ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको घोषणा : चुरे मासिने र तराई मरुभूमि बन्ने खतरा

१८ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक कदम अघि बढ्दै यो योजनालाई सहज बनाउन गर्न उदार नीति पनि घोषणा गरेका छन्,‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

सरकारको यो घोषणालाई प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुले संशयका दृष्टिले हेरेका छन् । स्थानीय शासन विज्ञ, वातावरणविद् तथा पूर्वसचिवले सरकारको यो अपारदर्शी घोषणा सत्तारुढ दलका लागि स्वार्थप्रेरित र वातावरणीय हिसाबले घातक हुनसक्ने भनेका छन् । बजेटले गरेको घोषणा झट्ट सुन्दा आकर्षक भएपनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र बिक्री वितरणको वर्तमान प्रवृत्तिलाई केलाउँदा फाइदाभन्दा बढी हानि गर्न सक्ने उनीहरूको मत छ ।

दशकदेखि रोकिएको निकासी

अहिले नेपालबाट भारतमा ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीमा गर्न पाइँदैन । २०६७ सालसम्म नेपालबाट भारतको विहारसहितका अन्य केही राज्यमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी हुन्थ्यो । भैरहवा, कृष्णनगर, वीरगञ्ज र विराटनगर लगायतका नाकाबाट ठूलो मात्रामा भारतमा दैनिक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बाहिरिन्थ्यो । २०६० सालपछि सुरु भएको यस्तो निकासी ०६२/६३को दोस्रो जनआन्दोलनपछि आकाशिएको थियो ।

पूर्व वातावरण तथा अर्थसचिव युवराज भुसालका अनुसार निर्यातमा रोक नलाग्दासम्म भारतमा लगातार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको माग बढिरहेको थियो ।

वातावरणविद्हरू भारतबाट नजिक भएकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुलेमा सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमै पर्ने र त्यसले तराईमा पानीको संकट चर्काउने बताउँछन् ।

‘यतिसम्म कि यहाँका आयोजनाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नै पाएनन्, त्यतिबेला यहाँ जनताले किन्छु भन्दा पनि पाउँदैन थिए,’ उनी भन्छन्,‘भारतमा बेच्दा यहाँको उच्च नाफा हुने भएपछि दैनिक सयौं ट्रिपर क्रसरजन्य सामग्री भारत जान्थ्यो, देशभित्र त क्रसरले बेच्न नै नमान्ने खालको अवस्था थियो ।’

त्यतिबेला बिहारमा ठूला राजमार्गहरु निर्माण भइरहेका थिए । नेपालबाट निर्यात सुरु हुनुअघि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा बिहार, उत्तरप्रदेश वा पश्चिम बंगालमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा थियो । नेपालको खोलाबाट झिकिएका गुणस्तरीय ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको माग बढ्दै गएपछि नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यो व्यवसायमा होमिएका थिए । नव धनाढ्यदेखि पुराना व्यवसायीसम्म यो व्यवसायमा हात फिँजाएका थिए ।

तर, भारत निर्यातले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थामा नै असर परेर आयोजनाहरु प्रभावित भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतका आयोजनाहरुले थप क्षेत्रमा उत्खनन अनुमति जारी गर्न दबाब दिएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा वन मन्त्रालयले भने भारतमा हुने निकासी रोके समस्या समाधान हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यतिबेला संसदीय समितिहरूमा पनि भारतमा भइरहेको निकासीबारे बहस चर्किएको थियो । सर्वोच्चसहित विभिन्न उच्चअदालतमा त निकासी रोक्न माग गर्दै मुद्दा नै चलेका थिए ।

आन्तरिक बजारमा अभाव चुलिएको बेला क्रसरहरुले खोलानाला मनलाग्दी खोतलेको भन्दै ठाउँ–ठाउँमा स्थानीयले प्रतिकार गर्न थालेका थिए । २०६६ पुस २० गते संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले निकासी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा निकासी बन्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा २०६६ पुस २१ गते अदालतले कानुन विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट हुने निकासी रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

