार्नुपर्ने हुन्छ, आज त्यता नजाऊँ । कम्तीमा मदन भण्डारीले ‘एकदलीय जनवाद’ को विश्व परम्परा भएका कम्युनिस्टहरूलाई ‘बहुदलीय जनवादी’ बनाइदिए, भण्डारीको त्यो गुन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले सकारात्मक मानेको थियो/मानेको छ ।

तर, पछिल्लो समय तिनै मदन भण्डारीको ‘आत्मिक उत्तराधिकार’ मानिएका केपी शर्मा ओली, ‘पारिवारिक उत्तराधिकार’ मानिएकी विद्यादेवी भण्डारी र ‘बौद्धिक उत्तराधिकार’ मानिएका शंकर पोखरेलको समेत संलग्नता र सहकार्यमा बहुदलीय जनवादका आधारभूत मान्यताहरूमाथि गम्भीर आघात गर्न सुरुवात गरियो । मदन भण्डारीको फोटोमा धुप-बत्ती बाल्दै मदन भण्डारीकै सिद्धान्तको घाँटी रेट्ने प्रयास भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा (नेकपा) भित्रको आन्तरिक अन्तरविरोधलाई देखाएर २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ७ गते दुई-दुई पटक निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गरे । चाहेको भए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्य रोक्न सक्थिन् । संवैधानिक राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुन्छ, उसले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक हर्कत स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने थिएन । कम्तीमा पहिलो पटक संवैधानिक अन्योलका कारणले गल्ती भएको थियो भनेर मान्ने हो भने पनि २०७७ फागुन ११ को फैसलापछि दोस्रो पटकको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले बकाइदा अस्वीकार गर्न सक्थिन् ।

तर, उनले त्यसो गरिनन् । बहुदलीय जनवादका बौद्धिक उत्तराधिकार शंकर पोखरेल आज पनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीका कदमको बचाऊ गर्दै अदालतलाई गाली गर्दै हिंडेका छन् ।

यो यथार्थलाई बुझ्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको ओली-पोखरेल नेतृत्वको एमालेलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हो भन्ने राजनीतिक अधिकार नहुनुपर्ने हो । मदन भण्डारीको फोटो पूजा गर्ने नैतिक अधिकार नहुनुपर्ने हो

यी घटना केवल संसदीय लोकतन्त्रका सामान्य दाउपेच मान्न सकिन्न । यी घटनाक्रमबाट मदन भण्डारीले २०४९ सालमा प्रस्तावित गरेको, एमाले पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित भएको र एमालेले त्यसपछिका महाधिवेशनबाट ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ को मान्यता दिएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ का कैयौं प्रस्तावना र मान्यता खण्डित हुन्छन् ।

जस्तो कि मदन भण्डारीले भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको १४ विशेषताभित्र ‘संविधानको सर्वोच्चता’ भन्ने एक सिद्धान्त छ । दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटनपछि त्यो सिद्धान्त स्वतः उल्लंघन हुन्छ । अर्कोतिर अदालतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै एमालेले वर्तमान सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ भन्ने गरेको छ । स्वयं शंकर पोखरेलले यो शब्द सयौं चोटि दोहोर्‍याएका छन् । यसबाट जनताको बहुदलीय जनवादका थप विशेषता विशेषतः विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त खण्डित हुन्छन् ।

त्यति मात्रै हैन, अन्तरपार्टी जनवादबारे मदन भण्डारीका जुन भनाइ र मान्यता थिए, नेकपा (नेकपा) को विवादको अवधिमा ती पनि कहींकतै लागु भएको देखिन्न । भण्डारी भन्थे कि पार्टी भनेको बहुमत हो । यदाकदा बहुमत गलत र अल्पमत सही हुन सक्दछ । तथापि अल्पमतले आफूलाई बहुमतमा परिणत नगरुन्जेल धैर्य गर्नुपर्दछ । बहुमत पक्षलाई मान्नुपर्दछ ।

नेकपा (नेकपा) एकमुष्ट हुँदा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ओली पक्ष अल्पमतमा थियो । त्यही स्थितिलाई टार्न, पार्टीमाथिको नियन्त्रण अल्पमत पक्षले कायम गर्न दुई-दुई पटक असंवैधानिक संसद विघटन गरिएको थियो भन्ने जगजाहेर छ । यदि उनमा भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादप्रति कुनै निष्ठा र सम्मान बाँकी हुन्थ्यो त केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बहुमत अनुसार आवश्यक परे विशेष महाधिवेशन बोलाउन र नेतृत्व छोड्न समेत राजी हुनुपर्दथ्यो ।

