‘चुनाव जित्न जे पनि गर्छु नभन्नुस्, संवैधानिक सीमा छन्’

म २०७४ सालको चुनावमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार थिएँ । जनताले सांसद हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रत्यक्षका उम्मेदवारसँग जस्तो अपेक्षा राखेनन् । तर, सांसद भइसकेपछि विकास निर्माणमा मसँग धेरै नै आशा गरे । विभिन्न योजना/आयोजनामा बजेट माग गरे । विडम्बना भन्नुपर्छ- मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले १०/२० लाखका योजनाहरू आश गरेका थिए । अर्थात्, उनीहरूका नजिकका समस्या जे हुन् त्यसैको समाधान खोजेका थिए । तर, मैले अलि पृथक् भएर सोच्नै पथ्र्यो, अहिले पनि पर्छ ।

सडक, विद्युत् र सञ्चारमाध्यमको पहुँच विना जनताको जीवन परिवर्तन सम्भव थिएन । यही कुरा मैले संसदमा उठाएँ । विभिन्न ठाउँमा दबाव र प्रभाव पुर्‍याएँ । अहिले कणर्ाली करिडोर पुग्दैछ । सञ्चारको पहुँच नभएका ठाउँमा टावर खडा भएका छन् र कतै क्षमता वृद्धि गरिंदैछ । विद्युत्का लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन गत वर्षदेखि काम सुरु भएको छ ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने गम्भीर विषय छ, सांसदलाई विकाससँग जोडिन समस्या छ । यसका लागि कि मन्त्री हुनुपर्‍यो, कि पहुँचवाला र जल्दोबल्दो सांसद हुनुपर्छ । मध्यमस्तरका सांसदहरूलाई विकाससँग जोडिन गाह्रो छ । संविधान, ऐन-कानुनले सांसदलाई विकाससँग जोड्दैन । विकाससँग सांसद जोडिने भनेको पहुँच र प्रभावले मात्रै हो ।

अहिले पनि चुनावमा उम्मेदवारहरू ‘म यो गर्छु, त्यो गर्छु’ भन्दै भोट मागिरहेका छन् । मलाई हाँसो लाग्छ । मेरो आफ्नै अनुभव- मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि म जल्दोबल्दो सांसद थिएँ जस्तो लाग्छ । पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित भएँ । पार्टीमा पनि एक हदसम्मको प्रभाव थियो । मेरो ओहोदा ठिकै थियो, राम्रै ठाउँमा थियो जस्तो लाग्छ । तर, मैले सोचे जस्तो विकास निर्माणमा केही गर्नै सकिनँ ।

अहिले उम्मेदवारको भोट माग्ने तरिका हेर्छु, जनताको सोच एकातिर, उम्मेदवारको अर्कोतिर छ । चुनाव जित्नका लागि जसले जे भने पनि गर्छु भनिदिएको छ । त्यसैलाई जोडजाड गरेर यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेको छ । सांसद भएपछि प्राप्त हुने अवसर के हो ? सांसद भएर गर्न सकिने कति हो ? कस्ता सजिला, अप्ठ्यारा हुनसक्छन्, संवैधानिक र कानुनी दायरा के हो ? त्यसतर्फ धेरै उम्मेदवारको ध्यानै छैन ।

तीन-चार चोटि सांसद भएकाहरूको व्यवहार अझ रोचक देखिन्छ । संसदमै नजाने, गए पनि नबोल्ने, जनताको इच्छा-आकांक्षा र देश विकासको मोडेल के हो भन्ने एक शब्द उच्चारण नगर्नेहरू नै अहिले चुनावमा मैले यसो गरें, उसो गरें भनेर भाषण गरिरहेका छन् ।

कसले के गर्‍यो, त्यहाँका जनताले थाहा पाइराखेकै हुन्छन् । जनताले थाहा नपाउने गरी गर्ने त केही हुँदैन होला Û निरन्तर सांसद भइरहेकाको चुनावी वाचा सुन्दा मलाई हाँसो उठ्छ ।

