बार : जसको पराजयको इतिहास छैन

काला, चिल्ला सडक सुनसान थिए । सेनाका बख्तरबन्द गाडी दौडन थालिसकेका थिए । पुतलीसडकको शंकरदेव कलेजबाट रामशाहपथको सर्वोच्च अदालत जाने त्यो व्यस्त सडकमा बिहानको साढे एघार बजे जम्मा बीस जना मानिससँग पनि भेट भएन होला । सडकमा निजी गाडी नगण्य मात्रामा चलेका थिए ।

जो मानिससँग जम्काभेट हुन्थ्यो उनीहरू त्रासको भावनाले एकअर्कालाई हेरिरहेका थिए । टेलिफोनका घण्टी बज्न बन्द भइसकेका थिए । मोबाइल फोनको स्त्रिmनमा कुनै संकेत थिएन । नेपाल बारका अध्यक्ष शम्भु थापा कामविशेषले देश बाहिर हुनुहुन्थ्यो । महासचिव माधव बाँस्कोटा अलि टाढा बस्नुहुन्थ्यो ।

बसाइ र ल र्फम पनि नजिक भएका उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसी र म शाही घोषणाको ‘श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्’ भन्ने अन्तिम वाक्यांश रेडियोबाट सुनेको पाँच मिनेटभित्र पुतलीसडकमा गुडिरहेका सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरूलाई वास्ता नगरी नेपाल बार परिसर जाँदै थियौं ।

नेपाल बारको नेतृत्वमा रहेका हामीहरूलाई भेट्दा संभावित गिरफ्तारी वा अन्य कुनै त्रासको कारणले हो सधैं हाई हेलो गर्ने मित्रहरू पनि त्यस दिन या त बोल्नै तर्किएका थिए या त बोल्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने हाउभाउ देखाइरहेका थिए ।

इतिहासको गौरवमय विरासत थाम्नुपर्ने दायित्व र स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा प्रजातन्त्रका लागि लडिआएको नेपाल बार त्यस अवस्थामा चूप लागेर बस्नु सिंगै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि धोकाधडी ठहरिने थियो । हामीले संक्षिप्त छलफल गर्‍यौं र शाही घोषणाको विरुद्धमा वक्तव्य निकाल्ने निधो गर्‍यौं ।

वक्तव्य प्रकाशित गरिसक्दा त्यहींबाट गिरफ्तार भइनेमा हामीमा कुनै शंका थिएन । प्रथम मस्यौदा मैले गरें, शेरबहादुर केसीले ठीक छ भन्नुभयो । तर बारको परम्परा अनुसार बारको वक्तव्य महासचिवको नामबाट निकाल्नुपर्दथ्यो । केही समयपछि महासचिव माधव बाँस्कोटा र कोषाध्यक्ष विजयकान्त मैनाली आइपुग्नुभयो ।

तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदामा केही संशोधन सहित वक्तव्यमा महासचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै नेपाल बारले शाही घोषणाको विरुद्धमा घोषणा सकिएको करीब दुुई घण्टापछि कडा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । तर त्यो विज्ञप्ति प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने कुनै संचारका साधनहरू उपलब्ध थिएनन् । नेपाल बारले शाही घोषणाको विरुद्धमा विज्ञप्ति निकाल्नु राजा ज्ञानेन्द्रका लागि ठूलै चुनौती थियो भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक वेगवान ऊर्जा थियो ।

तर जबसम्म त्यो सार्वजनिक हुँदैनथ्यो तबसम्म त्यसको सन्देश प्रवाह हुने थिएन । यही विलखबन्दका बीच बीबीसीमा कार्यरत चर्चित पत्रकार भगीरथ योगी नेपाल बार परिसरमा देखा पर्नुभयो । हामी बाहिर निस्किनासाथ गिरफ्तारीमा परिने निश्चित जस्तै थियो । तर हामीलाई त्यो विज्ञप्तिको सन्देश सार्वजनिक रूपमा प्रवाह गर्नु चाहिं अत्यावश्यक थियो । उहाँसँग संक्षिप्त कुरा भयो । उहाँले विज्ञप्ति लिएर जानुभयो । नेपाली रेडियोहरू बन्द भए पनि बीबीसी सेवाबाट त्यो सन्देश प्रसारित हुने ढुक्क भएपछि हामीलाई शाही शासन विरुद्ध पहिलो दिनमै एउटा ठूलै लडाइँ लडे जस्तो अनुभूति भयो ।