कुनै सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र निष्ठाको अर्थ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र हुँदैन । साँचो लोकतन्त्रवादीले, साँचो बहुदलीय जनवादीले आफूलाई अहित हुने अवस्थामा पनि आफ्नो सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुँदा त जसले पनि पालना गरिहाल्छ, त्यसमा केको निष्ठा र प्रतिबद्धता ? सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे यथार्थमा त्यो हो जो आफ्नो स्वार्थ र हित विपरित हुँदा पनि प्रतिबद्धता जनाएका मूल्य र मान्यताको पालना गर्दछ ।

यो यथार्थलाई बुझ्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको ओली-पोखरेल नेतृत्वको एमालेलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हो भन्ने राजनीतिक अधिकार नहुनुपर्ने हो । मदन भण्डारीको फोटो पूजा गर्ने नैतिक अधिकार नहुनुपर्ने हो ।

यो पंक्तिकारको भनाइ यो हैन कि संसदीय लोकतन्त्रमा संसद विघटनको घटना नै हुँदैनन् । तर, त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप देशैपिच्छे फरक हुन्छन् । २०४६ सालको संविधानमा नेपालमै थियो । २०७२ को संविधानमा त्यस्तो प्रावधान थिएन । फलतः सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई दुवैपटक हराइदियो । यसबाट एमालेलाई खै के फाइदा भयो त ? अहंकारको तुष्टीकरण बाहेक केही भएन । ‘गाँठ भी गुमना, बेबकुफ भी बनना’ भन्ने हिन्दी उखान जस्तो भयो । संघीय सरकार पनि गुम्यो । प्रादेशिक सरकार पनि गुमे । पार्टी पनि फुट्यो । संवैधानिक व्यवस्थाको उछित्तो पनि काढियो । एमाले आफूलाई अनुकूल नपर्दा आफ्नै मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ उल्लंघन गर्न सक्ने पार्टी हो भन्ने पुष्टि पनि भयो ।

करिब तीन दशकअघि एकदलीय जनवादीबाट बहुदलीय जनवादी बनेका र व्यवहारमा बहुदलीय जनवादी निष्ठा समेत गुमाइसकेका तिनै कमरेडहरू अहिले जोडतोडले ‘दुईदलीय जनवादी’ बर्को ओढेर कांग्रेसको मनोवैज्ञानिक ओतमा अस्तित्व रक्षाको प्रयत्न गर्दैछन् । ‘दुईदलीय जनवाद’ को अन्तर्यमा त्यही सैद्धान्तिक दिवालियापन र लोकतान्त्रिक निष्ठाबाट विचलनको क्रम बाहेक अर्थोक केही देखिन्न ।
पहिलो कुरा- सृष्टि आफैंमा एक बहुआयामिक अस्तित्व हो । एकदलीयता वा दुई दलीयता भन्ने सोच, चिन्तन र अवधारणा आफैंमा सृष्टि वा प्रकृति विरोधी सोच हो ।

जस्तो कि कसैले भन्यो- कि भाङ रोज कि धतुरो रोज्ने ? अनि संसारका बाँकी सबै वनस्पति नष्ट गर्दिने हो, त्यो कस्तो सोच हो ?

कि कालो रोज कि सेतो रोज- हरियो, नीलो, रातो, पहंेलो, बैजनी आदि बाँकी सबै रंग समाप्त गर्दिने हो- त्यो कस्तो सोच हो ?

कि केतुके रोज कि करबिरे रोज, बाँकी सबै- सयपत्री, गोदावरी, गुलाफ, चम्पा, चमेली, पारिजात, गुराँस, सुनाखरी, लालुपाते आदि सबै फूललाई फुल्न प्रतिबन्ध छ, त्यो कस्तो सोच हो ?

