१६ फागुन, काठमाडौं । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि संवैधानिक संकटको खतरा टरेको छ । तर, राजनैतिक संकट भने कायमै छ । अहिलेको यो राजनैतिक संकट निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारणले निम्तिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले गत ११ माघमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । जब कि नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यवहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा छन् । तर, आयोगको अभिलेख र निर्णयअनुसार भने नेकपा एउटै छ । संसदमा ६४ प्रतिशत सांसद रहेको दल वैधानिक रुपमा एउटै, तर व्यवहारिक रुपमा विभाजित भएकै कारण राजनैतिक संकट झनै गहिरिँदै गएको छ ।
संसद विघटनकै कारण विभाजित भएको नेकपामा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने अवस्था देखिन्न । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने दौडधुपमा ११ फागुनबाटै लागेको छ । तर, सम्भव भइरहेको छैन । आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सम्भावना देखेरै ओलीले भने प्रमुख सचेतक नै फेरि सकेका छन् । देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएपछि अब संसदीय मोर्चाको पदाधिकारीमा प्रचण्ड-माधव समूह शून्य भएको छ । यसले राजनीतिक निकास दिन थप जटिलता सिर्जना गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता रामनारायण बिडारी अहिलेको राजनैतिक संकटको प्रमुख कारण नै निर्वाचन आयोगको अनिर्णयलाई मान्छन् । ‘व्यवहारमा त विभक्त छौं, तर निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टी भनिरहेको छ । जबसम्म निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टी भन्छ, तबसम्म प्रतिनिधिसभामा एउटै पार्टीको मान्यता हुन्छ । अहिलेको प्रमुख समस्या यही हो’, उनी भन्छन् ।
तर, आयोग भने यो राजनैतिक संकटमा रमिते बनेर बसेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, नेकपा विवाद हल गर्नेबारे कुनै काम नभएको स्वीकार्छन् । ‘केही भएकै छैन, जस्ताको त्यस्तै छ । निर्णय भएकै छैन’, थपलिया भन्छन् ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार, ११ माघपछि नेकपा विवाद हल गर्न आयोगले थप कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । नेकपाको विधानको केही व्यवस्था बाहेक संविधान र दलसम्बन्धी कानुनसमेत नपढी गरिएको ११ माघको निर्णयपछिको एक महिनामा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापनाकै फैसला गरिसकेको छ ।
संविधान, कानून र नेकपा विधानको व्यवस्था नहेरी ‘ओलीको दबाव’बाट निर्णय लिइएको भन्दै प्रचण्ड-माधव समूहले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार, २० माघमै निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गरेको छ । तर, यो निवेदनबारे आयोगले प्रक्रिया बढाएको छैन ।
आयोगको यो अनिर्णय देखेर पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरु नै चकित छन् । आयोगले संविधान, कानून र दलको विधान हेरेर पहिले निर्णय नलिनुले थप जटिलता देखिएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । ‘दुई अध्यक्ष दुईतिर बसे पनि एउटातिर बहुमत थियो भन्ने कुरालाई सिद्ध गर भन्नेतिर आयोग प्रवेश गरेको भए हुने थियो’ उतनी भन्छन्, ‘त्यसरी प्रवेश गर्न मानेन, बुझेन अथवा चाहेन । आयोगलाई सोध्नुपर्ने कुरा हो, यो ।’
आयोगले पुस ५ यताको निर्णय अमान्य हुने भनेर दल विभाजनलाई मान्यता दिएको छैन । तर, प्रचण्ड-माधव समूहले ओलीलाई दलको नेता, पार्टी अध्यक्ष, सांसद मात्रै नभएर साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय आयोगमा बुझाइसकेको छ । विभाजन अगाडिको ४४१ मध्ये दुई तिहाइ बढी सदस्य भएकाले यो निर्णयले वैधानिकता पाउनुपर्ने दावी गरिरहेकै छ ।
