अलपत्र कामदारको उद्धारमा सरकारी जालझेल

सबैलाई जगजाहेर भएको कुरो हो कि नेपाल सरकारले प्रारम्भिक दिनमा विदेशबाट कामदार ल्याउन नै चाहेन । जो जहाँ छौं, त्यहीँ बसौं भन्यो । जबकि कतिपय हामीजस्तै कामदार पठाउने राष्ट्रहरुले योजनावद्ध ढंगले कामदार क्रमशः ल्याएर व्यवस्थापन गरिरहेका थिए ।

विशेषतः भारतबाट आउनेलाई लामो समय रोक्ने र पछिविना योजना र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी ह्वात्त छाड्नाले कोरोना माहामारी देशव्यापीरुपमा फैलियो । नागरिकहरुले र विज्ञहरुले सल्लाह दिएअनुरुप शुरुबाट नै स˗सानो संख्यामा व्यवस्थापन गर्दै गएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन ।

सरकारको यो उदासीनतामा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगायो र मिति २०७७/१/४ मा अलपत्र कामदार फिर्ता ल्याउन आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकारले जेठको मध्यसम्म कामदार फिर्ता ल्याएन । उल्टै प्रचलित कानूनसमेत ख्याल नगरी २०७७/२/१२ कोे आदेशमा कामदार स्वयंले उद्धार खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो लेखक समेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति लिएका कामदार (जसको करार अवधि नपुगी रोजगारी सकिएको छ उनीहरु) लाई निःशुल्क उद्धार गर्नु भनी २०७७ असार १ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको २ महिना १५ दिन पुग्दा पनि सरकारले हालसम्म एकजना कामदार पनि निःशुल्क उद्धार गरेको छैन ।

कामदारलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने कानून छ, सर्वोच्चको थप आदेश छ, निर्देशिका बनेको छ, कल्याणकारी कोषमा पैसा छ, कामदार अलपत्र छन् । तर, किन उद्धार भैरहेको छैन ? अहिले फटाफट उद्धार गर्नुपर्ने बेलामा एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई देखाउने, राजदूतहरुले सरकारलाई देखाउने होडबाजी चलेको छ ।

निर्देशिकामा कुनै अप्ठ्यारो छ भने श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्‍यो र अलपत्र नेपाली कामदारहरुलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्‍यो

परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत भएर बनाएको निर्देशिकामा राजदूतहरुका चुनौतीसमेत मिडियामा सार्वजनिक भएका छन् । चार्टर उडानमा कुनै थप कानून र निर्देशिका चाहिएन । तर, निःशुल्क उद्धारमा कानून, सर्वोच्चको आदेश, निर्देशिका, कोष भए पनि थप के चाहिएको हो ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

के कानून नै नभएर वा अलपत्र कामदार फिर्ता निर्देशिका २०७७ झन्झटिलो भएर कामदारको निःशुल्क उद्धार नभएको हो त ? यो विल्कुल होइन । हामीलाई कामदार उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, निवमावली र वोर्डको कार्य सञ्चालन नियमावली नै प्रयाप्त थिए । हामीले विगत वर्षहरुमा पनि अलपत्र परेका कामदारलाई तिनै कानून र कल्याणकारी कोष प्रयोग गरेर उद्धार गरेका थियौं । यो वर्ष सरकारले छाती ठूलो पारेर अझ धेरै कामदार उद्धार गर्नु पर्दथ्यो ।

सरकार अटेरी भई उद्धार नभएको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरी थप कार्यविधि बनाउनु परेको हो । यसर्थ, राजदूतहरुले भनेजस्तो कानूनको अभाव भए, गत वर्षहरुमा त निर्देशिका थिएन कसरी कामदारहरु उद्धार भए त ? यो एउटा बाहानावाजी मात्र हो ।