दुई दलीयताको राग ठीक त्यस्तै सोच हो । यो सृष्टिको नियम विरोधी सोच हो । प्राकृतिक विविधता, जैविक विविधता विरोधी सोच हो । प्राकृतिक विविधता विरोधी सोच जब राजनीतिमा आउँछ, त्यो राजनीतिक संकीर्णता, निषेध र निरंकुशता बन्छ । राजनीतिक विविधताको विरुद्ध उभिनु नै निरंकुशता हो । जब यो सोच सामाजिक क्षेत्रमा आउँछ, जातिवाद, नश्लवाद र फाँसीवाद बन्न पुग्दछ । त्यसले सामाजिक विविधता निषेध गर्न खोज्दछ ।

प्राकृतिक दर्शनमा एक अस्तित्ववाद, सामाजिक दर्शनमा फाँसीवाद र राजनीतिक दर्शनमा निरंकुुशता एउटै विचारका फरक-फरक रूप हुन् । एकदलीय जनवाद होस् वा दुईदलीय जनवाद त्यो प्रकारान्तरले निरंकुशता हो । प्राकृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विविधता विरोधी दुष्ट र निषेधकारी सोच हो । मदन भण्डारीको विरासतमा टेकेर महासचिव कमरेड पोखरेल आज त्यही विविधता विरोधी, संकीर्णताको सुरुङतिर छिरेका छन् । भण्डारीको वैचारिक विरासतलाई नर्कको बाटो प्रस्थानस्थ गराउँदैछन् ।

कतिपयलाई भ्रम पर्न सक्छ- अमेरिका, बेलायत र भारतमा दुई-दलीयता छ, खै त्यहाँ लोकतन्त्र चलेकै छ । यथार्थमा संसारको कुनै पनि देशमा कहिल्यै पनि दुई-दलीयता थिएन/छैन । कमरेड शंकर पोखरेल Û छ त कतै ? दिन सक्नुहुन्छ कुनै एउटा उदाहरण ? बरु एकदलीयता छ- चीन, उत्तरकोरिया, भियतनाम, लाओस, क्युबा र सिरियामा । एकदलीयता हिजो- सोभियत संघ, इराक, पूर्वी युरोप र जिम्बाबेमा थियो । ‘दुई-दलीयता’ कुन देशको संवैधानिक व्यवस्था हो- कसैले बताइदिए हुने ?

जहाँसम्म अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट्सले मात्र किन आलोपालो चुनाव जित्छन् भन्ने प्रश्न हो- त्यो त्यहाँको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हैन । अमेरिकामा बहुदलीय लोकतन्त्र नै छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो परिणाम आउनुको रहस्य निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको छ, जसलाई ‘निर्वाचक मण्डलमा आधारित राष्ट्रपतीय प्रणाली’ भनिन्छ । यो प्रणालीमा नयाँ पार्टी हुर्किन, बढ्न सहज हुँदैन । तसर्थ विभिन्न फरक राजनीतिक सोच भएका समूह र व्यक्तित्वहरू यहीभित्र ‘प्राइमर’ को अभ्यास गर्दछन् ।

जस्तो कि चर्चित सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा एक ‘समाजवादी’ हुन् । तर, उदार लोकतान्त्रिक दल डेमोक्र्याटिक पार्टी भित्र छन् । त्यहीं उनी प्राइमर मार्फत राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । पार्टीभित्र सधैं समाजवादी विचार र एजेण्डा उठाउँछन् । अमेरिकी दलभित्र यो स्वतन्त्रता छ ।

के नेपालका कांग्रेस, एमालेमा यो स्वतन्त्रता छ ? के यी दलमा प्राइमर इलेक्सन हुन्छ ? हुँदैन । अमेरिकी प्रणाली र नेपालको प्रणाली कहींकतै तुलनीय छैन ।

तथापि त्यहाँ राष्ट्रपतिमा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि भाग लिन्छन् । गि्रन र लिवरिटारियन पार्टीले लामो समयदेखि राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिंदै आएका छन् । पछिल्लो सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको लिवरिटारियन पार्टीले करिब १९ लाख भोट ल्याएको थियो, त्यो कुनै कम भोट हैन । अमेरिकामा दुई दलीयता छ भन्ने भ्रम त्यहाँको संवैधानिक व्यवस्था, दलीय प्रणाली, दलहरूको स्थितिबारेको अज्ञानता मात्र हो ।

बेलायतको त झनै बहुदलीय-संसदीय लोकतन्त्र हो । कन्जर्भर्ेटिभ र लेबर दुई ठूला दल मात्र हुन्, त्यो पनि सदाबहार दुई ठूला दल हैनन् । प्रारम्भमा त्यहाँ हृवीग र टोरी नामका दुई ठूला दल थिए । टोरीले आफ्नो नाम बदलेर कन्जर्भेटिभ बनायो भने हृवीग लिवरल डेमोक्र्याट्स भयो । लेबर दल धेरै पछि सन् १९२१ तिर मात्र ठूलो भएको हो । करिब ३० वर्षसम्म यो दल सानो थियो । लिवरल डमोक्र्याट्स आज पनि लोकप्रिय मतमा तेस्रो ठूलो दल छ । लेबर र एसएनपीको उदयले बेलायती राजनीतिलाई झनै बहुदलीय बनाएको छ, दुईदलीय हैन ।