संघीय सांसदले संसदमै र सम्बन्धित ठाउँमै हो कुरा उठाउने र पुर्‍याउने । अझ भन्दा विकासका मोडेल के कस्ता हुनसक्छन्, समग्र मुलुकको विकासको नीति तय गर्ने हो । समग्र मुलुककै विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो । योजना/आयोजनामा सांसदले बजेट छुट्याउने भन्ने त कहीं पनि छैन ।

यस्तो अवस्थामा मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धता सांसदले कसरी पूरा गर्न सक्छन् ? अझ सम्भव नै नभएका, गर्न नै नसक्ने वाचाहरू आफैं गर्ने, जनतामा आशाको संचार गराउने प्रवृत्ति छ । आफैंले गरेका वाचा कसरी पूरा गर्ने ? अहिले मात्रै भोट मागेर हुन्न होला, अर्को पटक पनि भोट माग्न जानुपर्छ भनेर ख्याल किन नगरेको होला ?

म पनि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट मागिरहेको छु । तर म संघीय सांसदको भूमिका र यसको सीमाबारे बताइरहेको छु । सांसद विधायक हो । विधायकले विधेयक बनाउने हो, नीति बनाउने हो । कानुनबाटै विकासमा समानताको कुरा गर्ने हो, दीर्घकालीन र भरपर्दो विकासको एजेण्डा पूरा गर्ने हो, भूगोल अनुसारको विकासका लागि केन्द्रीय नीति बनाएर लागू गर्ने हो ।

कणर्ालीको विकास, पहाडको विकास, तराईको विकास, औद्योगीकरण, कृषि, उद्योग, कलकारखाना, कृषिमा राष्ट्रको नीति र प्राथमिकता तय गर्ने हो । तर, हाम्रो अभ्यासमा केही समस्या छन्, विकाससँग जोडिने कुरा छ्यासमिस बनाइएको छ ।

विकास योजनासँग जोडिने कुरामा अहिलेका संघीय सांसदको हालत ‘न तल तानेको न माथि बानेको’ भने जस्तो छ । माथि संघमा पनि बाँधेको छैन, तल पनि उभिने ठाउँ छैन । अझ रोचक- बजेट संघीय संसदले नै पास गर्छ । तर, त्यो बजेट आउँदै गर्दा संघीय सांसदलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रहरूको योजनाबारे जानकारी हुँदैन, दिइँदैन । जो सांसद पाट्टपुट्ट गर्न सक्छ उसको चल्छ अरूको केही चल्दैन ।

सानो गरौं, थोरै गरौं, प्रभावकारी, दिगो र व्यवस्थित काम गरौं । पार्टीको घोषणापत्र निर्माणमा धेरै विज्ञहरूको पनि सहभागिता रहृयो । निकै छलफल भएको छ । कार्यकारीका लागि मात्रै नभएर विधायकका लागि पनि घोषणापत्र ल्याउने प्रयास भएको छ

सरकारले ल्याएको बजेटमा संसदले त संशोधन गर्न सक्दैन भने एउटा सांसदले के गरोस् । पार्टीको हृवीप लाग्छ जे भन्छ त्यही मानेर टेबुल ठोक्यो बस्यो । यसको अर्थ सांसदलाई विकासमा जोड्नैपर्छ भन्ने मेरो मत हैन । त्यही संसदको एउटा सदस्य मन्त्री हुन्छ, कार्यकारी पदमा जान्छ, त्यही संसदको अर्को सदस्य विधायकको भूमिकामा रहन्छ । संविधानले यस्तो अवस्था बनाइदियो ।

