माओवादी महाधिवेशनमा सुझाव : चरेस निर्यात गरौं

१६ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा चरेस निर्यातका लागि कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधिको रूपमा महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागी अम्बादत्त भट्टले नेपालमा चरेस प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नुपर्ने लिखित सुझाव पार्टीलाई दिएका हुन् ।

लागूऔषधको रुपमा व्याख्या गरी चरेसलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । चरेसबारे बहस होस् भनेर आफूले लिखित सुझाव दिएको भट्टले बताए ।

भट्टले ‘उत्पादन व्रिगेड निर्माण र सन्चालन योजना’बारे पेश गरेको सुझावमा लेखिएको छ, ‘चरेस खेतीको सीमा निर्धारण गरी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधन गरी, मदिराजन्य पेय, चरेस तथा अन्य जडिबुटीजन्य वस्तु निर्यात गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने ।’

भट्टले नेपाली ब्र्रान्ड उत्पादन र वितरण मुख्य उद्देश्य राखेर उत्पादन व्रिगेडको संरचना केन्द्रदेखि वडासम्म हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा उत्पादन कोष बनाउने र त्यसमा संगठित कार्यकर्ताहरुको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता हुनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

अम्बादत्त भट्ट

यस्तो छ भट्टको उत्पादन व्रिगेड निर्माण र सन्चालन योजना

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि नेपाली भूमिमा उत्पादित कच्चा पदार्थ, नेपाली जनशक्ति र नेपाली मौलिकताको कला र सिपमा प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाली व्रान्ड उत्पादन र वितरण गर्नु उत्पादन व्रिगेडको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ ।

उत्पादन व्रिगेडबाट हुने उत्पादन र वितरणको क्रममा दलाल पुँजीवाद र त्यसका प्रतिनिधिहरुसँग आयातित निम्नगुणस्तरीय वस्तु, बजारीकरणका क्रममा संघर्षको अवस्था सिर्जना हुन्छ र आर्थिक क्रान्तिको शंखघोष गर्दै सडक संघर्ष प्रधान भएर आउँछ ।

उत्पादन व्रिगेड निर्माण, संरचना, उत्पादन कोष,  उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरण, कानुन निर्माण र  व्रिगेड संचालन सम्वन्धि नीति

१. संरचना

क) केन्द्रीय उत्पादन व्रिगेड : ठूला तथा मझौला उद्योग– कागज, छाला जुत्ता, कृषि प्रशोधन केन्द्र, शिक्षण अस्पताल, बहुप्राविधिक महाविद्यालय, इलेक्ट्रोनिक यन्त्र उपकरण उत्पादन कम्पनी, मोटर उत्पादन कम्पनी, पानी प्रशोधन, निर्यातमुखी अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरा तथा गैर मदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादन ।

ख) प्रदेश उत्पादन व्रिगेड : मझौला उद्योग– मुलतः कृषि तथा पर्यटन, बजारीकरण, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, चिस्यानकेन्द्र, पानी प्रशोधन अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरा तथा गैरमदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादन र अवैध रुपमा घर–घरमा उत्पादन भइरहेको मानवजीवनको लागि घातक मदिरा उत्पादन नियन्त्रण ।

ग) जिल्ला उत्पादन व्रिगेड : स्थानीय तहको कच्चा पदार्थ, कला र शिपमा आधारित कृषि, छाला जुत्ता, भाँडाकुँडा लगायत प्रविधिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग, अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरा तथा गैरमदिराजन्य पेयपदार्थ प्रशोधन उद्योग, स्थानीय अन्नमा आधारित फास्टफुड उद्योग आादि ।

घ) पालिका उत्पादन व्रिगेड  : पालिका तहको कच्चा पदार्थ, कला र शिपमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग र सामाजवादी परम्परामा आधारित सामूहिक फर्म व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने । जस्तैः कृषि उत्पादन र वितरण, कृषि, छाला जुत्ता, सिलाइ कटाइ, होजेरी आदि ।

ङ) वडा उत्पादन इकाइ : सामाजवादी परम्परामा आधारित सामूहिक फर्म व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने । जस्तैः कृषि उत्पादन र वितरण, कृषि, छाला जुत्ता, सिलाइ कटाइ, होजेरी आदि।

२. उत्पादन कोष

क) केन्द्रीय उत्पादन कोषः देशभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक  सहभागिता, साधारण सदस्य तथा आम जनता र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

ख) प्रदेश उत्पादन कोषः प्रदेशभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक  सहभागिता, साधारण सदस्य तथा आम जनता र तत् तत् प्रदेशभरिका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

ग) जिल्ला उत्पादन कोषः जिल्लाभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता, साधारण सदस्य तथा आम जनता र तत् तत् जिल्लाका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

घ) पालिका उत्पादन कोषः पालिकाभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता, साधारण सदस्य तथा आम जनता र तत् तत् पालिकाभरिका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

३. उत्पादन ब्रिगेड स्थापना र संचालन सम्वन्धी कानुन

क) नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको निजी, सहकारी र सरकारी तीन तहको आर्थिक सहभागितासहित उद्योग स्थापना तथा उत्पादन गर्ने कामको लागि वर्तमान सहकारी ऐन वाधक रहेकाले उत्पादन व्रिगेड स्थापना र संचालन सम्वन्धी कानुन नेपाली नागरिक र तिनै तहका सरकारको संयुक्त साझेदारीमा केन्द्रीय उत्पादन कोष, प्रदेश उत्पादन कोष, जिल्ला उत्पादन कोष, पालिका उत्पादन कोष स्थापना र सन्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सहकारी ऐनमा संशोधन कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

४. वितरण तथा बजारीकरण योजना

क) नेपाली उत्पादन व्रिगेडबाट उत्पादित वस्तुको उपभोगको प्राथमिकीकरण गरी राज्यका सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य उपभोगको कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

५. निर्यात प्रवर्द्धन सम्वन्धी नीति र योजना : चरेस खेतीको सीमा निर्धारण गरी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधन गरी, मदिराजन्य पेय, चरेस तथा अन्य जडिबुटीजन्य वस्तु निर्यात गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

–अम्बादत्त भट्ट, प्रतिनिधि , सुदूपश्चिम प्रदेश

source https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1059771