संघीयतामा बरालिएको पाँच वर्ष

अहिले मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सँघारमा छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारमा सम्मिलित गठबन्धन दलहरूसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा अब सन्देह रहेन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुने संकेत पनि देखा परिरहेका छन् भने स्थानीय तवरबाटै विभिन्न दलबीच चुनावी तालमेल हुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै टड्कारो देखापर्दछ ।

अहिले सबैको चासोको विषय भनेकै तोकिएको मितिमा शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न हुनु हो । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो । अर्थात् यस पटकको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई तीन तहको संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गरेपछि भएको ऐतिहासिक निर्वाचनबाट राज्यका तीनै तहमा जनप्रतिनिधिको शासन स्थापित भयो । त्यसयता जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । तीन तहका सरकारहरूबारे आ-आफ्नै बुझाइ र टिप्पणी छन् । राज्यको पुनर्संरचनापछिको वर्तमान कार्यकाल निकै हदसम्म ऐतिहासिक हो । यो अवधि बदलिएको शासनव्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने आधारहरू निर्माणको चरण पनि थियो ।

विगत २५० वर्षभन्दा लामो अवधिको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको चरित्र भत्काएर अवलम्बन गरिएको व्यवस्था हो, संघीयता । राज्य संयन्त्रको तल्लो इकाइसम्म राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारको निक्षेपणका लागि नै संघीय शासनपद्धतिको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । त्यसैले संघीयताको आवश्यकता र अपरिहार्यताका मूलतः दुई कारण छन् । पहिलो कारण हो राजनीतिक अधिकारको निक्षेपण । यो मुलुकको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं अन्य विविधतालाई सम्मान गर्दै शोषित, उत्पीडित एवं सीमान्तकृत समुदाय (भूगोल पनि)लाई राज्य संयन्त्रको सबै इकाइहरूमा अधिकार स्थापित गर्नु एवं ती सबै समुदायहरूको हक, अधिकार पहिचानको सुनिश्चितता गरी शासन संचालनमा सबैको समानुपातिक सहभागिता र समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्नु संघीयतको ध्येय हो ।

दोस्रो उद्देश्य भनेको आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना तथा समान एवं न्यायोचित वितरण हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थामा स्रोत साधनको पनि केन्द्रीकरण हुने र स्रोतसाधन तथा अवसरको वितरण शक्तिशाली केन्द्रबाट हुने परिपाटीले समतामूलक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । शासनसत्ताको केन्द्रबाट टाढा रहेका दूरदराजका भूगोलमा स्रोतसाधनको पहुँच कम हुँदै जाने र त्यसले असमान विकासलाई नै टेवा दिने हुँदा यसको विकल्पको रूपमा संघीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरिएको हो । यसमा जहाँ स्रोतको संकलन हुन्छ, अधिकार र साधनको सिर्जना हुन्छ, त्यसको प्रयोग पनि त्यहीं हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्दछ । त्यसैले संघीयता नै आर्थिक एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको पनि उच्चतम अभ्यास हो । यसले राजनीतिक अधिकारको निक्षेपण गर्नुका साथै आर्थिक अवसरहरूको पनि सिर्जना गर्दछ । परिणामस्वरूप हामीले खोजेको र चाहेको विकास, समृद्धि, उन्नति र सुशासनको मार्गप्रशस्त हुनेछ ।

तर, गएको पाँच वर्षको संघीयताको अभ्याससम्बन्धी समष्टिगत तस्बिर भने उतिसारो उत्साहित देखिएको छैन । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहयोगात्मक एवं सहकार्यात्मक संघीयतामा नीति निर्माण, वित्तीय स्रोतको पहिचान र परिचालन तथा विकास निर्माणमा तीन तहहरूबीच आवश्यक समन्वय जरूरी हुन्छ । तर, व्यवहारतः त्यस्तो सहकार्ययुक्त संस्कारको विकास हुनसकेको देखिंदैन । जनताको घरदैलोको सरकारको रूपमा परिभाषित स्थानीय तहहरूले गर्ने कार्यसम्पादनले नागरिकको दैनिकीमा प्र्रत्यक्ष प्रभाव पार्नुपर्दछ । स्थानीय तहहरूले प्रवाह गर्ने सेवाले आम नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष बदलाव ल्याउनुपर्दछ ।