स्थानीय तहदेखि छनोट हुँदै आएका विकास योजना/आयोजनालाई प्रदेश र संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखिदिंदा पनि धेरै राम्रो हुनेथियो । यो पाटोमा पनि समस्या छ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम आइराखेको हुन्छ, संसदमा छलफल भइराखेको हुन्छ त्यही संसद हो जहाँको एउटा सदस्य नीति तथा कार्यक्रममा भाग नलिएर फाइल बोकेर मन्त्रालय धाइरहेको हुन्छ । प्रभाव र पहुँच राखेर योजना प्रभावित गर्न कस्सिरहेको हुन्छ । त्यो प्रभाव सकारात्मक पनि हुन सक्छ । तर, त्यही संसदको अर्को सदस्य यस्तो नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर बोलिरहेको हुन्छ- जसको कार्यान्वयन भइराखेको हुँदैन ।

विधायकको काम नितान्त विधेयक बनाउने हो भनेर संवैधानिक र कानुनी रूपमा भन्न सकेको भए र यही अनुसार जनतालाई बुझाउन सकेको भए हुन्थ्यो । यसो नहुँदा सांसदलाई विकासमा जोडिनैपर्छ, योजना पार्न मन्त्रालय धाउनैपर्छ, ठूला नेताको वरिपरि पुग्नैपर्छ भन्ने परेको छ । यो अहिले पनि निरन्तर छ ।

यो समस्याको जड भनेकै सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था हो । हामीले बाहिरबाट मन्त्री हुने र विधायकहरू विधायक मात्रै हुन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकेनौं । यसो गर्न सक्दा आम चुनावमा विकासका खुद्रे योजनाका वाचा कम सुनिन्थे । केन्द्रीय नीतिका विषयमा बहस हुन्थ्यो र चुनाव महँगो पनि हुने थिएन ।

हामीले संवैधानिक रूपमै प्रष्ट गर्न नसक्दा सांसद विकाससँग जोडिएका छन् भन्ने जनतामा रहेको भ्रम हट्न सकेन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि जनतामा रहेको भ्रम मेटाउने भन्दा ‘सबै काम गरिदिने’ भनेर भोट माग्ने गलत अभ्यासको निरन्तरता यो चुनावमा पनि हुँदैछ । यसो हुँदा उम्मेदवारले थप भ्रम फैलाउने भए अनि जनता भ्रमित भइरहने भए ।

जनताले मलाई नै सोध्छन्- यो यो विकासका योजनामा बजेट चाहियो । म अहिलेको सांसदको भूमिका बजेट दिनेमा छैन भन्छु । स्थानीय तह छ, प्रदेश छ । संघ समेत गरी तीनै तहमा कार्यपालिका छ उसले गर्ने काम हो, यो ।

योजना उसैले बनाउँछ, योजना बनाउँदा जनतालाई उसैले सोध्छ, योजना छनोट गर्छ र बजेट दिन्छ । तर, जनताले बुझिदिंदैनन् । किनभने अर्कोले यो गर्छु, त्यो गर्छु, सबै गर्छु भनिरहेको हुन्छ । मन्त्री हुने र प्रभाव हुनेले गर्छ पनि । यस्तो बेला सिंचाइका लागि बजेट ल्याउन, पुल बनाइदिन म चुनाव उठेको हैन भन्यो भने भोट नै पाउँदैन । समस्या यहाँनेर छ ।

यही समस्याले गर्दा जनताले पनि राम्रो नेता पाउन नसक्ने भए । राम्रो नेताले पनि जित्न नसक्ने भए । यसमा राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूको जिम्मेवारी छ । राजनीतिक दलहरूले निरन्तर संसदको, सरकारको कामको समीक्षा गर्ने, कमजोरीहरू पत्ता लगाएर सच्याउने, योजनाहरू पनि निरन्तर बनाउँदै अगाडि बढ्ने हुनुपर्थ्यो ।

तर, अहिले पनि मतदानको केही दिन अगाडि हावादारी घोषणापत्र ल्याएर भोट माग्ने प्रवृत्ति, त्यो नै गलत छ । म मेरो पार्टीमा यो कुरा राख्दै आएकी छु । सांसदसँग विकासको सम्बन्ध संविधानमा प्रष्ट छैन । चुनावी घोषणापत्रमा हुने त विकासका योजना नै हुन् ।

