प्रधानमन्त्रीज्यू, सीमित व्यक्तिको घेरा तोड्नुस् !

आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

तपाईंलाई सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्न मन थियो तर मन र मस्तिष्क दुवैलाई मनाउन सकिनँ। त्यसको लागि क्षमाप्रार्थी छु।

दुःख पोख्न लागेको होइन। यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर यो व्यवस्था ल्याउन तपाईंले लिनुभएको नेतृत्वदायी भूमिकाप्रति आभारी छु र देशको प्रगतिशील रूपान्तरण यही व्यवस्था अन्तर्गत मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु।

तर कहींकतै केही कुरा मिलिरहेका छैनन् भनेर तपाईं पनि सहमत हुनुहुन्छ होला। राजनैतिक नेतृत्वले प्रेरणादायी भूमिका खेल्न सकेको छैन। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक र अपेक्षित सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप पनि हुनसकेको छैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था नागरिकको लागि काम गर्न सक्दा मात्र त्यसले परिवर्तनप्रति लगाव र जनविश्वास बढ्छ। त्यो पनि हुनसकेको छैन। फलतः लोकप्रियतावाद हावी भएको छ। धार्मिक/साम्प्रदायिक अतिवादीहरू सल्बलाउन थालेका छन्। आर्थिक अराजकतावाद मौलाएको छ।

सबै परिवर्तन छोटो समयमा हुन सक्दैन। संरचनात्मक परिवर्तनका लागि समय आवश्यक हुन्छ नै तर त्यसतर्फ दिशानिर्देश पनि हुन नसकेकोले सहज रूपले समाधान हुनुपर्ने समस्या जटिल बन्दै गइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन।

सामान्य युवाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि अहिले देश नयाँ सामाजिक, राजनैतिक संक्रमणको सम्मुख रहेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र त दबाबमा थियो नै, राजनैतिक स्थायित्वको जुन अवस्था बनिरहेको थियो त्यो पनि धर्मराइरहेको छ। सम्पूर्ण जनशक्ति देश विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने वेलामा फेरि राजनैतिक संक्रमणमा बिताउनुपर्ने हो कि भन्ने डर व्याप्त भएको छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

आम मानिसबाट भन्दा तपाईंको कुर्सीबाट अवस्था अझ बृहत् र प्रष्टसँग देखिन्छ होला। सामाजिक व्यक्ति हजुरलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न पनि यहाँ सोध्न मन लाग्यो, आफ्नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तपाईंले कस्तो गर्नुहुन्छ?

माथि नै जिकिर गरें, यहाँबाट भन्दा त्यहाँबाट हेर्दा समस्याहरूको आयतन अझ बढी देखिएला, चुनौतीहरू अझ बढी बहुआयामिक होलान्, हामीले सोचेको जस्तो समाधान सरलरेखीय नहोलान्, त्यो बुझिन्छ। तर इमानदार प्रयत्न भइराखेको छ है, यो सरकारले काम गरिरहेको छ है भनेर जुन नैतिक बलका साथ आम जनतालाई आश्वस्त गर्नुपर्ने हो, त्यसो नभएको कुरा प्रष्ट छ। तपाईंको कुर्सीसम्म पुग्दा जनगुनासोको सूचना कति पुग्छ, सरकारप्रति जनताको विश्लेषण कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर तपाईंको सम्मुख पुग्छ पुग्दैन? पुगेको भए कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्न मलाई चाहिं एकदम टड्कारो रूपमा उठिरहेको हुन्छ।

क्रान्तिकै गर्भमा प्रतिक्रान्तिको जन्म हुन्छ भन्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सामान्य नियम नै हो। हजुरले यो नबुझ्नुभएको भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयनको लगभग १७ वर्ष अनि संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष भइसक्यो। दुईवटा चुनावपछि पनि आधारभूत रूपमै संशय किन छ? यसमा गहिरो राजनैतिक विश्लेषण आवश्यक होला।

यी प्रश्नहरूको सामान्य उत्तर हो- यो व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक नेतृत्वले आशातित प्रदर्शन गर्न सकेनन्। आम मानिसको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन्। राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको प्रतिज्ञा पूरा गर्न सकेन। देश परिवर्तनको मार्गमा अघि बढेको छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न सकिएन।

अवस्था यस्तो बनिसकेको छ कि २१औं शताब्दीमा आएर, त्यत्रो राजनैतिक आन्दोलन पश्चात् पनि हामीलाई राजा र राजतन्त्र गलत थियो, गलत हो भनेर मानिसलाई सम्झाउन परेको छ। आर्थिक रूपान्तरणमा लाग्नुपर्ने हाम्रो राजनैतिक पूँजी फेरि त्यही पुरानो भास विरुद्ध लड्न परिरहेको छ। हाम्रो शक्ति क्षयीकरणको योभन्दा नराम्रो उदाहरण अरु के नै हुनसक्छ र?