पछिल्लो सन् २०१९ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा त्यहाँ १० वटा पार्टीले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेको एसएनपीको ४८ सिट छ भने चौथो स्थानमा रहेको लिवरल डेमोक्र्याट्सको ११ सिट छ । बेलायतमा दुईदलीय प्रणाली छ भन्ने भ्रम एमाले दिग्गजहरूमा कसरी उत्पन्न भयो, आश्चर्य लाग्छ ।

भारतमा त झनै दुई दलीयता छैन । सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु अघिदेखि नै त्यहाँ मुख्य पाँच वटा राजनीतिक प्रवृत्ति थिए, अद्यापि छन् । भारतीय लोकतन्त्र पूरापूर बहुदलीय लोकतन्त्र हो । यहाँ अहिले करिब २८०० दर्तावाल वैधानिक राजनीतिक दल छन् । तीमध्ये ८ दलले राष्ट्रिय दल र ५४ ले प्रादेशिक दलको मान्यता पाएका छन् । कम्तीमा ३ राज्यबाट पर्ने गरी लोकसभाको २ प्रतिशतसम्म सिट जित्ने र ६ प्रतिशतसम्म लोकपि्रय मत ल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने गरिन्छ । कुनै प्रदेशको विधानसभामा ४ सिटसम्म जित्ने दल सम्बन्धित प्रदेशको प्रादेशिक दल मानिन्छ ।

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस स्वतन्त्रता अघि बनेको दल हो । कंग्रेसबाट फुटेर विभिन्न प्रदेशमा यही विचारधाराका दल बनेका छन् । पश्चिम बंगालको त्रिणमूल कंग्रेस, आन्द्रको युवा कंग्रेस, महाराष्ट्रको राष्ट्रवादी कंग्रेस आदि यही धारका दल हुन् ।

दोस्रो- समाजवादी धारका दलहरू । सन् १९३४ मा जयप्रकाश नारायण, डा. राममनोहर लोहिया र आचार्य नरेन्द्र देवले सुरुवात गरेको ‘समाजवादी कंग्रेस पार्टी’ यो धारको आधारशिला थियो । स्वतन्त्रतापछि डा. भीमराव अम्बेडकर र डा. राममनोहर लोहियाले यो धारको विचार, आन्दोलन र संगठनलाई जीवन्त राखे । सन् १९७४ को जेपी आन्दोलनपछि यो धार झनै शक्तिशाली भयो । बिहारका राष्ट्रिय जनता दल र जनता दल युनाइटेड, उत्तरप्रदेशका सपा र बसपा, कर्नाटकाको जनता दल (सेक्युलर) आदि यो धारका दलहरू हुन् ।

तेस्रो- साम्यवादी धार हो । यो धार पनि स्वतन्त्रता अघि नै सन् २०१९ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै विकास भएको हो । कम्युनिस्टहरू मूलतः केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बंगालमा शक्तिशाली थिए ।

पश्चिम बंगालमा ३४ र त्रिपुरामा २६ वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको प्रादेशिक सरकार चलेको थियो । कम्युनिस्टहरूले लोकसभामा ६४ सिटसम्म जितेको इतिहास छ । यो धारमा साना ठूला ३६ पार्टी छन् । तीमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी (लिवरेशन) मुख्य हुन् ।

चौथो- हिन्दू-राष्ट्रवादी धार हो । यो धारको मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, जो सन् २०१४ यता संघमा निरन्तर सत्तारुढ छ । महाराष्ट्रियन हिन्दू अभियन्ता विनायक दामोदर सावरकर यो धारका प्रारम्भकर्ता थिए । सन् १९१५ मा हिन्दू महासभा गठन गरी सावरकरले यो धारको बीउ रोपेका थिए । सन् १९२५ मा केवी हेडगेवारले नागपुरलाई केन्द्र बनाएर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ सुरुवात गरे । यो धारका मुख्य सिद्धान्तकार भने एमएस गोल्वालकर मानिन्छन् । सन् १९५१ मा गोल्वालकरको प्रेरणामा यो आन्दोलनलाई राजनीतिक रूप दिइयो र श्यामप्रसाद मुखर्जीको नेतृत्वमा भारतीय जनसंघ गठन भयो ।