फेरि संसदीय समितिले पुस २७ गते तत्कालीन सांसद चन्द्रदेव जोशीको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएर ढुंगा गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्को अवस्थाबारे अध्ययन गराएको थियो । सरकारले समेत तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

खोला किनार, बस्ती, विद्यालय, पुल र धार्मिक क्षेत्रभित्र मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर उद्योग सार्ने २०६८ सालको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन

 

त्यसपछि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको कार्यदलले पनि यसबारे अध्ययन गरेको थियो । समस्या समाधानका लागि वन मन्त्रालय, तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच बैठक बसेपछि भारतमा हुने निकासी रोक्ने सहमति जुटेको थियो ।

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले भारतमा हुने निकासी रोक्दा वर्षमा ६० करोड बराबरको राजस्व तत्कालीन जिल्ला विकास समितिहरुले गुमाउने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सो रकम बराबरको क्षतिपूर्ति अर्थ मन्त्रालयले दिने सहमति भएपछि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निर्यात रोक्ने निर्णय भएको तत्कालीन वनसचिव युवराज भुसाल बताउँछन् । २०६९ सालमा क्रसरहरुलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि नै जारी भएको थियो ।

गैरकानुनी उत्खनन्सहित भारतमा हुने निकासी रोक लगाउने निर्णयपछि वन मन्त्रालयले निकुञ्ज र आरक्षहरुबाट पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न थप कडाइ गरेको थियो । वन क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योग सार्नुपर्ने निर्णय पनि त्यसैबेला भएको थियो । कडाइपछि कतिपय क्रसर उद्योग बन्द भएर पश्चिम नेपालका कतिपय आयोजनाहरुलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अभाव कायमै रहने अवस्था आएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा नै आयोजनाहरुमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अभाव भएकोबारे छलफल भएको थियो ।

‘समस्या चर्किएपछि खानी विभागमार्फत अध्ययन गराएर देशका सम्भाव्य ठूला ढुंगा तथा बालुवाखानी व्यावसायिक तवरमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो,’ पूर्वसचिव भुसाल स्मरण गर्छन् ‘त्यसका लागि अध्ययन गर्दा बर्दियाको घैयाबारी, पाल्पाको सिद्धबाबा लगायतका क्षेत्रका डाँडामा वातावरणीय विनाश कम गर्ने गरी सय वर्षसम्म पुग्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको खानी चलाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं ।’

त्यतिबेला व्यावसायिक खानी सरकारले नै चलाउने र इच्छुक भएर निजी क्षेत्रलाई पनि निश्चित क्षेत्र तोकेर क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिने योजना बनेको थियो ।

तर, त्यो योजना कार्यान्वयनमा नजाँदै राजनीतिक उथलपुथल भइरहे । जसले ठूला खानी चलाउने भन्दा खोलानालाबाट मनलाग्दी तवरले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने क्रम बढ्दै गयो । अहिले क्रसरहरुले गरेको दोहनले धेरै स्थानीयको जीवनमा सकस थपेको थप्यै छ ।

वातावरणविद्को चिन्ता

वातावरणविद् भुषण तुलाधर भारतबाट नजिक भएकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुलेमा सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमै पर्ने र त्यसले तराईमा पानीको संकट चर्काउने बताउँछन् । केही वर्षअघि वातावरणीय जोखिमका कारण निकासी रोकिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी केका आधारमा फेरि खोल्न खोजिएको हो भन्ने सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननको पक्ष सुध्रनेभन्दा थप बिग्रिँदै गएको अवस्थामा सरकारले फेरि कुन आधारमा त्यसलाई खुलाउने भनेको होर जवाफ दिनुपर्ने उनको मत छ । ‘भएका मापदण्डहरु पलना भएका छैनन्, नदीनाला र खानीको सदुपयोगभन्दा बढी दोहन भएको छ, र पनि बेला–बेलामा हाम्रै देशमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अभाव भइहरन्छ,’ उनी भन्छन्,‘ अब निकासी गर्ने भनेपछि यो क्रम थप बढ्ने हो ।’

