स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा खोटैखोट

१३ भदौ, डोटी । डडेल्धुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अपूर्ण देख्छन् । स्थानीय तहको परिभाषा खण्डदेखि नै उनी खोट देख्छन् । ‘ऐनको नाम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनिएको छ तर परिभाषा खण्डदेखि नै ‘पालिका’ भन्ने शव्द मात्रै छ, सरकार भन्ने शव्दै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्यौलता यसरी सुरु भएको छ ।’

उनी ऐनमा भएका प्रावधानहरु अस्पष्ट भएको र अन्य ऐनहरु बाझिएकाले आफूहरुलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको अनुभव सुनाउँछन् । वडा सचिवको काम धेरै रहेको तर ऐनले वडा सचिवलाई नचिनेको बताउँदै पनेरु भन्छन्, ‘वडा सचिवको भूमिका स्पष्ट हुनु पर्छ ।’

बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रमबहादुर चन्द भन्छन्, ‘ऐनमा अवकास कोषको व्यवस्था गर्ने भन्ने छ, तर ३० वर्षदेखि साविकको स्थानीय निकायमा काम गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई अवकास हुँदा कहाँबाट उपदान दिने ?’

पुँजीगत अनुदानबाट खर्च गर्न नपाउने भएपछि स्थानीय तहले उपदान दिन नसक्ने उनी वताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘यस्ता कर्मचारीको उपदानको व्यवस्था संघीय सरकारले नै गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

संघ र प्रदेश सरकारले दिने समपुरक कोषको रकम स्थानीय तहको आन्तरिक आय बढ्ने र रोजगारी सृजना हुने योजनामा लगाउने व्यवस्था हुनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दोश्रो संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न नेपाल नगरपालिका संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले ऐनमा खोटैखोट देखाए । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी शाह स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये जेष्ठताका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिनु पर्ने विचार राख्छन् । कर्मचारीको समायोजन भइसकेपछि सबैलाई निजामती सेवाका मान्नु पर्ने उनको धारणा छ । उनी सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्वको विषयमा पनि ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने वताउँछन् ।

‘स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा बस्तीस्तरबाट आउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ तर प्रदेश र संघीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा कुन विधि अपनाउँछन् ?’ अछाम, कमलबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडकबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘यस विषयमा पनि प्रष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।’

स्थानीय सभाहरु व्यवस्थित गर्नका लागि सभामुखको आवश्यकता रहेको बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ छ । उनी भन्छन्- सभाहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सभामुख वा यस्तै कुनै अरु व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ

उनी स्थानीय तहको योजना तर्जुमाबाट आएका योजना मात्रै प्रदेश र संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बताउँछन् । उनले अहिले पनि स्थानीय तहमा तीन प्रकारका कर्मचारी रहेकाले यसको पनि अन्त्य हुनु पर्ने गरी ऐन संशोधन हुनु पर्ने बताए । उनले लक्षित वर्गका विकास कार्यक्रम सम्वन्धी व्यवस्था किटानीका साथ आउनु पर्ने बताए ।

बैतडी पाटन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलसिंह महरा भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ठूलो हो कि मन्त्रालयको परिपत्र ठूलो हो भन्ने द्विविधा भएको छ ।’ उनी ऐनमा भएको प्रावधान काट्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने गरेको बताए ।

अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमबहादुर माझीले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका लागि छुट्टै दफा राखिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘अब दफा ८५ को काम सकियो, कर्मचारी समायोजनका लागि थियो त्यो भयो । अब त्यो दफामा कर्मचारीको वृत्ति र विकासको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

‘मन्त्रालयको रवैयाले अप्ठेरो’

बाजुरा बढीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवाल संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाझिएको बताउँछन् । ‘आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर ऐनले उक्त अधिकारमा संकुचन ल्याएको छ,’ नगर प्रमुख बडुवाल भन्छन्, ‘अब के कुरा मान्ने, के नमान्ने म त अलमलमा परेको छु ।’

उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रवैयाले आफूहरुलाई अप्ठेरोमा पारेको बताउँछन् । समस्या परेको बेला आफूहरुले फोन गर्दासमेत मन्त्रालयले कुनै रेस्पोन्स नगरेको उनको आरोप छ । बडुवाल बजेट ल्याउने प्रक्रिया नै उल्टो भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिले स्थानीय तहले बजेट ल्याएपछि प्रदेश र संघले बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने हो ।’ उनी प्रदेश र संघको योजना छनौटको आधार स्पष्ट हुने पर्ने बताउँछन् । योजनाको उपभोक्ता समिति गठनमा समेत संघीय सांसदले हस्तक्षेप गर्ने गरेको वर्तमान अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

संघीय संसदले पास गरेका ऐनहरु नै आपसमा बाझिएकाले काम गर्न समस्या भएको कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्ट बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार वन ऐनले काट्छ, शिक्षामा उस्तै भद्रगोल छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भनेको छ तर पठाउने कहिल्यै होइन् ।’ वडाध्यक्षहरुको आफ्नै जिम्मेवारी भएका कारण कार्यपालिका र विषयगत समितिको बारेमा छुट्टै व्यवस्था हुनु पर्ने विष्टको धारणा छ ।

स्थानीय तहमा सभामुखको व्यवस्था गरौंं

बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द जिल्ला समन्वय समितिलाई निरीह बनाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘समन्वय समिति भन्या छ, अधिकार केही छैन, कसैले समन्वय गरेपनि हुने, नगरे पनि हुने ।’ उनी जिल्ला समन्वय समितिलाई थप अधिकार दिइनु पर्ने बताउँछन् । ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सम्वन्धित स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा विज्ञहरुको समूह राखिनु पर्ने बताउँछन् कैलाली गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट । ‘संघ र प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा विज्ञहरुको समूह तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा राखिनु पर्छ,’ विष्टले भने, ‘उक्त समूहले स्थानीय तहलाई आवश्यक परेका बेला सहयोग गर्नेछ ।’ ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने बुँदाहरुको प्रस्तुतीकरण समेत गरेका विष्टले जिल्ला समन्वय समितिलाई थप अधिकार दिइनु पर्ने बताए । उनले कार्यकारी भूमिका विनाको जिल्ला समन्वय समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।

स्थानीय सभाहरु व्यवस्थित गर्नका लागि सभामुखको आवश्यकता रहेको बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सभाहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सभामुख वा यस्तै कुनै अरु व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

नेपाल सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेकाले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबाट सुझाव संकलनका लागि यो अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको नगरपालिका संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका व्यवस्थापक झंकर कुँवरले जानकारी दिए ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/08/892531