‘शीतलहर गरीबको समस्या भइरहेको छ’

शीतलहर एउटा प्रकोप हो । यसले बालीनालीदेखि मानवीय क्षतिसम्म गराउने गर्छ । मान्छेको जीवन कष्टमय बनाउने र कतिपय अवस्थामा ज्यानै लिने प्रकोप शीतलहरलाई हामीले हल्का ढंगले लिनुहुँदैन । तर नेपालमा शीतलहर गरीबको समस्या भइरहेको छ, बाँकीलाई यसबारेमा खासै वास्ता छैन ।

शीतलहर मधेशका लागि अभिशाप नै हो । यसलाई प्रकोपकै रूपमा लिनुपर्छ । कमजोर मान्छेले यसलाई ‘रेसिस्ट’ गर्न सक्दैनन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने व्यक्तिको त योसँग जुध्न नसकेर ज्यानै जान सक्छ ।

मधेशमा कुहिरो लागेपछिको जीवन अत्यन्तै कष्टकर हुन्छ । वृद्धवृद्धा र कमजोर मात्रै होइन, युवकदेखि बच्चा समेत यसबाट प्रभावित हुन्छन् । बिरामी र कमजोर मान्छे यसको अत्यन्तै जोखिममा हुन्छन् ।

यसको पूर्व तयारीका लागि प्रत्येक मानिसले जाडोमा घरमा बस्ने र बाहिर निस्केमा जाडोबाट बच्न के के गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरूरी छ । तराईका धेरै बासिन्दालाई यो कुराको जानकारी छ । त्यसैले पूर्व तयारी नगरिए जीवन कष्टकर र जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न लागेका छन् । यो अवस्थामा पनि आफ्नो क्षेत्रमा शीतलहर प्रभावित कति छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन । पूर्व तयारीको हिसाबले केही पनि गरिएको छैन भने हुन्छ ।

तर, सरकार प्रत्येक वर्ष विपद्को नाममा ठूलो धनराशि खर्च गर्छ । जिल्लामा मौसम अनुसार विपद्को पूर्व तयारीका योजना पनि बन्छन् । तर ती नाममात्रका हुन्छन्, भएका योजना पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् । गृह मन्त्रालय जाडोबाट कोही पनि नमरुन् भनेर परिपत्र गरेर बस्छ । तर, पूर्व तयारीको कुनै काम गर्दैन ।

स्थानीय तहले आर्थिक तथा पहुँचका हिसाबले पिछडिएको र जोखिममा परेका समुदाय हेरेर पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । शीतलहरले कस–कसलाई कति असर पारिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरू यसमा क्रियाशील हुनुपर्छ । वन कार्यालयले दाउरा वितरण गर्नुपर्छ । स्थानीय रेडियोहरूले चेतनामूलक जानकारी दिनुपर्छ ।

दलित समुदाय अन्तर्गतका डोम, मुसहरका साथै न्यून आय भएका समुदायका व्यक्तिहरू जाडोबाट अति नै प्रभावित बन्ने गर्छन् । तर पिछडिएको समुदायमा मात्रै गरीबी छैन त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्ति र परिवार नै जाडोको अति जोखिममा पर्ने गरेको देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको पहिचानसम्म गर्न सकिएको छैन ।

अहिलेसम्म जे गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन । स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न लागेका छन् । यो अवस्थामा पनि आफ्नो क्षेत्रमा शीतलहर प्रभावित कति छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन । पूर्व तयारीको हिसाबले केही पनि गरिएको छैन भने हुन्छ । बारम्बार विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्छ र विभिन्न निर्णय गर्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । विपद्बाट बच्न आपत्कालीन कोषबाट खर्च गर्न सकिन्छ भनिएको छ तर स्थानीय तहले यो काम गर्न सकेको छैन ।

अहिले तीन तहको सरकार छ । तीनै तहले प्रकोपमा काम गरिरहेका छन् । तर आपसमा समन्वय छैन । अब सबै एकआपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ, मानवीय क्षति रोक्नुपर्छ । समुदायस्तरमा चेतना जगाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहले विपद् सम्बन्धमा अनुगमन पनि गर्न सक्छ । जस्तो कुन समुदायमा कस्तो आवश्यकता छ ? कसको जीवन कसरी चलिरहेको छ ? खुल्ला जाडोमा बस्न कोको बाध्य छन् भने जस्ता कुरा अनुगमन गरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ । तर अहिले यो काम भइरहेको छैन ।

यतिसम्म कि वितरण गरिएको राहत कसले पायो कसले पाएन भन्ने पनि अनुगमन छैन । काठ कसले पाए, कपडा कसले भेट्टायो त्यसको विवरण कसैसँग छैन । स्थानीय तहलाई यसको मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

