राष्ट्रसंघ महासभा : ६ वर्षदेखि भारत–पाकिस्तानबीच निरन्तर आरोप–प्रत्यारोप

१२ असोज, काठमाडौं । केही वर्षयता भारत र पाकिस्तान दुवैका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा जम्मु–कश्मीरको विषयमा आ–आफ्नो अडान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई  जानकारी गराउने र आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रयास गर्ने ‘प्लेटफर्म’ बनेको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुझैं यस वर्ष भारत र पाकिस्तानले राष्ट्रसंघको जारी ७५ औं महासभामा एक अर्काप्रति निकै आरोप–प्रत्यारोप गरे । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले शुक्रबार र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । हरेक वर्ष भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनले संसारको ध्यान खिच्ने गर्दछ ।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारतले राज्यस्तरबाट नै इस्लामप्रति घृणा फैलाएको र मस्जिदहरु भत्काउने काम गरेको संगिन आरोप लगाए । साथै, उनले मुस्लिमहरु मारिएको र उनीहरुको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराए ।

गत वर्ष भारतले नागरिकता ऐनमा गरेको संशोधनप्रति लक्षित गर्दै खानले भारतले मुस्लिमहरुका लागि विभेदकारी कानुनहरु ल्याएको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा आलोचना गरे । साथै, उनले मुस्लिम समुदायलाई कोरोना भाइरस फैलाएको आरोप लगाइएको समेत दाबी गरे ।

अघिल्ला वर्षहरुमा झै उनले यस वर्ष कश्मीरको विषय उठाए र समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ मागे । कश्मीरको विवादका सम्बन्धमा उनले भने, ‘दक्षिण एसियाली स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि कश्मीरको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको आधारमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्री खानले कश्मीरका सम्वन्धमा यस अगाडि राष्ट्रसंघले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

खानले बोल्दै गर्दा राष्ट्रसंघ बैठकमा उपस्थित भारतीय प्रतिनिधिहरु बाहिरिएका थिए । केही वर्षयता एक अर्काको सम्बोधन बहिस्कार गर्ने प्रचलन नै बनेको छ ।

बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिले खानको कडा प्रतिवाद गरेपनि सभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले भने पाकिस्तानप्रति यसपटक त्यति कडा अभिव्यक्ति दिएनन् । भारतीय प्रतिनिधिले खानले एकदमै झुटो विवरण पेश गरेको बताएका थिए ।

भारतीय प्रतिनिधिले जम्मु-कश्मीर भारतको अभिन्न अंग भएको समेत दाबी गर्दै पाकिस्तानले आतंकवादी गतिविधिहरुलाई प्रश्रय दिएको आरोपसमेत लगाए । यस पटक मोदीको सम्बोधनको मुख्य विषयचाहिँ राष्ट्रसंघको सुधार थियो ।

विगतमा भारतीय र पाकिस्तानी नेताहरुले एकअर्काविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिहरु हेरौं–

सन् २०१४

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी : भारत पाकिस्तानसँग वार्ताको लागि तयार छ तर त्यसका लागि वातावरण बनाउने दायित्व पाकिस्तानको हो । विकास र समृद्धिका लागि भारत शान्तिपूर्ण र स्थीर वातावरण निर्माण चाहान्छ । त्यसैले मेरो सरकारले पाकिस्तानलगायत छिमेकी मुलुकसँग मित्रता र सहकार्य गर्न चाहेको छ ।

सन् २०१४ मा मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई आमन्त्रण गरेपछि दुई देशबीचको द्वन्द्व कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ : जम्मु–कश्मीरको कोर विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व पनि हो । कश्मीरका जनताको भावना र चाहना अनुसार यस विषयलाई हल गर्न आवश्यक छ । कश्मीरका धेरै पुस्ताहरु अरुको अधिनस्थ छन् अनि त्यहाँ दुर्व्यवहार र हिंसा छ जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

सन् २०१५

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ : सन् १९४७ देखि कश्मीरको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको असफलता हो । सन् २०१३ मा तेस्रो कार्यकालको शुरुवात गरेपछि मैलै भारतसँगको सम्वन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेँ । भारत सीमामा युद्धविराम सम्झौताको भंग भइरहेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज : भारत पाकिस्तानसँग वार्ताको लागि सधैं तयार छ तर वार्ता र आतंकवाद सँगसंँगै जान सक्दैनन् । पाकिस्तानले वार्ताका लागि चार बुँदे रोडम्याप अगाडि बढाएको छ तर हामीलाई चार बुँदे रोडम्यापको आवश्यकता छैन । हामीले जम्मा एउटा काम मात्र गरे पुग्छ– आतंकवाद त्याग्नुस् र वार्तामा बस्नुस् ।

सन् २०१६

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ : भारतले कश्मीरमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको छ, त्यसको प्रमाण हामी राष्ट्रसंघलाई दिन तयार छौं । कश्मीरमा लामो समयदेखि भारतको जबरजस्त नियन्त्रण छ तर यहाँका जनताले स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले अधिकार हनन् गरेका प्रमाणहरु हामी राष्ट्रसंघलाई शेयर गर्न तयार छौं ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज : पथानकोटपछि फेरि उरी सैन्य बेसक्याम्पमा आक्रमण भएको छ । हाम्रो बीचमा त्यस्ता मुलुकहरु पनि रहेका छन् जसले जहिले पनि आतंकवादको भाषा बोल्दछन् । आतंकवादलाई सुदृढीकरण गर्छन् र त्यसलाई निर्यात नै गर्छन् । उनीहरुले आतंकवादलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । बलुचिस्तानका जनतामाथि ठूलो दमन भएको छ र यो सबैभन्दा खराब शोषण हो ।

