‘पहिले गरेको काममा समेत बहालवाला न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्दैन’

१६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पदमा बहाल व्यक्तिमाथि न्यायपरिषद बाहेक अन्य कुनै निकायले छानविन गर्न, मुद्दा चलाउन र निलम्बन गर्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपूर्व उसले गरेका कामकारवाहीमाथि समेत न्यायपरिषद बाहेकका अरु निकायले अनुसन्धान गर्न नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि मुद्दा चलाउने, उनलाई निलम्बन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानदेखि मुद्दा दायर र निलम्बनसम्मका काममा न्यायपरिषदको अनुमती नलिइएको र समन्वय समेत नभएको भन्दै अख्तियारको कामकारवाहीमा प्रश्न उठाएको हो ।

विनोदकुमार गौतम न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानून उपसचिव थिए । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव लैजादा उनले राय लेखेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले लैजानुपर्ने प्रस्ताव अधिकार नै नभएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अघि बढेको भन्दै अख्तियारले उनी लगायत १७५ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए । शुरुमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमै निवेदन खारेज गरिदियो । त्यसविरुद्ध गौतमले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिए । पुनरावलोकन हुने आदेश भएपछि संयुक्त इजलासले न्यायाधीश गौतमको माग जायज ठहर्याई उनीमाथिको आरोपपत्र र निलम्बनको पत्र खारेज गरेको हो ।

के आधारमा यस्तो निर्णय भयोे ?

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सीमित अधिकार सहितको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने र मुद्दा चलाएपछि स्वतः निलम्वित भयौ भनी पत्र लेख्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुकूल हुने देखिदैन ।’ १२ फागुन २०७८ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपालको संविधानमा समेत न्यायाधीश पदमुक्त हुने आधार उल्लेख गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको आधारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । संविधानमा ६३ वर्ष पुगेमा मात्रै जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश हुने परिकल्पना छ । अनि असक्षमता र खराब आचरण बाहेकको अवस्थामा न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न मिल्दैन ।

यी दुई आरोपमा पनि अरु निकाय होइन, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषदले मात्रै छानविन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले जिल्ला अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशलाई अख्तियारले सोझै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु गलत हुने औंल्याएको हो ।

 

सर्वोच्च बाहेक अरु तहका न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषदले नै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन समेत सक्ने व्यवस्था छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसबाहेक न्यायाधीश उपर प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने रहेछ भने कानुन बमोजिम मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्नेछ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।’

न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न संविधानले न्याय परिषदलाई अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसैका लागि न्याय परिषद ऐन २०७३ मा विस्तृत व्यवस्था गरिएको औंल्याएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘(यति हुँदाहुँदै) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई न्यायाधीशको हकमा समेत भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने अधिकार रहेछ भनी सम्झन मिल्ने देखिएन ।’

पहिले नै भ्रष्टाचार गरेको भए ?

सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेझैं जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई उनले न्यायसम्पादन गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको होइन । उनी न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि कानुन उपसचिवको हैसियतले गरेको कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायाधीशको पदमा बहाल हुनुपूर्व भए गरेका काममा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार अख्तियारलाई छ वा छैन ?’ भन्नेबारेमा पनि व्याख्या गरेको छ ।

गौतमले निजामती कर्मचारीको हैसियतमा काम गरेपनि ललिता निवास जग्गा अनियमितताको अनुसन्धान प्रारम्भ हुँदा उनी न्यायाधीश भैसकेका थिए । यही तथ्य औंल्याउदै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको आरोपमाथि न्यायपरिषदले नै छानविन गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम

‘न्यायाधीश गौतमले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको संरक्षण पाउँदैन भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुकुल हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दुई फरक निकाय भएको अवस्थामा समन्वय र सहमतिका आधारमा मात्र आरोपपत्र दायर गर्नुपर्ने हुन्छ  ।’

न्यायाधीशले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका कामहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, कार्यपालिकाले चलाएका मुद्दाहरुको निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले कुनै लोभ लालच, भय वा त्रास, झुकाव वा पूर्वाग्रहमा नपरी स्वतन्त्र वातावरणमा प्रयोग गर्न सकुन् भन्नको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अघि सारिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ । उसले न्यायाधीशमाथिको छानविन र अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषदको परिकल्पना गरिएको भन्दै त्योबाहेकका निकायले न्यायाधीशमाथि गर्ने अनुसन्धान र कारवाहीले मान्यता पाउन नसक्ने ठम्याएको हो ।

न्यायाधीश गौतममाथिको आरोप के हो ?

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाहरुले व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिले त्यो काममा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी लगायतलाई भूमाफिया भनी किटान गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, ढकाल, सुवेदी लगायतको समूहले  सरकारी अधिकारीहरुलाई नै प्रभावित पारी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको कार्यक्रम अघि सारे र विस्तारका क्रममा व्यक्तिको जग्गा परेको भनी सट्टाभर्नाको रुपमा सार्वजनिक जग्गा दिने भनी प्रस्ताव तयार गरे ।

त्यतिबेलाको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट त्यो प्रस्ताव शुरु भई अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर अधिकार नै नभएको भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा अघि बढ्यो । मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव अघि लैजाने क्रममा ‘प्रस्ताव कानुन बमोजिम उपयुक्त छ’ भनी कानुनका उपसचिव विनोदकुमार गौतमले १९ चैत २०६६ मा राय तयार गरेका थिए । उनको राय समेत अरु प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरेको र त्यहाँ व्यक्ति र मोहीको पनि जग्गा परेको भनी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बाँडियो ।

करिव २७ महिना कानुन उपसचिवको रुपमा कार्यरत गौतम पछि जिल्ला अदालतमा नियुक्त भए । यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ललिता निवास जग्गा अनियमिततामाथि छानविन थाल्यो । त्यसक्रममा विभिन्न प्रस्ताव तयार पार्ने सरकारी अधिकारीहरुका साथसाथै कानुन उपसचिव गौतमले समेत जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव कानुन बमोजिम हुने भनी राय तयार पारेको भेटियो ।

चितवनमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत गौतमलाई अख्तियारले सोझै बोलाउन अप्ठेरो थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको समन्वयमा गौतम न्यायपरिषदको सचिवालयमा आए र अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरुले त्यही आएर बयान लिएका थिए । बयानका क्रममा कहिँ पनि उनी जिल्ला न्यायाधीश भएको उल्लेख थिएन, त्यसको साटो ‘तत्कालिन कानून उपसचिव’का हैसियतले गौतमले बयान दिएका थिए ।

२२ माघ २०७६ मा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११० जना सरकारी अधिकारी र थप ६५ जना जग्गाधनी गरी १७५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । त्यसक्रममा गलत राय दिएको आरोपमा जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम विरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।

उनको रायकै कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अख्तियारको आरोप थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीमाथिको आरोप खारेज भएको छ भने उनी निलम्बन हुने भनी अख्तियारले पठाएको पत्र समेत बदर भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि अख्तियारले न्यायाधीश गौतमका हकमा सबै प्रमाण जुटाई थप कारवाहीका लागि न्यायपरिषदमा पठाउन सक्छ । न्यायपरिषदले थप अध्ययन गरी आफैं विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा अख्तियारलाई नै मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी समेत दिनसक्छ । फैसलाको पूर्णपाठ पाएको अख्तियारले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/06/1150293