हामीले विपद्को पूर्व तयारी राम्ररी गरेनौं र अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने जाडोका कारण धेरै क्षति हुनसक्छ । जाडो नदीतटीय क्षेत्रमा बढी हुन्छ । गरीब, दलितहरू बढी जलाशय आसपास नै बसोबास गर्छन् । त्यसैले जाडोबाट उनीहरू बढी प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो ।

हुन त अरू क्षेत्रमा पनि जाडोले सताउँछ । तर, जलाशय क्षेत्रका बासिन्दा बढी पीडित हुन्छन् । त्यहाँका पालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका उनीहरूलाई बचाउन भूमिका खेल्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म मैले यो काम भएको देखेको छैन ।

नक्शांकन गरौं, योजना बनाऔं

प्रकोपको नक्शांकन गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीति नै छ । यसका लागि आ–आफ्नो टोलमा कुन समुदाय कुन प्रकोपको जोखिममा छन् त्यसको नक्शांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नक्शांकन छैन भने कुन घर कुन विपद्मा फसिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसकारण नक्शांकनको ठूलो महत्व हुन्छ ।

त्यसैले प्रत्येक पालिकाहरूले प्रत्येक वडाको, प्रत्येक टोल समुदायमा नक्शांकन गर्नुपर्छ । कति घर बाढीको जोखिममा छन् ? कति घर जाडोको जोखिममा छन् ? कति घर आगलागीको जोखिममा छन् ? कति घर भूकम्पको जोखिममा छन् ? भनेर नक्शांकन गर्नुपर्छ । यदि यो काम भयो भने पूर्व तयारी गरेर योजना बनाउन सजिलो हुन्छ ।

यति घरको लागि, यो घरका लागि यो जोखिम छ त्यसका निम्ति कुन–कुन कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने काम तत्कालै गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकिएमा जाडोको मात्रै होइन कुनै विपद्ले पनि ठूलो क्षति गर्न सक्दैन । तर हामीसँग कुनै योजना छैन । यसरी योजनाविहीन जथाभावी लगानीले कहिल्यै पनि विपद् न्यूनीकरण गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक स्वार्थले नहेरौं

पछिल्लो दुई/तीन वर्षका कामलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहले केही सिरक र कम्बल वितरण गरेको देखिन्छ । कतिपयले त्यो पनि गरेको छैनन् । सार्वजनिक ठाउँमा दाउरा बाल्ने गरिएको छ । यसबाट सबैले लाभ लिन सक्दैनन् । यो सार्वजनिक ठाउँका मान्छेका लागि ठीकै हो । हुने–खानेले घरमा आगो ताप्न हीटर पनि राख्छन् । तर जहाँ चाहिने हो त्यहाँ सहयोग पुगिरहेको छैन । सेवा भन्दा राजनीति बढी भइरहेको देख्छु म ।

एउटा उदाहरण, मेरो संस्थाबाट सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकामा ५०० कम्बल वितरण गर्नुथियो । त्यस सम्बन्धमा गाउँपालिकामा छलफल गर्दा सबै राजनीतिक दलले आफ्नो वडामा दिनुपर्छ भने । कसैले पनि यहाँ खाँचो छ भन्ने हिसाबले कुरा गरेनन् ।

तर, मैले कमजोर रहेका डोम, मुसहरको पहिचान गरेर दिऊँ । राज्य स्रोतमा पहुँच हुन नसकेका, कसैको सहयोग नपाएकालाई दिऊँ भनेर हामीले त्यहाँ वितरण गर्‍यौं। हरेक ठाउँमा यस्तो हुन्छ । जबकि हामीले पहिचान गरेर एउटा कम्बल दियौं भने त्यसले तीन वर्षसम्म काम चल्छ ।

समग्रमा सरकारले जसरी तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । केही स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचान गरेर राहत वितरण गर्छन् भने कतिपयले यस्तो राहत आफ्ना कार्यकर्तालाई दिन्छन् । राहत वितरणको वर्गीकरण गर्दा जनप्रतिनिधिले कसले भोट दियो वा दिनेवाला छ त्यो हेरेर वितरण गर्छन् । यसबाट पहुँचहीन वर्गले लाभ पाउँदैन । ‘हुनेले दिएर र नहुनेले लिएर जाने’ प्रवृत्तिको विकास हुनसके आर्थिक रूपमा कमजोरहरूको शीतलहरबाट ज्यान बच्न सक्थ्यो ।

(कोशी पीडित समाज, सप्तरीका निर्देशक समेत रहेका विपद्विज्ञ देवनारायण यादवसँग अनलाइनखबरकर्मी श्रवण देवले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशका ९ लाख विपन्न शीतलहरको त्रासमा : बल्ल दाउरा खोज्दै प्रदेश सरकार

यो पनि पढ्नुहोस

‘परालमाथि पुराना लुगा ओछ्याएर सुत्छौं’

source https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1056532