सर्वोच्चको आदेश कुर्दै विपक्षी गठबन्धन, बनेन आन्दोलनको खाका

१८ जेठ, काठमाडौं । ६ महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन् । कानुनी लडाइँ सर्वोच्च अदालतमा पुगिसके पनि राजनीतिक रुपमा गर्ने भनिएको संघर्षको खाका बनाउन दलहरुले सकेका छैनन् ।

दोस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिको कारण अघिल्लो पटकको जस्तो सडकमा उत्रिन नसकेका विपक्षी दलहरु सर्वोच्च अदालतकै भरोसामा छन् । त्यसैले अहिलेको ध्यान सडकभन्दा सर्वोच्चतिर छ । सर्वोच्चले लिने फैसलाले नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई डोहोर्‍याउने छ ।

‘गठबन्धन बन्नु नै उपलब्धि’

विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले संसद विघटनविरुद्ध मोर्चा बन्नु नै तत्कालको राजनीतिक लडाइँको उपलब्धि मानेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले भने, ‘राजनीतिक लडाइँ भनेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधान विरोधीहरुसँग सबै क्षेत्रमा सबै प्रकारले प्रतिवाद गर्ने हो । अहिले मोर्चा बन्नु पनि त्यसविरुद्धको लडाँ हो ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरुलाई आग्रह गरेकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी, जसपा, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

तर विपक्षीले दाबी गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई १५३ सांसदहरुको समर्थन रहेको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर समर्थनमा कीर्ते हस्ताक्षर भएको भन्दै दुबै पक्षको दाबीमा प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरिदिइन् ।

विपक्षी गठबन्धनले आफूहरुको दाबी पुगेको तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरुले १४६ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित संसद व्युँताउन र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४)लाई छलेर एकैपटक उपधारा ५ मा फड्को मार्नु असंवैधानिक हुनजाने जिकीरसमेत गरिएको छ ।

विपक्षीहरु र अन्य कानुन व्यसायीको रिटहरुमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ जारी छ ।

सडकमा उत्रिएलान् ?

अघिल्लो पटक गत पुस ५ मा पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा दलहरुले सडक र सर्वोच्चबाटै लडाइँ लडेका थिए । सर्वोच्चले सो संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गरेपछि संसद व्युँतिएको थियो ।

दलहरुले संसद विघटनको विरोधमा राजधानी केन्द्रीय काठमाडौंसहित देशभर ठूला सभा र र्‍यालीसहित प्रदर्शन गरेका थिए । त्यतिबेला कोरोना संक्रमण केही मत्थर भएको बेला थियो । तर कोरोनाको दोस्रो लहरको बेला विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिन दलहरुलाई अनुकूल छैन ।

विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एमालेका एक नेता युवराज ज्ञवाली पनि सडक आन्दोलनका लागि अहिले समय अनुकूल नभएको बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीको अवस्थामा ठूलो भिड सडकमा नआओस् भनेर हामी सचेत छौं । यो महामारी नियन्त्रणमा हामी पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर सडकमा आएका छैनौं,’ उनले भने ।

यद्यपि सडक संघर्षबाटै प्रतिवाद गर्न आफूहरु सक्षम रहेको उनको भनाइ छ । माधव नेपाल पक्षीय नेता ज्ञवालीले भने, ‘नत्र हामीले एक सिटी फुक्नासाथ लाखौं मान्छे सडकमा उत्रिसक्थे । त्यो खालको संरचना, पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरु हामीसँग छन् । तर अहिले संयमित हुने बेला छ ।’

सरकारको गलत कामको प्रतिवाद गर्न सबै शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउन प्रयास जारी राख्ने उनले बताए । सरकारको गलत प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँमा सकारात्मक परिणाम निस्कनेमा ज्ञवाली विश्वस्त देखिन्छन् ।

‘राष्ट्रव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा आउँदैछौं । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भनेको पाँच दलीय गठबन्धन हो । यसले धेरै महत्वपूर्ण संकेत गरेको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘देशमा आइपर्ने कुनै पनि खतराको चुनौतिको सामना गर्न हामी फेरि एकपटक एकताबद्ध भएका छौं । जसरी ६२÷६३ मा एकताबद्ध भएर परिणाम निकाल्यौं, त्यसैगरी अहिले पनि ढिलोचाँडो परिणाम निकाल्छौं ।’

गठबन्धन कहिलेसम्म ?

अघिल्लो पटकको संसद विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस सडक संघर्षमा जान आनाकानी गरेको कुरा छिपेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले सडक आन्दोलन गरेर न्यायालयलाई दबाव दिन नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पटक पटक दिएका थिए । तर रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्ष तथा अधिकांश युवा नेताहरुको दबावमा कांग्रेसले देशभर विरोध प्रदर्शनको औपचारिकता पूरा गरेको थियो ।

यदि अहिले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना नगरी चुनावमै जाने बाटो खोलिदियो भने कांग्रेसको अहिलेको भूमिका परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान छ । एमाले ओली र नेपाल पक्षमा विभाजित भएको अवस्थामा चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुने बुझाइ एकथरि नेताहरुको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल अहिले कांग्रेसले सत्तामा जाने बाटो नहेरेको बताउँछिन् । वर्तमान सरकारले अहिले व्यवस्था नै खतरामा पारेकाले त्यसलाई बचाउनु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार बनेर आएको उनको भनाइ छ ।

‘हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई बचाउने, संविधानको पालना गर्ने कुरालाई साझा मुद्दा बनाएर हामीहरु अघि बढेका छौं । अर्को कुरा सरकारका अलोकतान्त्रिक काम, कमिसनखोर, भ्रष्टाचार, मानव अधिकार, जनजीविकाका सवाललाई राजनीतिक रुपमा उठाएका छौं,’ उनले भनिन् ।

नेकपा एमालेका नेता ज्ञवालीले पनि दलगत स्वार्थ हेरेर अघि बढ्नुभन्दा गणतन्त्र, संघीयता लगायतका हालसम्मका उपलब्धिको रक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

पाँच दलीय गठबन्धन कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने एकीन छैन । कतिपयले आगामी चुनावसम्मै यही गठबन्धन कायम रहने आँकलन गरे पनि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा भने त्यसबारे अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विपक्षीहरुको गठबन्धन तत्कालीन परिस्थितिको अवस्था हो । राजनीतिक परिस्थितिले यो अवस्थालाई कहिलेसम्म लम्बाउँछ थाहा छैन। निर्वाचनसम्मै जान पनि सक्छ, नजान पनि सक्छ । तर अहिले नै निर्वाचनसम्मै यसैगरी जाने सहमति, समझदारी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

तर कांग्रेस नेतृ भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउँदै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरालाई दलहरुको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हालको व्यवस्था रहेमात्र हामी दलहरु रहन्छौं । त्यसैले सिस्टमलाई बचाउने र दिगो विकास गर्ने विषयलाई बढी भन्दा बढी दलहरुको साझा मुद्दा बनाएर गयो भने मुलुक र जनताका लागि राम्रो हुन्छ ।’

source https://www.onlinekhabar.com/2021/06/963095