उनले सरकारको यो घोषणा हानिकारक भएको टिप्पणी गर्दै पहिला ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्मा भएका विकृत पक्षहरुमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । वातावरणीय अध्ययनहरु प्रभावकारी नभएको र भएको अध्ययन अनुसार पनि उत्खनन् नभएको भन्दै तुलाधरले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने घोषणाले मात्रै प्रतिफल नदिने बताए ।

‘यसअघिदेखि निकासी गर्ने व्यवस्था गराउन भारतको मात्रै दबाब थिएन, नेपालका क्रसर उद्योगीको पनि उत्तिकै जोडबल थियो, योपटक सबै पक्षको आन्द्रा जोडियो ।’

‘व्यापार घाटा घटाउन त्यसो गरिएको हो भने कति व्यापार घाटा घट्छ र त्यसले कति लाभ दिन्छ भनेर भएको अध्ययन कता छ ?’ उनले भने,‘यो त हचुवाको भरमा वा कसैको दबाबका भरमा भएको घोषणा जस्तो देखिन्छ ।’

फितलो अनुगमन

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल खोला किनार, बस्ती, विद्यालय, पुल र धार्मिक क्षेत्रभित्र मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर उद्योग सार्ने २०६८ सालको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा राजनीति मात्रै हैन, राजनीतिज्ञ र तीनका चन्दादाता नै घुसेका छन्,’उनी भन्छन्,‘यसले गर्दा यो व्यवसायलाई अनुशासनमा ल्याउन सकिएको छैन ।’

पूर्व सहसचिव नेपाल पनि खपत भएर बढी भएको निर्माणजन्य सामग्री निकासी गर्ने योजना सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक भएको बताउँछन् । तर, अहिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्, ढुवानी र बिक्री वितरणमा देखिएको विकृतिले सरकारको योजनाले अपेक्षित परिणाम दिनेमा उनी पनि विश्वस्त छैनन् ।

‘वातावरणीय अध्ययनपछि २५ घनमिटर खन्न भनेर ठेक्का लागेको ठाउँबाट सय घनमिटर जथाभावी खनेर निकालिन्छ,’ पूर्व सहसचि नेपाल भन्छन्,‘जहाँबाट मन लाग्यो त्यहीबाट डोजर घुसाएर जति मन लाग्छ त्यति निकालिन्छ, यसलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्नसक्ने ल्याकत अहिलेको कुनै पनि तहका सरकारहरुमा देखिँदैन ।’

अहिलेकै अवस्थामा भारतमा निकासीको अनुमति दिएमा विकृत प्रवृत्ति अझै बढेर यसको थप मूल्य वातावरण, पर्यावरण र स्थानीयवासीले चुकाउनुपर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको मत छ । पनि ठूला खानीहरुबाट नै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकालेर बेच्न र नदीनालाका प्राकृति स्रोतलाई वैज्ञानिक तवरबाट मात्रै उपयोग गर्नुपर्ने नेपाल बताउँछन् ।

‘अहिलेको दोहनको दृश्यले नै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननको पाटोमा धेरै प्रश्न खडा गरेका छन्,’ उनी भन्छन्,‘यसको दीर्घकालीन समाधान नखोजी अरू नति लिँदा समस्या बढ्ने निश्चित छ ।’

यस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणकर्ता स्थानीय तह भएको र यसको उपयोग र नीतिगत पक्ष बढी प्रदेशसँग जोडिने भन्दै उनले यस्ता नीति ल्याउनुअघि उनीहरुसँग पनि छलफल गर्नु उचित हुने उनको भनाइ छ ।

भारतको दबाबमा निर्णय !

एक पूर्वसचिव सरकार तीनै तहमा क्रसर चलाउनेहरु पुगेकाले यस विषयमा सधैं राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुने गरेको बताउँछन् ।

‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा भारतीय सरकार र भारतीय व्यापारी तथा नेपालका राजनीतिज्ञ र नेपालका क्रसर डनहरुको योजनामा घुसेको हो,’ ती सचिव दाबी गर्दै भन्छन्,‘यसअघिदेखि निकासी गर्ने व्यवस्था गराउन भारतको मात्रै दबाब थिएन, नेपालका क्रसर उद्योगीको पनि उत्तिकै जोडबल थियो, योपटक सबै पक्षको आन्द्रा जोडियो ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने भनेर सरकारले वातावरणप्रति संवेदनशील रहन खोजेको देखाएपनि व्यवहारमा के हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अहिले पनि वातावरणीय अध्ययन हुन्छ, त्यस्तो अध्ययन कागजी प्रक्रिया मात्रै हो,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्,‘तर, प्रतिवेदनका आधारमा कतै पनि खनिँदैन, नियम मिचेबापत कुनै क्रसर र ठेकदार कारबाहीमा पनि पर्दैनन्, कारबाही गर्ने आँट देखाएमा त्यस्ता कर्मचरीको एक रातमा सरुवा भइहाल्छ ।’

सरकारको पछिल्लो घोषणा कार्यान्वयन भएमा चुरे विनासको श्रृङ्खला बढाउने र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न पृष्ठपोषण गर्ने जोखिम रहेको ती पूर्वसचिवको भनाइ छ । चुरेको कमजोर धरातल र नदीनालाका संवेदनशील भूभागमा अहिले पनि क्रसरहरुको ‘ताण्डव’ मच्चाइरहेको टिप्पणी गर्दै उनले सरकार त्यसलाई थप मलजल गर्न लाग्नु दुःखको विषय भएको बताए ।

पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइराला कामचलाउ सरकारले गरेको यो निर्णय राजनीतिक भएको बताउँछन् ।

‘व्यवस्थित ढंगबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न सकिए राम्रै हो,’ उनी भन्छन्,‘तर, अहिलेको जस्तै जथाभावी रूपले नदीनाला खोतल्ने र ठेकदार पोस्न लागि यस्तो नीति लिएको भए त्यसले वातावरणीय प्रतिकुलता मात्रै सिर्जना गर्छ, देश र जनताले लाभ हैन, उल्टै दुःख पाउँछन् ।’

उनले सुरुमा ढुंगा गिट्टीलाई ‘सेतो सुन’ समेत भनिएको स्मरण गर्दै नतिजा उल्टो आएपछि आम्दानीको आसमा चेलिबेटीलाई भारत पठाउनु र ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरेर कमाउँछु भन्नु एउटै भएको निष्कर्ष निकालेर निकासी रोकिएको दाबी गरे ।

‘चुरे संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष समेत बनेका पूर्वाअर्थसचिव रामेश्वर खनालज्युले एउटा सार्वजनिक आलेख (सेतोपाटीमा प्रकाशित)मै यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्,‘उनी रोप–वे बनाएर भारत पठाउने योजनाले त झन् सत्ता निकटका सीमित पुँजीपतिलाई यसमा संलग्न गर्न खोजिएकोजस्तो देखिन्छ ।’

सरकार भन्छ: वातावरणको माया छ

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना वातवरणीय अनुकुलता कायम गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारत वा तेस्रो मुलकमा बेच्न पाइने घोषणा गरिएको बताउँछन् ।

‘निकासी गर्न वातावरणीय दृष्टिकोणबाट अनुमति प्राप्त हुन्छ भने त्यस्ता वस्तुहरुलाई पनि हामीले निकासीयोग्य वस्तुका रूपमा राख्नुपर्छ भनेर राखिएको हो,’ उनले भने,‘ यसको अर्थ चुरेको सबै प्राकृतिक स्रोत झिक्न खोजेको भन्ने होइन, यसबारे एउटा निर्देशिका बन्छ, कुन क्षेत्र, कुन ठाउँ, कुन ठाउँबाट निकाल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्क्यौल गर्छ ।’

विज्ञहरुको सिफारिसको आधारमा यसो गर्न खोजिएको भन्दै तत्कालै निकासी नखुल्ने बताए । उनले नदीजन्य नभनी खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने भनिएको भन्दै अहिले नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

पर्यावरण संरक्षणमा सरकार पनि सचेत रहेको भन्दै उनले तुलनात्मक लाभ हुन सक्ने क्षेत्रमा हचुवामा नभई अध्ययनका आधारमा काम अघि बढाउन खोजिएको प्रष्टीकरण दिए ।

source https://www.onlinekhabar.com/2021/06/963012