त्यसपछि भगीरथजीकै सल्लाह अनुसार त्यो वक्तव्य नेपालस्थित कुनै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनबाट -त्यसबखत नै त्यो कार्यालयको नाम गोप्य राख्ने सहमति भएकोले नाम उल्लेख नगरिएको) सबैतिर मेल वा फ्याक्स गर्न सकिने उपाय पनि पत्ता लाग्यो । त्यो वक्तव्य लिएर म त्यस कार्यालयमा गएर आवश्यक ठाउँमा सम्प्रेषण गरें । अब भने गिरफ्तार भए पनि कुनै फरक नपर्ने स्थिति बनेकोमा म ढुक्क थिएँ ।

माथि उद्धृत प्रसंग १९ माघ २०६१ को एउटा सानो स्मरण हो । नयाँ पुस्ताका लागि बार चिन्न र राजा ज्ञानेन्द्रको कर्तुत थाहा पाउन अनि खोज अनुसन्धान गर्न यसले मद्दत नै पुग्नेछ । नेपाल बारले विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि लडेका त्यसअघिका अनेकौं शृंखलाको अर्को एक शृंखला थियो त्यो प्रसंग । त्यही नेपाल बार स्थापना भएको आज ६५ वर्ष पूरा भएको छ । ७ पुस २०१३ मा स्थापना भएको नेपाल बारमा स्थापनाकालमा दश जना कानून व्यवसायीहरू रहेको अभिलेख छ । यो संस्थामा आज १८ हजार सदस्य छन् ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गौरवमय तथा संघर्षपूर्ण इतिहासलाई सम्झने र स्थापनाकालदेखिकै यसका मौलिक चरित्र र विशेषतालाई संरक्षण गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको लागि निरन्तर लागिपर्ने प्रण गर्ने दिन पनि हो आज ।

इतिहासको त्यो चक्र

नेपाल बारको इतिहास भनेकै कानून व्यवसायको इतिहास हो । नेपालमा कानून व्यवसायको इतिहासको कुरा गर्दा वि.सं. १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनमा वि.सं. १९९२ मा भएको संशोधनले थप गरेको अदालती बन्दोबस्तको १६ नं. मा लेखिएको ‘यो मानिसले मेरो मुद्दा बारे सबै थोक जानेको हुनाले मेरो मुद्दामा छलफल गर्दा र साक्षी बकाउँदा समेत यसलाई राखिपाऊँ भनी दरखास्त साथ आफ्नो मानिस ल्यायो भने त्यो मानिस मुद्दाको बेसरोकारवाला रहेछ भने पनि त्यस मानिसलाई राखी मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्दछ’ भन्ने व्यवस्था नै कानून व्यवसायले कानूनी मान्यता पाएको प्रथम लिखत मानिन्छ ।

त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भएपश्चात् त्यो अन्तरिम संविधानले कानून व्यवसायलाई त मान्यता दियो तर कानून व्यवसायी सम्बन्धी कुनै कानूनी प्रबन्ध भने त्यस बखतसम्म गरिएको थिएन । अन्तरिम शासन विधान २००७ घोषणा हुँदा त्यसको धारा ३० मा ‘प्रधानन्यायालयको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन कम्तीमा दश वर्ष प्रधानन्यायालयको वकील हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

तर त्यो वकील कसरी हुने ? कसले दिने ? केही पनि अरू व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यसपछि २००८ सालमा जारी भएर २००९ सालदेखि लागू भएको प्रधानन्यायालय ऐन २००८ बमोजिम संचालित प्रधानन्यायालयमा पनि साविकको अदालती बन्दोबस्तको १६ नं. कै आधारमा बहस पैरवी गर्न थालियो । प्रधानन्यायालयलाई २०१३ सालमा बनेको सर्वोच्च अदालत ऐनले प्रतिस्थापन गरेर प्रधानन्यायालय अब सर्वोच्च अदालतको रूपमा रूपान्तरण भयो ।