सन् १९७७ मा यो पार्टी केही समय जनता पार्टीमा विलयन भएको थियो । पहिलो गैरकंग्रेस सरकार मोरारजी देसाईको सरकारमा यसका नेता अटल बिहारी बाजपेयी र लालकृष्ण आड्वाणी मन्त्री थिए । जनता पार्टीको विघटनपछि यो धारले सन् १९८० मा आफूलाई भारतीय जनता पार्टीका नाममा पुनर्गठित गर्‍यो । आज यो पार्टी देशको मात्र हैन, संसारकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्न पुगेको छ । यसका १९ करोड पार्टी सदस्य छन् ।

पाँचौं धार भने क्षेत्रीय दलहरू हुन् । यी प्रदेश नै पिच्छे फरक-फरक छन् । महाराष्ट्रमा मराठा राष्ट्रवादको भावनामा आधारित शिवसेना, तमिलनाडुमा डिएमके र एआइएडिएमके, झारखण्डमा झारखण्ड मुक्तिमोर्चा, असममा असम गण परिषद, सिक्किममा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा आदि प्रादेशिक पार्टीहरू छन् ।

सन् २०१९ को पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा १९ दलले प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

बेलायत र भारत- दुवै देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छैन । प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नै त्यहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र कायम भएको हो ।

कमरेड शंकर पोखरेल ! के यी तथ्यहरू तपाईंको सूचना र संज्ञानमा नभएकै हुन् ?

नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको बहस मूलतः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आधारित संसद हो, तथाकथित ‘दुईदलीय जनवाद’ हुँदै हैन । देशको मूल आवश्यकता र विमर्शलाई वर्गल्याउन ‘दुईदलीय जनवाद’ को हल्ला पिटाइएको हो भने किञ्चित हिचकिचाउनु पर्दैन ।

नेपालमा मात्र हैन, यो बहस पछिल्लो दशकमा अमेरिका, बेलायत र भारतमा समेत तीव्र हुँदै गएको छ । त्यहाँका राजनीतिशास्त्री र प्राज्ञिक क्षेत्रले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा पैरवीलाई तीव्र बनाउँदै लगेका छन् । जसको अभिमुखीकरण कथित एकदलीय जनवाद वा ‘दुईदलीय जनवाद’ तिर हैन, प्राकृतिक विविधताको सिद्धान्तअनुरूप सामाजिक तथा राजनीतिक विविधतालाई पनि कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेतिर लक्षित छ ।

अमेरिकी बहसको सन्दर्भमा राजनीतिशास्त्री लि द्रुटम्यानको सन् २०१९, डिसेम्बरमा प्रकाशित किताब ‘ब्रेकिङ द टु पार्टी डुम लुुपः द केस अफ मल्टीपार्टी डेमोक्रेसी इन अमेरिका’ पढ्न सविनय आग्रह गर्दछु । भारतका कंग्रेस नेता, लोकसभा सांसद तथा चर्चित लेखक शशि थरुरले गत वर्ष भारतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली किन जरूरी छ भनेर लामो लेख लेखेका थिए । सन् २०१९ को आम निर्वाचनपछि बेलायती सञ्चारमाध्यमले डेनमार्क, स्पेन, स्वीडेन र फिनल्याण्डको निर्वाचन प्रणालीसँग बेलायतको निर्वाचन प्रणालीको तुलना गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका पक्षमा शृङ्खलाबद्ध बहस, आलेखहरू छापेका थिए ।

बेलायतको पछिल्लो आम निर्वाचनको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ४३.६ प्रतिशत मत पाएको कन्जर्भेटिभले ३६५ अर्थात् ५७.३ प्रतिशत सिट जितेको थियो । अर्थात् प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको कारणले यो पार्टीलाई प्राप्त गर्नुपर्ने २८२ सिटको साटो थप ८३ सिट हासिल भएको थियो । लेबरले ३२.१ प्रतिशत लोकपि्रय मत प्राप्त गरी करिब २०५ सिट हाराहारी जितेको थियो । त्यसपछिको दुई पार्टीको स्थितिले प्रथम हुनेले जित्ने प्रणालीको धज्जी उडाउँछ । लोकपि्रय मतमा ११.६ प्रतिशत पाएको लिवरल डेमोक्रयाटसले ११ सिट मात्र पाएको छ जबकि उसले समानुपातिक प्रणालीमा ७५ सिट पाउनुपर्ने हुन्थ्यो । अर्कोतिर ४८ सिट ल्याएर सिटमा तेस्रो भएको एसएनपीको लोकपि्रय मत भने लिवरल डेमोक्र्याट्सको आधाभन्दा कम ३.९ प्रतिशत मात्र थियो ।

