माधव नेपालको रोडम्याप : सत्ता, संगठन र गठबन्धन

११ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने यसअघि नै तय थियो । तर २ भदौमा एमालेबाट अलग भएको यो दलले वैधानिकता नपाएकाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार समेत रोकिएको थियो । ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिएपछि शुक्रबार सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरिएको छ । ‘सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छौं । मन्त्रालय टुंगो लागेपछि मन्त्रीहरुको नाम पठाउँछौं’, स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भूसाल भन्छन् ।

एकीकृत समाजवादीले यसअघि पाँच मन्त्रालय पाउने सहमति भएपनि फेरि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरु बसेरे निर्णय गर्न बाँकी छ । एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका मध्ये अधिकांशले सरकारमा जान इच्छा गरेकाले मन्त्री संख्या बढाउन अध्यक्ष नेपाललाई दबाव बढेको छ ।

एकीकृत समाजवादीमा प्रतिनिधिसभाका २६ सांसद र राष्ट्रियसभाका आठ सांसद उभिएका छन् । तर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली र तुलसा थापाले प्राविधिक कारणले एकीकृत समाजवादी दर्ता हुँदा सनाखत गर्न पाएनन् । राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्टले पनि सनाखत गर्न पाएकी थिएनन् । नेताहरुका अनुसार आइतबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी छ । त्यसपछि दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक टुंगो लाग्नेछ ।

अर्थात्, संघीय सरकारमा सहभागी हुने एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकता देखिन्छ । गएको २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले माधव नेपाललाई फर्केर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नगरेकाले पनि एकीकृत समाजवादीको प्राथमिकतामा यो विषय परेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिरिषद्मा नेपाली काँग्रेसबाट एक राज्यमन्त्रीसहित तीन र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्री छन् । ‘हामीले संसद् पूरा कार्यकाल जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका छौं । अब अलग दल पनि बनिसकेपछि सरकारमा सहभागी हुनु ठूलो कुरा भएन’, केन्द्रीय सदस्य जगनाथ खतिवडा भन्छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध उभिदै अलग पार्टी बनाउन पुगेका माधव नेपालको आगामी रोडम्याप पनि सत्ता साझेदारीबाटै शुरू हुने देखिन्छ । चाँडै संघीय सरकारमा साझेदारी गर्न लागेको एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वतिर पनि उत्तिकै जोड दिएको छ ।

विशेषगरी प्रदेश-१ र बागमती सरकार बदल्नेमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू लागिपरेका छन् । १०बुँदे सहमति गरी एमालेमै रहेका भीम आचार्य प्रदेश-१ मा बिहीबार मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका छन् । २ भदौमा अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।

तर माधव नेपाल छोडेर मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका दुबैलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेताहरु सक्रिय भएका छन् । ‘उहाँहरु त अलग पार्टीका नेता नै भइसक्नुभयो नि । पार्टी नमिलेपछि समर्थन रहने कुरा भएन’, समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजन राई भन्छन् ।

नयाँ दल दर्ता गराउन काठमाडौं आएका उनी, राजेन्द्र राई सहित विराटनगर फर्किसकेका छन् । प्रदेश-१ मा एकीकृत समाजवादीतिर १० सांसद उभिएको राजन राई दाबी गर्छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सांसद थिए भने आचार्यको पद जोगाउन ४७ सांसद आवश्यक छ ।

राईले दाबी गरे जस्तो १० सांसदद एकीकत समाजवादीमा आए मुख्यमन्त्री आचार्यको पद जोगिने बाला छैन । प्रदेश-१ मा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा पनि शाक्यको ठाउँमा एकीकृत समाजवादीकै नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा छ । १०९ सदस्यीय -पशुपति चौलागाइँको निधन भएको) बागमती प्रदेशसभामा एमालेका ५६ सांसद छन् । दुई जना सांसद मात्रै एकीकृत समाजवादीमा भएपनि शाक्यले विश्वासको मत पाउने छैनन् ।

अन्य प्रदेशमा एमाले विपक्षी दल बनिसकेको छ । यद्यपि कणर्ाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा माधव नेपाल समूहका नेताहरु थिए । कणर्ालीमा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गर्दा सांसद पद गुमाएका तीन जना मन्त्री छन् ।

सूदूरपश्चिम प्रदेशमा त माधव नेपाल समूहको बहमुत भएकाले माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गरेर मन्त्री भएका थिए । यो प्रदेशमा नेपाल समूहको नेता भीम रावल एमालेमा रहेपछि प्रदेश सांसदहरु विभाजित छन् । तर एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन सरकार कायमै रहने देखिन्छ ।
एकीकृत समाजवादीको बलियो प्रभाव प्रदेश-२ मा छ । एमालेका २१ सांसद मध्ये १३ जना एकीकृत समाजवादीमा लागेको प्रदेशसभा सदस्य बेची लुंगेलीले बताइन् ।

लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र र गण्डकीमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । यद्यपि दुबै प्रदेशमा माधव नेपाल समूहको उपस्थिति निकै कमजोर छ । प्रदेशसभामा रहेका माधव समूहका सांसदहरु कता लाग्छन् अझै खुलेको छैन । एक नेताका अनुसार, एकीकृत समाजवादीतिर उभिने सांसद मन्त्री बन्नेछन् । अर्थात्, अबको केही समयमै एकीकृत समाजवादी संघदेखि प्रदेशसम्म सत्तामा जाँदैछ ।

संगठन र गठबन्धन

सत्ता साझेदारीसँगै एकीकृत समाजवादीले संगठन निर्माणलाई जोड दिने नेताहरुले बताएका छन् । ‘सत्ता तत्कालको कुरा हो, मुख्य पार्टी र संगठन हो । हाम्रो ध्यान पार्टी पुनर्जागरणमा जानेछ’, खतिवडा भन्छन् । दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्या जुटाएपछि अब एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको ध्यान प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीमा जाने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले दल रोज्न दिने समयभित्र धेरै भन्दा धेरै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो पार्टीमा ल्याउन नेताहरु परिचालित भइसकेका छन् । नयाँ पार्टीमा जानबाट रोक्न एमाले नेताहरु परिचालित भएकाले एकीकृत समाजवादीले पनि यसतर्फ धेरै जोड दिएका छन् ।

‘४-५ चैतपछि समानान्तर रुपमा बनेको संगठनहरु एकीकृत समाजवादीमा रुपान्तरित भइसकेको छ । केही ठाउँमा रिक्त भएका छन् भने त्यो पूर्तिमा जोड दिन्छौं’, स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल भन्छन् । ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एमालेको एकता हुनुअघि ४२ जिल्लामा माधव नेपाल तर्फका अध्यक्ष थिए । बाँकी जिल्लामा पनि ४-५ चैतपछि समानान्तर कमिटी बनेको थियो । ‘प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मको पार्टी संरचना निर्माणमा विशेष रुपमा परिचालित हुनेछौं । जनसंगठनहरुको धेरै समस्या छैन’, भुसालको भनाइ छ । युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियू, अखिल किसान महासंघ, अखिल महिला संघ जस्ता ठूला जनसंगठनमा बनेको समानान्तर कमिटी पूरै एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएकाले सहज भएको भुसाल बताउँछन् ।

तर ८ भदौमा मात्रै दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरी लामो समय माधव नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका १० जना एमालेमा बस्दा एकीकृत समाजवादीलाई चुनौती थपिएको छ । एमालेमा दोस्रो तह भनेर चिनिने र भावी नेतृत्वकै रुपमा हेरिएका नेताहरु एकीकृत समाजवादीमा गएका छैनन् ।

यी नेताहरु एमालेमै बस्दा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय नेतृत्व टुंग्याउन समेत समस्या देखिएको छ । ८ भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष नेपाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल रहेको स्थायी कमिटी बनाएको छ । अब स्थायी कमिटीले सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी लगायत सांगठानिक संरचना तय गर्ने भएको छ । एमाले छोडेर ६० केन्द्रीय सदस्य एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । तर राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् केन्द्रीय कमिटी बिस्तार गर्ने तयारीमा नेताहरु लागिपरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीको अर्को रोडम्याप हो, गठबन्धनको निरन्तरता । विशेषगरी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको साझेदारीलाई पार्टीकै ‘लाइफ लाइन’कै रुपमा नेताहरुले हेरेका छन् । माओवादी केन्द्रसँग त २३ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण मात्रै अलग भएका थिए । ‘राजनीतिक रुपमा हामी एकैठाउँ थियौं, तर प्राविधिक रुपमा अलग भयौ । अब पनि साझेदारी रहन्छ’, एक नेता भन्छन् । आगामी निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेससँग पनि कतिपय स्थानमा साझेदारी हुनेमा समाजवादीका नेताहरु विश्वस्त छन् ।

वामदेवसँग वार्ता !

२०७१ को नवौं महाधिवेशनदेखि एकैठाउँमा रहेका १० स्थायी कमिटी सदस्यले छोडेपनि एकीकृत समाजवादीले पुराना नेताहरु तान्ने प्रयास कायमै राखेको छ ।

२०३२ मा बनेको कोकेका संस्थापकमध्ये माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र मुकुन्द न्यौपाने पार्टीमा भएकाले एमालेको बिरासत बोक्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले दावी गर्ने गरेका छन् । त्यही सन्देश दिन स्वास्थ्य समस्यामा रहेका प्रदीप नेपाल डोर्‍याएरै निर्वाचन आयोग पुर्‍याइएको थियो ।

कोकेका संस्थापक अमृत बोहोरालाई समेत एकीकृत समाजवादीमा राख्ने अन्तिमसम्म प्रयास भयो । तर उनी एमालेमै बसे । अहिले राष्ट्रिय एकता अभियान चलाइरहेका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तान्ने प्रयास भइरहेको छ । गौतमले पनि सहमति गरेर एमाले छोड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । ‘वामदेव कमरेडसहित हामी एकीकृत समाजवादीमै जाने सम्भावना धेरै छ, तर कुरा मिलिसकेको छैन’, गौतम निकट एक नेता भन्छन् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/08/1005352