सर्वोच्च अदालत ऐन बमोजिम बनेको सर्वोच्च अदालत नियमावलीले प्रथम पटक कानून व्यवसायलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता प्रदान गर्दै ‘सिनियर एड्भोकेट’, ‘एड्भोकेट’, ‘प्लिडर’ र ‘एजेन्ट’ गरी चार प्रकारका कानून व्यवसायी रहने प्रावधान राखियो । यसरी नेपालमा कानून व्यवसायले सोही नामबाट कानूनी मान्यता पाएलगत्तै ७ पुस २०१३ मा नेपाल बारको स्थापना भएको थियो ।

त्यसो त नेपाल बारको स्थापनापूर्व त्यसबखत वकालत गर्ने व्यक्तिहरूले अधिवाचनालय भनी २००८ सालमा स्थापना गरेको इतिहास पनि पढ्न पाइन्छ । तर त्यसको प्रष्ट खाका, कार्य क्षेत्र र संस्थापकहरू बारे अझैसम्म ठोस इतिहास प्रकाशनमा आउन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम सिनियर एड्भोकेटको पहिलो प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति रौतहटका देवनाथप्रसाद बर्माकै अध्यक्षतामा नेपाल बारको स्थापना भएको हो । अन्य संस्थापकहरूमा योगेन्द्रबहादुर मल्ल, पद्मराज विष्ट, पूर्णलाल श्रेष्ठ, पूर्णलाल श्रेष्ठ (त्यौड), हेरम्बप्रसाद उपाध्याय, गंगाप्रसाद तिम्सिना, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र मायानाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो।

चाहे शाही आयोग विरुद्धको आन्दोलन होस् वा भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन, चाहे सुशीला कार्की माथिको अन्यायपूर्ण महाभियोगविरुद्ध होस् वा लोकमान वा खिलराज प्रकरण विरुद्धको आन्दोलन होस् आन्दोलनका विपक्षमा यदाकदा झिनो स्वर नसुनिएको होइन । तर पनि नेपाल बारको संस्थागत निर्णयका आधारमा भएको कुनै पनि आन्दोलनले आजसम्म पराजय भोगेको छैन

नेपाल बारको स्थापना गर्ने त्यो ऐतिहासिक पहिलो निर्णय पुस्तिकामा लेखिएको छ ‘आजको बैठकबाट बार एशोसिएसनको एउटा विधान खडा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भयो ।’ ७ पुस २०१३ मा विधान खडा गरेर पुस २८ गते देवनाथप्रसाद बर्माको अध्यक्षतामा प्रथम कार्य समिति गठन भएको देखिन्छ ।

यसरी स्थापना भएको नेपाल बारको स्थापना दिवस भने लामो समयसम्म गुमनाम जस्तै भएको थियो । राधेश्याम अधिकारी अध्यक्ष र प्रकाश वस्ती महासचिव भएको कार्य समितिले आयोजना गरेको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलन २०५० फागुन ४, ५ र ६ गते पोखराले निर्णय गरे बमोजिम प्रत्येक वर्ष पुस ७ गते ‘बार डे’ को रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

सम्मेलन परम्पराको शुरूआत

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित बार एशोसिएसनलाई प्रत्येक तीन वर्षमा गरिंदै आएको राष्ट्रिय सम्मेलनले उपत्यका बाहिरसँग जोड्ने काम गरेर नेपाल बारलाई व्यापक रूपमा जनस्तरमा परिचित गराउने काम गर्‍यो । यो ऐतिहासिक कामको थालनी तत्कालीन अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधर र महासचिव दमननाथ ढुंगानाको कार्यकालमा २०३४ सालमा प्रथम सम्मेलनले शुरू गरेको थियो ।

अहिलेसम्म पनि प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने परम्परा कायमै छ । यो परम्पराले नै नेपाल बारलाई एउटा बलियो नागरिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । २०४५ असोज ६ देखि ९ गतेसम्म भएको अखिल नेपाल चतुर्थ कानून व्यवसायी सम्मेलनदेखि हरेक सम्मेलनमा एउटा प्रमुख नारा चयन गर्ने शुरूआत गरियो र त्यस सम्मेलनको प्रमुख नारा ‘असहायका लागि कानूनी सहायता’ भन्ने राखिएको थियो ।