अर्कातिर ओली समूहले पनि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएर ओली प्रथम अध्यक्ष बनेको र त्यही हैसियतमा केन्द्रीय कमिटी संख्या विस्तार गरेर १५०१ पुर्याउने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न दलको विधान संशोधन गरिएको निर्णय आयोगमा बुझाएको छ ।
तर, आयोगले भने नेकपाको बैठक बोलाउन दुई अध्यक्षको परामर्श हुनुपर्ने र महासचिवले बोलाएको बैठक मात्रै वैधानिक हुने निष्कर्ष निकाल्दै दुवै समूहको दावी अस्वीकार गरेको छ ।
एक पूर्वआयुक्त भने नेकपा विधानको कुनै हरफलाई मात्रै आधार नमानेर त्यो भन्दा माथिका कानून बेवास्ता गरिनु नै अनौठो भएको बताउँछन् । ‘आयोगले मिल्न दबाव दिने भनेको पनि कानूनी प्रक्रियाबाटै हो, अनिर्णय बनाउने होइन’, ती पूर्वआयुक्त भन्छन् ।
छापामार शैलीमा मिलाइएको अर्को विवाद
नेकपा विवाद शुरु भएको तीन दिनपछि मात्र निर्वाचन आयोगले नेकपाकै जस्तो अर्को एउटा विवाद हल गरेको नजिर निर्वाचन आयोगमा छ । पूर्वलडाकूहरुको माओवादी जनमुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङलाई हटाएर नयाँ अध्यक्ष बनाइएको निर्णय आयोगमा बुझाएको थियो । २३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये १७ जनाले हस्ताक्षर गरेर अध्यक्ष हटाइएको भन्दै अभिलेखीकरणको निवेदन पर्यो । आयोगले हटाउन मिल्दैन भनेन । बरू, विवाद निरुपणतिर लाग्यो ।
सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आयोगमा बोलाएर हटाउने वा नहटाउने पक्षमा हस्ताक्षर गर्न लगायो । गुरुङलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णयमा पहिले १७ जनाको हस्ताक्षर थियो, तर पछि १२ जनाले मात्रै आयोग सामुन्ने हस्ताक्षर गरे । गुरुङको पक्षमा ८ जना उभिए भने बाँकी तटस्थ रहे । अध्यक्ष हटाउने पक्षमा २३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बहुमत नपुगेकाले गुरुङको पद कायमै रहृयो ।
उक्त विवाद हल गर्ने प्रक्रियामा सामेल आयोगका एक अधिकारी, दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा त्यो निर्णय लिइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विवाद देखिइसकेपछि आयोगले हेर्ने भनेकै बहुमत हो, विगतको नजीर पनि यही हो ।’
कतिपयले भने नेकपा विवाद निरुपणमा आयोगको विलम्बलाई सर्वोच्चको फैसलासँग जोडेर हेर्छन् । तर, फैसला कुर्नुपर्ने आश्यकता नभएको पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपा विवाद हल गर्न आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनुपर्ने अवस्था थिएन । त्यो कुर्नेतिर लाग्दा झनै समस्या बढेर गएको देख्छु ।’
आयोगको अनिर्णयप्रति असन्तुष्ट प्रचण्ड-माधव समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डे, आयोगले राजनैतिक संकट लम्ब्याउनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आयोगले अदालतकै फैसला कुरेको हो भने त्यो पनि त्यो आइसक्यो, अब ढिलाइ गरिनु हुन्न ।’
अर्थात्, बितेका दुई महिनामा आयोगले ठीक उल्टो काम गर्यो । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहँदा निर्वाचनको काममा तदारुकता देखायो । जबकि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे आयोगले विचार गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसो नगरी सरकारसँग ७ करोड बजेट मागेर चुनावी गतिविधिलाई तीव्र बनाएको थियो । अहिले निर्वाचनको च्याप्टर नै क्लोज भएको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको करोडौं रुपैयाँ चुनावको तयारीका नाममा खर्च भएको छ ।
आशंकाको श्रृङ्खला
निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद निरुपण र निर्वाचनको तयारीको उल्टो तदारुकता देखाएर मात्रै नभएर अन्य थुप्रै कदम चालेको छ, जसप्रति प्रचण्ड-माधव समूहले आशंका गर्दै आएको छ । जस्तो- संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कदमबाटै यो समूह प्रधानमन्त्रीको सेटिङमा आयोग चलेको आशंका गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाई नै नगरी नियुक्त भएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दल विवाद हेर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइयो । यसपछि त प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले खुलेरै आयोगलाई आरोप लगाउँदै आएका छन् । गएको २१ माघमा शपथ लिएका भण्डारीलाई पाँच दिनपछि यो जिम्मेवारी दिइएको थियो । आयोगले गर्ने दुई महत्वपूर्ण काम (निर्वाचन गराउने र दल व्यवस्थापन गर्ने) मध्ये यो एक महत्वपूर्ण काम हो ।