तर, यी काममध्ये यो कार्यपालिकाले गर्छ, यो विधायकले गर्छ भनेर छुट्याइदिनुपर्ने हो । विकासको केन्द्रीकृत नीति, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा लागू हुने नीति चुनावी घोषणापत्रमा आउनुपर्ने हो । तर, खुद्रे योजनाहरू यो बनाउँछु, त्यो बनाउँछु भन्ने ज्यादा योजनाहरू आउँछन्, आइरहेका छन् । यहाँनेर समस्या छ ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र समितिमा म आफैं पनि सदस्य हुँ । सुरुको बैठकमै मैले कुरा राखें- जे गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै ल्याउ“m । गर्न नसक्ने विषय नराखौं । संसदमा उभिंदै गर्दा, सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई घोषणापत्र एकातिर, बजेट अर्कोतिर भनेर आलोचना गरेका थियौं । अनि अब हामीले त्यही प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो भने के भन्लान् जनताले ?

सानो गरौं, थोरै गरौं, प्रभावकारी, दिगो र व्यवस्थित काम गरौं । पार्टीको घोषणापत्र निर्माणमा धेरै विज्ञहरूको पनि सहभागिता रहृयो । निकै छलफल भएको छ । कार्यकारीका लागि मात्रै नभएर विधायकका लागि पनि घोषणापत्र ल्याउने प्रयास भएको छ ।

सांसद बन्नु भनेको कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्नु हो, सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि आफूलाई तयार राख्नु हो । संसारका मान्छेहरूले सांसदका अभिव्यक्ति र गतिविधि नियाल्न सक्छन् । संसद र सांसदसँग सम्बन्धित जनताका हर प्रश्नको सामना गर्न तयार भएर आउनु हो । यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पात्रले अनावश्यक भ्रम छर्न हुँदैन । राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

विगतमा कमजोरी भएको छ भने सच्याउने हो । जनता बेवकुफ छैनन् । शिक्षित छन्, सांसदको क्षमताको मूल्यांकन गर्न सक्छन् । यसै पनि आम चुनाव व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा नभएर पार्टीहरूको भिजनहरूको प्रतिस्पर्धा हो । पार्टीहरूको घोषणापत्रमा के छ ? कसले जिते मुलुक कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने जनताले थाहा पाउन सक्नुपर्छ । हैन, मेरो राजनीति यत्ति नै हो, जनतामा फेरि दोहोरिएर जानु छैन भन्ने लाग्दा त जे पनि भनिदिए भइहाल्यो ।

फेरि पनि जनतामा जानु छ, राजनीति गर्नुछ भने उम्मेदवारले सांसद भएर गर्न सक्ने सीमाहरूमा ध्यान दिनु राम्रो । सांसद एक्लैले गर्न सक्ने केही होइन, सँगसँगै पार्टी, संसदमा पार्टीको हैसियत, कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्ने सिट संख्या चाहिन्छ ।

यसकारण भविष्यमा लज्जित हुनुपर्ने, सार्वजनिक जीवनमा क्षयीकरण हुने गरी किन अनावश्यक कुरा गरेर भोट माग्नु ? अरूलाई प्रश्न गर्दै गर्दा आफैंप्रति उठ्न सक्ने प्रश्नलाई ख्याल गरेर भोट माग्नु स्वयं उम्मेदवार, सम्बन्धित पार्टी र मुलुकको हितमा हुनेछ ।

(नेपाली कांग्रेसकी निवर्तमान सांसद रंगमती शाहीसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

मतदातालाई दिनै नसक्ने कुरा दिन्छु भन्दै ढाँटिरहेका उम्मेदवार

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुनावी प्रतिबद्धता मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र आवश्यक’

source https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1208946