स्व. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल अध्यक्ष र सुवास नेम्वाङ महासचिव रहेको त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनले नै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्ने निर्णय प्रथम पटक गरेर विश्व जगतलाई नै तरंगित बनाएको थियो । पंचायती व्यवस्थाको पक्षधर रहेका कानून व्यवसायीको जोरजुलूमको अवरोधका बावजूद नेपाल बारले त्यो हिम्मतिलो प्रस्ताव पारित गरेर राजनीतिक दलहरूलाई समेत मार्गदर्शन गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपाल बार चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम बनाएर प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागी हुन थाल्यो । उता राजनीतिक दलहरूले पनि ७ फागुन २०४६ देखि औपचारिक रूपमा जनआन्दोलनको शुरूआत गरेका थिए ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा देशव्यापी रूपमा गिरफ्तारी शुरू भयो । त्यो गिरफ्तारीको विरुद्धमा नेपाल बारले कालोपट्टी बाँधेर बहस गर्ने, मौन प्रदर्शन गर्ने लगायत २०४६ चैत ९ र २४ गते देशव्यापी इजलास बहिष्कार गरेको थियो । सयौं कानून व्यवसायीहरू गिरफ्तार गरिएका थिए । त्यसको परिणाम पंचायती व्यवस्थाको अवसान भई प्रजातन्त्रको वहाली भयो ।

नयाँ चरणको संघर्ष

बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र त बहाली भयो तर त्यसले जरा गाड्न नपाउँदै बारले कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताका पक्षमा आफ्नो अभियान जारी नै राख्नुपर्ने अनपेक्षित बाध्यता आइलाग्यो । २ फागुन २०५२ देखि औपचारिक रूपमा शुरू भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवैतर्फबाट मानवअधिकार र शान्तिको चाहना माथि हिंसात्मक दमन शुरू भयो ।

त्यस क्रममा कानून व्यवसायीको हत्या र अपहरण भयो । रुकुमका अधिवक्ता यदु गौतम माओवादी विद्रोहीद्वारा क्रूर ढंगले हत्या गरिए । दुवै पक्षको ज्यादतीका विरुद्धमा बारले सशक्त प्रतिवाद शुरु गर्‍यो । सिन्धुनाथ प्याकुरेल अध्यक्ष र सतिशकृष्ण खरेल महासचिव भएको २०५७ देखि २०६० को कार्यसमितिको पालामा राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरे पश्चात काठमाडौं उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा रत्नपार्कबाट तोड्ने कार्यको थालनी बारले नै गरेको थियो ।

राजाको निरंकुशता र माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनले देशमा मानवअधिकार, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता प्रजातन्त्रका आधार स्तम्भहरू निष्क्रियप्रायः भएको बखत साठी त्रिसट्ठी कार्यकालको शम्भु थापा र माधव बाँस्कोटा नेतृत्वको बारले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सडकबाट सीधासीधा प्रश्न गर्ने र प्रतिरोध गर्ने कार्य गर्दै नेपाल बारलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनस्तरमै परिचित गरायो ।

त्यसबखत बारको शक्तिको एउटा मात्र उदाहरण म झल्झली सम्झन्छु । कीर्तिपुर निवासी अधिवक्ता सुजिन्द्र महर्जन २६ कात्तिक २०६० मा माओवादीको आरोपमा सेनाद्वारा गिरफ्तार भई १० महीनासम्म बेपत्ता पारिनुभएको थियो । माओवादी सम्पर्क सूत्रले त्यस दिन सेनाले उहाँको हत्या गर्दैर्छ भन्ने सूचना बारको नेतृत्वलाई दियो ।

त्यो संवेदनशील सूचना पाउनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई भेटेर उहाँको ज्यान जोगाउन पहल गर्ने निधो गरियो र पालो आएको मुद्दा बहस गर्न छाडेर शम्भु थापाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगियो । त्यसबखत बारको भूमिकाको कारणले समय नपाउने कुरै थिएन । प्रधानमन्त्रीले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै आज के पर्‍यो र सम्झनुभयो भन्नुभयो ।