तत्काल नेकपा विवाद हेर्न पाउनेगरी नवनियुक्त भण्डारीलाई यो जिम्मेवारी दिएका प्रमुख आयुक्त थपलियाले अरु पनि त्यस्ता काम गरेका छन्, जसले आशंका बढाउन मद्दत गरेको छ । कतिसम्म भने देखिने गरी अल्पमतमा रहेका ओलीलाई अनुकुल हुने निर्णय गराएका प्रमुख आयुक्त थपलिया संवैधानिक निकायको प्रमुखको हैसियतमा समेत नरहेको जस्तो देखिएको प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् ।
सूर्य चिन्ह र नेकपाको वैधानिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका ओलीसहितको ‘सिटिङ अर्डर’ पछि त झनै थपलियाको आलोचना भयो । २७ माघमा आयोग पुगेका ओली हटसिटमा बसे भने प्रमुख आयुक्तसहित पदाधिकारीहरु दायाँतिरको लहरमा बसे । ओलीसँगै गएका मन्त्रीहरु बायाँ लहरमा बसेका थिए । जब कि संवैधानिक निकायका प्रमुखले कार्यकारी प्रमुखलाई निर्देशन दिने हैसियत हुन्छ ।
यसअघि पनि आयोगको गतिविधि र निर्णय शङ्कास्पद रहेको थियो । जस्तो- नेकपाका दुवै समूहलाई दल विभाजनको दावी पेश गर्न पठाइएको पत्र तयार पार्ने राजनीतिक दल महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मी गौतमको सरुवा । गौतमले दल विभाजनका लागि आवश्यक प्रमाण पुग्नेगरी पत्र तयार पारेकै कारण २८ पुसमा सरुवा गरियो ।
आयोगको महत्वपूर्ण महाशाखाका प्रमुख गौतमलाई कानून आयोगमा तानिनुलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । पुस १७ मा प्रचण्ड-माधव समूहलाई दल विभाजनको दावी गर्न पत्र लेख्ने र ओली समूहलाई भने जानकारी पत्र दिइनुले पनि आयोगमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
यसरी एकपछि अर्को आशंका गर्ने ठाउँ दिएको आयोगले नेकपा विवादलाई निरुपण गर्ने तदतारुकता नदेखाउँदा मुलुक राजनैतिक संकटतिर उन्मुख भएको छ । ‘वैधानिकताको माग दावी कानूनअनुसार पेश भएपछि त्यसको निरुपणतिर लाग्नु पर्ने हो, तर आयोगले त्यो काम गरेको छैन’, पाण्डे भन्छन् ।
आयोगको ११ माघको निर्णयप्रति ओली समूह भने सन्तुष्ट नै छ । यो समूहका नेताहरुले एकीकृत पार्टीकै पक्षमा आयोगले गरेको निर्णयलाई अब चलाउन हुन्न भन्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
थपिँदै जलिटलता
तर, आयोगको विलम्बकै कारण राष्ट्रिय राजनीति मात्रै नभएर नेकपा विभाजनको जटिलता पनि बढेको छ । ‘पहिले केन्द्रीय कमिटीको संख्या मात्रै हेरे पुग्थ्यो, अब भने संसदको संख्या पनि हेर्नुपर्ने भएको छ’, पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन् । आयोगसँगै कानूनअनुसार संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उप्रेती भन्छन्, ‘नेकपा मिल्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो, तर मिल्न सक्दैनन् भने निकास दिनुपर्छ ।’
आयोगमा नेकपाका दुई समूहको विवाद रहेकै बेला फेरि अर्को विवाद पनि सतहमा आएको छ । विहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी परेको मुद्दाको फैसला मिति तय गरिएको छ । एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामको विवाद टुंगिएको थिएन ।
आयोगले कोष्ठमा नेकपा लेख्नेगरी ओली र प्रचण्डलाई नाम दिए पनि ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो दलसँग मिल्ने नाम राख्न नहुने भन्दै उजुरी दिएका थिए । आयोगले त्यो उजुरी पन्छाएपछि कट्टेलले सर्वोच्चमा दिएको रिटको सुनुवाई गर्दै २० फागुनमा फैसलाको मिति तय भएको छ । अर्थात्, आयोगबाट भएको अनिर्णयले थप एकपछि अर्को राजनीतिक संकट थपिँदै गएको छ ।
0 Comments