‘नेताजी, यत्रो आरोप लागेको छ फिटिक्कै नबोल्ने ?’

समाज सुधार्ने, समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने र जनताको विकास निर्माणको चाहना नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि राजनीति गरिन्छ । पुराना कृति र अन्य दस्तावेज अध्ययन गर्दा समाजको विकाससँगै राजनीतिको पनि सुरुवात भएको देख्न सकिन्छ । नागरिकलाई नियमित सेवा दिने सार्वजनिक प्रशासनको नीतिनिर्माणमा राजनीतिकै योगदान रहन्छ ।

तर प्रशासन संयन्त्रमा हामी नै स्थायी र सर्वेसर्वा हौं भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसैगरी राजनीतिज्ञहरूमा पनि कानुन निर्माण र अन्य नीति बनाउनेहरू हामी नै हौं भन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । हामी जे गर्छाैं, त्यो सबैले पालना गर्नुपर्छ भनेर राज्यका निकायलाई दबावमा राखेका छन् । यही मनोवृत्तिका कारण उत्तरदायित्व र जवाफदेही ओझेलमा परेका छन् ।

शक्तिमा रहेका र अधिकारको प्रयोग गर्नेहरूले त्यसको दुरुपयोग गरी आर्जन गर्ने क्रियाकलाप भ्रष्टाचार हो, त्यसमा संलग्न हुनेहरूलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ । तर, यहाँ जसले भ्रष्टाचार गर्छ, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्छ, उही नै पुरस्कृत हुने, राज्यले उसैको सम्मान गर्ने अवस्था देखापरेको छ । समाजले पनि चाहेर/नचाहेर उनीहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जो शक्तिमा पुग्न सक्दैनन्, जो भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनन्, उनीहरू सधैं निमुखा भएका छन् । उनीहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने र कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । तर उनीहरूकै मतबाट राजनीतिज्ञहरूले शासन गरिरहेका छन् । प्रहरी, प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरू पनि यिनै निमुखा जनताभन्दा राजनीतिज्ञ र शक्तिमा रहेकाहरूप्रति जवाफदेही छन् । त्यसैले जनताप्रति राजनीतिज्ञहरूको जवाफदेही शब्दमा मात्रै सीमित छ ।

पछिल्ला पाँच वर्ष मात्रै हेर्ने हो भने एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना बाहिर आए । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । पञ्चायतकाल र त्यसयताका राजनीतिक व्यवस्थामा पनि यस्ता असंख्य घटना छन् । हाम्रै आँखाले देख्दादेख्दै कतिपय राजनीतिज्ञको जीवनस्तर आकाशिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि पुरानै रवैया देखाइरहेका छन् ।

राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनको लाभ सीमित टाठाबाठा वर्गमा पुग्यो, आम नागरिकले त्यसको उपभोग गर्न पाएनन् । ठूला राजनीतिक दलहरू, तिनका पनि ठूला नेताहरू बारम्बार शक्तिकेन्द्रमा पुगे । प्राडो, पजेरो काण्डदेखि नै कतिपय नेताहरूले अदृश्य लाभ लिइरहे । कतिपयलाई त सम्पत्ति विदेशमा लुकाएको आरोप समेत लागेको छ । यसको अर्थ आम मानिस र सिंगो देशले परिवर्तनको लाभ पाएन ।

कतिपय उम्मेदवारहरूमा ‘हामीलाई त कसैले पनि केही गर्न नसक्ने रहेछ’ भन्ने मनोवृत्ति बलियो हुँदै गयो । सिद्धान्त, विचार भन्दा पनि कुर्सीका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने दलहरूको प्रवृत्ति यही मनोवृत्तिको उपज हो । यिनीहरू कुर्सीका लागि आफ्नो सिद्धान्त र दृष्टिकोणलाई जुनसुकै बेला रद्दीको टोकरीमा फाल्न तयार हुने गरेको देखिन्छ

नेपालमा पर्याप्त कानुनी पूर्वाधार छ । नेपाल पक्षराष्ट्र भएका कैयौं महासन्धि अनुमोदन गरेको छ, त्यस अनुकूल कानुन बनाएको छ । तर, त्यस अनुकूल आचरण र व्यवहार भएनन् । भागबण्डामा जे गरे पनि छुट हुनेभयो । कर्मचारीवृत्तमा राजनीतिक भागबण्डाको असर परेको छ । दलहरू पनि त्यसमा रमाइरहेका छन् । न्यायपालिकाभित्र पनि त्यो समस्या छ ।

जनताको मतबाट निर्वाचित भएको, उनीहरूमाथि विभिन्न आरोप लागेका, तर कुनै प्रतिवाद नगरेका र मौन बसेका अनेक घटना छन् । यो शक्तिको उन्माद र उद्दण्डता समेत हो । राजनीतिमार्फत शक्ति आर्जन गरेपछि त्यही शक्तिको भरमा निरन्तरता चाहने तर जवाफदेही हुनु नपर्ने संस्कारका कारण यस्तो भएको हो । सुशासन अवलम्बन गर्नुपर्ने, जवाफ दिनुपर्ने र उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्नेहरू जवाफदेहीबाट आफूहरू थप परिपक्व भइन्छ भन्ने महसुस गर्दैनन् ।