सन् २०१७

भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज : हामी विद्वान, डाक्टर, इन्जिनियर उत्पादन गर्छौं । तपाईंहरु (पाकिस्तान) आतंकवाद उत्पादन गर्नुहुन्छ । कुलभूषण जादभ जो पाकिस्तानको हिरासतमा थिए, उनलाई मृत्युदण्डको सजायँ सुनाइएको छ । यहाँ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले भारतको विपक्षमा निकै बोल्नुभयो । उहाँले भारतले आतंकवादलाई प्रायोजन गरेको र मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोपसमेत लगाउनु भयो तर यो सबै हेर्दा मेरो एउटै अब्जरभेसन छ, हेर्नुस् त कसले बोलिरहेको छ ?

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खक्कान अब्बासी : भारतले कश्मीरका जनतालाई दबाउनको लागि भीषण र जथाभावी बल प्रयोग गरिरहेको छ । पाकिस्तानको माग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कश्मीरमा भइरहेको अपराधका सम्वन्धमा छानबिन गरोस् भन्ने छ । पाकिस्तान त्यहाँ एउटा छानबिन समिति पठाओस् भन्ने चाहान्छौं । यति मात्र होइन, कश्मीरमा एक विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति होस् भन्ने चाहान्छौं ।

सन् २०१८

भारतीय विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज : भारतलाई वार्ताको वातावरण बिगारेको आरोप लगाइएको छ, यो सम्पूर्ण रुपमा झुट हो । हामी के विश्वास गर्छौं भने समस्या समाधान गर्ने एउटै विकल्प भनेको वार्ता नै हो । पाकिस्तानसँग धेरै पहिलादेखि नै वार्ता भइरहेको छ । वार्ता रोकिएको छ भने पाकिस्तानकै कारणले रोकिएको छ ।

पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महोमद कुरैशी : कश्मीरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको छ । हालै मानव अधिकार उच्चायोगले कश्मीरको मानव अधिकारको सम्वन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पाकिस्तान स्वागत गर्दछ । आतंकवादको आवरणमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनलाई कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिँदैन ।

सन् २०१९

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी : सो सम्बोधनमा मोदीले पाकिस्तानबाट लक्षित गरेर केही पनि अभिव्यक्ति दिएनन् । यद्यपि उनले आतंकवादको सम्वन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरै भारतीय मिडियाले पाकिस्तानतर्फ भनी लक्षित गरेका थिए । तर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बोलेपछि भारतीय प्रतिनिधिले पाकिस्तानप्रति कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतीय प्रतिनिधिले भने, ‘पाकिस्तान विश्वमा नै त्यस्तो मुलुक हो जसले राष्ट्रसंघले आतंकारी घोषणा गरेको मुलुकलाई पेन्सन दिन्छ ।’

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान : कश्मीरमा ९ लाख सेना रहेका छन् तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दाबी गरेजस्तो उनीहरुले समृद्धिको लागि योगदान गरेका छैनन् । उनीहरु जब बाहिर आउँछन्, त्यहाँ ठूलो रक्तपात हुन्छ । जब दुई आणविक हतियार भएका मुलुक युद्धमा जान्छन्, त्यसको असर सीमाभन्दा परसम्म पुग्छ । यो चुनौती होइन, यो वास्तवमा नै चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रसंघले कश्मीरका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको हो, त्यसैले तपाईंहरुको जिम्मेवारी छ । इमरान खान कुनै समयमा प्रसिद्ध क्रिकेटर र एकदम भलादमी मान्छे थिए तर आज भने क्रुर अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सम्बन्ध सुधारको प्रयास

भारत र पाकिस्तानको बीचमा लामो समयदेखि कटुतापूर्ण सम्वन्ध रहेपनि सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को सरकार बनेपछि सम्बन्धमा सुधार आउने धेरैको अपेक्षा थियो तर त्यसो हुन सकेन । सन् २०१४ मा मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई आमन्त्रण गरेपछि दुई देशबीचको द्वन्द्व कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

मोदी सरकार गठन भएलगत्तै दुई देशबीच समग्र विषयमा वृहत कुराकानी गर्नका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको वार्ता तय भएको थियो । तर त्यसलगतै नयाँदिल्लीस्थित पाकिस्तानी राजदूतले कश्मीरका पृथकतावादी नेताहरुलाई भेट गरेको भन्दै भारत क्रुद्ध भयो । त्यही वर्षको राष्ट्रसंघको महासभामा मोदी र सरिफको विचमा भेटवार्ता गर्ने तय भएको थियो तर विभिन्न कारणले भेटघाट हुन सकेन । त्यसपछि कश्मीर, सीमा क्षेत्रमा आतंकवादी हमला, भारतको नागरिकता ऐन संशोधन लगायतका कारणले दुई देशको विचमा द्वन्द्व कम हुनुको साटो झन् बढ्दै गएको छ । द्वन्द्वका कारण दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को भविश्य नै अन्योलमा धकेलिएको छ । यस बीचमा पाकिस्तानमा ३ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् भने भारतमा मोदीको निरन्तरता छ ।

–भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री र नेताहरुले राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनको आधारमा यो सामाग्री तयार पारिएको हो ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899480