घरेलुका करार कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएनन्

१५ असार, सुर्खेत । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतमा कार्यरत करार कर्मचारीहरुले एक वर्षदेखि तलब नपाएको बताएका छन् । कार्यालयमा सहजकर्ता र कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत तीन जना महिला कर्मचारीहरुले एक वर्षदेखि तलब नपाएको बताएका हुन् । कार्यालय प्रमुखसँग तलव माग्न जाँदा तलब दिनुको साटो उल्टो अभद्र व्यवहार गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

कम्प्युटर अपरेटरमा कार्यरत वीरेन्द्रनगर १ की सुमीत्रा चपाईंले गत साउन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको बताइन् । चपाईं २०७३ भदौ १ गतेबाट वाणिज्य प्रशासनअन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त भएकी हुन् । ‘करार सम्झौता थप गरेको छैन । सकिएको हो भनेर पत्र पनि दिएको छैन,’ चपाईंले भनिन्, ‘लेखाका कर्मचारीसँग कुरा गर्दा हाकिमलाई भन्नु भने । हाकिमसँग कुरा गर्दा मन्त्रालयको सचिवलाई भन्नु भन्छन्, हामी हाकिम र सचिवको कार्यकक्ष धाउँदा धाउँदा थाकी सक्यौं ।’

दिनमा खाजासमेत नखाई निरन्तर काम गरे पनि पारिश्रमिक नदिइएको उनको गुनासो छ । ‘बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म खाजा खाने फुर्सद हुन्न । चपाईंले भनिन्, ‘एक वर्षको सानो बच्चा छोडेर काम गरें । बच्चालाई दूध खुवाउने समेत समय हुन्थेन । यसरी काम गर्दा पनि तलब दिएनन्, किन तलब रोके त्यो पनि थाहा छैन ।’

त्यस्तै करार सेवामा नियुक्त गुर्भाकोट नगरपालिका–१ की केशकुमारी थापा छ वर्षदेखि उक्त कार्यलयमा काम गर्दै आएकी छिन् । २०७० फागुन ६ गतेदेखि निरन्तर काम गर्दै आएकी उनी गत वर्षसम्म नियमित तलव आए पनि साउनयता तलब रोकिएको बताउँछिन् ।

पारिश्रमिक नआए पनि निरन्तर काम गर्दै आएकी उनी बताउँछिन् । कार्यालयले करार सेवा सकिएको पत्र पनि दिएको छैन । ‘साउनयता तलब पाएको छैन, तलब माग्दा बजेट छैन भन्छन्,’ थापाले भनिन्, ‘मन्त्रालयमै गएर कुरा गर्दा सचिवले काम गर्दै गर्नुस्, तलब आउँछ भन्नुहुन्छ । तर एक वर्ष बित्न लाग्यो कहिले आउने हो थाहा छैन ।’

थापा मात्र होइन, सोही कार्यालयमा कार्यरत अर्की सहजकर्ता तारा बुढाले पनि एक वर्षदेखि तलब पाएकी छैनन् । २०७६ वैशाखबाट सहजकर्ता नियुक्त भएकी उनी असारसम्म तलब पाए पनि साउन महिनायता तलब नआएको बताउँछिन् । करार थप गर्ने र तलब दिनेबारे कार्यालयले आश्वासन दिएकाले अहिलेसम्म काम गरिरहेको सहजकर्ता बुढाले जानकारी दिइन् ।

‘नियुक्ति र तलब आउँछ भनेर कार्यालयबाट आश्वासन पाएपछि अहिलेसम्म काम गरें, अहिलेसम्म पनि तलब पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘तलव माग्न कार्यालय प्रमुख सरकोमा गयौं तर हामीलाई अभद्र व्यवहार गर्नुभयो ।’

उता, कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले यसबारे दुई दिनअघि मात्र आफूलाई जानकारी भएको बताए । ‘हामीले दुई÷तीन दिनअघि मात्र यो जानकारी पायौं । यो विषय कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले पनि विना कागजप्रमाण अहिलेसम्म काम गर्नुभएको रहेछ । के हुन्छ हामी छलफल गरी समाधान गर्छौं ।’

त्यस्तै उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले पनि ती कर्मचारीले आवश्यक कागजात पेश गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । आफूसँग गुनासो गरेको र कागजात पेश गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति संघीय संरचनापछि उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका रूपमा परिणत भएको छ । अहिले यो निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/06/877206