अध्यक्ष थापाले औंला ठड्याउँदै सुजिन्द्र महर्जन सेनाको कब्जामा हुनुहुन्छ । आज उहाँको ज्यान जोखिममा भएको हामीले थाहा पाएका छौं । यदि उहाँको ज्यान तल-माथि पर्‍यो भने त्यसको सीधा अभियोग तपाईंमाथि लाग्नेछ र बारले तपाईं विरुद्ध ज्यान मुद्दा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री बडो संवेदनशील भएर आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको तर उहाँको ज्यान तल-माथि हुन नदिने वचन दिए ।

हामी उठेर हिंड्यौं । करीब दुई घण्टापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अध्यक्षलाई सुजिन्द्र महर्जनलाई त्यसको भोलिपल्ट सार्वजनिक गरिने जानकारी आयो र उहाँको ज्यान बच्यो । १३ महीनाको बन्दी जीवनपछि उहाँ सकुशल घर फर्कनुभयो ।

त्यस कार्यकालका अनेकन् यस्ता घटना र परिघटनाहरू छन् जसले लोकतन्त्र प्राप्ति र राजशाहीको अन्त्यको लागि दलहरू भन्दा धेरै अगाडि बार थियो भन्ने स्थापित गर्दछ । माओवादी र सेना दुवै तर्फबाट भएको हत्याहिंसा र गिरफ्तारीका विरुद्धमा दुवै पक्षसँग नेपाल बार लडेको थियो । त्यही सिलसिलामा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि पेशागत ऐक्यबद्धता (पापड) नामक संस्था बारकै अवधारणा र नेतृत्वमा जन्मिएको थियो ।

मलाई अहिले पनि झलझली याद छ पापड स्थापनाको घोषणापत्र मस्यौदा गर्न प्राध्यापक संघबाट भूपति ढकाल, पत्रकार महासंघबाट तारानाथ दाहाल र बारबाट माधव वाँस्कोटा र म तोकिएका थियौं । नेपाल बारको बैठक कक्षमा हस्तलिखित तयार गरिएको त्यो घोषणापत्रलाई राष्ट्रिय सभागृहमा लगेर पेशागत भेलाबाट पारित गरिएपछि कम्प्युटर पि्रन्ट गरिएको थियो । तत्पश्चात पापडको नामबाटै सबै पेशागत संघसंस्थाहरूले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन संचालन गरेका थिए । देशभरि नै यो संजालको नेतृत्व नेपाल बारले गरेको थियो ।

त्यही अवधिमा नेपाल बारले निकालेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बबरमहल पुगेपछि प्रहरीद्वारा गोली प्रहार भयो । त्यसबखत अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडा लगायत दर्जनौं साथी घाइते हुनुभयो । यो घटनापछि जनआन्दोलन चरम उत्कर्षतर्फ अघिबढ्यो । देशव्यापी गिरफ्तारीले तीव्ररूप लियो । बारको बैठक बसेर महासचिवको संयोजकत्वमा केदार कार्की, भीम ढकाल र म स्वयं सम्मिलित बन्दी कानूनी सहायता समिति औपचारिक रूपमा गठन गर्‍यो र आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार सबै बन्दीहरूको निःशुल्क मुद्दा लेख्ने, बहस गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयपछि नेपाल बार परिसरमा दिनहँु दर्जनौं राजनीतिक दलका नेता र तिनका परिवारका सदस्य आउन थाले ।

एकै दिनमा १८ वटासम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा दर्ता भए । त्यसबखत बारबाटै शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाड, प्रदीप गिरी, ठाकुर गैरे, राजेन्द्र राई, पत्रकार राजेन्द्र फुयाँल, रामकुमारी झाँक्री, गगन थापा, सुरेश पराजुुली, सरोज थापा लगायतका मुद्दा दर्ता गरेर उहाँहरू सबै छुट्नुभयो ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंमा बार

न्यायिक सुशासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि लड्ने क्रम नेपाल बारले पंचायती व्यवस्थादेखि नै शुरुआत गरेको इतिहासका विभिन्न दस्तावेजहरूले प्रमाणित गरेका छन् । न्यायपालिका भित्र हुने भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंमा अग्रमोर्चामा रहने व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी नै हो । ९६ वर्षको उमेरमा आजपर्यन्त उहाँले त्यो अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ भन्दा हामीलाई गौरव बोध भइरहेको छ ।