राजनीतिक दलहरूले नै घोषणा गरे अनुरूप गाउँ-गाउँमा पुर्‍याइएको सिंहदरबारले नागरिकलाई कत्तिको सहज सेवा प्रवाह गर्‍यो ? के गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरबारले सुशासन ल्यायो ? कि ती आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका अखडा बनिरहेका छन् ? निश्चय पनि अहिले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो, तर सिंहदरबारको केन्द्रीकृत मानसिकता, त्यहाँको शैली, संस्कार र भ्रष्टाचार पनि उसैगरी विकेन्दि्रत भएको छ । अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई निकै शक्तिशाली ठान्छन् । शक्तिशाली मात्र हैन, आफूलाई विशिष्ट नै ठान्न थालेका छन् । शक्तिको आडमा तिनले गर्ने कार्यसम्पादन व्यक्तिमुखी हुन गएका छन् । गाउँका साझा समस्या हैन, निर्वाचित व्यक्तिको लहड र सनक नै स्थानीय मुद्दा बन्न पुगेका छन् ।

स्थानीय तहहरूको आवश्यकताको पहिचान, मुद्दाको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । देशैभर कहीं न कहीं निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माणाधीन कथित भ्यूटावरहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । देशका डाँडाकाँडा, थुम्कादेखि समथर मैदानसम्ममा निर्माण गरिएका कंक्रिटका भ्यूटावर तथा मठमन्दिर, स्वागतद्वार, मूर्ति, मुखौटा ेलगायतका कंक्रिटमय संरचनाहरूले बरालिएको विकासलाई संकेत गरेको छ । यस्ता संरचनाहरूमा गरिने खर्च पूरै अनुत्पादक हुन् । साथै त्यहाँ गरिएको खर्चले अनावश्यक रूपमा वित्तीय स्रोतमा चाप पर्न गएको छ । यदि प्राथमिकीकरण गरिएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी बढाएर त्यस्ता अनुत्पादक लगानी कटौती गर्ने हो भने पनि स्थानीय तहको तस्बिरै बदलिन्थ्यो । तरÙ सीमित लाभ, प्रचार मोह अनि कथित विकासे छवि प्रदर्शन गर्नैका लागि त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खन्याउने परिपाटी बढेर गएको छ ।

सीमित स्रोतको परिचालन गर्दा निश्चय पनि त्यहाँको टड्कारो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नै पर्दथ्यो । बहुजनको हितलाई ध्यान दिनुपर्दथ्यो । तर, स्थानीय तहहरूमा हुने विकास निर्माणका योजना छनोटदेखि स्रोत परिचालनसम्मका कार्यहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निजी, समूहगत एवं दलगत स्वार्थ नै हावी भएको देखिन्छ । त्यसका साथै कथित विकासका नाउँमा जनप्रतिनिधिहरूको लहड र सनककै भरमा भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा जथाभावी खर्च गरिंदा एक त पर्यावरणीय सन्तुलनमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर सीमित स्रोतको दुरुपयोग भएको आभास हुँदैछ ।

त्यस्तै संघीयताको महत्वपूर्ण अंग हो प्रादेशिक संरचना । वास्तवमा प्रदेशको संरचनाले नै संघीयताको अनुभूति गराएको छ । तर, प्रदेश सरकारले आफूलाई देखिने र सुनिने गरी प्रस्तुत गर्नै सकेको छैन । संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश स्थानीय तह र संघीय सरकारलाई जोड्ने कडी हो । प्रदेशको बलियो उपस्थितिले नै शासन व्यवस्थामा आएको बदलावको आभास गराउने हो । यही तहले नै परिवर्तनको अनुभूति गराउने हो । यसका लागि शासन प्रणाली बढीभन्दा बढी जनसहभागितामूलक हुनुपर्दछ । जनसहभागिताले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, जुन नीतिनिर्माणको प्रक्रियाबाटै आरम्भ हुन्छ । नीतिनिर्माण प्रक्रियामा जति धेरै जनसहभागिता हुन्छ, त्यो निर्णयप्रति त्यति नै धेरै अपनत्वको भावना पैदा हुन्छ र यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई दिगो र संस्थागत गर्दछ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले आफ्ना कामकारबाहीहरू गर्दा बढीभन्दा बढी जनसहभागितालाई सुनिश्चित हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्दथ्यो । तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन ।