 संघीयता (अ)कार्यान्वयन

संघीयतालाई नै हेरौं, आज यो जत्तिको बदनाम केही भएको छैन। ‘संघीयता देशको लागि घाँडो हो’ ‘हजार राजा पाल्नुभन्दा एउटा राजा नै ठिक थियो’ ‘प्रादेशिक संरचना राजनैतिक भर्तिकेन्द्र बाहेक केही होइन’, यी कुरा कुनै पश्चगामी शक्तिबाट आएको होलान् तर आज आम मानिसबीच स्थापित भइसकेका छन्।

केही अपवाद अवश्य छन् तर जनस्तरमा महसुस हुने गरी नतिजा आएको छैन। परिवर्तन हुँदैछ भन्ने भाषणहरूलाई विमानस्थलको घुइँचोले जिस्काइरहेको छ

संघीयता कार्यान्वयनमा कसले रोक्यो? संघीय संरचना चल्नको लागि आवश्यक कानुन र जनशक्ति पुर्‍याउन कसले रोक्यो? यसले आशातित जनसेवा दिन कसले रोक्यो? प्रदेशहरूले बजेटका लागि हारगुहार गर्नुपर्ने स्थिति किन बन्यो?

कार्यान्वयन कसैले रोकेको हो भने कसले हो? त्यस विरुद्ध हामी किन वैचारिक, राजनैतिक र शासकीय मोर्चामा नलडेको? संघीयता विरुद्ध फैलाइएका भ्रम चिर्न किन नसकेको? आवश्यक कानुन बनाउन किन नसकेको? सुशासनको प्रत्याभूति गराउन किन नसकेको? जनतालाई यसको औचित्य पुष्टि गर्न किन नसकेको?

संघीयताप्रतिको नकारात्मक धारणा अझ केही समय रहिरहने हो भने यसको दबाबले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने छ। अहिलेको संघीयता विरोधी आमधारणाले हामीले परिवर्तन मान्ने अरु विषय पनि बढारेर लैजाने निश्चित देखिन्छ। यो विषयको गाम्भीर्यलाई बुझ्नुभएको तपाईंले यसलाई सम्बोधन गर्न के योजना बनाउनुभएको छ? यो आम चासोको प्रश्न हो।

आर्थिक प्रश्न

राजनैतिक संक्रमण पार गरेपछि अब देशको यात्रा आर्थिक विकासको बाटोमा हुनेछ भन्ने आम विश्वास थियो। अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याहरू हल हुन्छन्, आर्थिक पारदर्शिता स्थापित हुनेछ, जवाफदेही बढ्नेछ, देशमै रोजगारी सृजना हुन्छन्, उत्पादन बढ्नेछ, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सुविधामा स्तरोन्नति हुनेछ, यी र यस्तै आशा त थियो नेपाली जनताको।

केही अपवाद अवश्य छन् तर जनस्तरमा महसुस हुने गरी नतिजा आएको छैन। परिवर्तन हुँदैछ भन्ने भाषणहरूलाई विमानस्थलको घुइँचोले जिस्काइरहेको छ, मिटरब्याजी पीडितहरूको पीडाले सरापिरहेको छ, अनुदान र सहुलियत पाउन टेबल टेबल धाएका उद्यमीको बन्द उद्योगले कुरी–कुरी भनिरहेको छ।

