संशोधन मण्डललाई सरकारको उधारो बजेट, पन्त भन्छन् ‘पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ’

१७ जेठ, काठमाडौं । उत्तराधिकारीको अभावका कारण लामो समयदेखि निष्कृय बनेको संशोधन मण्डललाई सवल बनाउन भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा इतिहासको अध्ययन, अन्वेषण र खोज गरी भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्षमा प्रामाणिकता स्थापित गर्न क्रियाशील रहेको इतिहास संशोधन मण्डललाई सबल बनाउन रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अंक नतोकिएको उधारो बजेटका कारण संशोधन मण्डलले रणनीतिक योजनाको बारेमा भने छलफल सुरु गर्न पाएको छैन ।

संशोधन मण्डलका सदस्य प्रा. दिनेशराज पन्तले सरकारको बजेटले संशोधन मण्डललाई सम्बोधन गर्नु खुसीको कुरा रहेको बताए । तर बजेटको रकम नतोकिएका कारण सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्नेमा अन्यौल नै कायम रहेको जानकारी दिए । सयौं वर्ष पुराना प्रामाणिक घटनाक्रमलाई खोजेर नेपाली इतिहास अध्ययनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको संशोधन मण्डल उत्तराधिकारीको अभावका कारण यतिबेला निष्कृयप्रायः अवस्थामा छ ।

संस्थापक अध्यक्ष नयराज पन्तका छोराहरु डा. महेशराज पन्त र प्रा. दिनेशराज पन्तले यसलाई अहिलेसम्म अघि बढाइरहेको भएपनि सक्रिय जनशक्तिको अभावका कारण यसलाई पहिलेजस्तो प्रभावकारी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको उनीहरु बताउँछन् । तर सरकारी चासोसँगै यसले पुनर्जीवन पाउने आशा उनीहरुले गरेका छन् ।

गत चैत २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डल्लुस्थित संशोधन मण्डलको कार्यालयमा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएपछि सरकारी चासोमा परेको संशोधन मण्डलको लागि बजेट छुट्टाएसँगै यो इतिहास अध्ययन गर्ने संस्था फेरि सक्रिय भूमिकामा आउनेमा विश्वास आम इतिहासका अध्येताहरुको छ ।

नेपालको प्रामाणिक इतिहासको खोजीमा अमूल्य योगदान दिएको संशोधन मण्डलको आजको दिनमा पनि उस्तै आवश्यकता रहेको बताउँछन्, मण्डलका सदस्य प्रा. दिनेशराज पन्त । ‘अझै पनि इतिहासमा कति छेद छन्, कैयौं इतिहास हामीले खोज्न सकिरहेका छैनौं । त्यसको लागि संशोधन मण्डललाई फेरि सक्रिय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । बजेटमा संशोधन मण्डल सवल बनाउने विषय उल्लेख भएको थाहा पाएपछि शनिबार नै यसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ? भन्ने बारेमा डा. महेशराज पन्तसँग छलफल गरिसकेको पन्तले जानकारी दिए । उनी भन्टन् ‘यसलाई समय सुहाउँदो गरी कसरी अघि बढाउने ? भन्ने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विषयमा दाइसँग पनि छलफल भएको छ । तर सरकारले कति बजेट छुट्याएको छ त्यसको आधारमा यसलाई कसरी अघि बढाउने ? भन्नेबारेमा कार्ययोजना तयार पारिने पन्तले जानकारी दिए ।

वि.सं. २००९ सालमा स्थापना भएको संशोधन मण्डलका अधिकारीहरुले आधिकारिक रुपमा संस्थागत हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै इतिहासको अध्ययनमा सामूहिक रुपमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । विदेशी इतिहासकारहरुको खोजीमा विश्वास गर्नुपर्ने या त नेपाली किंवदन्तीलाई मात्रै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच संशोधन मण्डलले कैयौं ऐतिहासिक घटनाको प्रामाणिक खोजी गरेको छ । पन्त भन्छन् ‘संशोधन मण्डलको एउटै नारा अपूर्णताको दोष होस्, तर अशुद्धीको दोष नहोस् भन्ने छ । त्यसैले संशोधन मण्डलले खोजेको इतिहासमा प्रश्नै उठेको पाइँदैन, त्यस्तै इतिहासको खोजी समूह बनाउनु पर्ने आवश्यकता अहिले पनि देखिएको छ ।’

संस्थापक अध्यक्ष नयराज पन्तको समयमा पत्ता नलागेका इतिहास खोज्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको संशोधन मण्डल पन्तको देहावसानसँगै बिस्तारै कम प्रभावकारी बन्दै गयो । संशोधन मण्डल भित्रकै सदस्यहरुबीच मनमुटाव सुरु भएर बिस्तारै निष्कृय बन्दै गएको यो संस्था सरकारी चासोसँगै पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनको लागि युवापुस्ताको जोश र अनुभवीको अनुभवलाई मिसाएर संशोधन मण्डललाई फेरि सक्रिय बनाउने सकिने पन्त बताउँछन् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/05/962498