लुम्बिनी सरकारले सकेन उद्धार सामग्री खरिद गर्न

१७ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुपन्देही र प्युठान पहिरो तथा तराईका जिल्ला बर्दिया, बाँके, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ र कपिलवस्तु बाढीको जोखिममा छन् ।

मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष ७९ हजार ९ सय ७९ घर परिवार मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित हुने अनुमान छ । मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभास्थल समेत रहेको बुटवल उपमहानगरपालिका गत सोमबार सामान्य वर्षमा पनि डुबानमा पर्यो ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखा तथा मौसमविद्हरुले यो वर्ष पनि धेरै वर्षा हुने र जोखिम पनि बढी हुने बताइरहेका छन् । विगत वर्षभन्दा बढी जोखिम हुने आँकलन गरिएको र वर्षाले त्यसको लक्षण देखाइसकेको अवस्थामा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा विपदको सामना गर्ने विशेष तयारी भने छैन । मनसुनी वर्षा र विपदका घटना सुरु भइसक्दासमेत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्भावित विपदको सामना गर्ने उद्धार सामग्री नै खरिद गर्न सकेको छैन ।

विपद आइहाले पहिलो काम विपदमा परेकालाई उद्धार गर्नु हो, तर सरकारले तीन पटक टेण्डर गर्दासमेत उद्धार सामग्री खरिद गर्न सकेको छैन । प्रभावग्राही बोलपत्रदाता टेण्डर प्रकृयामा नआउँदा सरकारले टेण्डर नै रद्ध गरेको छ । जसले गर्दा सरकारसँग उद्धार सामग्रीको अभाव छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत बाबुराम पन्थीले भने, ‘मन्त्रालयले एक करोड मूल्य बराबरका उद्धार सामग्री खरिदका लागि तीन पटकसम्म टेण्डर गर्दा पनि प्रभावग्राही बोलपत्रदाता आएनन्, त्यसैले टेण्डर नै रद्द गर्यौं ।’ उनका अनुसार विपद् उद्धार सामग्रीका रुपमा मन्त्रालयमा अहिले ३०० थान त्रिपाल, २०० थान टेन्ट र १०० थान ब्ल्याङ्केट मात्रै मौज्दात छ ।

विपद् प्रतिकार्यका लागि विभिन्न ९ वटा विषयगत क्षेत्रहरुलाई क्रियाशील बनाएर विपद् न्यूनीकरण, उद्धार र पुनःस्थापना गरिने पन्थीले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमलाले लुम्बिनी प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन परिषद्, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षमा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन समिति गरी तीन समिति गठन भएका र तिनले आवश्यक काम गरिरहेका बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको जानकारी दिए ।

सरकारले कोष परिचालनका लागि २ वटा कार्यविधि, निर्देशिका र उद्धार खर्च सञ्चालन कार्यविधि समेत बनाएको उनले बताए । विपदबाट घरबारविहीन भएकालाई घर निर्माण गर्न ४० हजार, विपदबाट मृत्यु भएमा हकवालालाई १ लाख रुपैयाँ र विपद्बाट घाइते भएकालाई बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउने नीति रहेको धमलाले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९मा प्रदेश सरकारले विपदबाट प्रभावित २ सय ७३ जना घर परिवारलाई १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्धार सामग्री खरिदमा एक करोड, विपद् न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहमा विपद प्रतिकार्य तालिमका लागि ३२ लाख, आपतकालीन अवतरण गर्न हेलिप्याड निर्माणका लागि २५ लाख, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीका लागि १० लाख, विपद् सम्बन्धी गोष्ठीका लागि ५ लाख, कृत्रिम अभ्यासका लागि १० लाख, खोज उद्धार तालिममा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारको अक्षमताले विपद् न्यूनीकरण र उद्धारमा अघिल्लो वर्षदेखि नै असफल भएको बताए । ‘उद्धार सामग्री खरिद गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमता र असफलता हो’, चौधरीले भने ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/07/1150858