Looking For Anything Specific?

Header Ads

बाबरी मस्जिद विध्वंश प्रकरणमा भारतीय अदालतले गरेको फैसला के हो ? पढ्नुहोस् २८ बुँदामा

१५ असोज, काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मातहतको एक विशेष अदालतले उत्तर प्रदेशस्थित बाबरी मस्जिद विध्वंश प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका भारतीय जनता पार्टीका उच्च नेताहरु लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती लगायतका ३३ जनालाई बुधबार सफाइ दिएको छ ।

अदालतले उनीहरु संलग्न भएको कुनै ठोस प्रमाण नभएको बताएको छ । सो घटनामा संलग्न भनी आरोप लगाइएका ३२ मध्ये २६ जना फैसलाको समयमा अदालतमा उपस्थित भएका थिए । यस अगाडि नै भारतको सर्वाेच्च अदालतले अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन दिने फैसला गरिसकेको छ ।

के हो बाबरी मस्जिद काण्ड ? यहाँ बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ :

  • लामो समयसम्म अयोध्यामा रहेको बाबरी मस्जिदका सम्वन्धमा कुनै विवाद थिएन । पछि यो रामको जन्मभूमि हो भन्ने आवाज उठ्दै गएपछि ब्रिटिश शासकले  मस्जिदलाई घेरेर पर्खाल लगाए, हिन्दुहरुलाई सो पर्खाल बाहिर पूजा गर्न दिइयो ।
  • १८८५ मा एक पुजारीले स्थानीय अदालतमा मस्जिदको बाहिरी भागमा पूजा गर्ने प्लेटफर्म बनाउने अनुमति दिइयोस् भनेर निवेदन दिए तर अदालतले त्यसलाई स्वीकृति दिएन ।
  • १९३४ मा त्यहाँ मुसलमान र हिन्दुबीच द्वन्द्व भयो र मस्जिदमा केही असर पनि गर्यो । पछि ब्रिटिस सरकारले त्यसको मर्मत गर्यो ।
  • सन् १९५० मा फाजियावाद अदालतमा हिन्दु र मुसलमान दुवैले प्रार्थना र नमाज पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै छुटाछुट्टै मुद्दा दायर गरे ।
  • त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर मुद्दा दायर गर्ने र आ–आफ्नो दाबी गर्ने क्रम निरन्तर चल्यो ।
  • भारतीय जनता पार्टी बलियो हुँदै आएपछि उनीहरुले त्यहाँ राम जन्मेको भन्दै आफ्नो दाबी बढाउँदै लगे । भारतीय जनता पार्टीको स्थापना सन् १९८० मा भएको थियो ।
  • सन् १९८४ मा लालकृष्ण आडवाणीले राम जन्मभूमि अभियानको शुरुवात गरे र सन् १९८६ मा उनी पार्टी सभापति भए ।
  • सन् १९८९ मा भारतीय जनता पार्टीले बाबरी मस्जिद भत्केको ठाउँमा राम जन्मेको भन्दै त्यहाँ मन्दिर बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
  • सन् १९९० मा आडवाणीले सोमनाथदेखि अयोध्यासम्म रथ यात्रा गरे जसको उद्देश्य राम मन्दिर बनाउनु थियो । यसरी भारतीय जनता पार्टीले त्यहाँ आफ्नो दावी बढाउँदै लगेको थियो ।
  • सन् १९९२ मा एक लाख पचास हजार मानिसहरु भारतीय जनता पार्टीका नेताहरु लालकृष्ण आडवाणी लगायत अन्य नेताको भाषण सुन्नका लागि अयोध्यामा जम्मा भएका थिए । भाषण सकिएपछि सो भिडले बाबरी मस्जिद केही घन्टामा नै भत्काइदियो ।
  • मस्जिद भत्काएपछि हिन्दु अतिवादी समूहले अध्योध्यामा मुस्लिमहरुको घरमा आक्रमण गर्न थाले । दंगा अन्य शहरमा पनि फैलियो । यसक्रममा झण्डै दुई हजार जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
  • भारतीय जनता पार्टीका नेता आडवाणी, जोशी र भारतीको विरुद्धमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइयो । उनीहरुको उत्तेजक भाषणका कारण सो घटना भएको दावी गरिएको थियो ।
  • त्यसको एक दिन पछाडि पाकिस्तानका मुस्लिम समुदायले त्यहाँका ३० भन्दा बढी हिन्दु मन्दिरहरुमा आक्रमण गरे । आक्रमणको विरोधमा पाकिस्तानले कार्यालय र स्कुल बन्द गर्यो ।
  • त्यसको एक हप्तापछि भारत सरकारले एक छानविन समिति बनायो ।
  • सन् २००१ मा भारत सरकारले आडवाणी, जोशी र भारतीविरुद्धको अदालतको प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्यो ।
  • २००२ मा प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीले उनको कार्यालयमा अयोध्या सेल गठन गरे, जसको उद्देश्य हिन्दु र मुसलमानबीच वार्ता गराउनु थियो ।
  • सन् २००४ मा आतंकवादी समूह लस्कर–ए–तोयबाले अयोध्यामा रहेको राम जन्मभूमि कम्लेक्समा आक्रमण गरे
  • २००९ मा सन् १९९३ मा गठन भएको समितिले सत्र वर्षपछि आफ्नो प्रतिवेदन दियो । सो समितिले भाजपाका धेरै नेतालाई दोषी देखायो ।
  • सन् २०१० मा अलहवाद अदालतले बाबरी मस्जिद रहेको हिन्दु र मुसलमानको विचमा बाँड्ने फैसला सुनायो ।
  • सन् २०११ मा सर्वाेच्च अदालतले अलाहबाव अदालतले गरेको फैसला खारेज गरिदियो ।
  • सन् २०१६ मा सुब्रमन्यम स्वामीले बाबरी मस्जिद बनाउन पाउँ भनी अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
  • सन् २०१७ मा सर्वाेच्च अदालतले आडवाणी र अन्य नेताविरुद्धको मुद्दा पुनः ब्युँताएको थियो ।
  • सन् २०१९ नोभेम्बरमा सर्वाेच्च अदालतले बाबरी मस्जिद रहेको ठाउँमा हिन्दु मन्दिर बनाउन दिने फैसला गर्यो ।
  • सन् २०२० अगष्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राम मन्दिर बनाउने ठाउँमा भूमि पूजा गर्दै निर्माणको शुरुवात गरे ।
  • सेप्टेम्बर ३० मा सबै जनालाई सफाइ दिइयो, सो फैसलाप्रति भारतमा विभिन्न राजनीतिक दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
  • भारतीय जनता पार्टीले सो फैसलाको स्वागत गरेको छ । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भनेका छन्– ढिलो भएपनि सत्यको जित भएको छ
  • सो मुद्दाका कारण आडवाणी लगायतका उच्च नेताहरु भाजपाको सरकार बनेपछि पनि कुनै उच्च सरकारी पदमा आउन पाएनन् ।
  • सो मुद्दामा सफाइ दिने फैसला पुनरावलोकनको माग गदै अर्काे मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।


source https://www.onlinekhabar.com/2020/10/900209

Post a Comment

0 Comments