नेपाल बारलाई जनसमक्ष लैजाने, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने र न्यायपालिकाको शुद्धताको लागि अनवरत लडिरहने ‘गुरुदेव’ हाल जारी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा पनि त्यति नै सक्रिय रहनुभएको छ । नेपाल बारको सम्पूर्ण इतिहासको आधाभन्दा बढी हिस्सा कृष्णप्रसाद भण्डारीले बोक्नुभएको छ ।

पंचायतकालमा उहाँकै नेतृत्वमा २०४० सालमा राजा वीरेन्द्रलाई सम्बोधन गरेर न्यायपालिकामा बेथिति र अनियमितता बढेकोले त्यो रोक्नुपर्ने माग गरिएको थियो । राजाले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको भनी त्यस बखत राजालाई नै विन्तीपत्र दिने कार्य आफैंमा साहसिलो र जोखिमयुक्त पनि थियो । तत्पश्चात पनि पटक-पटक न्यायपालिकाको शुद्धताको बारेमा अनेकौं पटक आन्दोलन गरिएका छन् ।

अदालतभित्रको विकृति र विसंगतिलाई नै मुख्य विषय बनाएर २०५५ मंसीरमा अध्यक्ष हरिहर दाहाल र महासचिव अग्निप्रसाद खरेल नेतृत्वको बारले सुर्खेतमा गरेको १४औं कार्यकारिणी परिषद् बैठकले न्याय क्षेत्रमा व्याप्त विकृति र विसंगति विरुद्ध सशक्त कार्यक्रम गर्न कार्य समितिलाई निर्देश गरे मुताविक प्रधानन्यायाधीशलाई विभिन्न मागपत्र बुझाएर तिनमा सम्बोधन नभएपछि ९ भदौ २०५६ मा देशव्यापी इजलास बहिष्कारको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको यो एउटा सशक्त कदम थियो । बेञ्च बहिष्कार जस्तो कडा कार्यक्रमले न्यायिक नेतृत्व निकै दबावमा परेर घोषित कार्यक्रमको दुई दिनअघि भदौ ७ गते बार र बेञ्च्ाका बीचमा पाँचबँुदे सहमति भई घोषित कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो । यही सहमतिमा नै बार बेञ्च समन्वय समिति गठन गर्ने र नियमित रूपमा बैठक बसी न्याय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने व्यहोरा उल्लेख भई आजपर्यन्त त्यो संयन्त्र क्रियाशील रहेको छ ।

२०४६ र २०६२, २०६३ को आन्दोलन होस् वा लोकमानले परिबन्दमा पार्न खोज्दा होस् ती हरेक मोडमा राजनीतिक दलका नेताको उद्धार गर्ने नेपाल बारले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन चलाइरहँदा मौन बस्न बाध्य नेता वा कार्यकर्तालाई हामी कानून व्यवसायीको एउटै प्रश्न छ तपाईंहरूको आफ्नै खल्तीको डिक्सनरीमा सुशासन र लोकतन्त्रको परिभाषा के लेखिएको छ ?

त्यसैगरी शम्भु थापा अध्यक्ष रहेको बखत पनि जनआन्दोलन दबाउन राजाको मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको सञ्चार अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सीमा अतिक्रमण गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पश्चात स्वतन्त्र न्यायपालिका गैर संवैधानिक शक्तिकेन्द्रको समर्थक भएर संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न च्यूत भएको निष्कर्ष सहित बारले १ मंसीर २०६२ मा देशव्यापी इजलास बहिष्कार कार्यक्रम राखेको थियो ।

यसअघि झैं त्यो देशव्यापी विरोध कार्यक्रमको अघिल्लो दिन बार र सर्वोच्च अदालतका बीचमा दुईबुँदे सहमति भएको थियो । तत्कालीन महासचिव माधव बाँस्कोटा र रजिष्टार डा. रामकृष्ण तिम्सिनाले हस्ताक्षर गरेको त्यो सहमति पत्रमा सर्वोच्च्ा अदालतले संवैधानिक सर्वोच्च्ाता र मौलिक हक माथि अनुदार नहुने सहमति गरे पश्चात देशव्यापी बेञ्च बहिष्कारको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको थियो ।

