शिवम् सिमेन्टको आरोप–‘टिओडी मिटरको विवरण लुकाएर विद्युत प्राधिकरणले भ्रामक प्रचार गर्‍यो’

१६ भदौ, काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले विद्युत प्राधिकरणलाई आफूले विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेको छ ।

प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण लुकाएर कम्पनीविरुद्ध भ्रामक प्रचार गरेको पनि शिवम्को आरोप छ ।

सर्वसाधारणको सेयर स्वमित्व रहेको पब्लिक कम्पनीविरुद्ध भ्रम सृजना गर्नेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रले प्रचार गरेको कम्पनीको दाबी छ ।

शिवम् सिमेन्टले हरेक महिना उपभोग गरेको विद्युत महसुल नियमानुसार हरेक महिना समयभित्रै भुक्तानी गर्दै आएको शिवमका कम्पनी सचिव एवं प्रवक्ता लेखनाथ अर्यालले बताए ।

लोडसेडिङका बेला विनालोडसेडिङ निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति गरिएको प्रमाण टिओडी मिटरको हरेक दिनको डाटामा हुने र सोको स्वतन्त्र रुपमा प्रमाणित गरेको खण्डमा मात्रै शिवमले महसुल तिर्ने अवस्था आउने कम्पनीको दाबी छ

शिवम् सिमेन्टले कहिल्यै पनि डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङका बखत विना लोडसेडिङ २४ सै घण्टा निरन्तर रुपमा विद्युत सुविधा प्राप्त नगरेको र उपलव्ध गराई पाउन माग निवेदन पनि नगरेको अर्यालको भनाइ छ । शिवमले लोडसेडिङ तालिकामा बसी डिजेलबाट उद्योग सन्चालन गरेको पनि उनको दाबी छ ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ मा डेडिकेटेड फिडरबाट विनालोडसेडिङ निरन्तर रुपमा विद्युत सुविधा लिइरहेका ग्राहकका लागि डेडिकेटेड दरको करिब ६७ प्रतिशत महँगो दर निर्धारण गरेको तर शिवम् सिमेन्टले उक्त सुविधा नलिएको तथा नपाएको हुँदा शिवम् सिमेन्टको हकमा उक्त डेडिकेटेड दरको महसुल लाग्नै नपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ फागुन ९ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकासन गरेर फागुन ११ देखि डेडिकेटेड फिडरबाट विना लोडसेडिङ विद्युत सुविधा लिइरहेका ग्राहकहरुका लागि समेत विनालोडसेडिङ बत्ती उपलव्ध गराउन नसकिने र नियमित लोडसेडिङ तालिकामा राखिने भनी डेडिकेटेड फिडर पूर्णतः स्थगित गरिएको भन्ने प्राधिकरणको निर्णयबाटै डेडिकेटेड सुविधा स्थगित गरिसकेको र कुनै पनि डेडिकेटेड सुविधा लिएका ग्राहकका लागि समेत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुसा २९ मा निर्धारित दर स्वतः निष्कृय भएको शिवम्को तर्क छ ।

नेपालमा २०७५ बैशाखदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड दरको महसुलको विल पठाउने तथा पत्राचार गरी रकम माग्ने गैरकानूनी कार्य गरेको कम्पनी सचिव अर्यालले बताए । प्राधिकरणबाट २०७७ आसारसम्म महसुल दावी गरेपछि अख्तियारले समेत ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगलाई समस्या समाधानका लागि तीन बुँदे राय दिएको उनको भनाइ छ ।

विवादित विषयको निरुपण गर्न उद्योगको टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी अध्ययन विश्लेषण गरेर महसुल तोक्ने, २०७५ बैशाख महिनामा नेपालभर लोडसेडिङ अन्त्य भैसकेको हुँदा २०७५ बैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र टंक लाइनको महसुल नलगाउने तथा डेडिकेटेड र टंक लाइनबाट विद्युत सुविधा लिएका ग्राहकहरुसँग मात्र सो दरमा महसुल लाग्ने गरी तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयको शर्त विपरीत लोडसेडिङ अन्त्य भैसकेपछि पनि गैरकानूनी रुपमा महसुल लगाई बिल गर्ने कार्य प्राधिकरणको बदनियतपूर्ण रहेको अर्यालले बताए । ‘अख्तियारले गैरकानूनी महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीको नहुने भन्दै कानूनी शासनमा कानूनको पालना प्राधिकरणबाट नगरेका कारण अनावस्यक रुपमा करिव ५४ हजार सर्वसाधारण नागरिकहरु समेतको लगानी रहेको पब्लिक कम्पनीलाई दुःख दिने काम भयो,’ कम्पनी सचिव अर्यालले भने ।

टिओडी मिटरको विवरण लुकाएर प्राधिकरणले लिनै नपर्ने महसुल माग गर्ने गैरकानूनी कार्य गरेको र यसबारे कानुनी उपचार गरिरहेको भन्दै शिवमले मुद्दालाई प्रभावित पार्ने षडयन्त्र गरेर प्राधिकरणले गलत र भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।