अलपत्र कामदार फिर्ता निर्देशिका २०७७ ले लेखवद्धविहीन कामदारलाई सम्बोधन गरेन भन्ने ठिटलाग्दो तर्क पनि मिडियामा देखियो । कानून नै नपढी र सर्वोच्च अदालतको आदेश नै नहेरी सरकारी अधिकारी वा कतिपय व्यक्तिका तर्कहरु आइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कल्याणकारी कोष श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको उद्धारमा मात्र खर्च गर्न सकिन्छ । त्यसको कार्यविधि बनाउन मात्र निर्देशिका बनेको हो । निर्देशिकामा कुनै सैद्धान्तिक कुरा छैन, मात्र कामदार कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विधि रहेको छ । त्यो कार्यन्वयनमा कुनै समस्या भए श्रम सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति छ र श्रम मन्त्रालयलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार (निर्देशिकाको दफा १५) छ ।

अनुगमन समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ । राजदूतहरुलाई साँच्चैको कुनै अप्ठ्यारो परेको भए अनुगमन समितिको बैठक बोलाएर श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाए भैहाल्छ । तर, यतातर्फ पहल छैन, राजदूतहरु ५/७ पेजको कार्यविधि अढाइ महिनासम्म ‘अध्ययन’ गरिरहनु भएको छ । राजदूत ज्यूहरुले नबुझेकै हो भने निर्देशिका बनाउनेमध्येको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझाउने कार्यक्रम गरे पनि भयो । तर, सर्वोच्चले तत्काल उद्धार गर्नु भनेको विषय विलम्ब गर्नु कदापि उचित छैन ।

लेखबद्ध र अलेखबद्ध दुवै प्रकारका कामदार उद्धार गर्नु पर्दछ, भेदभाव गर्न मिल्दैन भन्ने राजदूत ज्यूहरुको सुझाव जायज छ । कार्यक्षेत्रमा रहेका राजदूतावासहरुलाई अलपत्र कामदारमध्ये कसैको उद्धार गर्नु र कसैको उद्धार गर्न मिल्दैन भन्नु सहज छैन । नेपाली कामदारहरुको कानूनी चेतनाको स्तरले पनि यो समस्या झन् बल्झाउँछ ।

तर, समस्या छ भन्दैमा अलेखवद्ध कामदारलाई कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्न कानूनले मिल्दैन । तुरुन्त कानून परिवर्तन गर्न असम्भव मात्र हैन, लेखवद्ध र अलेखवद्धलाई एउटै सुविधा हुने हो भने आलेखवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रकृया प्रोत्साहित हुन सक्छ । फेरि राज्यले अलपत्र कामदारलाई अलेखवद्ध हो भनी उद्धार नगर्न पनि मिल्दैन ।

राज्य सबैको अविभावक हो, यसर्थ विगत वर्षहरुमाझैं लेखवद्ध कामदारको कल्याणकारी कोषबाट र अलेखबद्ध कामदारको अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटबाट उद्धार गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री ज्यूले बजेट भाषणमा अलपत्र कामदारलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन बजेट विनियोजन पनि गर्नुभएकै छ । यसो गर्दा सरकारले कामदारको पीरमर्कामा योगदान गरेको पनि देखिने छ । किनकि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा सरकारको कुनै योगदान छैन । र हालसम्म कामदारको उद्धारमा सरकारी रकम खर्च भएको छैन ।

संविधानको धारा १२८ अनुसार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारका सबै निकायले पालना गर्नु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नभए अवहेलनमा कारवाही हुन सक्छ । संविधानको कसम खाएर नियुक्ति पाएका, जनताको करबाट पारिश्रमिक खाने सरकारी अधिकारीले उद्धार जस्तो तत्काल गर्नुपर्ने मानवीय कुरामा सर्वोच्चको आदेश भएको यति लामो समय किन विलम्ब गर्दैछन् ?

निर्देशिकामा कुनै अप्ठ्यारो छ भने श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्‍यो र अलपत्र नेपाली कामदारहरुलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्‍यो । अदालतको आदेशको पालना नहुने र अलपत्र कामदारहरुको निःशुल्क उद्धारमा लामो जालझेल गरिरहने हो भने अदालतको अवहेलनामा सजायँ हुने प्रक्रिया आरम्भ हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धित सरकारी निकायहरुलाई हेक्का रहोस् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/08/892683