त्यति मात्र होइन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माले अष्ट्रेलिया गएर राजाको माघ १९ को कदमको स्वागत गर्दै बोलेको विरुद्धमा नेपाल बारले निजको इजलासमा बहस नगर्ने निर्णय गरेको थियो । परिणामस्वरुप निजको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालभरि तत्पश्चात निजले कुनै इजलास नतोकी कार्यकाल समाप्त भएर विदा भएका थिए ।
यसरी नेपाल बार निरन्तर स्वतन्त्र न्यायपालिका र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिकाको पक्षमा क्रियाशील रही आएकोले आज नेपाल बारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संचालन गरेको आन्दोलन इतिहासकै विरासतको निरन्तरता रहेकोमा कुनै द्विविधा छैन ।

हरिकृष्ण कार्की र सुनिल पोखरेल अध्यक्ष र महासचिव भएको बखतमा चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस विरुद्ध आन्दोलन गर्न निर्देश गरेको थियो । त्यो प्रस्तावको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा विचार राखे वापत पूर्व महासचिव रमनकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतले अदालतमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा सार्वजनिक रूपमा नबोल्न चेतावनी दिंदै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन लिखित रूपमा अनुरोध गरेको थियो । दुवै जना कानून व्यवसायी र कार्य समिति समेतले अलग-अलग स्पष्टीकरण लेख्दै न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको र विश्वसनीय रूपमा छानबीन गरिएमा सबै विवरण दिन तयार रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको थियो । तत्पश्चात पुनः थप कारबाही गरिएन ।

२०४० को दशकदेखि आजसम्म निरन्तर नेपाल बार भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा क्रियाशील रहिआएको र यो क्रममा आन्दोलन पक्षधर कानून व्यवसायीहरूलाई अनेकन् आरोप, लाञ्छना र मर्यादाहीन टिप्पणी गर्ने गरिएको भए तापनि आन्दोलनका विपक्षमा रहेका कुनै पनि कानून व्यवसायीहरूको पेशागत उन्नति र सार्वजनिक छवि चम्केको आजसम्म देखिएको छैन ।

प्रसङ्ग जारी आन्दोलनको

अहिले नेपाल बार इतिहासकै संभवतः संसारकै न्यायिक इतिहासमा लामो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा अविचलित रूप्ामा क्रियाशील छ । लामो आन्दोलनमा उतारचढाव विल्कुल स्वाभाविक हो । जतिसुकै तर्क र टिप्पणी गरे पनि वा आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने कुचेष्टा गरे पनि पेशागत कानून व्यवसायीहरूमध्ये नब्बे प्रतिशतको समर्थन, सहभागिता र क्रियाशीलतामा यो आन्दोलन जारी छ ।

सर्वोच्च अदालत स्वयंले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा हुने अनियमितता र बेथिति एवम् भ्रष्टाचारमध्ये ८० प्रतिशत हिस्साको भागीदार बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले भौतिक रूपमै प्रधानन्यायाधीशको न्याय सम्पादनलाई चुनौती दिएको महीनौं वितिसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले चाहेर पनि इजलासमा बस्न नसकेको पनि ५० दिन नाघिसकेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश समाज, नेपाल बार, संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च जस्ता न्याय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संघसंस्था र व्यक्तित्वहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा एकमत छन् ।

पेशागत संस्थाहरूको सञ्जाल पापड सडकमै आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा न्याय क्षेत्रमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश बाहेक उहाँको पक्षमा शिर ठाडो पारेर, नैतिक धरातलमा उभिएर आत्मसाक्षी राखेर शुद्ध मनले समर्थन गर्ने कुनै चरोमुसो देखिएको छैन ।

चाहे शाही आयोग विरुद्धको आन्दोलन होस् वा भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन, चाहे सुशीला कार्की माथिको अन्यायपूर्ण महाभियोगविरुद्ध होस् वा लोकमान वा खिलराज प्रकरण विरुद्धको आन्दोलन होस् आन्दोलनका विपक्षमा यदाकदा झिनो स्वर नसुनिएको होइन । तर पनि नेपाल बारको संस्थागत निर्णयका आधारमा भएको कुनै पनि आन्दोलनले आजसम्म पराजय भोगेको छैन । त्यसमा पनि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा पराजय भोग्नुपर्ने त कुनै संभावना छैन ।

