कर्मचारी भर्नामा ट्रेड युनियनको भूमिकाप्रति लोक सेवाको असन्तुष्टि

१५ साउन, काठमाडौं । कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनको भूमिका कायमै रहेको भन्दै लोक सेवा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि कर्मचारी छनोट गर्ने, सरुवा गर्ने, बढुवा गर्नेमा संलग्न रहने व्यवस्था नसच्चिएसम्म त्यस्ता संस्थानहरुमा कर्मचारी भर्नामा सहभागी नहुने अडान आयोगले लिएको छ ।

आयोगले औपचारिक रुपमा र अनौपचारिक रुपमा पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत कतिपय सार्वजनिक सस्थानहरुमा कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनलाई सहभागी गराउने व्यवस्था वा प्रवृत्ति पूर्णरुपमा नबदलिएको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली बताउँछन् ।

यस्तो समस्या धेरै पुरानो संस्थान ‘गोरखापत्र संस्थान’मै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी पदपूर्तिमा अहिलेसम्म ट्रेड युनियन सहभागी हुन्छ । उहाँहरुको नियमावलीमा पदपूर्ति समितिमा युनियनको प्रतिनिधित्व छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने ।

सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसको पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ

ट्रेड युनियको प्रतिनिधित्व हटाउन र लोकसेवा आयोगको परामर्श बमोजिम नियमावली परिमार्जन गर्न गोरखापत्र संस्थानलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको उनले सुनाए । ‘यो संस्थान स्थापना भएदेखि नै नियमावलीमा कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहने उल्लेख थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सच्याउनुपर्ने सच्याएका छैनन्,’ मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘हामीले ट्रेड युनियन रहने हुँदासम्म सहभागी हुँदैनौं भनेपछि गोरखापत्र संस्थानसहितका कतिपय संस्थानमा कर्मचारी भर्ना रोकिएको छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक संस्थान, संगठित संस्थाहरुमा समेत कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार पाएपछि लोकसेवाले ट्रेड युनियनको भूमिका रहने विद्यमान नियमावली संशोधन गर्न भनेको थियो । सबैमा एकरुपता कायम गराउन भन्दै निर्देशिका जारी गरेर सोहीअनुसार कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर गोरखापत्र संस्थानजस्ता एक दर्जन संस्थानले कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनको सहभागिता रोक्ने गरी विगतका नियमावलीहरु अझै संशोधन नगरेका आयोग अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् ।

‘अझ एक दर्जन जति संस्थानहरु हाम्रो ट्र्याकमा आइसकेका छैनन्,’ मैनाली भन्छन्, ‘कुनै संस्थानमा त अन्तरवार्तामा युनियन, पदपूर्तिमा युनियन । लोक सेवाले कडा प्रतिक्रिया दियो र त्यस्तो ठाउँमा बस्दैनौं भन्यो र बसेको छैन ।’ आफ्नो हक हितको कुरा गर्नु र मेरिटमा प्रवेश गर्नु फरक विषय रहेको उनले बताए ।

सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसको पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ ।

‘संविधानले आयोगको परामर्श अनिवार्य गरेको छ । परामर्श लिनु पर्नेछ भनिएको छ । लिन सक्नेछ होइन,’ अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘लोक सेवा आयोग सर्वज्ञाता होइन । आफ्नो विज्ञता अनुसार परामर्श दिन्छ । नेपाल सरकारलगायत सार्वजनिक संस्थानलाई उपयुक्त लाग्दैन भने हामीकहाँ फर्काउन सकिन्छ । हामी पुनः विचार गर्छांै, गरिरहेका छौं । तर, परामर्श नलिने, परामर्शलाई अवज्ञा गर्ने, अनादार गर्ने प्रवृत्ति छ ।’

‘बर्को’बाट आफ्ना मान्छे छिराइन्छ !

लोकसेवा आयोगलाई छल्न अस्थायी र करारबाट आफ्नो मान्छे छिराउने प्रवृत्ति कायमै रहेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । विशेष गरी स्थानीय तहमा, सार्वजनिक संस्थानमा र केही हदसम्म नेपाल सरकारमा समेत यस्तो प्रवृत्ति रहेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

‘आयोगलाई छल्न अस्थायी करार, बिभिन्न नाममा कर्मचारीहरु भर्ना गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा अन्त्य भएको छैन । थाहा नपाउने गरी बर्कोभित्रबाट आफ्नो मान्छे छिराउने विसंगतिहरु छन्,’ उनले भने ।

अस्थायी र ज्यालादारीमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने र उनीहरुका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी बनाउने प्रवृत्तिसमेत रहेको मैनालीले सुनाए । ‘अस्थायी र ज्यालादारीभित्र मात्रै प्रतियोगिता गरेर स्थायी बनाउने । यो सबै ब्रेक गरिदिएका छौं । यसैलाई लिएर कोही रिटमा गएका छन् । उनीहरु विरोधमा छन्,’ मैनालीले भने ।

सार्वजनिक संस्थानमा रहेका अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेर हद नलाग्ने जस्ता विषयहरुसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अस्थायी र ज्यालादारीलाई स्थायी हुन उमेरहद नलाग्ने विषय मेरिटका सिद्धान्तसँग नमिल्दो परम्परा अझै कतिपयमा कायमै छ । यो मान्य हुँदैन भनेका छौं ।’

‘बर्को’बाट आफ्नो मान्छे छिराएका वा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिएरै गरिएका निर्णय आयोगले बदर गर्न सक्ने बताउँछन् लोकसेवा आयोगका सदस्य अशोक कुमार झा । ‘बिना परामर्शका निर्णय वा परामर्श नमागिएको अवस्थामा आयोगले बदर गर्न सक्छ,’ झाले भने ।

अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

यसैबीच सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा र सरुवामा ट्रेड युनियनको भूमिका, आयोगसँग परामर्श लिएर गर्नुपर्ने निर्णय, संविधानअनुसार नियमावली परिमार्जन भए–नभएको अध्ययन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।

लोकसेवाले लिने परीक्षा प्रणाली, सुधार गर्नुपर्ने विषय, कानुनी व्यवस्था र तिनमा रहेका अड्चनसहित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएर समितिले नेकपाका सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिमा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव र नेकपा सांसद लक्ष्मी चौधरी सदस्य छन् । उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/07/885714