उनीहरू शक्तिकेन्द्रमा छन् । विभिन्न निकाय र केन्द्रमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गरेका छन् । त्यहाँबाट उनीहरू थप शक्तिशाली र संरक्षित हुन चाहन्छन् । त्यसो भएपछि शक्तिमा थप निरन्तर रहन सकिन्छ भन्ने सोच उनीहरूको छ । कतिपय निकायमा आफू अनुकूलका मानिसहरू नियुक्त गरेकाले उनीहरूलाई आफू दण्डित भइएला भन्ने डर छैन, निर्धक्क छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख काम भ्रष्टाचारको घटनामा छानबिन र संलग्नहरूमाथि मुद्दा दायर गर्ने हो । तर अख्तियारमा प्रमुख दलहरूले अनुकूलका पात्र पठाएका कारण कुनै ठूला दलका नेताहरूमाथि छानबिन र मुद्दा दायर भयो भने उनीहरूलाई दलबाट नै दबाव आउँछ । दलहरूकै कारण नियुक्त भएका उनीहरूले आफ्ूलाई नियुक्त गर्नेहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छन् र कुनै कारबाही गर्न सक्दैनन् ।

अख्तियार राजनीतिक दलहरूको गोटीको रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको आजको यथार्थ हो । लोकसेवा आयोगले एक/दुई वर्षदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू अमूक अमूक दलको शाखाजस्तो बनेका छन् । यी उदाहरण मात्रै हुन्, अरू निकायहरूको अवस्था पनि यस्तै छ ।

यसरी राज्यका निकायहरू प्रभावित भएपछि शक्ति, धन र स्रोतसाधन हुनेहरूलाई स्वतः निर्वाचन जित्ने आत्मबल आउने भयो । किन जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नुपर्‍यो ? निर्वाचनको बेलामा समेत हाम्रा राजनीतिज्ञहरू जवाफदेही हुन नपरेपछि अरू कतिबेला उनीहरू जिम्मेवार हुनेभए र ? यसले त दण्डहीनतालाई झनै बलियो बनाउने भयो ।

यीमध्ये केही अहिले पनि उम्मेदवार बनेका छन्, घरदैलोमा जाँदैनन् । यिनीहरू कसैलाई पनि नागरिकले ‘तँ यो-यो घटनामा संलग्न थिइस्, तँमाथि यो-यो आरोप थियो, के भन्छस्’ भनेर ठाडो रूपमा सोध्न सकेका छैनन् । त्यसका केही कारण छन्, जसले गर्दा नागरिकहरूलाई प्रश्न सोध्न र नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन जाँगर छैन । नेताजी, यत्रो आरोप लागेको छ फिटिक्कै नबोल्ने ? भनेर प्रश्न गर्ने संस्कृति भएन ।

हामीहरू अहिले दलका घोषणापत्र देखेर रमाइरहेका छौं, उनीहरूका कुरामा विश्वास गछौर्ं । तर पाँच वर्षअघिका घोषणापत्रमा रहेका व्यवस्थाहरू के के कार्यान्वयन भए भनेर सोध्न सकेका छैनौं । खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने प्रयास गर्नु भनेको मतदाताको कमजोरीमाथि फाइदा उठाउनु पनि हो ।

हामी आम नागरिकले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाउन र सोध्न सकेका छैनौं । कताकता मलाई हामी नेपाली विश्वमै सहनशील हौं कि जस्तो लाग्छ । विगतका घटनाक्रमहरू हेर्दा हामीले कठिन र कठोर खालका समस्या सामना गरिसकेका छौं र अहिले बिर्सिसकेका छौं । त्यही कारण पनि कतिपय उम्मेदवार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुभन्दा ‘खर्च गरेर चुनाव जित्ने’ मानसिकतातिर लागे ।

अहिले उम्मेदवारहरूमाझ शक्ति, धन र बल भएपछि सहजै निर्वाचन जितिने रहेछ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गइरहेको छ । धेरैतिर निर्वाचन जितेपछि आफ्नो सरकार बन्ने रहेछ भन्ने सोच हावी भयो । सरकार बनेपछि राज्यका अरू निकाय कब्जा गर्न सकिनेरहेछ भन्ने मान्यता बन्दै गयो ।

अनि कतिपय उम्मेदवारहरूमा ‘हामीलाई त कसैले पनि केही गर्न नसक्ने रहेछ’ भन्ने मनोवृत्ति बलियो हुँदै गयो । सिद्धान्त, विचार भन्दा पनि कुर्सीका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने दलहरूको प्रवृत्ति यही मनोवृत्तिको उपज हो । यिनीहरू कुर्सीका लागि आफ्नो सिद्धान्त र दृष्टिकोणलाई जुनसुकै बेला रद्दीको टोकरीमा फाल्न तयार हुने गरेको देखिन्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका अध्यापक डा. खरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचारमा आश्चर्यजनक ‘राष्ट्रिय सहमति’ : आठ काण्ड जो चुनावी मुद्दा बनेनन्

यो पनि पढ्नुहोस

‘भ्रष्टाचार मामिलामा प्रश्न गर्नेहरू पनि कमजोर भए’

source https://www.onlinekhabar.com/2022/10/1210910