संघीयताको अभ्यासमा मधेश प्रदेश सरकारले अगुवाई गरेको छ । यसले संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप नै सुरुआती चरणबाटै कार्यसम्पादन गरेको थियो । संघीयतालाई लागू गर्ने सवालमा कानूनहरू निर्माणदेखि संविधानको साझा अधिकारका सूचीहरूको प्रयोगका लागि अग्रसरता देखायो । संघीय सरकारलाई संघीय कानून निर्माणका लागि ताकेता पनि गर्‍यो । प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न संघीय सरकारसँग कानूनी उपचारको बाटो पनि पहिल्यायो । संघदेखि सबै प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो, तर मधेश प्रदेशमा केही स्थायित्व देखापर्‍यो । संघीय सरकारसँग देखा परेका र पर्नसक्ने विवादलाई निप्टारा लगाउन कानूनी सहायता लिनेसम्मको काम मधेश प्रदेशले गरेको छ । जबकि अरू प्रदेशहरूले केन्द्रसँग क्षेत्राधिकारमा देखिएका विवाद तथा प्रदेशका लागि आवश्यक केही जरूरी कानूनहरू निर्माणबारे औपचारिक गुनासोसम्म पनि गरेनन् ।

पछिल्लो समयमा मधेश प्रदेश नामकरणसँगै त्यसले पहिचान पनि पाएको छ । जनकपुरधामलाई राजधानी बनाएर मिथिला सभ्यताको पक्षपोषण पनि भएको छ । गएको चार वर्षमा मधेश सरकारले केही लोकपि्रय एवं जनपि्रय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान मधेशमा सञ्चालित सफल कार्यक्रम हो । त्यस्तै मधेश सरकारले एक कृषि, एक प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ । नेपालमै पहिलोपटक प्रादेशिक निजामती ऐन तथा सुशासन ऐन तर्जुमा गरेको छ । किसानलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । तथापि यो चार वर्षमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने धेरै महत्वपूर्ण कामहरू हुन सकेन । प्रदेशलाई संघीयताको नमूना बनाउने अवसर भने गुमाउन पुगेको छ ।

गएको चार वर्षमा अन्य प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन पनि केवल प्रशासनिक काममै सीमित भयो । प्रदेशहरूले जनताका दैनिकी सम्बोधन हुने गरी कुनै कार्ययोजना ल्याउन सकेनन् । प्रदेशको उपस्थितिप्रति अपनत्व सिर्जना हुन सकेन । प्रदेशहरूले निर्माण गरेका ऐन-कानून तथा कार्यविधिहरू पनि प्रशासनिक सहजतामै सीमित भए । प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक विकासको सुरुवातै भएन । प्रादेशिक अर्थतन्त्रको जग हाल्ने काम भएन ।

प्रदेशको आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा प्राथमिकता तोकेर योजनाबद्ध काम गर्ने परिपाटी सुरु नै भएन । जे-जति काम भयो, संघीय मोडेलको प्रादेशिक संस्करणकै रूपमा देखापर्न गयो । प्रदेशको महत्व र उपादेयताबारे जागरण गर्ने, सचेतना फैलाउने प्रवर्द्धनात्मक कार्य हुन सकेन । प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकतालाई स्थापित गर्ने कुनै मौलिक प्रयत्नहरू भएनन् । बरु आलोचित संसदीय अभ्यासलाई सबै प्रदेशमा संस्थागत गर्ने काम भयो । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू सामेल भए ।

मूलतः प्रदेशका यस्तै गतिविधिले नेपालमा संघीयता सकसमा पर्दै गएको अनुभूति भएको छ । खासगरी काठमाडौंकेन्दि्रत शासकीय मनोकांक्षाकै कारण अहिले संघीयता सकसमा परेको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको खर्चालु प्रवृत्तिका कारण बजारमा संघीयताबारे टिप्पणी सुरु हुन थालेको छ । यसले प्रशासनिक खर्च बढाएकोप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखिंदैछ । जान्ने बुझ्नेहरू पनि यसको जटिलता बारे भन्दा सतही रूपले प्रशासनिक पक्षको टिप्पणीमै रमाइरहेका छन् । आम नागरिकमा भने संघीयताले ‘हर्ष न विस्मात्’को अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । अनि गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म एउटा अनुत्तरित प्रश्नले घर गरेको छ, आखिर यो संघीयताले के दियो ? अनि कहिलेसम्म टिक्छ ?