बेलायती राजनीतिशास्त्री र विज्ञहरूले यसलाई ठूलो राजनीतिक विरोधाभास र लोकतन्त्रको उपहासका रूपमा निन्दा गरेका छन् ।

अमेरिका, भारत, बेलायतसँग डेनमार्क, स्वीडेन, स्पेन, नेदरल्याण्डजस्ता पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशको स्थिति तुलना गर्ने हो भने पछिल्ला देशहरूको राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक सहिष्णुता, सुशासन, आर्थिक विकास, प्रतिव्यक्ति आय र मानवीय विकास सूचकांक निकै राम्रो र उच्च छ । प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली भएका बेलायत र भारतका भन्दा धेरै दल त्यहाँ पनि छैनन् । त्यहाँका पछिल्ला निर्वाचनमा स्वीडेनमा ८, स्पेनमा ९, डेनमार्कमा १० पार्टीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

लि द्रुटम्यानले आफ्नो पुस्तकमा अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको दुर्भाग्य’ भनेका छन् । उनले निर्वाचक मण्डलमा आधारित राष्ट्रपतिको साटो दुई चरण प्रणालीमा आधारित लोकपि्रय बहुमतको राष्ट्रपति र साना युरोपेली देशहरूको जस्तो समानुपातिक संसद नभए अमेरिकी लोकतन्त्र कुनै दिन जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपालमा २०४६-२०५६ को अवधि एकप्रकारले कांग्रेस-एमालेको दुई दलीयता जस्तै थियो तर देशले खै के उपलिब्ध गर्‍यो ? के माओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम जस्ता दल हुँदैनथे भने कांग्रेस र एमालेबाट मात्रै देशमा गणतन्त्र, संघवाद, समावेशिता, सामाजिक न्याय, सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण, बहुसांस्कृतिकतावाद सम्भव हुन्थ्यो त ? पक्कै हुने थिएन ।

महासचिव कमरेड शंकर पोखरेल ! देशको आवश्यकता एकातिर छ, बहसलाई अर्कोतिर बराल्ने दुष्प्रयास नगरौं । देशको आवश्यकता अहिले दुई चरण प्रणालीमा आधारित लोकपि्रय बहुमतसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद हो । यो प्रणालीमा दलको संख्याले राजनीतिक स्थायित्वमा कुनै अर्थ राख्दैन न त राजनीतिक शक्तिको अवाञ्छित ‘डिस्पर्सन’ नै हुन्छ । न त थ्रेसहोल्ड नै आवश्यक हुन्छ ।

संसदको कुल संख्या र खसेको सदरमतको भाजनबाट आफैं प्राकृतिक थ्रेसहोल्ड कायम हुन्छ, जो माथि उल्लिखित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका युरोपेली देशहरूमा भइरहेकै छ । संसदमा देशका सामाजिक तथा राजनीतिक विविधता समेटिन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कारणले सरकारको स्थिरता हुन्छ ।

कमरेड महासचिव ! सधैं आफ्नै पार्टी, गुट र समूहको हित मात्र सोचेर, त्यसको विकृत, विद्रुप, सैद्धान्तीकरण गर्दैमा मदन भण्डारीको साँचो बौद्धिक उत्तराधिकार होइएला ? अब त देश, जनता र भावी पुस्ताको दीर्घकालीन हितमा पनि सोच्ने कि ? संकीर्ण र स्वार्थप्रेरित आग्रहको साटो सिर्जनशील र रचनात्मक बहसतिर लाग्ने कि ? एकदलीयताप्रतिको विरासत-मोहबाट अझै मुक्त हुन नसकेर ‘दुई दलीयता’ को आवरणमा प्राकृतिक विविधता, सामाजिक विविधता विरोधी निरंकुश र फाँसीवादी विचारको पैरवी गर्नु साटो साँचो अर्थमा ‘बहुदलीय जनवादी’ हुने प्रयत्न गर्ने कि ?

source https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1095949