तराईमा कृषकले सिंचाइका लागि विद्युत मिटर पाएका छैनन्, आधुनिक अनि व्यावसायिक कृषि भन्ने कुरा कुनै अमूक सरकारी निकाय वा विदेशी संघ–संस्थाको ड्यास माथिको अग्लो व्यानरबाट तल झर्न सकेको छैन। ‘पोषण सुरक्षा’ परै जाओस् ‘खाद्य सुरक्षामै’ गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कारोबारीको दबाब थेग्न नसकेर उद्यमी टाउको उठाउन सकेका छैनन्। वित्तीय पहुँचको प्रतिफल सीमित व्यक्ति/संस्थाको हातमा मात्र परेको छ। सरकारी सेवामा ‘अतिरिक्त शुल्क’ वा ‘छुट्याउने’ कुरा स्थापित झैं भएको छ। महँगी र आम्दानीको अनुपात प्रतिकूल छ।

सत्ता समीकरणको अवस्था र गठबन्धनका कारण काम सुस्त भएको बुझ्न सकिए पनि त्यो बहाना हुन सक्दैन

समग्रमा भन्नुपर्दा आमजनताले आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति देख्न पाएका छैनौं। सरकारले चाहे तुरुन्त गर्न सक्ने विषयमा पनि कदम नचालिंदा संरचनात्मक सुधारतर्फ विषय अघि बढ्ला भन्ने कुरा ‘मिथक’ मात्र हो भन्ने स्थापित झैं भएको छ।

प्रशासन, परराष्ट्र, सुरक्षा, कानुनी लगायत अन्य विषयका संरचनात्मक सुधारका विषयहरू पनि यथास्थितिवादको भुमरीमा रहेका देखिन्छन्। अवस्था त्यस्तै हो वा जनतालाई जानकारी नभएको हो यो बुझाउने जिम्मा तपाईंकै हो।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

व्यक्तिगत रूपमा तपाईं वर्तमान नेपालको सबैभन्दा सक्षम नेतृत्व हो भन्न म हिच्किचाउन्न तर अहिलेको सरकार निकै कमजोर प्रतीत हुन्छ। संसद्मा उपस्थिति पनि निकै कमजोर छ। अर्थतन्त्रका मुख्य घटकलाई साथमा लिएर हिंड्न यो सरकार असफल भएको छ। प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय सुधार अमूर्त छ।

समग्रमा भन्दा मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन काण्डको छानबिनको सुरुवाती काम, अनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमण बाहेक जनसरोकारको काम आशातित रूपमा हुनसकेको छैन।

सत्ता समीकरणको अवस्था र गठबन्धनका कारण काम सुस्त भएको बुझ्न सकिए पनि त्यो बहाना हुन सक्दैन, सरकारले आफ्नो पहलमा गर्नुपर्ने/गर्नसक्ने धेरै कुरा बाँकी छन्। अर्थशास्त्रको अध्येताको नाताले यस्तो गहन परिस्थितिमा सल्लाहकारहरूको भीडमा हालसम्म अर्थ-सल्लाहकार नदेख्नु मेरो लागि ताजुकको विषय हो।

सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नैतिकता र विश्वसनीयता हो। सुरुवाती चरणमा स्थापित गरेको नैतिकता समयक्रममा डगमगाएको देखिंदैछ।

 प्रधानमन्त्रीज्यू,

यो समय नेपालको लागि, हाम्रो लागि निकै विशिष्ट छ। अब परिवर्तनको अपुरो/ अधुरो सपनाले जनतालाई हौस्याउन सक्दैन। प्रतिगामीको आक्रामक विरोधको ज्वारभाटा कम गर्न सक्दैन। अमूक शक्तिलाई देखाएर काम गर्न दिएन भन्न मिल्ने अवस्था सकिइसकेको छ। राजनैतिक रूपमा यो व्यवस्था परिवर्तकको हकमा अन्तिम मौका हो भनेर सार्वजनिक रूपमै तपाईंले नै भनिसक्नुभएको छ।

तसर्थ अब कम बोल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। जनयुद्धको नेतृत्व गर्दाताकाको निर्णय क्षमता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। केही अप्ठेरो निर्णय गर्ने बेला आएको छ। जनताको विश्वास जित्नेबेला आएको छ। सीमित व्यक्तिको घेरा तोडेर जनताको कुरा सुन्नेबेला आएको छ। राजनैतिक स्थायित्वलाई कायम राख्दै त्यसको जगमा अवस्था परिवर्तनको अप्ठेरो छलाङ लगाउने बेला भएको छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू औपचारिक रूपमा मात्र होइन जनताले मान्ने गरी ‘सम्माननीय’ बन्ने बेला आएको छ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/12/1402704