यो आन्दोलन भाँड्नका लागि भाडाका मानिस प्रयोग गरिएको, कालो कोट वितरण गरेर गैर वकीललाई घूसपैठ गराइएको, पैसा वितरण गरेर आन्दोलनको विपक्षमा जुलूस निकालिएको जस्ता सबै हर्कतलाई चिर्दै यो आन्दोलनले पचास प्रतिशत सफलता हासिल गरिसकेको छ ।

अब यो आन्दोलन पछिपर्ने वा पराजय हुने कुनै छूट छैन । हामीलाई थाहा छ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मात्र न्यायपालिका सुधारको लागि पर्याप्त छैन । तर प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपालिका सुधारको बाधक बनेपछि हामीसँग यो बाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन र छैन ।

प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति होइन संस्था हो । संविधानको धारा १३६ ले उहाँलाई निश्चित संवैधानिक दायित्व सुम्पेको छ । न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको प्रमुख भएको नाताले उहाँलाई जनताले आफ्नो रगत-पसिना बगाएर जम्मा गरेको राज्यकोषबाट करबाट कट्टा हुने गरी सेवा-सुविधा दिइएको छ । त्यो सुविधा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई होइन, प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको हो ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेर इजलासमा नबस्ने, न्यायपरिषद्को बैठकमा नबस्ने, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नबस्ने र सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा समेत दिनहुँ चोरबाटोबाट प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । यो भनेको उहाँलाई दिइएको सेवासुविधा र मर्यादा अनि उहाँले प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय झण्डाको ठाडो दुरुपयोग भएको अवस्था हो ।

संविधानले दिएको पदीय दायित्व निर्वाह गर्न अक्षम र दर्जनौं नैतिकताको प्रश्नको बेवास्ता गरी केवल झण्डा मात्र हल्लाएर सेवा सुविधा उपयोग गरिरहनुभएको प्रधानन्यायाधीशलाई अब पनि पालिराख्नुपर्ने औचित्य कसैले पनि पुष्टि गर्न सक्दैन ।

नेपालका राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको यो आन्दोलनमा मौन रहन किन बाध्य भएका हुन रहस्यमय छ । सुशासन र लोकतन्त्रको नारामा जनतालाई भुल्याउने दलका नेताहरूलाई हरेक आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकको प्रश्न छ तपाईं भ्रष्टाचारको पक्षमा कि विपक्षमा ? आफ्नो कित्ता रोज्नुहोला ।

यसैगरी तिनै तहका निर्वाचनको सम्मुखमा पुगेको बखत भ्रष्टाचारको पक्षमा उभिने नेताहरूको राजनीतिक भविष्यको फैसला जनताले अवश्य गर्नेछन् । २०४६ र २०६२, २०६३ को आन्दोलन होस् वा लोकमानले परिबन्दमा पार्न खोज्दा होस् ती हरेक मोडमा राजनीतिक दलका नेताको उद्धार गर्ने नेपाल बारले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन चलाइरहँदा मौन बस्न बाध्य नेता वा कार्यकर्तालाई हामी कानून व्यवसायीको एउटै प्रश्न छ तपाईंहरूको आफ्नै खल्तीको डिक्सनरीमा सुशासन र लोकतन्त्रको परिभाषा के लेखिएको छ ?

आज ६५औं बार दिवस मनाइरहँदा पुर्खाको गौरवमय विरासत थाम्दै स्वतन्त्र, सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाको लागि देशभरका कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । आन्दोलनकारीका विरुद्धमा विरलै नाम सुनिएका अनलाइन र कतिपय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरू हुँदै नभएका प्रायोजित समाचार संप्रेषण गरेर आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । तर जतिसुकै हर्कत गरिए पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको यो आन्दोलनले विजयप्राप्त गरेरै छाड्नेछ ।

बार दिवसको आजको दिनमा इतिहासको गौरवमय विरासत थाम्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा अविचलित भई निरन्तर लागिरहने प्रेरणा सबैमा जागृत हुनसकोस् । भ्रष्टाचार विरुद्धमा थालिएको आन्दोलनमा किनाराका साक्षी बसेका वा नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका मित्रहरूलाई पनि यो दिनले आन्दोलनमा लाग्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् बार दिवसको हार्दिक शुभकामना !

(संवैधानिक मामिला विज्ञ भट्टराई नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)

source https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1055720