संघीयता त्यस्तो कुनै अद्भुत शासनपद्धति थिएन, जसले सबैलाई भौतिक रूपमा केही न केही देओस् Û अनि संघीयता सबै समस्याको समाधान गर्ने ‘जादुको छडी’ पनि थिएन । यो एउटा शासनपद्धति थियो र हो । हामी केही ऐतिहासिकता र आवश्यकताबीच संघीय शासनपद्धति अवलम्बन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं । त्यसैले संघीयताबारे जुन ढंगको सघन विमर्श हुनुपर्दथ्यो, सुरुदेखि नै त्यो हुन सकेन । सुरुवाती चरणबाटै संघीयताको बहस बरालिन पुग्यो ।

राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी लाइन अनुसार ‘हुन्छ या हुन्न’को बहसमै दशक बिताइदिए । संघीयताको बहुआयामिक पक्षबारे विमर्शै भएन । यसको जटिलता र संभावनाबारे नागरिकलाई दीक्षित नै गरिएन । संघीयता के हो ? यो किन चाहियो ? यसबाट कसरी मुलुकको अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरण हुन्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहे । दलहरूले संघीयताबारे जागरण गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सामना गर्नुपर्ने जटिलताबारे पटक्कै सोचिएन । परिणामतः अहिले संघीयता नै सकसमा परेको अनुभूति हुँदैछ ।

संघीय शासन व्यवस्थामा जनताले सहज सेवा पाउनुपर्छ । जनताका हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दाहरू सम्बोधित हुनुपर्छ । जनताको दैनिकी सहज बन्नुपर्छ । समतामूलक विकास र उन्नतिको आधार तय हुनुपर्छ । स्थानीय तवरबाटै जीविकोपार्जन व्यवस्थित हुनुपर्छ । समाजमा सबैको आर्थिक, सामाजिक हैसियत स्थापित हुनुपर्छ । स्थानीय रूपमै आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सहज हुनुपर्छ । संघीय संरचनामा बनेको स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा आधारभूत आवश्यकता र सेवाहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ ।

त्यसैले पुनर्संरचित मुलुकमा बनेका तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी मिहिन तरिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यको पुनर्संरचना र नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारयुक्त मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने र राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा-सुविधालाई सरल र सहज ढंगबाट नागरिकसम्म डेलिभर गर्ने काम नै सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

माथि नै उद्धृत गरियो कि संघीयताको अभ्यासमा गएको पाँच वर्ष केवल अनुभवमै सीमित भयो । यो पाँच वर्षमा जेजति काम हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । तथापि संघीयतालाई जनजनमा परिचित गराउने काम भने यो अवधिमा भयो । संघीयताले नै यो मुलुकको भौगोलिक, जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्नेछ । संघीय शासनप्रणालीले नै समतामूलक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नेछ । यही शासन व्यवस्थाले सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका समुदायलाई जोड्ने काम गर्दछ । अभ्यासमा केही कमी-कमजोरी भएका छन्, तथापि संघीयता नै यो मुलुकको उन्नतिको व्यवस्था हुनेमा कुनै सन्देह छैन ।

जनप्रतिनिधिहरूको गएको पाँच वर्ष बरालिन पुगेको छ । यो पाँच वर्ष मूलतः खेर गएका छन् । अब स्थानीय तह हुँदै संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनले नयाँ मतादेशसहित जनप्रतिनिधिहरू शासनसत्तामा पुग्नेछन् । तिनले पनि अहिलेकै जस्तो लैबरीयुक्त विगत दोहोर्‍याउने खतरा उत्तिकै छ । त्यसैले संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप राज्यको पुनर्संरचनामा देखापरेका असामञ्जस्यतालाई समाधान गर्दै हामी उन्नतिको मार्गमा लम्कनुपर्दछ । यो व्यवस्थालाई अझ उन्नत बनाउन यसका कमि-कमजोरीलाई सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ । कार्यकारी हैसियतमा रहेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी जवाफदेही र जनउत्तरदायी बन्नु जरूरी छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1097760